दिल्लीतील अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहका-यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, तसेच ‘निर्भया’ प्रकरणाने देशभरात उसळलेली संतापाची लाट किती जोरदार आहे, याचा अंदाज सत्ताधारी वर्गाला आला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि महिला अत्याचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ज्या पद्धतीने प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते झाले नाहीत. परिणामी लोकांमधील असंतोष वाढतच गेला. त्याच सुमारास महागाई आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे सर्वसामान्य माणूस परिस्थितीच्या चरकात पिळून निघत होता. त्याला आधार देण्याची गरज होती, पण तसे झाले नाही. खासकरून जेव्हा अवघा महाराष्ट्र गारपिटीने कोलमडून पडला होता, त्या वेळी राज्याचे प्रशासन आचारसंहितेची कारणे दाखवून पाठ फिरवताना दिसले. एकूणच काय तर ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशा विचित्र स्थितीत लोक अडकले होते आणि त्याच वेळी त्यांच्या डोळय़ांसमोर भाजपने नरेंद्र मोदी आणि गुजरातच्या न झालेल्या विकासाचे ‘मॉडेल’ उभे केले. त्यामुळे साहजिकच दु:खाने पोळलेल्या मतदारांनी काँग्रेसपेक्षा भाजपचा पर्याय स्वीकारला.
भारतीय लोकशाहीचा महाउत्सव म्हणून ज्या निवडणुकांकडे पाहिले जाते, त्या लोकसभा निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत पार पडली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार स्थापन होण्यास आता थोडाच अवधी बाकी आहे. १९८४ नंतर देशात प्रथमच एका पक्षाला मतदारांनी संपूर्ण सत्ता बहाल केलेली आहे. गेल्या सात निवडणुकांमध्ये आपल्या देशाने खिचडी किंवा आघाडी सरकारचे अस्थिर पर्व अनुभवले. या तीन दशकांत प्रतिकूल वातावरण असतानाही प्रगतीचा एकेक टप्पा आपण पार करीत गेलो. मात्र जगाच्या तुलनेत या प्रगतीचा वेग मंद होता. विशेषत: शेजारच्या चीनच्या तुलनेत आमची प्रगती किती धीम्या गतीने होत आहे, याची चर्चा गेल्या काही वर्षात सुरू झाली होती. देश जसजसा तरुण होत गेला, तसतशी ही दबक्या आवाजातील चर्चा जनआक्रोशात परिवर्तित होत गेली. खासकरून दिल्लीतील अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहका-यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, तसेच ‘निर्भया’ प्रकरणाने देशभरात उसळलेली संतापाची लाट किती जोरदार आहे, याचा अंदाज सत्ताधारी वर्गाला आला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि महिला अत्याचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ज्या पद्धतीने प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते झाले नाहीत. परिणामी लोकांमधील असंतोष वाढतच गेला. त्याच सुमारास महागाई आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे सर्वसामान्य माणूस परिस्थितीच्या चरकात पिळून निघत होता. त्याला आधार देण्याची गरज होती, पण तसे झाले नाही. खासकरून जेव्हा अवघा महाराष्ट्र गारपिटीने कोलमडून पडला होता, त्या वेळी राज्याचे प्रशासन आचारसंहितेची कारणे दाखवून पाठ फिरवताना दिसले. एकूणच काय तर ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशा विचित्र स्थितीत लोक अडकले होते आणि त्याच वेळी त्यांच्या डोळय़ांसमोर भाजपने नरेंद्र मोदी आणि गुजरातच्या न झालेल्या विकासाचे ‘मॉडेल’ उभे केले. त्यामुळे साहजिकच दु:खाने पोळलेल्या मतदारांनी काँग्रेसपेक्षा भाजपचा पर्याय स्वीकारला. हा नवा पर्याय स्वीकारताना जनतेने हातचे काहीही न राखता मतांचे भरभरून दान नरेंद्र मोदी यांच्या पारड्यात टाकले आहे. लोकांना ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ ही आशा आहे. ती पूर्ण करण्याची फार मोठी जबाबदारी भाजपवर येऊन पडलेली आहे. त्यात ते किती यश मिळवतात त्यावर त्यांचे पुढील राजकीय भवितव्य ठरेल. तूर्तास काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आत्मचिंतन करून नव्याने कामास लागावे. कारण विधानसभा निवडणुका अगदी तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत.
