सीएनएन-आयबीएन आणि हिस्टरी चॅनल तसेच ‘आऊटलुक’ साप्ताहिकातर्फे ‘गांधीजीनंतरचा सर्वश्रेष्ठ भारतीय कोण?’ अशी एक भली मोठी स्पर्धा घेतली गेली. लोकांना शंभर मान्यवर भारतीयांमधून एकाची निवड करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यात भारतीय घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सर्वाधिक मते मिळाली आणि त्यांना सर्वश्रेष्ठ भारतीय घोषित करण्यात आले. आम्हाला हा एकूण प्रकारच कोड्यात टाकणारा वाटतो, तरीही बाबासाहेबांना त्यांच्या हयातीत विजयी होण्यासाठी मते न देणा-या भारतीयांनी आता त्यांच्या निर्वाणानंतर 61 वर्षानी ‘मत’ दिले, त्यांचे सर्वश्रेष्ठत्व मान्य केले याचा आनंदही आहे! महापुरुषांच्या ‘प्रतिमा’पूजनात रमलेल्या आम्ही भारतीयांनी त्यांच्या ‘प्रतिभा’साधनेचा पुरस्कार करणेही देशहितासाठी आवश्यक आहे.
आमच्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी, लोकशाहीची प्रस्थापना करण्यासाठी ज्यांनी आपले उभे आयुष्य खर्ची घातले, ते सर्वच राष्ट्रीय नेते आमच्यासाठी ‘द ग्रेटेस्ट इंडियन्स’ आहेत. दादाभाई नवरोजी, अ‍ॅनी बेझंट यांच्यापासून लोकमान्य टिळक, नामदार गोखले, सुभाषचंद्र बोस, गांधीजी, नेहरू, आंबेडकर यांच्यापर्यंत किमान पन्नासेक बड्या नेत्यांनी नवभारताला आकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर कुण्या एका भारतीयाला, अगदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनाही आम्ही ‘सर्वश्रेष्ठ भारतीय’ ठरवून इतरांचे महत्त्व कमी करावे, हे योग्य नाही. स्वत: महात्माजींनी एकदा नव्हे अनेकदा स्वत:ला स्वातंत्र्य आंदोलनातील ‘साधा शिपाई’ म्हणवून घेणे पसंत केले होते. त्यामुळे कोणत्या तरी प्रसिद्धी माध्यमातील विद्वानांनी उठावे आणि ‘सर्वश्रेष्ठ भारतीय’ ठरवण्याची उठाठेव करावी, हा सगळा प्रकारच कोड्यात टाकणारा आहे. त्यातही ही स्पर्धा जाहीर करताना ‘गांधीजींनंतरचा सर्वश्रेष्ठ भारतीय’ असे ठरवून टाकल्याने गांधीजी यांना कोणत्याही स्पर्धेत न आणता सर्वश्रेष्ठत्वाचा किताब बहाल करून मग दुस-या क्रमांकासाठी स्पर्धा जाहीर करणे, यामागची नेमकी कारणमीमांसा काय, हा प्रश्न उरतोच..
आपल्याकडे गांधी विरुद्ध आंबेडकर हा वाद पुस्तक, नाटक आणि चित्रपटांतून बराच चर्चिला गेला आहे. पुस्तक लिहिणारा गांधीवादी असेल तर त्याच्या लिखाणात गांधीजींचे युक्तिवाद नेहमीच आंबेडकरांपेक्षा सरस ठरतात. अगदी हिच स्थिती जर लेखक आंबेडकरवादी असेल तर वेगळ्या पद्धतीने अनुभवाला येते. सिनेमा, नाटकांतही अशाच प्रकारे या दोन महामानवांमधील संघर्ष टिपलेला आहे. गांधीजींनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले असेल तर डॉ. आंबेडकरांनी घटनेच्या माध्यमातून त्या स्वातंत्र्याला सर्वसामान्य लोकांपर्यंत नेलेले आहे. गांधीजींनी ‘खेड्याकडे चला’ असे आवाहन करून ‘ग्रामस्वराज’च्या कल्पनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न केला; कारण खेडी सुधारली तर भारताचा लवकर विकास होईल, असा त्यांना विश्वास वाटत होता. त्या उलट खेड्यातील जातीबद्ध समाजात सगळ्यात खालच्या पायरीवर असलेल्या दलितांना आंबेडकर शहरात जाण्यास सांगतात. अस्पृश्यांना सर्वप्रथम अस्पृश्यतेच्या अमानवी परंपरेतून सोडवण्याचा तो व्यवहार्य विचार होता. गांधीजी दलितांना देवाचे लोक, हरिजन म्हणून भावनिक पातळीवर त्यांचे प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र बाबासाहेबांना दलितांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क हवा होता.
