आंबा हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य
घटक आहे. कोणत्याही शुभकार्याला सुरुवात करताना आंब्याची डहाळी दारावर
लावून तयारी केली जाते. आंबा या फळाबद्दल आपल्या लोकांना इतके आकर्षण की
आम्ही तो पिकण्याची वाटदेखील पाहत नाही. कै-या तोडणे हा प्रकार जगात
तुम्हाला कुठे आढळणार नाही, भारतात मात्र कैरीचं लोणचं, पन्ह, आंबाडाळ असे
एक ना अनेक प्रकार केले जातात आणि हापूससारखा आंबा तर सगळ्यांना खुणावतो,
पण गावरान झाडावर पिकलेला मुठीएवढा आंबा खाणे हा तर वेगळाच आनंद. आजही अनेक
घरात सर्वानी एकत्र बसून अमरसाचा आस्वाद घेणे ही पर्वणी असते. आंब्याचे एक
वैशिष्टय़ ते म्हणजे, त्याचे चाहते समाजाच्या सर्व थरांत बघायला मिळतात.
गरीब असो वा श्रीमंत सगळ्यांना या कोकणच्या राजाचे भलतेच आकर्षण. अवघ्या
जगाला आपल्याकडे आकर्षित करणा-या या फळांच्या राजाला २८ देशांच्या युरोपीय
संघाने दरवाजे बंद केले आहेत. आमच्या आमराजाची ही दयनीय स्थिती का झाली?
आंब्याला आपल्याकडे फळांचा राजा म्हणून ओळखले जाते. खरे सांगायचे तर आंबा फळांचा राजा आहे याबद्दल कोणाचेही दुमत होणार नाही, पण या ‘राजा’कडे आपण कधीच आदराने पाहत नाही हीसुद्धा मन अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती आहे. सध्या हा फळांचा राजा आंबा वेगळ्याच कारणाने गाजतोय. इंग्लंडची राणी असो किंवा देशोदेशीचे राष्ट्राध्यक्ष त्यांना आपल्या रंग, स्वाद आणि गंधाने भुरळ पाडणारा आमचा लाडका आंबा सध्या एका वेगळ्याच संकटात सापडलेला दिसतोय. या आधी अमेरिकेने आपल्या हापूस आंब्यातील ‘फ्रूट फ्लाय’ (फळमाशी)चे निमित्त पुढे करून त्याला सीमेबाहेर रोखले होते, परंतु एक मे २००७ रोजी अमेरिकेत भरलेल्या मँगो सेलिब्रेशनने हापूसचा अमेरिकेत जाण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे ती गोष्ट सहज साध्य झाली होती. १९८४-८५ मध्ये आंब्यावर करण्यात येणा-या रासायनिक फवारणीचे निमित्त पुढे करून आंब्याच्या आयातीवर अमेरिकेने बंदी आणली होती, पण मार्च २००६ मध्ये भारत दौ-यावर आलेल्या राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर चर्चा ‘गोड’ करण्यासाठी हापूसला अमेरिकेची दारे खुली केली होती. आजही अमेरिकेत हापूसला मुक्तद्वार आहे, पण सुमारे दोन दशकांपूर्वी अमेरिकेने पुढे केलेले कारण देऊन आता युरोपीय संघाने आंब्याची आयात रोखल्याने भारतातील आंबा निर्यातदारांसमोर एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्या संकटाचा मुकाबला करणे अस्मानी आपत्तीएवढे कठीण नाही, पण आमच्या एकूणच समाजात व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा कसा अभाव आहे, हे यानिमित्ताने उघड झाले.