सुप्रसिद्ध विचारवंत खलील जिब्रान यांच्या उद्बोधक कथा जगभरातील विविध भाषांत भाषांतरित झालेल्या आहेत. त्यातील ‘तो देश..’ ही कथा खूपच बोलकी आहे. ते लिहितात, ‘‘अल मुस्तफा चाळीस दिवस एकटा त्या घरात राहिला. तेथे कोणी दाराशीदेखील फिरकले नाही, तो दार बंद करून बसला होता, त्यामुळे सर्वाना कळले होते की, त्याला एकटेच राहायचे आहे. चाळीस दिवस आणि चाळीस रात्री निघून गेल्यानंतर अल मुस्तफाने दार उघडले. त्याचे नऊ शिष्य त्याच्याभोवती जमा झाले. एके दिवशी या शिष्यांपैकी हाफीज नावाच्या शिष्याने विचारले, ‘‘आपण बारा वर्षे प्रवास केला, खूप देश बघितले, कृपा करून त्या देशांविषयी सांगा.’’ बराच वेळ अल मुस्तफा गप्प बसून होता, त्याने सभोवतीच्या टेकड्यांकडे बघितले, त्याच्या शून्यातील नजरेत खळबळ भरलेली होती. काही क्षणाने तो बोलला, ‘‘तो देश दयनीय आहे, जो निर्दयी माणसाला शूरवीर समजतो आणि दिमाख दाखवणा-याला उदार समजतो.. तो देश दयनीय आहे, जो अनेक तुकड्यांमध्ये विभागलेला आहे आणि प्रत्येक तुकडा, प्रांत स्वत:ला संपूर्ण देश समजत आहे.. तो देश दयनीय आहे, जो आपल्या नव्या राजाचे धूमधडाक्यात स्वागत करतो आणि थोड्याच काळात त्या राजाची छी-थू करून त्याला हाकलतो आणि नव्या राजाच्या स्वागतासाठी सज्ज होतो.’’ सोळाव्या लोकसभेच्या निकालानंतर देशात आणि राज्यात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर खलील जिब्रान यांची ही कथा प्रकर्षाने आठवली. १९९१ मध्ये भारतीय अर्थकारणाला गती देऊन देशाला प्रगतीचा मार्ग दाखवणारे विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशावर अफाट उपकार करून ठेवले आहेत. २००४-०५ मध्ये जेव्हा भाजपच्या ‘‘इंडिया शायनिंग’’चा फुगा फुटला होता, तेव्हा देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, जीडीपी फक्त सात टक्के होते. डॉ. सिंग यांच्या कल्पक नेतृत्वाखाली देशाने पहिल्याच वर्षात भरारी घेतली. २००५-०६ मध्ये जीडीपी ९.५ टक्क्यांवर गेला. अगदी २०१०-११ पर्यंत जीडीपी ९.३ टक्क्यांपर्यंत स्थिरावला होता, पण गेल्या दोन वर्षातील आर्थिक उतारामुळे डॉ. सिंग यांची प्रशासनावरील पकड ढिली झाली आणि त्याच्या जोडीला कोटय़वधी लोकांना मनरेगा आणि अन्न सुरक्षा योजनेसारख्या जनहितकारी, परंतु खर्चिक योजनांमुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडत गेला आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दोन वर्षाच्या काळात अनेक स्कॅम्स आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर पडली. त्याच सुमारास नव्याने तरुण होत असलेल्या तरुणांच्या देशाच्या अपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने व्यक्त होऊ लागल्या. ९ टप्प्यांत पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत या तरुणाईच्या अपेक्षांचे दर्शन घडले, परंतु या सा-या राजकीय जोशात आणि जल्लोषात पंतप्रधान डॉ. सिंग हे नाव मागे पडलेले दिसले. त्याहून खेदाची गोष्ट म्हणजे, फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवरील बाष्कळ आणि बालिश चर्चेत डॉ. सिंग यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर टीका होताना दिसली आणि खलील जिब्रान यांची वाक्ये पुन्हा आठवली.. तो देश दयनीय आहे..
