‘स्वप्नवासवदत्ता’ हे भासाने सुमारे दोन हजार वर्षापूर्वी लिहिलेले नाटक आजही अनेक कारणांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यातील ‘कालक्रमेण जगत, परिवर्तमाना:’ हे वासवदत्ताच्या तोंडचे वाक्य तर ‘कालानुसार जगात परिवर्तन होत जाते’ या त्रिकालाबाधित सत्याचा उत्कट आविष्कार मानला जातो. सध्या काळ म्हणजे इंग्लिशमध्ये ज्याला ‘टाइम’ म्हटले जाते, तेच शीर्षक असणाऱ्या मासिकाला वासवदत्ताच्या वाक्याची वारंवार आठवण येत असावी आणि त्या उर्मीतूनच ‘टाइम’च्या पत्रकार क्रिस्ता महर यांनी भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे ‘अंडरअचिव्हर’ आहेत. त्यांना त्यांचे काम चोखपणे करता येत नाही, असा शोध लावला असावा. ज्या ‘टाइम’ने मनमोहन सिंग यांना जगातील पहिल्या 100 प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये समाविष्ट केले होते. त्याच साप्ताहिकाने अवघ्या दोन वर्षात डॉ. सिंग यांना ‘कुचकामी राज्यकर्ता’ म्हणून घोषित करावे आणि ‘टाइम’ने फार मोठा शोध लावला आहे, तेव्हा आपण त्याचे समर्थन केलेच पाहिजे म्हणून भाजप-शिवसेनेने ‘टाइम’ची तळी उचलायची, या सगळ्या घटनाक्रमात एक सुसंगती आहे. ती सगळी सुसंगती लावताना एका संघटीत यंत्रणेच्या हालचालींचा अंदाज येतो.. ‘टाइम’चा लेख अगदी ‘वेळेवर’ प्रसिद्ध होणे, ही या हालचालींची नांदी आहे. आपल्याला अमेरिकेतील हे साप्ताहिक फार प्रतिष्ठित वगैरे वाटत असेल; पण ते यावेळी ‘वेड पांघरून, पेड न्यूजवाले’ झाले आहे..
‘काळ’ नेहमीच सारखा नसतो. आज ऊन तर उद्या पाऊस असू शकतो. तद्वत ‘काळ’ नेहमी बदलतो, असे घरातील वडीलधारी मंडळी नेहमीच बोलत असतात; परंतु ‘टाइम’ साप्ताहिक दोनच वर्षात पूर्णपणे बदलू शकतो, असे कधी वाटले नव्हते! आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या ‘टाइम’ने अवघ्या दोनच वर्षापूर्वी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जगातील पहिल्या 100प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत समावेश केला होता आणि या आठवडय़ात त्याच ‘टाइम’ने डॉ. सिंग यांची अत्यंत असभ्य शब्दांत हेटाळणी करणारा लेख छापणे आश्चर्यकारक वाटते. त्याहून धक्कादायक वाटली आपल्याकडील विरोधकांची टीका. एखाद्या वाघाने शिकार करावी, मनसोक्त खावी आणि निघून जावे.. वाघ जवळ नाही, हे समजताच गिधाडांच्या टोळीने त्या ‘उरलेल्या’ शिकारीवर ताव मारण्यासाठी धाव घ्यावी, अगदी याच पद्धतीने भाजपा-सेनेने डॉ. सिंग यांच्यासारख्या प्रामाणिक, अभ्यासू, ध्येयनिष्ठ पंतप्रधानांना ‘टाइम’च्या लेखाचे निमित्त करून धारेवर धरले..
वृत्तपत्रांना राज्यकर्त्यांवर टीका करण्याचा हक्क आहे. त्याबद्दल कुणाचेही दुमत असू शकत नाही. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य हे प्रगल्भ लोकशाहीचे प्रमाण मानले जाते. भारतात ते स्वातंत्र्य बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे ‘टाइम’ने पंतप्रधान डॉ. सिंग यांच्या एकंदर कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले असतानाही पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने अत्यंत संयत आणि संयमी शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. त्याउलट ‘साहेबवाक्यम् प्रमाणम्’ मानणारे भाजपा आणि शिवसेनेचे नेते ‘टाइम’च्या त्या लेखामुळे इतके उसळले, इतके उधळले की, त्याला सुमार नाही.. नाही म्हणायला गोऱ्या लोकांच्या इशा-यावर ज्यांचे रक्त ‘उसळते’ अशा या भगव्या शक्तींची नेमकी कमजोरी परदेशी लोकांना ठाऊक असते. अमेरिकन सरकारच्या अनेक ‘केबल्स’मधून, गुप्त कागदपत्रांमधून या भगव्या वादळांमागील अर्थकारणांच्या भानगडी लोकांसमोर आल्या आहेत.
