डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची कमी होत आलेली किंमत, हा सध्या सर्वच भारतीयांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. जागतिक स्तरावर झालेल्या आर्थिक उलाढालींमुळे रुपया घसरला हे मान्य. परंतु १९४७ साली डॉलरच्या बरोबरीने असलेला रुपया जेव्हा स्वातंत्र्याला सहा दशके उलटल्यानंतर एक डॉलरला साठ रुपये होतो, तेव्हा आमच्या आर्थिक नियोजनाचे अपयश ठळकपणे समोर येते. भारतात मोगल राजे राज्य करत होते, तेव्हाही अशी स्थिती नव्हती. रे. टेरी नामक युरोपियन प्रवासी १६१५ ते १६१८ या दरम्यान भारतात फिरत होता. निरनिराळया राज्यांत फिरणा-या या चाणाक्ष माणसाने तत्कालीन भारताबद्दल लिहिले आहे की, ‘या देशात पैसा येण्याची अनेक द्वारे सतत वाहत असून येथील पैसा बाहेर नेणे, हा मोठा गुन्हा समजला जातो. हिंदुस्थानात व ब्रह्मदेशात त्या वेळी या गुन्ह्याबद्दल सक्तीचे कायदे होते.’ आपण सध्याची स्थिती पाहिली तर आमच्या लोकनियुक्त लोकशाहीत मोगल बादशहांच्या काळाच्या बरोबर उलट स्थिती आहे. देशातील पैसा अनंत वाटांनी बाहेर जातोय. त्या काळया पैशाच्या ग्रहणातून ज्या दिवशी भारतीय अर्थव्यवस्था बाहेर येईल, त्या वेळी ‘रुपया’ला चांदीची झळाळी पुन्हा प्राप्त होईल.
ये रे ये रे पावसा
तुला देतो पैसा
पैसा झाला खोटा
पाऊस आला मोठा
गेल्या अनेक पिढयांपासून मराठी घराघरांतील लहान मुलांच्या तोंडी असणारे हे बडबडगीत यंदा शब्दश: खरे ठरले आहे. जानेवारी महिन्यापासून अवघ्या महाराष्ट्राला व्यापून राहिलेल्या दुष्काळाने एप्रिल-मे महिन्यांत सरकारपासून सामान्य माणसापर्यंत सर्वाच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. त्यामुळे सकलजन पावसाकडे डोळे लावून बसले होते. त्याच सुमारास जगभरातील आर्थिक उलथापालथींचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर व्हायला लागले होते. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांत ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया आणि तुर्कस्थानसारख्या उगवत्या ‘अर्थवान’ देशांना या आर्थिक बदलाचे चांगलेच चटके बसले. मात्र त्या वेळी भारतीय रुपया स्थिर पायावर उभा होता; परंतु जून आणि जुलै महिन्यात रुपयाची घसरण झाली. इतकी की, अवघ्या काही दिवसांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य १० टक्क्यांनी कमी झाले. आजवर कधी झाले नव्हते एवढे अवमूलन झाल्यामुळे रुपयावर आधारलेला आमचा बाजार अस्थिर झाला. परकीय गुंतवणूकदारांना हा धोक्याचा इशारा वाटला आणि त्यांनी भारतातील गुंतवणूक अमेरिकन डॉलरकडे वळवण्यास सुरुवात केली. एकीकडे डॉलरच्या तुलनेत आपला ‘पैसा छोटा’ होत असताना, देशात ‘मोठा पाऊस आला’. या पावसाने फक्त मुंबई, महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरात धुमाकूळ घातला. उत्तराखंडातील महाप्रलय हे या नैसर्गिक आपत्तीचे रुद्र-भयंकर रूप होते. भारतातील धार्मिक पर्यटनाचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि गजबजलेले क्षेत्र या महाप्रलयात उद्ध्वस्त झाले. त्यात झालेली वित्तहानी आणि मनुष्यहानी यासंदर्भात शासनपातळीवर अभ्यास सुरू आहे. बद्रीनाथ-केदारनाथ परिसराचे चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन करणे हे शासन-स्वयंसेवी संस्थांसमोर मोठे आव्हान आहे. या पुनर्रचनेसाठी केंद्र-राज्य शासनाला काही हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल, ही वस्तुस्थिती आहे. पावसाने माजवलेल्या या हाहाकाराने उत्तराखंडात जशी आणीबाणीची स्थिती निर्माण केली, अगदी तशी स्थिती अन्य राज्यांत निर्माण झाली नाही. मात्र या प्रमाणापेक्षा किती तरी अधिकपट पडलेल्या पावसाने दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला आता ओल्या दुष्काळाच्या दारात नेऊन ठेवले आहे. जुलै महिन्याच्या दुस-या आठवडयात कोसळलेल्या पावसाने तर आमच्या ठाण्या-मुंबईतील रस्ते, मलनिस्सारण, स्वच्छता आणि एकंदर नागरी नियोजनाला अक्षरश: धुऊन टाकले. मुंबईकरांना ‘२६ जुलै’च्या काळया आठवणी सलग चार-पाच दिवस व्हाव्यात, यासाठी शिवसेना-भाजपच्या नेतृत्वाखालील महापालिका प्रशासनाने ‘खास व्यवस्था’ केली होती. हे सगळे कमी म्हणून की काय, सगळ्या बाजूने कोंडी झालेल्या सामान्य माणसाला महागाईच्या जीवघेण्या संकटाने घेरले.
वर्तमानपत्रांतून-वृत्तवाहिन्यांवरून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत घसरल्याच्या ज्या बातम्या झळकत होत्या, त्याची झळ स्वयंपाकघरात जाणवू लागली. परिणामी गरीब-मध्यमवर्गीयांच्या ताटातील भाज्या-आमटींचे प्रमाण झपाटयाने खाली आले. दूध-तूप आणि मेवा-मिठाई तर आवाक्याबाहेर गेली. रुपयाचे अवमूलन होणे म्हणजे पेट्रोल, डिझेल, गॅस आदी जीवनावश्यक वस्तूंसोबत सोने आणि चांदीचे भाव वाढणे, आपल्या देशामध्ये सोने खरेदी हा सर्वसामान्य माणसाच्या अत्यंत जिव्हाळयाचा विषय. आपला पैसा सुरक्षितपणे गुंतविण्यासाठी सोन्यासारखा दुसरा पर्याय नाही, अशी बहुतांश भारतीयांची भावना असते. सोने ही आपली प्रतिष्ठा वाढविणारी गुंतवणूक आहे, सण-समारंभात ती ‘गुंतवणूक’ तुम्हाला मोठेपणाने मिरवता येते. बहुतांश लोक सोन्यात पैसे गुंतवण्यामागे, हेसुद्धा एक महत्त्वाचे कारण आहे. २०१०-११ या आर्थिक वर्षात भारताने ४३ दशलक्ष डॉलर्सचे सोने आयात केले होते. अवघ्या एका वर्षात हे सोने आयातीचे प्रमाण ३८ टक्क्यांनी वाढले. २०११-१२ मध्ये भारताने १८१ टन सोने ६२ दशलक्ष डॉलर्स खर्च करून आयात केले. परिणामी आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील डॉलर्सचा ताण वाढत गेला. मध्यंतरी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी जेव्हा लोकांना ‘सोने खरेदी करू नका’ असे आवाहन केले, त्या वेळी या जागतिक अर्थकारणाची माहिती नसलेल्या काही ‘शहाण्या’ लोकांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली होती; पण आता शासनानेच सोने आयातीवर कर निर्बंध अधिक घट्ट केल्यामुळे सोन्याच्या एकूण खरेदीवर परिणाम झालेले आहेत. २०१२ मध्ये भारताने ५५२ टन सोने आयात केले होते; पण गेल्या तिमाहीत हे प्रमाण खूप खाली आले आहे. त्याचा रुपया सावरायला नक्कीच फायदा होईल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे; पण आमच्या नवश्रीमंत वर्गाला हे कळत नाही, याचे जास्त दु:ख वाटते. केंद्र सरकारने सोने आयातीवर निर्बंध वाढवले, तसा देशातील सोने तस्करीला वेग आला आहे. गेले काही वर्षे सोन्याच्या स्मगलिंगबद्दल कुणी बोलताना दिसत नव्हते; पण अचानकपणे गेल्या काही दिवसांत सोने तस्करीच्या बातम्या कानावर येऊ लागल्या आहेत; कारण आम्हा भारतीयांना जणू सोन्याचे व्यसन लागले आहे. आज जगातील कोणत्याच देशामधील सर्वसामान्य लोकांच्या हातात नसेल एवढे, म्हणजे अंदाजे १८ हजार टन सोने भारतीयांच्या घरात पडलेले आहे. यापैकी ६५ टक्के सोने ग्रामीण भागातील लोकांकडे आहे, असे ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’चे म्हणणे आहे. मुख्य म्हणजे या सोन्यात गुंतविलेले हजारो कोटी रुपये अक्षरश: घरात पडून आहेत. तेही एकवेळ आपण समजू शकतो; पण ज्या देशात आज २३ कोटींहून अधिक लोक दररोज अर्धपोटी झोपतात, त्याच भारतात दरवर्षी सात ते आठ टन सोने श्रीमंत लोक खातात, ही संतापजनक बाब आहे. आयुर्वेदिक औषधांमध्ये विशेषत: सुवर्णभस्म, सोन्याची पावडर आणि सोन्याचा वर्ख वापरून पुरुषांमध्ये ‘शक्ती’ वाढविण्याचे आश्वासन असते. पूर्वी हे सारे ‘फॅड’ राजे-रजवाडयांपुरते मर्यादित होते. अगदी १९९० पर्यंत जेमतेम शंभरेक किलो सोन्याचा औषधांसाठी वापर होत असे; पण अवघ्या दहा वर्षातच चित्र बदलले. २०००-२००१ या दरम्यान आयुर्वेदिक जडी-बुटी खाणा-या पैसेवाल्यांमध्ये एवढी वाढ झाली की, त्या वर्षात त्यांनी चक्क दोन टन सोने फस्त केल्याचे ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’च्या अहवालात दिसले. त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षात २००३ मध्ये सोने खाण्याचे प्रमाण वर्षाला पाच टनांवर गेले. या सोने खाण्याच्या सवयीमुळे जगभरातील अर्थतज्ज्ञांमध्ये आपण भारतीय लोक हास्यास्पद बनलो आहोत, याचे कुणालाच भान उरलेले नाही. रुपयाची घसरण झाली म्हणून आम्ही जागतिक अर्थकारणातील चढ-उतार लक्षात न घेता, सरकारला दोष देतो आणि हातावर हात ठेवून गप्प बसतो.
तसे पाहिले तर आज भारतासाठी जेवढा अनुकूल काळ आहे, तेवढा पन्नास वर्षानंतर नसेल. आज भारतातील निम्मी लोकसंख्या पंचविशीच्या आत आहे. ६५ टक्के भारतीयांचे वय पस्तीसच्या आत आहे. या पार्श्वभूमीवर चांगल्या मनुष्यबळ विकासाचा कार्यक्रम आजच हाती घेतला, तर २०२० पर्यंत भारताला जागतिक पातळीवर स्वत:चा ठसा उमटवणे शक्य होईल. आज भारतीय मनुष्यबळाच्या जोरावर दोन वेगवेगळया पद्धतीने विकसित झालेले देश आपण पाहतो. हे मनुष्यबळ सर्वसाधारण अथवा कुशल कामगाराच्या रूपाने सौदी अरेबिया वा अन्य कोणत्याही आखाती देशात कार्यरत असते. बुद्धिमान संगणकतज्ज्ञ, डॉक्टर वा शास्त्रज्ञाच्या रूपांत हे भारतीय मनुष्यबळ इंग्लंड - अमेरिकेत सेवा देत असते. आज बदलत्या जागतिक समीकरणाने