आपल्याकडे सोळावं वरीस धोक्याचं, असं म्हटलं जातं. मुलासाठी किंवा मुलीसाठी सोळाव्या वर्षातील पदार्पण तापदायक ठरू शकते, असा या म्हणीचा अर्थ गृहीत धरला, तर तो तारुण्यात आलेल्या आपल्या लोकशाहीलाही लागू पडतो. योगायोगाने या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत बारा कोटी तरुण मतदारांनी आपले मत नोंदवले आणि आतापर्यंत सुरू असलेल्या प्रचलित राजकारणाला पूर्णपणे छेद दिला. भारत हा देश मिथ्या कल्पना आणि मिथक कथा यावर जगणारा देश आहे. आज भलेही आमच्या देशातील निवडणूक प्रक्रियेकडे संपूर्ण जग मोठय़ा कौतुकाने पाहत आहे. जगातील सगळ्यात मोठी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणारा लोकशाहीप्रधान देश म्हणून आपल्या देशाकडे पाहिले जात आहे, परंतु एकूण मतदानाच्या ४०- ५० टक्के मते मिळवूनही तुम्ही या देशाची सूत्रे हाती घेऊ शकता, ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत, जी प्रक्रिया ऑक्टोबर १९५१ मध्ये सुरू झाली होती आणि फेब्रुवारी १९५२ पर्यंत सुरू होती, त्या पहिल्यांदा पार पडलेल्या निवडणुकीत स्वातंत्र्य चळवळीत देशाचे नेतृत्व करणा-या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या लोकोत्तर नेत्याच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष विजयी झाला होता. लोकसभेत निर्विवाद बहुमत मिळूनही काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी फक्त ४५ टक्के होती. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी लक्षणीय आहे. नाही म्हणायला या निवडणुकीत पहिल्यांदा भाजपच्या वतीने संसदीय निवडणूक प्रणालीला आव्हान दिलेले दिसले. अमेरिकेत ज्या पद्धतीने राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार जाहीर करून राष्ट्रीय मुद्दय़ांभोवती निवडणुकीचा ताबूत वाजत आणि गर्जत राहील, अशी व्यवस्था केली जाते, अगदी तसेच भाजपने केले. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करून भाजपने निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याआधी आपला प्रचार सुरू केला होता. या प्रचारात सर्व प्रसारमाध्यमांचा वापर करण्यातही भाजपने आघाडी घेतली. त्या आघाडीचा झंझावात इतका होता की, त्याच्यासमोर काँग्रेसच्या ‘थिंक टँक’चा निभाव लागला नाही. ‘खोटे बोलावे, पण रेटून बोलावे’ या म्हणीनुसार मोदींनी आपल्या प्रत्येक भाषणात चुकीची विधाने करून लोकांमध्ये गोंधळ माजवत नेला आणि दुसरीकडे चांगले प्रशासन, सुखी आणि संपन्न जीवन, खंबीर नेतृत्व आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे गुलाबी चित्र तरुणाईपुढे निर्माण केले. वास्तविक पाहता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बाहेर आलेला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हा काँग्रेस आणि भाजपला जागे करणारा होता. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून उभ्या राहिलेल्या अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्यासारख्याच राजकारणात नवख्या असलेल्या तरुणाईने भाजप, काँग्रेसला मागे टाकून विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा जिंकणे हा चमत्कार होता, तर आम आदमी पक्षाच्या हाती दिल्लीचे तख्त येणे हा नव्या क्रांतीचा साक्षात्कार होता. त्याची दखल घेऊन भाजपने आपली रणनीती वेगवान हालचाली करून बदलली. हिंदुत्व, राम-जन्मभूमी आणि समान नागरी कायदा यांसारखे अत्यंत संवेदनशील विषय असलेला आपला