त्यामुळे ‘टाइम’ने लेख लिहायचा आणि विरोधकांनी हल्ला करायचा यापुरते हे प्रकरण मर्यादित नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घसरते मूल्य, परदेशी गुंतवणुकीचा कमी होत चाललेला ओघ, महागाई, दहशतवाद, दुष्काळाचे सावट या विविध प्रश्नांनी घेरलेल्या डॉ. सिंग यांना ‘कॉर्नर’ करण्याचा, त्यांची कोंडी करून आपले हित साधण्याचे हे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र आहे. आज आपल्याला पंतप्रधानांवर डागलेले ‘टाइमास्त्र’ दिसत असले, तरी त्यामागे कुणाचा हात आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; परंतु ‘टाइम’ने हा लेख ज्या वेळी प्रसिद्ध केला आहे, त्या ‘टायमा’वरून या लेखामागील अनेक कारणांची संगती लागते..
नव्या अर्थमंत्र्यांच्या नियुक्तीचे राजकारण, हे या लेखामागील मुख्य कारण असावे, असे वाटते. पंतप्रधान डॉ. सिंग यांचा जागतिक अर्थकारणाचा अभ्यास दांडगा आहे. त्यांनी जागतिक स्तरावर अर्थतज्ज्ञ म्हणून नाव कमावल्यानंतर राजकारणात प्रवेश केलेला असल्यामुळे राजकीय निर्णयांमागील अर्थकारण आणि आर्थिक धोरणांमागील राजकारण त्यांच्याएवढे भारतात कोणत्याही नेत्याला समजत असेल, असे आम्हाला वाटत नाही.
काही महिन्यांपूर्वी रिटेल विक्री क्षेत्रात ‘वॉलमार्ट’सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीला प्रवेश देण्यावरून झालेला संघर्ष सर्वश्रुत आहे. पश्चिम ब्ांगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधामुळे या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आली नाही. त्यावेळी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी ममतादीदींची भेट घेण्यासाठी थेट कोलकाता गाठले होते. त्या भेटीच्या आधी हिलरी यांनी एके ठिकाणी, ‘भारताच्या अर्थमंत्रिपदासाठी मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया योग्य आहेत,’ असे जाहीर वक्तव्य केले होते. हा सरळ-सरळ मर्यादाभंग होता. तरीही क्लिंटन यांच्या ‘त्या’ आगळिकीविरोधात शिवसेना वा भाजपच्या कुणा नेत्याला बोलताना आम्ही पाहिले नाही; कारण एखाद्या घटनेचा कार्यकारणभाव समजून घेण्याची त्यांची पात्रता आणि क्षमता नाही. त्यामुळे ‘टाइम’ने प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर कोण अर्थमंत्री होतो, याची वाट पाहिली. कुशल राजनितीज्ञ असणाऱ्या डॉ. सिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय दबावाला न जुमानता ते पद आपल्याजवळच ठेवले. मॉन्टेकसिंग अर्थमंत्री होत नाहीत, हे दिसताच ‘टाइम’ने डॉ. सिंग यांच्यावर हल्ला करण्याची ‘वेळ’ साधली आणि अर्थकारणातील ‘अबकड’ न समजणा-या भाजप- सेनावाल्यांनीही हात धुवून घेतले.