आंबा
हे फळ भारतात मोठया प्रमाणावर पिकवले जाते. जवळपास ३.७२ दशलक्ष हेक्टर
क्षेत्रात आपल्याकडे दरवर्षी साधारणत: साडेचार कोटी टन आंबा पिकतो. जगभरात
कुठेही आढळणार नाही अशा साधारणत: हजारेक आंब्याच्या जाती आशियाई देशांमध्ये
पाहायला मिळतात. त्यातील सर्वाधिक प्रजाती भारतात आढळतात. चीनच्या खालोखाल
भारतात आंब्याचे सर्वाधिक उत्पन्न होते. जगातील एकूण आंब्याच्या
उत्पादनापैकी ४४ टक्के आंबा भारतात पिकतो. आपल्या देशातील एकूण
फळबागायतीपैकी ३५ टक्के क्षेत्रात आंब्याची लागवड केली जाते आणि देशातील
सर्व फळांच्या उत्पादनामध्ये आंब्याचा वाटा २२ टक्के आहे. हापूस आंब्यासाठी
प्रसिद्ध असलेला महाराष्ट्र त्याखालोखाल लंगडा, चौसा यासाठी प्रसिद्ध
असलेले उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिणेतील आंध्र, केरळ, तमिळनाडू तसेच ओरिसा,
पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात मोठया प्रमाणात आंबा पाहायला
मिळतो, पण केळी, द्राक्ष, पपई, पेरू आदी फळांप्रमाणेच आंब्याच्या एकूण
उत्पादन प्रक्रियेस शास्त्रीय आणि व्यावसायिक आधार नसल्यामुळे
बाजारपेठेच्या तुलनेत त्याची किंमत शेतक-याला कधीच मिळत नाही. आपल्या देशात
शेतकरी मग तो तांदूळ उत्पादक असो, कापूस उत्पादक असो किंवा आंबा उत्पादक.
या शेतक-यांचे अफाट नुकसान झाल्यानंतरच त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची
आपल्याकडे जणू रीतच पडून गेली आहे. त्यामुळे आता ‘फ्रूट फ्लाय’च्या
निमित्ताने आंबा उत्पादकांवर आलेल्या नव्या आर्थिक संकटातून भलेही वर्ष-सहा
महिन्यांनी मार्ग निघेल, परंतु तोवर वेळ निघून गेलेली असेल. २८ देशांच्या
युरोपीय संघाने हापूस आंब्यासोबत कारले, दोडका, वांगी या भाज्यांवरही बंदी
ठोठावलेली आहे. त्यामागील त्यांची कारणेसुद्धा विचारात घेण्यासारखी आहेत.
आपल्या देशातील जनतेच्या आरोग्यासंदर्भात आणि एकूणच पर्यावरणासंदर्भात
जागरूक असणा-या युरोपीय संघाने साधारणत: एक वर्षापूर्वी भारतीय आंबा
उत्पादकांना फळमाशीच्या धोक्याची पूर्वकल्पना दिली होती. तुमच्याकडील
आंब्यामध्ये आढळणारी फळमाशी रोखण्यासाठी योग्य पद्धतीने र्निजतुकीकरणाची
प्रक्रिया करा, अन्यथा आम्हाला आंब्याच्या आयातीवर बंदी आणावी लागेल, असे
स्पष्ट केले होते, परंतु तरीही आमच्याकडील प्रशासन, आंबा उत्पादक आणि तमाम
आंबे व्यापारी सुस्त राहिले. वास्तविक पाहता युरोपीय संघाकडून आलेल्या या
इशा-यावर सर्व आंबा उत्पादकांनी तातडीने पावले उचलावीत, अशा सूचना केंद्र
सरकारकडून दिल्या गेल्या होत्या. त्यावर जर वेळीच हालचाली केल्या गेल्या
असत्या तर आजची परिस्थिती आली नसती. अमेरिकेतील सरकारी नियमांनुसार
त्यांच्याकडे जाणारा आंबा संपूर्णपणे र्निजतुकीकरण प्रक्रियेतून जाणे
आवश्यक असते. त्यासाठी ‘इरॅडिकेशन चाचणी’ सक्तीची असते. तर जपान,
न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये आंबा पाठवायचा असेल, तर त्यावर
‘व्हेपर हिट ट्रीटमेंट’ करावी लागते. ती प्रक्रिया नवी मुंबईला वाशी येथे
केली जाते. थोडक्यात सांगायचे तर हापूस आंब्याचे उत्पादन होते कोकणात, पण
तो जर अमेरिकेत पाठवायचा असेल तर र्निजतुकीकरणासाठी तो नाशिकच्या लासलगावात
पाठवावा लागतो आणि त्यानंतर पुन्हा मुंबईला आणून तो हवाईमार्गे अमेरिकेला
पाठवावा लागतो. तीच गोष्ट ‘व्हेपर हिट ट्रीटमेंट’साठी आणल्या जाणा-या
आंब्याची. आधी तो कोकणातून वाशीला येतो आणि त्यानंतर तो जपान व
ऑस्ट्रेलियाला पाठवला जातो. या साऱ्या गोष्टी द्राविडी प्राणायामासारख्या
वाटतात. हापूस आंबा र्निजतुकीकरणाची व्यवस्था कोकणातच केली पाहिजे.