आखाती देशांसकट इंग्लंड वा अमेरिकेत नोकरीसाठी गेलेल्या भारतीय लोकांना सक्तीने भारतात पाठवण्याचा ‘कार्यक्रम’ सुरू झाला आहे. स्थानिकांना प्राधान्य देणा-या या देशांना जेव्हा गरज होती, त्या वेळी त्यांनी हवा तसा आणि हवा तेवढा भारतीय मनुष्यबळाचा वापर करून घेतला. मात्र आता त्याच देशांनी भारतीयांना दारे बंद करण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. तर या त्यांच्या धोरणाकडे संकट म्हणून पाहण्याऐवजी आमच्या लोकांनी संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. आज चीनसारख्या देशात वाढत्या सुबत्तेमुळे कामगारांच्या पगार-सवलतींच्या मागण्या वाढत आहेत. परिणामी तेथील उद्योगांचा खर्च वाढल्याने कारखान्यात तयार होणा-या वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. आम्ही भारतीयांनी सरकारने पुढाकार घेण्याची वाट न पाहता अशा छोटया-छोटया उद्योगांचे जाळे उभारले, तर कमी खर्चात उपलब्ध असणा-या कुशल वा अर्धकुशल मनुष्यबळाच्या जोरावर निर्यातयोग्य खेळणी वा तत्सम वस्तूंचे उत्पादन करता येईल. २०२० मध्ये तर आज आहे, त्या मनुष्यबळात साधारणत: पाच कोटी जादा कामगारांची भर पडेल आणि मुख्य म्हणजे २०२० मध्ये भारतीयांचे सरासरी वय २९ वर्षे असणार आहे. जगातील अन्य महासत्तांच्या तुलनेत भारत ‘तरुण’ असेल; कारण त्या वर्षी चिनी व अमेरिकन व्यक्तींचे सरासरी वय ३७ असेल. पश्चिम युरोपीय देशांतील नागरिक ४५, तर जपानी नागरिकांचे सरासरी वय ४८ असेल. भारतात आजच कुशल कामगारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कुशल कामगारनिर्मितीचा जगातील दुस-या क्रमांकाचा स्रोत म्हणून भारत ओळखला जातो. २०२० मध्ये आपण त्यातही आघाडी घेऊ शकतो. आजघडीला भारतात दरवर्षी २० लाख इंग्रजी बोलू-लिहू शकणारे पदवीधर तयार होतात, १५ हजार वकील, नऊ हजार पीएच.डी. आणि २१ लाख इंजिनीअर्स, ज्यांच्या प्रमाणात दरवर्षी तीन लाखांनी वाढ होते, असा बुद्धिमंतांचा वर्ग तयार होतो. दुर्दैवाने या सगळया हुशार मुलांना एक तर अमेरिकेत जायचे असते किंवा एखाद्या कंपनीत नोकरी करायची असते. त्यांना स्वत:च्या बौद्धिक कौशल्याच्या बळावर एखादा नवा प्रकल्प उभा करावासा वाटत नाही किंवा वेगळी विकासाची वाट धरावीशी वाटत नाही. हे सगळे कुठे तरी थांबले पाहिजे. आज जरी भारतीय रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत घसरलेली असली किंवा भारतातील परदेशी गुंतवणूकदार आपले प्रकल्प आणि पैसे अन्यत्र वळवत असले, तरीही भारताचे जागतिक बाजारपेठेतील स्थान घसरत नाही. आजही जगातील सर्वाधिक ग्राहक असणारी सतत विस्तारित होणारी बाजारपेठ म्हणजेच भारत आहे. आमचा जेवढा मध्यमवर्ग आहे, तेवढी अमेरिकेची लोकसंख्याही नाही आणि पुढील दोन दशकांत तर हा मध्यमवर्ग दुपटीने वाढेल. त्या वेळी आम्ही आमचे धान्य उत्पादनापासून जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनापर्यंत सगळय़ाच ठिकाणी सातत्य ठेवले तर भारताला आजच्यासारखी रुपयाची घसरण पाहावी लागणार नाही.