गांधी आणि आंबेडकर यांच्या परस्परभिन्न विचारांची ही यादी खूप लांब होईल; परंतु त्या दोन्ही महामानवांचे विचार त्या-त्या काळापुरते होते, याचा आम्ही विचार करणे आवश्यक आहे. शिवाय गांधीजी आणि बाबासाहेब ही दोन्ही कर्तृत्वाने मोठी असलेली माणसे हाडामांसाची होती, याचेही भान आम्ही ठेवले पाहिजे. त्यामुळे गांधी-आंबेडकर किंवा नेहरू-पटेल यांची तुलना करताना आम्ही त्यांचे विचार त्यांच्या जीवनकाळाच्या कसोटीवर घासून पाहणे आवश्यक आहे. त्या तुलनेत दुस-या महान व्यक्तिमत्त्वाच्या चुकांचे भांडवल न करता त्यांच्यामागील कारणांचा अभ्यास झाला तर ख-या अर्थाने आपल्या महामानवांच्या कार्याची चिकित्सा होईल; परंतु प्रत्येक विषयाकडे भावनिक नजरेने पाहणा-या आपल्या देशात तसे होत नाही. झाले तर लोकांना सहन होत नाही.
देश आणि समाजाच्या जडणघडणीमध्ये दूरदृष्टी असलेल्या थोर नेत्यांचा एक सुनियोजित दृष्टिकोन असतो. तो विचार वा दृष्टिकोन गांधीजींच्या सर्व कल्याणकारी तत्त्वांप्रमाणे असला, तर त्या विचाराच्या अमलबजावणीने फक्त त्या देशाचेच नव्हे तर अवघ्या जगाचे चांगले कल्याण होते. मात्र हिटलरसारखा हुकूमशाहीचा पुरस्कार करणारा नेता सत्तेवर आला तर तो आपला देश, समाज यांच्यासोबत संबंध जगालाच तापदायक ठरतो, हे आपण सारे जाणतो. त्यामुळेच संक्रमणावस्थेमधून जाणा-या देशाचे, समाजाचे भवितव्य त्यांच्या नेत्यांच्या वर्तनाशी आणि पराक्रमाशी बांधलेले असते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची मावळातील मूळ जहांगीर पाहिली तर लक्षात येते की, एवढा छोटा भूभाग हाती असलेला हा पराक्रमी तरुण अवघ्या 20-25 वर्षात स्वकर्तृत्वावर राजा होतो. ही साधी गोष्ट नाही. विशेष म्हणजे, तीनशे वर्षापूर्वी अवघा महाराष्ट्र मोगलांच्या टापांखाली चिरडला गेला असताना, राजकीय, धार्मिक आणि आर्थिक गुलामगिरीत असलेल्या म-हाट्यांना लढण्यासाठी सिद्ध करणे म्हणजे मातीच्या पुतळ्यांमध्ये प्राण फुंकण्यासारखे कठीण काम होते. शिवाजीमहाराजांनी ते केले म्हणून त्यांच्यानंतर दीडशे वर्षातच तीन चतुर्थाश हिंदुस्थान मराठ्यांच्या साम्राज्यात समाविष्ट झालेला होता.