त्याच्या जोडीला आंबा आणि रोख उत्पन्न देणा-या सर्वच फळपिकांच्या आधुनिक
संशोधनासाठी सुसज्य केंद्र स्थानिक भागात उभे केले पाहिजे. कृषी
विद्यापीठात फळबागायती संदर्भात जे काही संशोधन होत असते, ते फळ
बागायतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचा फारसा प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्यासाठी
स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे आणि संशोधक ते शेतकरी यांच्यातील
दरी सांधली गेली पाहिजे. या सर्वाहून अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फळ आणि
भाजीपाला यावर प्रक्रिया करणारे लघु आणि मध्यम प्रकारचे उद्योग उभारले
गेले पाहिजेत. सध्या भारतातील एकूण फळांच्या उत्पादनापैकी ३५ टक्के फळांचा
नाश वाहतुकीमधील दिरंगाई, साठवणुकीची योग्य सुविधा नसणं आदी कारणांमुळे
होताना दिसतो आणि ही परिस्थिती गेल्या अनेक वर्षापासून असतानाही आमच्याकडे
फळ प्रक्रिया उद्योग निर्मितीसाठी जे प्रयत्न व्हायला पाहिजे ते झाले
नाहीत. आज भारत भलेही जगातील द्वितीय क्रमांकाचा फळ उत्पादक देश असला तरी
त्यातील फक्त दोन टक्के फळांवर प्रक्रिया करून त्यापासून फळांचा रस, जाम,
लोणची आदी पदार्थ बनवले जातात. त्याउलट अमेरिकेसारख्या देशात एकूण फळ आणि
भाज्या उत्पादनापैकी ६५ टक्के फळभाज्यांवर प्रक्रिया केली जाते. फिलिपाइन्स
या देशात ते प्रमाण ७८ टक्के, तर चीनमध्ये या प्रक्रियेचे प्रमाण २३ टक्के
आहे. आपणही आपल्याकडील फळप्रक्रिया केंद्र वाढवून विविध उत्पादन घेऊ शकत
होतो, परंतु त्यासाठी आजवर ना शासकीय पातळीवर पुढाकार घेतला गेला ना
व्यापा-यांना वा उत्पादकांना दरवर्षी वाया जाणा-या ३५ टक्के फळभाज्यांची
काळजी वाटली. शासकीय अंदाजानुसार आपल्या देशातील या नाशवंत फळभाज्यांमुळे
दरवर्षी होणारा तोटा थोडाथोडका नाही तर तीस हजार कोटींहून अधिक आहे. गेल्या
तीस वर्षातील हा तोटा जरी आपण लक्षात घेतला तरी त्याची नऊ लाख कोटी
रुपयांची आकडेवारी आपल्या डोळ्यांपुढे अंधार निर्माण करेल, पण कायम सरकारवर
अवलंबून असणा-या आम्हा लोकांना त्याची कधीच चिंता वाटली नाही. वास्तविक
पाहता १९९१ नंतर झालेल्या आर्थिक परिवर्तनाने आपल्याकडील फळे खाण्याचे
प्रमाण वाढत गेले, तत्पूर्वी फक्त आजारी माणसाला संत्र, मोसंबी किंवा
शहाळ्याचे पाणी देण्याची आपल्याकडे पद्धत होती. गावखेडयातील फळे त्या त्या
परिसरातील बाजारापर्यंत जेमतेम पोहोचत आणि सर्वसामान्य माणसाच्या तोंडाला
बोरं, जांभळं, करवंद या रानमेव्याशिवाय दुस-या फळांची चव ठाऊक नव्हती.
बदलत्या आर्थिक परिस्थितीने भारतातील मध्यमवर्गाला आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न
केले, त्यामुळे त्यांच्या आहारात फळे, सुकामेवा आदी पदार्थाचे प्रमाण
वाढले. परिणामी भारतीय फळांव्यतिरिक्त युरोप, अमेरिकेतील फळे आणि फळांपासून
तयार केलेले पदार्थ याची आयातही वाढली. इथे आपल्याला अमेरिकेचे उदाहरण
घेता येईल. गेल्या दहा वर्षात अमेरिकेतून भारतात येणा-या फळभाज्यांचे
प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढले. आयात-निर्यातीवरील निर्बंधमुक्त खुल्या
बाजारपेठेच्या तत्त्वानुसार तसे होणे चुकीचे नव्हते, पण परदेशातून आपल्या
देशात येणा-या फळभाज्यांवर आपल्या सरकारचे कोणतेच नियंत्रण नसते.
ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधून येणारे सफरचंद किंवा किवीसारखे फळ भारतात
निर्यात करताना तेथील उत्पादक जी साधने वापरतात, ज्या तंत्राचा वापर करतात
त्याविषयी आपल्याकडे तंत्रशुद्ध माहिती नसते, त्यामुळे आमच्या व्यापारविषयक
धोरणात कणखरपणा दिसत नाही. आज एकीकडे अमेरिका भारतीय आंबा स्वीकारत आहे,
कारण आमच्या वैज्ञानिकांनी केलेल्या संशोधनानुसार फळमाशीवर वेळीच उपाययोजना
करता येऊ शकते. हापूसच्या आंब्यावर जर ४५० ग्रे एवढा कोबाल्ट-६० यामधून
बाहेर पडणा-या गामा किरणांचा मारा केला तर आंब्यातील कीटक नाश पावतात, असे
भाभा अणुसंशोधन केंद्रात सिद्ध झाले आहे आणि त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे
या प्रक्रियेनंतर आंबा जास्त दिवस टिकतो, शिवाय त्याच्या चवीमध्ये, रंगात
किंवा गंधामध्ये कोणताच बदल होत नाही. गतवर्षी कोकणातून जवळपास १५० ते १७५
टन हापूस आंबा अमेरिकेत निर्यात झाला. त्यावर ही प्रक्रिया केली होती.
विशेष म्हणजे त्यासाठी फार मोठा खर्चही येत नाही. त्यामुळे आंब्याची
निर्यात करण्याची स्वप्ने पाहणा-या उत्पादकांनी पुढाकार घेऊन र्निजतुकीकरण
प्रकिया पार पाडली पाहिजे. नजीकच्या भविष्यात जैतापूर येथील अणू
वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाला, तर तिथे किंवा जवळच्या परिसरात
र्निजतुकीकरण प्रक्रिया केंद्र उभारणे सहज शक्य होईल आणि आंबा उत्पादकांचा
लासलगाव किंवा वाशीला होणारा फेराही टळेल.
हापूसचा
आंबा किंवा सर्वच प्रकारच्या फळभाज्या यांचा बाजाराशी संबंध जोडण्यासाठी
जे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, ते आपल्याकडे फार कमी प्रमाणात होताना दिसतात.
त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे फळउत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी हे सर्वार्थाने
सरकार नामक व्यवस्थेवर आधारलेले दिसतात. सर्वच प्रगत देशांत मात्र
विकासाच्या प्रक्रियेत शासनाएवढाच सर्वसामान्य माणूसही सक्रिय असलेला
दिसतो. बागेतील फळ किंवा शेतातील भाजीपाला सर्वसामान्य माणसापर्यंत जाणे ही
प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे, याचा अनुभव आपण वर्षानुवर्षे घेत आहोत,
पण ही स्थिती बदलण्यासाठी जो पुढाकार घेतला पाहिजे तो घेणारे फार कमी लोक
दिसतात. येथे माल्कम मॅकलीन या एका ड्रायव्हरची गोष्ट आठवते. १९३७ सालची ती
गोष्ट आहे. तरुण माल्कम एक ड्रायव्हर म्हणून न्यूजर्सीत काम करायचा.
अमेरिकेतील अनेक गजबजणाऱ्या शहरांमध्ये न्यूजर्सीतील बंदर त्या काळी जास्त
गजबजलेले असायचे. माल्कमला आपल्या ट्रकमधील माल जहाजात ठेवण्यासाठी एक
आख्खा दिवस वाट पाहावी लागे. आजच्यासारखं यंत्रयुग अवतरलं नव्हतं. त्यामुळे
माल चढवणे, उतरवणे, तो गोदामात साठवणे या सगळ्या गोष्टी हमालांकडून केल्या
जात, हा सगळाच कारभार भलताच महाग पडे. याशिवाय चोरी आणि अन्य नुकसान
होण्याच्या शक्यता अधिक असायची. दिवसभर आपला ट्रक खाली होण्याची वाट बघणारा
माल्कम अन्य ड्रायव्हरप्रमाणे मुकाट बसत नव्हता. ट्रकमधून फळभाज्या किंवा
कच्चा माल जहाजावर चढवण्यासाठी सोपा व सुलभ उपाय असायला पाहिजे, असे त्याला
सतत वाटे. त्यासाठी काय करायला पाहिजे याचा तो वारंवार विचार करायचा.