आपल्याकडे सर्व राज्य सरकारांचा ओढा केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळविण्याकडे असलेला दिसतो. एरवी स्वत:चे हक्क, अधिकार याबाबत खूपच सजग आणि संवेदनशील असणा-या राज्य सरकारांकडून हक्काएवढाच कर्तव्याचा विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि त्याच न्यायाने राज्य सरकारकडून निधी घेणा-या महापालिका वा ग्रामपंचायतींनी विचार केला पाहिजे. आपल्याकडे रस्ते बांधण्यासाठी दरवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च होतात. मुंबईसारखे जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असणारे शहरसुद्धा पहिल्या पावसात खड्डेमय होते, हे आपण गेल्या अनेक वर्षापासून ‘अनुभवत’ आहोत. म्हणजे रस्ते बांधण्यासाठी खर्च, मग पावसात वाहून गेलेले रस्ते पुन्हा दुरुस्त करण्यासाठी खर्च. एकाच कामासाठी दरवर्षी खर्च, हा जणू आपल्याकडे पायंडा पडलेला आहे. या रस्त्यांच्या नवनव्या निविदा काढून मलिदा खाणारे भ्रष्ट लोक आता इतके सोकावलेले आहेत की, त्यांना या खड्डयांमुळे दुचाकीवरून जाणारे लोक मृत्युमुखी पडतात, पादचारी वाहनांखाली येतात, या आणि अशा जीवघेण्या गोष्टींचाही विसर पडला आहे. ‘चांगले रस्ते म्हणजे विकासाचा आश्वासक मार्ग’ असे सगळय़ाच देशांमध्ये मानले जाते. आमच्या देशात मात्र वाईट रस्ते ही मोजक्या भ्रष्ट नोकरशहा-सत्ताधा-यांच्या विकासाची वहिवाट बनली आहे. ती वहिवाट बंद करण्यासाठी आपल्याला, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सजग आणि सतर्क बनावे लागेल; परंतु आम्हा सुशिक्षित मंडळींना नेमके तेच नकोय, विकासाची, प्रगतीची आणि सुबत्तेची स्वप्ने आम्ही पाहतो. मात्र ती स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी मात्र सरकारवर टाकून मोकळे होतो आणि त्याहून विशेष म्हणजे, ज्या सरकारवर आम्ही या प्रगतीची जबाबदारी टाकतो, त्याच्या निवडप्रक्रियेत सहभागी होण्याची साधी तसदीही आम्हाला घ्यावीशी वाटत नाही. आधुनिक भारतातील ही वस्तुस्थिती मन अस्वस्थ करणारी आहे.
जागतिक अर्थकारणातील उलथापालथींमुळे झालेल्या दुष्परिणामांनी आपल्याकडे महागाईचे प्रमाण वाढवले. बरे, ही महागाई परदेशातून आयात होणा-या वस्तूंशी निगडित असणे समजू शकते; परंतु जेव्हा रोजच्या जेवणातील कांदा तब्बल शंभर टक्क्यांनी वाढतो, भाज्यांचे भाव गगनाला भिडतात, अगदी डाळ-तांदूळही महागतात, त्या वेळी त्यामागील कारणांचा शोध मात्र लागत नाही. असे काय, आकाश कोसळले की जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वर गेले, याचा शासकीय पातळीवर शोध घेण्याचा साधा प्रयत्नही होत नाही. मग लोकांची दिवसाढवळय़ा लूट करणारे दलाल, साठेबाज यांच्यावर कारवाई होण्याचा प्रश्नच उरत नाही. या भयानक महागाईने गेल्या दोन महिन्यांपासून गोरगरिबांच्या घरची साधी कांदा-भाकरही कडू केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री शरद पवार यांचे ‘भाजीपाल्याची ही भाववाढ तात्पुरती आहे’ हे विधान घरातील मायमाऊल्यांच्या वेदनांवर मलम नव्हे, तर मीठ चोळणारे ठरले. पवारसाहेबांनी यापूर्वीही अन्नधान्य, डाळी आणि भाजीपाल्याच्या महागाईसंदर्भातील