विशेष म्हणजे चार भिंतींच्या आत डरकाळ्या फोडणाऱ्या, खरं तर फक्त ‘गुरगुरणाऱ्या’ वाघाने ही संधी साधून पंतप्रधानांना राजकीयदृष्टय़ा नपुंसक ठरवले. होय, याच वाघाने काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसने ठरवलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारासमोर मान तुकवली होती. भाजपचे प्रवक्ते तरुण विजय, मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी तर ‘टाइम’चे पंतप्रधानांविषयीचे मत म्हणजे जनतेच्या भावनांवर शिक्कामोर्तब आहे, असे उद्गार काढले. अपवाद ठरला फक्त शरद यादव यांचा. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे निमंत्रक असलेल्या यादव यांनी ‘टाइम’च्या ‘त्या’ लेखावर अत्यंत मार्मिक प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘हे ‘टाइम’चे प्रकरण काय आहे? त्यांचा आणि आपला संबंध काय..इस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणेच तेही आपल्याला लुटण्यासाठी टपले आहेत.’ आणि या सगळ्यात चांगली प्रतिक्रिया दिली आहे, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी. भाजपचे मुख्यमंत्री असूनही पक्षीय राजकारणापेक्षा देशप्रेमाला महत्त्व देणाऱ्या चौहान यांनी ‘टाइम’च्या शहाणपणावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. ‘आमच्या पंतप्रधानांना परदेशी सर्टिफिकेटची गरज नाही’, असे चौहान यांनी स्पष्टपणे सुचवले आहे. हे त्यांच्या ‘राष्ट्रनिष्ठ’ पक्षबांधवांनी समजून घ्यावे, एवढीच अपेक्षा; कारण याच ‘टाइम’ने 2002 मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी राजपेयी यांच्या आरोग्यासंदर्भात आक्षेपार्ह विधाने करून खळबळ उडवून दिली होती. त्यावेळी याच भाजपच्या नेत्यांनी ‘टाइम’चे अंक रस्त्या-रस्त्यावर जाळले होते. ‘टाइम’वर टीकेचा भडीमार केला होता. तोच भाजप अवघ्या 10 वर्षांत हे सारे विसरला, हा स्मृतिभ्रंश आहे, विसरभोळेपणा आहे की सोयीचे राजकारण?
‘टाइम’ दरवर्षी जगातील 100 प्रभावशाली व्यक्तींची यादी तयार करते. ती तयार करताना संबंधित व्यक्तीच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वासोबत त्याने बजावलेल्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते. शिवाय जगभरातल्या लोकांना आवाहन करून अशा लोकांची नावे मागवली जातात. अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी ‘टाइम’ने प्रभावशाली लोकांची नावे ठरवण्यासाठी जी यादी प्रसिद्ध केली होती, त्यात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नाव होते; परंतु जगभरातील पुरोगामी विचारांच्या मंडळींनी त्यांच्या नावाला विरोध केला. परिणामी मोदींचा त्या प्रभावशाली व्यक्तींच्या अंतिम यादीत समावेश झाला नाही. तो ‘टाइम’चा नाईलाज होता; कारण मोदींचा त्या यादीत लोकांकडूनच समावेश व्हावा, यासाठी ‘टाइम’ने परिपूर्ण ‘व्यवस्था’ केली होती. त्यासाठी एक महिना आधी नरेंद्र मोदी हेच भारताचे भाग्यविधाते आहेत, असे दाखवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न या साप्ताहिकाने केला होता. अगदी मोदी हेच भारताला आर्थिक संकटातून तारणारे आहेत, अशी हवाही निर्माण केली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या लोकांनी ‘टाइम’ची खिल्ली उडवली होती.
थोडक्यात सांगायचे तर या अमेरिकन मासिकात जेव्हा कधी भारतीय नेत्या वा अभिनेत्याबद्दल बरे-वाईट छापले जाते, तेव्हा आपल्याकडील लोकांना चेव येतो आणि त्यांच्या प्रतिक्रियांचे सत्र सुरू होते. हा सारा प्रकारच हास्यास्पद आहे. बाळासाहेब ठाकरे असोत वा भाजप प्रवक्ते तरुण विजय, त्यांनी त्यांची डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दलची भूमिका स्वत:च्या विचारांनुसार ठरवावी. डॉ. सिंग हे पंतप्रधान म्हणून कसे आहेत, याचे आकलन परदेशी पत्रकारांपेक्षा स्थानिक नेत्यांना जास्त चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. कोणत्याही विषयाचे आकलन ज्याला होते, तो माणूसच मूल्यमापन करण्यास सक्षम असतो; पण आमच्या राजकारण्यांवर गो-या कातडीचा प्रभाव इतका आहे की, ‘टाइम’, ‘न्यूज वीक,’ किंवा ‘इकॉनॉमिस्ट’मध्ये काहीही छापून आले की त्याची तत्काळ दखल घेतली जाते. याला ‘गो-यांची मानसिक गुलामगिरी’ म्हणता येईल. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती पाहिली, तर या प्रकाशनांचा भारतातील प्रसार अत्यल्प आहे. ठराविक बुद्धिमंत, विचारवंत आणि संपादकांपर्यंतच ही प्रकाशने नियमित पोहचतात. सगळे राजकारणीही ती वाचतातच असे नाही. त्यामुळे जेव्हा भाजपासारखा विरोधी पक्ष ‘टाइम’मधील लिखाण म्हणजे भारतातील मतदारांच्या भावनांचे प्रतिबिंब आहे, असे छातीठोकपणे सांगतो, त्यावेळी हसावे की रडावे, असा प्रश्न पडतो. ज्या लोकांना भारतीय जनता आणि तिची विचारपद्धती याचे आकलन नाही, तेच अशा पद्धतीचे धाडसी विधान करू शकतात.