त्यातून त्याला आजची सर्वमान्य असणारी कंटेनरची कल्पना सुचली. त्याने विचार
केला की, आपल्याला सर्व माल एकसारख्या पेटयात ठेवून तो जहाजावर चढवणे आणि
भिंतीत ज्याप्रमाणे विटा बसवता येतात तद्वत एकामागे एक रचून फिट बसवणे सोपे
जाईल. या कंटेनर्सच्या कल्पनेची व्यावहारिक पातळीवर तपासणी केली असता
त्याला लक्षात आले की, या कंटेनरमधून माल जहाजावर चढवणे ही सगळ्यात स्वस्त
गोष्ट होऊ शकते. त्या काळी अमेरिकेत एक टन माल जहाजावर चढविण्यासाठी
साधारणत: सहा डॉलर्स खर्च येत असे. माल्कमच्या कंटेनरच्या कल्पनेने तो
अवघ्या सोळा सेंट्सवर आणून ठेवला. त्याने ही कंटेनरची कल्पना आपल्या
जवळच्या मित्रांना बोलून दाखवली आणि त्यातून २६ एप्रिल १९५६ रोजी जगातील
पहिले कंटेनर वाहून नेणारे जहाज ‘आयडीएल एक्स’ हे नेवार्कहून ह्युस्टनला
जाण्यासाठी निघाले. माल्कमच्या त्या कल्पनेने जागतिक शिपिंग उद्योगात
क्रांती घडवली. सर्व प्रकारच्या वस्तूंची ने-आण सोपी बनली. तीच गोष्ट
अमेरिका असो वा चीन, येथील रस्ते व रेल्वे वाहतुकीची. या देशांनी सातत्याने
आपल्या वाहतुकीचा वेळ कमीत कमी व्हावा आणि मालाची ने-आण सोपी आणि सुरक्षित
व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. त्याची फळे आज त्यांना चाखायला मिळतात. आज जो
रस्ता आपल्याकडे ग्रँड ट्रक मार्ग म्हणून ओळखला जातो, त्याचे सारे श्रेय
भारतातील रस्ते बांधणीचे जनक शेरशहा सुरी यांच्याकडे जाते. पंधराव्या
शतकातील अखंड भारतात हा रस्ता आजच्या बांगला देशापासून पाकिस्तानपर्यंत
सर्वत्र पसरला होता. विशेष म्हणजे, या रस्त्यावर दर सहा किलोमीटरच्या
टप्प्यावर विश्रांतीस्थान ज्याला ‘सराई’ म्हणायचे ते निर्माण केले जात असे.