एका शिवाजीमहाराजांच्या धाडसामुळे अवघ्या म-हाटी लोकांचा देशभरात दबदबा निर्माण झाला होता. अगदी याच पद्धतीने भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल आदी नेत्यांच्या विधायक आणि वैचारिक पायावर देश उभा राहिला. आजही देशाच्या प्रत्येक नव्या निर्णयाला या देश घडवणा-या जुन्या-जाणत्या नेत्यांच्या वैचारिक पुण्याईचे पाठबळ असते. म्हणूनच आज, स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे उलटल्यानंतर जेव्हा प्रसिद्धी माध्यमांमधून गांधी मोठे की नेहरू, डॉ. आंबेडकर महान की सरदार पटेल असे अनावश्यक वाद उपस्थित केले जातात, त्यावेळी हसावे की रडावे, असा प्रश्न पडतो.. हल्ली इंग्रजी प्रसारमाध्यमांत महापुरुषांमध्ये कोण कोणापेक्षा मोठा असे ठरवण्याची (आता, महापुरुषांचे मूल्यमापन करणारे हे कोण?) जणू स्पर्धाच लागली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने तर या स्पर्धाना जणू उधाण आले आहे! वृत्तपत्र आणि मासिकांचे रकाने रंगू लागले आहेत. इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांवर ‘विद्वानां’च्या चर्चांचे आखाडे भरू लागले आहेत. जणू भारताची खरी जडणघडण कोणी केली, हाच भारतासमोरील सर्वात मोठा प्रश्न असावा, या थाटात हा सगळा कार्यक्रम गेल्या महिन्याभरापासून सुरू आहे. त्यामागील हेतू काय असावा, याचा शोध घेण्यात आपल्याला रस नाही, परंतु ‘भारताचा भाग्यविधाता कोण?’ असा प्रश्न उपस्थित करताना या तथाकथित बुद्धिमंतांनी सामान्य जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचा जो प्रकार सुरू केला आहे, तो अत्यंत आक्षेपार्ह आहे, निंदनीय आहे. कारण असे करण्याने आपल्या समाजात फूट पडू शकते.
‘आऊटलुक’ साप्ताहिकाने ‘बी. आर. आंबेडकर ग्रेटर दॅन नेहरू?’ अशा शीषर्काचा विशेषांकच काढला आहे, तर ‘इंडिया टुडे’ने महात्मा गांधीजी आणि महंमद अली जीना यांच्या तुलनेचा खटाटोप केला आहे. एका वृत्तवाहिनीने तर ‘सर्वात श्रेष्ठ भारतीय कोण?’ असे ठरवणारी स्पर्धा आयोजित करून या एकूणच विषयाचे गांभीर्य घालवून टाकले. त्यामुळे आज, 65 वर्षानंतर आमच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या कामगिरीचे, कर्तृत्वाचे मूल्यमापन करायला निघालेल्या ‘विद्वानां’नी तत्कालिन स्थितीचाही विचार केला पाहिजे. छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी ज्या काळात मराठी मनात स्वातंत्र्याची ज्योत पेटवली, त्या काळाएवढीच प्रतिकूल परिस्थिती भारतात विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात होती. पंधराव्या शतकापर्यंत जागतिक अर्थकारणात ज्या देशाचे महत्त्वाचे स्थान होते, तोच भारत विसाव्या शतकाच्या आरंभी गरिबीच्या गर्तेत कोसळला होता. भारताचा जीडीपी शून्यावर येऊन ठेपलेला. परिणामी, देशातील कुशल कारागीर, कलाकार आणि विविध उद्योगात राबणारे कामगार बेकार झाले. या बेकार फौजांना काम आणि दोन वेळचे जेवण देईल, असे एकच क्षेत्र त्यावेळी उपलब्ध होते, ते म्हणजे शेती. या शेतीने या बेकार अलुतेदार-बलुतेदारांना आश्रय दिला, पण तीच गोष्ट शेतीच्या मुळावर आली. शेतीच्या तुकडीकरणाला प्रचंड वेगाने सुरुवात झाली. आज महाराष्ट्रातील 90 टक्क्य़ांहून अधिक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामागे ब्रिटिश राजवटीची कपटनीतीच कारणीभूत होती. राष्ट्रीय काँग्रेसचे संस्थापक आणि प्रकांड पंडित दादाभाई नवरोजी यांनी ‘पॉव्हर्टी अ‍ॅण्ड अन्-ब्रिटिश रुल इन इंडिया’ या पुस्तकात या आर्थिक-सामाजिक बदलाचा अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने वेध घेतलेला आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या आरंभीच्या काळात दादाभाई राष्ट्रीय राजकारणात सक्रीय होते. टिळक युगाचा अस्त आणि गांधी युगाचा आरंभ होण्याच्या काळातच दादाभाईंसारख्या विचारवंत नेत्याचे निधन झाले. परंतु त्यांच्या आर्थिक विश्लेषणाने नवशिक्षित वर्गात जी जाणीव जागृती केली, त्याचा एकूण स्वातंत्र्य चळवळीला खूप फायदा झाला. दादाभाईंनी सुमारे 110 वर्षापूर्वी केलेली निरीक्षणे आजही मार्गदर्शक ठरतात, मात्र आज देशामधील ‘सर्वोत्तम’ नेता/कलाकार/ खेळाडू निवडायला निघालेल्या ‘विद्वांना’च्या समोर दादाभाईंचे नावही नसावे हा खूप मोठा दैवदुर्विलास आहे!
