ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे संशोधन संचालक रॉबर्ट पिकार्ड यांनी ड्रोन पत्रकारितेचे विविध कंगोरे उलगडून दाखवले.
प्रत्यक्षात ड्रोन जर्नलिझम हा कोणत्याही प्रकारच्या मीडिया कंपनीसाठी वृत्तसंकलनाचा अत्यंत परिणामकारक, किफायतशीर मार्ग ठरू शकतो. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे संशोधन संचालक रॉबर्ट पिकार्ड यांनी ‘प्रहार’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ड्रोन पत्रकारितेचे विविध कंगोरे उलगडून दाखवले. ग्लोबल एडिटर्स नेटवर्क परिषदेच्या ड्रोन जर्नलिझमविषयक चर्चासत्रातही बुधवारी त्यांनी हे विचार मांडले. हा खूपच विलक्षण अनुभव होता.
ड्रोन्सच्या विविध प्रकारांबद्दल पिकार्ड म्हणाले, ‘गरज आणि क्षमतेनुसार ड्रोन्सचे वर्गीकरण करता येईल. एखाद्या विमानाच्या छोटय़ा मॉडेलच्या आकाराचे ड्रोन्स पत्रकारांसाठी अधिक संयुक्तिक ठरतील. काही ड्रोन्स आकाराने मोठे असतात, ते मैलोंमैल प्रवास करू शकतात. माणूस पोहोचू शकत नाही किंवा ज्या ठिकाणी माणसाच्या जिवाला धोका असतो, अशा ठिकाणांवर मानवरहित ड्रोन्स उडवणे फायदेशीर ठरते. काहीशे डॉलर्सपासून ते लाखो डॉलर्सपर्यंत किमतीचे ड्रोन्स उपलब्ध होऊ शकतात. स्वस्तातले ड्रोन्स थोडयाफार ट्रेनिंगच्या बळावर पत्रकारांनाही हाताळता येतील. काही मीडिया कंपन्या हवाई वार्तांकनासाठी हेलिकॉप्टर कंपन्यांची मदत घेतात. त्यांनाही अधिक क्षमतेचे ड्रोन्स वापरता येतील.’
कोणत्या प्रकारच्या बातम्या ड्रोन्सच्या माध्यमातून मिळवता येतील, या प्रश्नावर पिकार्ड सांगतात, की मोर्चे किंवा उत्सव अधिक व्यापक प्रमाणात टिपता येऊ शकतात. एखाद्या ठिकाणी पोलिस कारवाई सुरू आहे आणि तिथे थेट घुसणे सुरक्षित नाही. किंवा नैसर्गिक आपत्ती आली आहे, अशा ठिकाणी ड्रोन पत्रकारिता परिणामकारक ठरू शकते. चकमकी किंवा युद्धाच्या ठिकाणीही ड्रोन वापरण्याबाबत विचार होऊ शकतो. अर्थात अजून हे माध्यम बाल्यावस्थेत असल्याची कबुली पिकार्ड यांनी दिली. ‘गेल्या वर्षी काही चाचण्या घेण्यात आल्या. बीबीसी, ऑस्ट्रेलियात एबीसी वाहिनी, तसेच काही वृत्तपत्रांनी या चाचण्या घेऊन पाहिल्या. ड्रोन पत्रकारितेचे भविष्य आश्वासक असल्याचे या सर्वाना जाणवले. येत्या हिवाळ्यापर्यंत त्यांचा व्यावसायिक वापर सुरू झालेला दिसून येईल. चाचण्या घेण्यात आल्या, त्यांतील बहुतेक नैसर्गिक आपत्तीशी संबंधित होत्या. काही ठिकाणी जमावाचे चित्रीकरण केले गेले. काही ठिकाणी जमिनींच्या सर्वेक्षणासाठी वापर झाला.’
ड्रोन पत्रकारितेतला एक प्रमुख अडथळा म्हणजे ड्रोन वापरासाठी लागणा-या सरकारी किंवा प्रशासकीय परवानग्या! याबाबत पिकार्ड म्हणाले, ‘एखाद्या विमानाच्या मॉडेलइतक्या रोबोटिक उपकरणांसाठी फारशा परवानग्या लागत नाहीत. छोटया उपकरणाद्वारेही ३०० फुट उंचीवरून, पाव मैलापर्यंतचा प्रदेश टप्प्यात आला, तरी भागू शकते. त्यापेक्षा अधिक उंचीवर आणि दीर्घ पल्ल्यांसाठी हवाई परवानगीची गरज भासते. पण याबाबत काही देशांमध्ये नियम निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.’
ड्रोन आणि भारत
येथील काही तज्ज्ञांशी बोलल्यावर जाणवले, की २३ हजार रुपयांपर्यंत आपल्याकडे ड्रोन उपलब्ध होऊ शकतात. यासंदर्भात आपल्याकडील उत्तराखंडमधील परिस्थिती चटकन नजरेसमोर आली. पाऊस-पुराने थैमान घातलेल्या त्या प्रदेशात अशा ड्रोन्सचा कितीतरी उपयोग झाला असता! पत्रकारच नव्हे, तर शेतकरी, पोलिस आणि सरकारलाही विविध कारणांसाठी ड्रोन्स वापरता येतील. आपल्याकडे याविषयी गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.
Categories:
पॅरिस नगरीतून