त्या रस्त्यांवरून मार्गक्रमण करणा-या काफिल्यांचे संरक्षण व्हावे,
त्यांचा प्रवास सोपा व्हावा, असा प्रयत्न केला जाई. त्यानंतर इंग्रजांच्या
काळात भारतातील रस्त्यांचे पुनरुज्जीवन करताना अ‍ॅडम स्मिथने आवर्जून
सांगितले होते, ‘‘चांगले रस्ते ही सर्व सुधारणांमधील महत्त्वाची सुधारणा
आहे.’’ एका अर्थाने अ‍ॅडम स्मिथ याने शेरशहा सुरींच्या दूरदृष्टीला दाद
दिली होती, पण आजही आमच्या देशातील विचार करणा-या नेत्यांना या गोष्टीचे
म्हणावे तेवढे महत्त्व कळले नाही आणि त्यामुळे आपल्याकडील रस्त्यावरील
वाहतूक अन्य देशांच्या तुलनेत कष्टदायक आणि धोकादायक बनलेली आहे. आपल्याशी
स्पर्धा करणारा चीन रस्ते, जलमार्ग, रेल्वे आणि हवाईमार्ग या सगळ्या
प्रकारच्या वाहतुकीत पुढे गेला आहे, आपण मात्र त्यासाठी फारसे प्रयत्न
करताना दिसत नाही. नाही म्हणायला गेल्या दशकात ब-यापैकी रस्ते उभारणीचे
प्रयत्न केले, पण चीनच्या झपाटयापुढे आमचे प्रयत्न एकदम खुजे वाटतात. २०२०
पर्यंत चीनने ८५ हजार किलोमीटर महामार्ग बनवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले
आहे. या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे नाव आहे ‘७९१८.’ या
महामार्गाच्या प्रकल्पातून चीनने सात प्रादेशिक राजधान्यांना जोडणारा
गोलाकार मार्ग उत्तर-दक्षिण असे नऊ महामार्ग, पूर्व-पश्चिम असे १८
कॉरिडॉर्स बनवण्याचे काम मुख्य पातळीवर चालू आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास
आल्यानंतर चीनमधील सर्व मोठी शहरे छोटया शहरांशी जोडली जातील, परिणामी आधीच
वेगवान झालेल्या चिनी अर्थव्यवस्थेला अधिक वेग मिळेल. हे सारे इथे
सांगण्याचा हेतू एकच आहे की, चीन व अमेरिकेतील होत असलेली प्रगती लोकांच्या
व नेत्यांच्या इच्छाशक्तीमुळे आहे. आज भारतातील शेतीमधून जेवढे पीक निघते
त्याची प्रगत देशांशी तुलना करता आपण खूप मागे आहोत, हे लक्षात येते.
आपल्या शेतक-यांसमोरील सगळयात मोठे आव्हान अस्मानी व सुलतानी नसून कमी
जागेची मालकी, अल्प उत्पादनक्षमता आणि शेतीचा वाढता खर्च ही आहेत. भारतातील
८० टक्के शेते ही दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहेत, त्यामुळे ही शेती करणे परवडत
नाही. त्यात दिवसेंदिवस वाढत चाललेली दुष्काळसदृश परिस्थिती यामुळे शेतकरी
शेतीपासून दूर चालला आहे. फळ बागायतदारांचा प्रश्नसुद्धा अन्य
शेतक-यांपेक्षा वेगळा नाही. त्यांच्या खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा मेळ बसणे
दिवसेंदिवस कमी होत आहे आणि त्यात भरीसभर म्हणजे आजचे बंदीचे संकट. या
सगळय़ा संकटातून आंबा उत्पादक बाहेर येणे ही काळाची गरज आहे. जगभरामध्ये
ज्या हापूसच्या आंब्याची, कोकणच्या राजाची मागणी आहे, ती टिकण्यासाठी हे
सारे अडथळे आपण पार केले पाहिजेत. सध्या मुंबई आणि महाराष्ट्रात
कर्नाटकातील हापूस मोठया प्रमाणात येत आहे. आपल्याकडील हापूसप्रमाणे
दिसायला असणारा हा आंबा चव आणि गंधात खूप मागे असतो, पण तरीही केवळ
दिसण्याच्या जोरावर तो मुंबईच्या बाजारात कमी दरात विकला जातो. एकीकडे
शेजारच्या राज्यांतून समोर आलेले हे आव्हान तर दुसरीकडे निर्यातबंदीने समोर
उभे राहिलेले दुसरे मोठे संकट कोकणच्या राजासमोर उभे राहिले आहे. या
सगळ्या संकटातून आमचे आंबा उत्पादक मार्ग काढतील आणि कोकणच्या राजाला
त्याचा सन्मान मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. आता केंद्र सरकारने
आंब्याच्या प्रश्नावर लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे, पण निवडणुकीच्या
धामधुमीत त्याच्याकडून किती आक्रमक भूमिका घेतली जाणार, हा एक मोठा
यक्षप्रश्नच आहे. पण याही स्थितीत इंग्लंडमधील फळ व्यापा-यांनी आपल्या
देशात हापूस यावा, यासाठी ‘लॉबिंग’ सुरू केली आहे. तोंड गोड करणारा आंबा
जगभर गेला पाहिजे, आपल्या आंब्याची गोडी परदेशतील लोकांनाही लागली पाहिजे.