सध्या आपल्या देशासमोर आर्थिक आव्हानांचा अक्षरश: ढीग पडलेला दिसतोय. परवा स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने भाषण करताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या सगळ्या आर्थिक समस्यांचा साकल्याने ऊहापोह केला. मुख्य म्हणजे ते करताना डॉ. सिंग यांनी राजकीय असहमती अभावी देशाचा विकास खुंटलेला आहे, हे स्पष्टपणे सांगितले. आर्थिक विकासाचा घटलेला दर, अपु-या पावसामुळे देशावर घोंघावणारे दुष्काळाचे संकट आणि भ्रष्टाचाराने ग्रासलेली सरकारी यंत्रणा या तीन महत्त्वाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी आज देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. व्यक्तिगत राजकीय लाभ उठवण्यासाठी जातीय दंगे घडवण्यापर्यंतची अत्यंत खालची पायरी गाठलेल्या विरोधकांकडून आणखी काय अपेक्षा करायची?
आसामात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळलेला असताना मुंबईमध्ये त्याचे पडसाद उमटणे देशाच्या ऐक्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. मुंबईतील निदर्शकांनी ज्या पद्धतीने पोलीस आणि सामान्य नागरिकांवर राग काढला, त्यापेक्षाही भयानक स्थिती बंगळुरूमध्ये निर्माण झाली आहे. फाळणीच्या वेळी आपल्या मायभूमीकडे जाणारी रेल्वे वा बस पकडताना निर्वासितांची जी धडपड, तगमग आम्ही सिनेमातून पाहिली होती, अगदी तशीच अवस्था बंगळुरूतील आसामी विद्यार्थ्यांची झाली आहे. स्वतंत्र भारतात अशी फाळणीसदृश स्थिती निर्माण होणे ही भविष्यात येणा-या अराजकाची चाहूल आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दिवसेंदिवस काश्मीर, ईशान्य भारतातील अतिरेकी कारवाया वाढत असताना आणि मुख्य म्हणजे नक्षलवादाचा लालभडक वणवा देशभर पसरत असताना राजकीय नेत्यांनी परिपक्वता दाखवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांनाही आता समज आली पाहिजे. विद्यमान राजकीय नेतृत्वात (भले मग ते कोणत्याही विचारधारेचे पक्ष असोत) जर देशहिताच्या मुद्यांवर एकमत होत नसेल, तर आपली वाटचाल चुकीच्या दिशेने सुरू आहे. त्यात भरीस भर म्हणून जर प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘नेहरू श्रेष्ठ की आंबेडकर?’ असा वाद मुद्दाम ‘पेटवला’ जात असेल तर त्यामागे देशविघातक शक्ती असाव्यात, असे आम्हाला वाटते.
एका अर्थाने ही आमच्या राष्ट्रीय नेत्यांची थट्टा वाटते. नुकताच विख्यात राजनितीज्ञ, लेखक आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांचा एक लेख वाचला. त्यात थरूर म्हणतात, ‘घटना समितीतील चर्चामध्ये आपला देश घडवणाऱ्या साऱ्या महान नेत्यांची एकच इच्छा प्रगट होताना दिसते, ती म्हणजे नव्याने आकार घेणा-या आपल्या देशाला उपयुक्त ठरेल, अशी शासनव्यवस्था तयार करणे. देश स्वतंत्र होत असताना सुरू असलेल्या या चर्चाची इतिवृत्ते पाहताना आपल्या राष्ट्रीय नेत्यांची मानवाधिकार, सामाजिक सुधारणा, आर्थिक विकास आणि एकंदर विकासाच्या सकारात्मक कृतींकडे असलेला कल दिसतो. विशेषत: देश फाळणीच्या घावाने अक्षरश: तुटला होता. जातीय दंगली आणि खुनाखुनीच्या सत्राने देशात भीतीचे वातावरण पसरले होते. करोडो रुपयांची संपत्ती नष्ट झाली होती. भारत-पाकमधील लक्षावधी लोकांना घर-दार सोडून स्थलांतर करण्याची वेळ आली होती. अगदी त्याच अस्थिरतेच्या काळात आमचे धीरोदात्त राष्ट्रीय नेते देशाची पुढील शासनव्यवस्था ठरवत होते. राज्यघटनेच्या त्याच पायावर देशाच्या भविष्याची उभारणी झाली होती.’