केलेली विधाने तपासून पाहिली, तर आमच्या ‘जाणत्या’ नेत्यांना आता तळागाळातील, दीनदुबळया लोकांच्या प्रश्नांची जाण उरली नाही का, असा प्रश्न मनात येतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत घसरली आहे, ती आता डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने १२ नव्या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन रोखण्याचे ठोस प्रयत्न सुरू केले आहेत. नजीकच्या काळात रुपयाची घसरण थांबेलही; परंतु या देशातील ७०-८० कोटी गोरगरिबांच्या रोजच्या प्रश्नांचा विचार करणा-या नेतृत्वाच्या दर्जातील घसरण आज अधिक चिंताजनक वाटते. आपल्या देशात आज सगळयात जास्त महत्त्वाचा प्रश्न आहे मानवी अस्तित्वाचा. अफाट लोकसंख्येमुळे आपल्याकडे मुले-माणसे किडया-मुंग्यांसारखी मरतात. अगदी क्षुल्लक कारणांमुळे. लहान मुलांच्या शाळेतील जेवणात केवळ अस्वच्छतेमुळे विषबाधा होते आणि पाच-पंचवीस मुले कशी पटापट मरतात, हे या आठवडयातील एक-दोन नव्हे तर चार घटनांनी सिद्ध केले. अन्नातील विषबाधा, हा काय एका वेळी अनेक ठिकाणी होऊ शकणारा नैसर्गिक प्रकोप नाही किंवा साथीचा रोग नाही, तो आहे आमचा सामूहिक अपराध. आमच्या या सामूहिक अपराधांची आम्हाला जाणीव नसल्यामुळे आम्ही जागा मिळेल तिथे थुंकतो वा अन्य सगळे विधी करतो. तसे करून आम्ही टीबी आणि मलेरियासारख्या रोगांना आमंत्रण देतो. या अशा रोगराईला तोंड देऊ शकेल, अशी आरोग्यसेवाच आमच्याकडे नाही. नाही म्हणायला प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत असेल, तर डॉक्टरचा पत्ता नसतो. डॉक्टरसाहेब असतील, तर औषधे गायब असतात. ठाण्याच्या सिव्हिल रुग्णालयात जा, तिथे अतिदक्षता विभाग आहे; परंतु त्या विभागाला डॉक्टरच नाहीत. मग रोग्याने केवळ देवाच्या भरवशावर तिथे जायचे. जगला तर जगला, नाही तर मेला. थोडक्यात सांगायचे तर शिक्षण, अन्न, वस्त्र, निवारा, शुद्ध पाणी, आरोग्य सेवा आणि स्वच्छता आदी गोष्टी मिळणे, हा माणसाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. जगातील बहुतांश प्रगत देशांतील जनतेने हा अधिकार स्वत:च्या बळावर मिळवलेला आहे. अगदी गेल्या दोन-तीन दशकांत अफाट आर्थिक प्रगती करणा-या जपान, कोरिया, सिंगापूर वा मलेशियासारख्या देशांनी सुरुवातीपासून आपल्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्या देशांतील लोकांचे जगणे जसे सुधारले तसे देशांचे भविष्य उज्ज्वल होत गेले. आम्ही देशाचे भविष्य उज्ज्वल करण्याच्या नादात लोकांना विसरलो, म्हणून मानव विकास निर्देशांकात आमचा देश खाली दिसतो. हे सगळे आता कुठे तरी थांबले पाहिजे. ‘प्रक्षालनात्हि पंकस्य् दूरदस्पर्शन वरम्’ अशी संस्कृत भाषेत म्हण आहे. त्या म्हणीचा अर्थ असा आहे की, चिखल अंगावर पडेपर्यंत स्वस्थ बसायचे, मग तो धूत बसायचे. त्यापेक्षा चिखल आपल्या अंगावरच पडणार नाही, अशी काळजी घेणे केव्हाही चांगले. आज आमच्या देशातील सगळया समस्या पाहिल्या की, ही म्हण आठवते; कारण आम्हा सगळयांनाच प्रश्न चिघळण्याची वाट पाहण्यात मोठा रस वाटतो; पण आम्ही जर प्रश्नाचा आधीच विचार करून उत्तर शोधू लागलो, तर खरोखरच जगात सरस ठरू!
Categories:
आवर्तन