2010 मध्ये ‘टाइम’ने पंतप्रधान डॉ. सिंग यांचा जगातील पहिल्या 100 जणांच्या यादीत समावेश केला होता. त्यावेळी पेप्सी कंपनीच्या सीईओ इंद्रा न्युयी यांनी डॉ. सिंग यांच्याबद्दल जे लिहिले होते, त्याची या निमित्ताने खास आठवण येते. जागतिक स्तरावर भारतीय कार्यकुशलतेचा प्रत्यय देणा-या इंद्रा या स्वत: अत्यंत कार्यक्षम, प्रामाणिक आणि अभ्यासू कार्यकारी अधिकारी म्हणून सुप्रसिद्ध आहेत. डॉ. सिंग यांचा उल्लेख, ‘भारताला महासत्तांच्या पंक्तीत नेऊन बसवणारा पंतप्रधान,’ असा करून त्या पुढे म्हणतात, ‘‘सध्या जगाच्या एकंदर वाढीचे भारत हे इंजिन आहे. भारत हा जागतिक सुरक्षेतील भागीदार देश आहे आणि मुख्य म्हणजे लोकशाहीप्रधान विकासाचे भारत हे मॉडेल आहे. अधिक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, ही विकासाची फळे फक्त मोजक्या लोकांच्या हाती पडणार नाहीत, याची डॉ. सिंग काळजी घेताना दिसतात. देशाची आर्थिक प्रगती हाच खरा गरिबी समाप्त करण्याचा चांगला मार्ग आहे, हे ते जाणतात. विख्यात शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाईन म्हणाले होते, ‘तुम्ही फक्त यशस्वी होण्याचा प्रयत्न करू नका. त्यापेक्षा मूल्यांचा शोध घेणारे व्हा..’ भारतीय लोकांचे जीवनमान उंचावून त्यांना प्रगती आणि स्थैर्य देताना डॉ. सिंग यांनी दोन्ही गोष्टी साध्य केल्या आहेत.’’ या शब्दात इंद्रा नुयी यांनी पंतप्रधानांचे वर्णन केले होते. अवघ्या दोनच वर्षामध्ये या शब्दांचे संदर्भ बदलतील काय..? अर्थातच नाही. जगभरातील आर्थिक मंदीमुळे ग्रीस, इटलीसारख्या युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्था मोडून पडल्या, अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थचक्राला खीळ बसली, तरीही भारत या आर्थिक आवर्तात भक्कम पाय रोवून उभा राहिलेला दिसतोय. याचे सारे श्रेय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक नीतीला दिले पाहिजे. दहशतवाद-माओवादाने देशात अस्वस्थता निर्माण केली असताना आणि पूर, दुष्काळ आदी नैसर्गिक आपत्तींनी लोकांमध्ये अस्थिरता निर्माण केली असताना आपले पंतप्रधान ठाम दिसतात. मात्र आघाडी सरकार चालवताना ममता बॅनर्जी, करुणानिधी यांच्यासारख्या हेकेखोर साथीदारांना सांभाळताना जी कसरत करावी लागते, त्यामध्ये डॉ. सिंग यांची तारांबळ उडताना दिसते. एकदा नव्हे अनेकदा प्रामाणिकपणे त्यांनी आपली ही ‘मजबुरी’ मान्य केलेली आहे..