स्वतंत्र भारतासमोर फक्त फाळणी आणि आर्थिक अरिष्टाचे आव्हान नव्हते, तर एकूण राष्ट्र उभारणीची किचकट प्रक्रिया समोर ‘आ’ वासून उभी होती. इंग्रजांनी फक्त फाळणी केली नव्हती, तर त्यांनी पाचशेच्या आसपास असणा-या संस्थानिकांना राजे, नबाबांना चिथावणी देऊन देश सोडला होता. त्यामुळे ‘हैद्राबादचा निजाम’ असो वा ‘जुनागढचा नबाब’ या संस्थानिकांना भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यात रस नव्हता. त्याच जोडीला विविध जाती-पंथात विभागल्या गेलेल्या भारतीय लोकांमध्ये फाळणीच्या जखमांनी कटुता निर्माण केली होती. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्या तर स्वातंत्र्य मिळवण्यापेक्षा मिळालेले स्वातंत्र्य सांभाळणे किती कठीण होते, ही गोष्ट लक्षात येते. आज 65 वर्षानंतर त्या सगळ्या समस्यांचे सिंहावलोकन करून आम्ही आमच्या सर्वच राष्ट्रीय पुढा-यांचे आभार मानण्याऐवजी त्यांच्यातील सगळ्यात मोठा कोण, या विषयावरून वाद करतो, हा एक प्रकारे त्या सर्वच नेत्यांच्या, हुतात्म्यांच्या त्यागाचा अवमान आहे.
वास्तविक पाहता, नवभारताची निर्मिती करण्यात महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि आणखी अनेक मोठ्या नेत्यांचे मोलाचे योगदान आहे. ज्यावेळी सामूहिक पद्धतीने निर्णय घेतले जातात, त्यावेळी त्या समूहाच्या प्रमुखाला त्या निर्णयप्रक्रियेचे श्रेय मिळते. परंतु त्या निर्णयाची अमलबजावणी करणा-या प्रमुख घटकांच्या सक्रीय सहभागामुळे ते काम तडीला गेले होते, याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. अगदी याच न्यायाने आपण भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, चंद्रशेखर आझाद आदी क्रांतिकारकांच्या आक्रमक भूमिकेला नाकारू शकत नाही. परंतु जर कुणी गांधीजी आणि भगतसिंग यांची तुलना करण्याचा प्रयत्न करायला गेला तर आपण त्याकडे दुर्लक्ष करणे श्रेयस्कर आहे. अर्थात एवढी वैचारिक परिपक्वता आपल्याकडे अजून आलेली नाही. त्यामुळे छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे मोठेपण ठाऊक नसलेले लोक, त्यांच्या समाधीसमोर असलेल्या कुत्र्याच्या शिल्पावरून वाद निर्माण करतात. कुणीतरी जेम्स लेन नामक लेखक महाराजांबद्दल अवमानकारक उल्लेख करतो, म्हणून आमच्याकडे आंदोलने पेटतात. समाजात दुफळी पडते. ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर असा संघर्ष अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन पोहचतो. हे सगळे का होते, तर आम्हाला महाराजांची नेमकी थोरवी कळलेली नाही.
छत्रपतींच्या समग्र आयुष्याचा धांडोळा घेणा-या इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी महाराजांची थोरवी खूप छान शब्दात वर्णन केली आहे. ते म्हणतात, ‘‘शिवाजीची योग्यता स्वयंसिद्ध आहे. अलेक्झांडरप्रमाणे शिवाजीने आपल्या स्नेह्यासोबत्यांस ठार मारिले नाही. सिझराप्रमाणे आपल्या बायकोस सोडून दिले नाही. बोनापार्टने जसा डफ डांगियाचा वध केला, तसा शिवाजीने कोणाचा वध केला नाही. क्रॉम्वेलने आयरिश लोकांस सरसहा ठार मारिले त्याप्रमाणे शिवाजीने कोण्या प्रांतातील लोकांची कत्तल उडवली नाही. फ्रेडरिक दि ग्रेटप्रमाणे शिवाजीच्या अंगी दुर्गुण नव्हते. शिवाजीचे वर्तन न्यायाचे, नीतीचे, पराक्रमाचे, स्वधर्मपरायणतेचे व परधर्मसहिष्णूतेचे होते.