जाहीरनामा कमीत कमी चर्चेत राहील अशी भाजपने काळजी घेतली, तसेच तरुणाईला मान्य असलेल्या माध्यमांचा वापर करत, सोशल मीडिया, विविध वृत्तवाहिन्या आणि कुजबूज मोहिमेच्या माध्यमांतून काँग्रेस नेतृत्वावर टीकेची झोड उडवत नरेंद्र मोदींनी एकहाती प्रचार केला. हजारो कोटी रुपये खर्च करून, सर्व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोदी यांनी सतत चर्चेत राहण्यात यश मिळवले. ज्येष्ठ संपादक एन. राम यांनी एका अहवालाचा हवाला देऊन सांगितले की, ‘‘देशातील सर्व न्यूज चॅनेल्सच्या पडद्यावर मोदींना ३३ टक्के स्थान मिळाले, तर राहुल गांधींना फक्त ४ टक्के वाटा मिळाला.’’ यामागील कारणे काहीही असोत, पण मोदींनी घेतलेली एकतर्फी आघाडी त्यांनी विविध चॅनल्सना आधीपासून दिलेल्या जाहिरातींमुळे होती, हे सांगायला कुण्या तज्ज्ञांची गरज नाही. एकीकडे मोदींनी सर्व माध्यमांना हाताशी धरण्याचा सपाटा लावला होता, तर दुसरीकडे दिल्ली विधानसभा हातातून गेल्यावरही काँग्रेसला जाग आलेली दिसत नव्हती. आपल्या सामर्थ्यांचा अभिमान असणारे प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळीदेखील गाफीलच राहतात. ही गोष्ट एकदा नव्हे अनेकदा सिद्ध झालेली आहे. काँग्रेसही त्याला अपवाद असू शकत नाही. नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाल्यापासून त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी उचल खाल्ली होती, त्यामुळे एकूण निवडणूक प्रक्रियेत मोदींना भाजप कितपत फ्रीहॅण्ड देईल याबाबत सगळेच साशंक होते, पण सलमान खुर्शिद वा दिग्विजय सिंग यांच्यासारखे दिग्गज नेते यांना मोदी यांच्या एकूणच अपयशाची जणू खात्रीच झाली होती, त्यामुळे त्यांनी काँग्रेसच्या चांगल्या योजनांची माहिती लोकांपुढे पोहोचण्याऐवजी मोदींवर वैयक्तिक टीका करण्याला प्राधान्य दिले. आज जयराम रमेश यांच्यासारखे चाणाक्ष काँग्रेस नेते मोदींनी पैसे खर्च करण्याच्या बाबतीत आम्हाला मागे टाकले, असे म्हणत आहेत, पण त्याचबरोबर काँग्रेसला पैसे खर्च करण्यापासून कोणी रोखले होते, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र केंद्रीय काँग्रेस नेतृत्वाकडे दिसत नाही. काँग्रेसच्या तिकिटावर दगडाला उभे केले तरी मत देतात, असा अनाठायी आत्मविश्वास बाळगणा-या नेतृत्वाला अवती-भवतीच्या सल्लागारांनी बदलत्या काळाची जाणीवच करून दिली नाही, त्यामुळे समाजाच्या बदलत्या आकांक्षांची, बदलत्या राजकीय वातावरणाची आणि बदललेल्या मतदार मानसिकतेची दखल घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे भान काँग्रेस नेतृत्वाकडे नव्हते. मोदी ज्या पद्धतीने भावनिक आणि भ्रामक कल्पनांच्या आधारे नाटय़पूर्ण आवाहन करीत अवघा देश पिंजून काढत होते, त्याला सत्याच्या आणि तथ्याच्या आधारे उत्तर देणे कोणत्याच काँग्रेस नेत्याला गरजेचे वाटले नाही, त्यामुळे या निवडणुकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चाच झाली नाही. नेत्यांचे मुखवटे, पक्षांच्या टोप्या, काव्यमय घोषणा आणि जाहिरातींची जिंगल्स या सामान्य पातळीवरील प्रचाराला गांभीर्यपूर्ण वैचारिक चर्चेची साथ मिळाली नाही, हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल. खरे तर या निवडणुकीत देशातील सर्व नागरिकांना समान आणि सहजसुलभ आरोग्य व शिक्षण सुविधा या विषयावर लक्ष केंद्रित होणे गरजेचे होते, परंतु कोणत्याच राजकीय पक्षाला या दोन अत्यंत ज्वलंत विषयावर विचारमंथन करावेसे वाटले नाही.