2014 मध्ये जेव्हा देशात लोकसभा निवडणुका होतील, त्यावेळी मनमोहन सिंग 81 वर्षाचे होतील, सफेद कुर्ता-पायजमा आणि निळ्या फेटय़ातील डॉ. सिंग यांना 1990 पासून नियमितपणे पाहण्याची सवय भारतीय जनतेला झाली आहे. अर्थमंत्री म्हणून काम करताना फक्त एक रुपया पगार घेणा-या या अबोल परंतु अतुलनीय काम करणा-या अर्थतज्ज्ञाने भारतीय अर्थकारणाला आकार दिला. कोटय़वधी गरिबांना दारिद्रय़रेषेच्या वर आणले. कोट्यवधी लोकांना मध्यमवर्गीय सुख-सुविधा प्रदान केल्या.. परंतु 121 कोटी लोकांच्या या महाकाय देशाच्या समस्याही महाभयंकर आहेत. नुकताच एक राष्ट्रीय स्तरावरचा शैक्षणिक अहवाल वाचनात आला. त्यातील एका सर्हेक्षणात असे स्पष्ट झाले आहे की, पाचव्या इयत्तेत शिकणा-या 53 टक्के मुलांना दुसरीची पुस्तके वाचता येत नाहीत. गेल्या वर्षीच्या ‘लॅन्सेट’ या मेडिकल जर्नलने देशातील अस्वच्छता, रोगराई आणि एकंदर अनारोग्यामुळे सबंध अर्थव्यवस्थेला धक्का बसू शकतो, असा धोक्याचा इशारा दिलेला आहे..
या पार्श्वभूमीवर राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणात आता नव्या दमाचे, अभ्यासू, निश्चयी आणि तडफदार लोक येणे अत्यंत गरजेचे आहे. महाभारताचे युद्ध पांडवांनी भगवान श्रीकृष्ण यांच्या हुशारीमुळे जिंकले होते. त्यासाठी कृष्णाने एकदाही शस्त्र उचलले नव्हते. अगदीच त्याच पद्धतीने कुठलेही युद्ध न करता पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गेल्या 20 वर्षात आपल्या अर्थज्ञानाच्या बळावर भारताला तारले. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवण्यापासून सुरू झालेली त्यांची घोडदौड आजही जागतिक मंदीच्या प्रतिकूल वातावरणात सुरू आहे.. पण नजिकच्या काळात, विशेषत: अगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी सत्तारूढ काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि सर्वच विरोधी पक्षांनी तरुणाईच्या हाती पुढील सूत्रे सोपवली पाहिजेत. होय, यापुढे तरुणाईच्या समर्थ हाताताच देशाची सूत्रे गेली पाहिजेत. तरुणाईचा सळसळता उत्साह आणि ऊर्जा यातच आपली उन्नती आहे. भारताची प्रचंड लोकसंख्या ही अनेक समस्यांचे मूळ असली तरी त्यातच खरी शक्ती दडलेली आहे. लोकसंख्यातज्ज्ञांच्या आकडेवारीनुसार भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास निम्मी लोकसंख्या पंचविशीच्या आत आहे आणि 65 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या पस्तिशीच्या आतील आहे. पुढील दशकात 40 कोटीहून अधिक तरुणाई विविध प्रकारच्या कामांसाठी उपलब्ध होईल. या श्रमशक्तीच्या बळावर आपला देश प्रगतीच्या शिखरावर जाऊ शकतो. जगातल्या सगळ्याच महत्त्वाच्या देशांचे राष्ट्राध्यक्ष वा पंतप्रधान तरुण होताना दिसत आहेत. आपल्याकडेही आता हा ‘ट्रेंड’ आला पाहिजे. पंडित नेहरू यांच्यापासून डॉ. सिंग यांच्यापर्यंत सर्वच पंतप्रधानांनी देशात सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना आणि सर्वधर्म-समभावाची जोपासना याला नेहमीच प्रथम प्राधान्य दिले; पण आताच्या तरुणाईला आर्थिक उन्नतीचे वेध लागले आहेत. ‘गरीबी हटावो’ ही एकेकाळी गाजलेली घोषणा होती. मान्य, पण आताची तरुण मुले ‘श्रीमंती आणा’ची गर्जना करताना दिसतात. त्यांच्या या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ‘रिस्क’ घेऊ शकणा-या तरुण नेत्यांची फळी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत उभी राहिली पाहिजे. आधुनिक ज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या सर्व साधनांनी सज्ज असलेली ही तरुण नेत्यांची पिढी भारताला ख-या अर्थाने प्रगतीपथावर नेईल.. कालरेस रूइज् झफॉन यांच्या ‘द शॅडो ऑफ द विंड’मध्ये एक समर्पक वाक्य वापरले आहे, ‘तुम्ही तरुण लोक कधीच काही बोलत नाहीत आणि आम्हा वयस्कर लोकांना आपले बोलणे केव्हा थांबवायचे ते समजत नाही.’ चला तरुणांनो, आता गप्प बसू नका. भारताला पुन्हा वैभवाच्या शिखरावर नेण्याची ऐतिहासिक संधी आपल्याला खुणावत आहे..तिचे सोने करू या!
Categories:
आवर्तन