दोनचारशे लढाया मारून त्यात विजयी होणे, तीनचारशे किल्ले मैदानात, डोंगरावर व समुद्रतीरावर बांधणे. नवीन सैन्य तयार करणे, नवीन आरमार निर्मिणे, नवीन शहर वसविणे, नवे कायदे करणे, स्वभाषेला उत्तेजन देणे, स्वत: पद्यरचना करणे, कवींना आश्रय देणे, स्वधर्माचे संरक्षण करणे, सारांश स्वदेशाला स्वतंत्र व सुखी करणे या लोकोत्तर कृत्यांनी जर कोण्या पुरुषाने या भूमंडळाला अक्षय ज्ञानी करून ठेवले असेल तर ते शिवाजीनेच होय. शिवाजीची खाजगी वर्तणूक व सार्वजनिक पराक्रम इतके लोकोत्तर होते की त्याच्याशी तुलना करण्यास जी जी म्हणून व्यक्ती घ्यावी ती या नाही त्या गुणाने शिवाजीहून कमतरच दिसेल.’’
राजवाडेंसारख्या अभ्यासकाने केलेले महाराजांचे वर्णन अवघ्या महाराष्ट्राला मान्य आहे. त्याचबरोबर शिवाजीमहाराजांचे समकालीन आणि इतिहासाचे तज्ज्ञ या सा-यांनी महाराजांचे हे गुण मान्य केलेले दिसतात. थोडक्यात सांगायचे तर महाराजांची शिकवण आजच्या काळातही लागू पडते. मग आम्ही त्यांच्या शिकवणीचा आदर करून स्वत:चे वर्तन सुधारायचे की नको त्या विषयांचा बाऊ करायचा, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
आमच्या लोकशाहीत लोकांच्या मताला महत्त्व आहे, म्हणून नको त्या विषयांवर कुणी वाद वाढवत असेल तर आम्ही त्या व्यक्तीला वा समाजाला इतरांच्या मतांचा आदर करण्यास सांगितले पाहिजे. कारण लोकशाहीत भाषणस्वातंत्र्य असले तरी अन्यांच्या भावना दुखवण्याचे स्वातंत्र्य घटनेने दिलेले नाही, याचे भान ज्यावेळी सर्वाना येईल, त्यावेळी आपली लोकशाही व्यवस्था ख-या अर्थाने समृद्ध होईल, सशक्त होईल असे मला वाटते.
विख्यात अमेरिकन संपादक नॉर्मन कझिन्स यांनी एकदा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना विचारले होते की, ‘तुम्ही तुमच्या देशासाठी कोणता वारसा सोडून जाल असे तुम्हाला वाटते?’ नेहरू तत्काळ उत्तरले, ‘‘स्वत:चा देशव्यवहार स्वत: चालवू शकणारे 40 कोटी लोक.’’ आपल्या लोकांवर आणि लोकशाहीवर नितांत प्रेम करणा-या पंडितजींसारख्या नेत्यांमुळेच आज भारत चांगल्या स्थितीत आहे. आपली लोकसंख्या भलेही सव्वाशे कोटींच्या घरात गेली असेल, गरिबांची संख्याही कमी होत नसेल, निरक्षरता, रोगराई, जातीय दंगे यामुळे देशात भलेही अस्वस्थता असेल; पण तरीही देशातील लोकशाही व्यवस्था मजबूतपणे उभी आहे. अनेक राजकीय स्थित्यंतरे झाली, अगदी आणीबाणीचा काळही अनुभवला; पण निवडणुकीद्वारे लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची आणि लोकनियुक्त प्रशासनावर विश्वास ठेवण्याची आमची परंपरा गेली 65 वर्षे टिकून आहे. भविष्यातील काळातही ती टिकेल, अधिक समृद्ध होईल, याचा आम्हाला विश्वास वाटतो.
Categories:
आवर्तन