देशातील जवळपास तीन चतुर्थाश लोकांना जर आरोग्य आणि शिक्षण सुविधेपासून वंचित राहावे लागत असेल, तर तो खूप मोठा प्रश्न आहे. हे डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत, पण नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या पंतप्रधान होण्याची अपेक्षा बाळगणा-या नेत्यालाही या दोन महत्त्वाच्या विषयावर आपली भूमिका मांडावीशी वाटली नाही. याशिवाय पर्यावरणरक्षण, दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांची उन्नती आणि तरुणाईचा विकास यांसारख्या देशाच्या र्सवकष प्रगतीशी संबंधित विषयांवर साधक-बाधक चर्चा झाली नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारने सर्वसामान्य माणसाच्या सर्वागीण विकासासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, अन्न सुरक्षा, शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार, अंत्योदय अशा एकाहून एक सरस योजना आखल्या आणि प्रत्यक्षात आणल्या, पण त्याचा आम जनतेला फायदा होतो, याचा साधा आढावाही काँग्रेसजनांना घ्यावासा वाटला नाही, खरे तर काँग्रेसने महिलांसाठी आरक्षणाचा विषय लावून धरला, पण त्याची जाहिरात करून गेल्या पाच वर्षात संसदीय कामकाजाचे १ हजार तास वाया घालवणा-या भांडकुदळ विरोधकांचा ‘खरा चेहरा’ काँग्रेस नेतृत्वाला देशासमोर आणण्याची संधी त्यांनी वाया घालवली. एकूण मतदारांमध्येसुद्धा या जीवनावश्यक प्रश्नांपेक्षा भावनिक, काल्पनिक आणि काही तात्कालिक खळबळजनक मुद्दे चर्चेत होते. फारशी वर्तमानपत्रे न वाचणारे, आपल्या अवती-भवतीच्या सामाजिक समस्यांविषयी माहिती नसणारे तरुण-तरुणी फार कमी संख्येने या राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी झालेले दिसले. खासकरून भाजप व आम आदमी पक्षाच्या प्रभावाखाली आलेल्या तरुणाईमध्ये राजकीय प्रश्नांविषयी जागरूकता मोठय़ा प्रमाणावर दिसली, परंतु इतरांना ही निवडणूक फेसबुक, ट्विटर वा व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून लढलेली लुटुपुटूची लढाईच वाटत होती. वास्तविक पाहता भाजपने जर नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने अध्यक्षीय निवडणुकीची पद्धत एकतर्फीपणे अंगीकारली होती, तर त्यांनी अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या धर्तीवर महत्त्वाच्या विषयांची चर्चा घडवून आणणे गरजेचे होते. भाजपकडून परकीय गुंतवणूक कामगार कायद्यातील सुधारणा, परराष्ट्र धोरण आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे महागाईवर नियंत्रण आणण्यासंदर्भात काही ठोस उपाययोजना समोर येणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने तसे घडले नाही आणि त्यामुळे आपला संपूर्ण निवडणूक प्रचार वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपाच्या आणि फसव्या दावे-घोषणांच्या गुंत्यात गुंतून पडलेला दिसला. हे सगळे कमी होते म्हणून की काय, या वेळेसच्या राजकीय प्रचाराचा सारा खेळ विविध वृत्तवाहिन्यांनी अक्षरश: हायजॅक केलेला दिसला. थोडक्यात सांगायचे तर, ‘टीआरपी’साठी वाट्टेल ते करणा-या न्यूज चॅनल्सनी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचा पोरखेळ करून टाकलेला दिसला. आणि म्हणून नजीकच्या भविष्यात भारतीय राजकारणी, मतदार यांच्याबरोबर पत्रकार आणि स्वयंघोषित विचारवंतांचे व्यापक प्रबोधन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
Categories:
आवर्तन