तुमच्या-माझ्या
आयुष्यात आंब्याचे जे स्थान आहे, त्याची युरोपियन लोकांना कल्पनाच येणे
शक्य नाही. तुलनाच करायची तर त्यांच्या खाण्यात-जगण्यात जेवढा सफरचंदाचा
सहभाग असतो, साधारणत: तेवढेच आंब्याचे आपल्या आयुष्यात स्थान. फरक एवढाच
की, पानापासून फळापर्यंत, पार अगदी खोडापर्यंत आपला आंबा शुभंकर आहे,
शुभशकुनी आहे. त्याउलट ‘सफरचंद झाडावरून गळणे’ ही थंडीत होणारी गोष्ट,
युरोपियनांना मृत्यूच्या भयंकर चाहुलीसारखी वाटते. त्याचमुळे असेल कदाचित
एमिली डिकन्सपासून गटेपर्यंतच्या कवींना त्याच प्रतिमा, उपमा सारख्या
सारख्या वापराव्याशा वाटतात. आपल्यासाठी आंबा हे मांगल्याचे प्रतीक आहे.
खरे सांगायचे तर मला आंबा हे उदारतेचे प्रतीक वाटते. तुम्ही त्याची डहाळी
तोडून पाहा. लांबसडक बोटांसारख्या त्याच्या पाच पानांमध्ये सर्वस्व
समर्पणाचा गंध घमघमत असतो. अन्य झाडांची डहाळी तोडताना तुम्हाला कठीण जाईल.
तोडल्यानंतरही त्यातून गळणारा चीक आपला शोक व्यक्त करत राहील, पण आंबा
डहाळी तोडणा-या हातालाही आम्रगंध बहाल करतो.. हापूसचा आंबा कापल्यानंतर
त्याच्या केशरी फोडीतून रसासोबत धमधमणारा मोहक गंध तर अफलातून.. हापूसला
आपल्या देशाची दारे बंद करणा-या युरोपीय देशांना हे कसे कळणार?
आंब्याच्या
समग्र अस्तित्वाचा आपल्या जगण्याशी संबंध आहे. काही वर्षापूर्वी सातपुडा
पर्वतराजीतील डोंगरद-या भटकताना एक विलक्षण गोष्ट कळली. एकेकाळी झाडांनी
बहरलेल्या त्या डोंगराळ भागातील वृक्षराई बरीच कमी झाली होती. त्या उजाड
परिसरात एकटे-दुकटे आंब्याचे झाड आपली हिरवी संपन्नता मिरवत उभे असलेले
दिसे. न राहवून नंदूरबारचे आमदार के. सी. पाडवी यांना त्यामागील कारण
विचारले. ते म्हणाले, ‘‘इकडे अनेक आदिवासी जमातींमध्ये आंब्याला खूप
महत्त्वाचे स्थान आहे, त्यामुळे काहीही झाले तरी ते आंब्याचे झाड तोडत
नाहीत किंवा दुस-याला तोडू देत नाहीत.’’
एकूणच
काय तर, मराठी मनाला आंबा जेवढा कळला, तेवढा इतर कोणाला कळला असेल असे
वाटत नाही. आंब्याच्या कोयीपासून रसापर्यंत सगळ्याच गोष्टींचे मराठीमनाला
अप्रूप, म्हणून आंब्याच्या मोहरण्याचे आम्हाला कौतुक वाटत असेल.. आपल्याला
जेव्हा एखाद्या सुखस्वप्नाची चाहूल लागते, तेव्हा आपले मन मोहरून जाते.
आंब्याच्या झाडाचेही तसेच होत असावे. आपल्या देहाला अमृतरसाने भरलेली अनंत
फळे लागणार, या सुखद जाणिवेतून त्याचा फुलून आलेला मोहर गंधित होत असावा.
त्यामुळे या आनंद बिजातून वाढलेल्या आंब्याच्या फळात भरलेला सुमधूर रस आपले
मन मोहवून टाकतो.. हापूसला आयातबंदी करणा-या युरोपियननांपैकी एका
पोर्तुगीज प्रवाशाने, अल्फांसो अल्बुबर्कने दोनशे वर्षापूर्वी आंब्याचे हे
वाण कोकणच्या मातीत रुजवले होते. अल्फांसोपासून हापूस होत, ते आता इथल्या
मातीच्या सर्वगुणांशी एकरूप झाले आहे. हापूसला, सगळ्याच दर्जेदार आंब्याला
आपल्या सीमा बंद करणा-या युरोपियन देशांना हे कधी कळणार?
Categories:
आवर्तन