आमच्यातील प्रत्येक जण प्रथम आपल्या कुटुंबाचा, मग जातीचा, काही वेळा प्रांताचा तर कधी धर्माचा विचार करत असतो. अगदी जाती-धर्माचा, प्रांत-भाषेच्या अभिमानासाठी कोणतीही ‘लढाई’ लढायला तयार असतो. पण मी भारतीय आहे, मला माझ्या देशाचा पर्यायाने माझ्या देशबांधवांचा विकास करायचा आहे, असे म्हणणारे आणि मानणारे फार कमी दिसतात, हे आमच्या स्वातंत्र्याचे सर्वात मोठे अपयश आहे. 65 वर्षापूर्वी आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाले, पण ते स्वातंत्र्य कसले होते, ते आम्हाला अद्यापि समजलेले नाही.
लोकशाही प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो. आपल्या देशात मात्र हक्कांबाबत जागरूक असणारे बहुतांश नागरिक कर्तव्याच्या बाबतीत विचारही करताना दिसत नाहीत. म्हणूनच आपल्या देशात विकासाचे लाभ समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोहचताना दिसत नाहीत. आमच्यातील प्रत्येक जण प्रथम आपल्या कुटुंबाचा, मग जातीचा, काही वेळा प्रांताचा तर कधी धर्माचा विचार करत असतो. अगदी जाती-धर्माचा, प्रांत-भाषेच्या अभिमानासाठी कोणतीही ‘लढाई’ लढायला तयार असतो. पण मी भारतीय आहे, मला माझ्या देशाचा पर्यायाने माझ्या देशबांधवांचा विकास करायचा आहे, असे म्हणणारे आणि मानणारे फार कमी दिसतात, हे आमच्या स्वातंत्र्याचे सर्वात मोठे अपयश आहे. 65 वर्षापूर्वी आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाले, पण ते स्वातंत्र्य कसले होते, ते आम्हाला अद्यापि समजलेले नाही. फ्रेंच राज्यक्रांतीमुळे युरोपात जे समाजमंथन झाले, त्या सामाजिक, राजकीय आणि वैचारिक घुसळणीमधून ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ या माणसाला माणूसपण देणा-या त्रिसूत्रीचा उगम झाला. धर्म आणि राजसत्तेच्या जोखडात अडकलेल्या जगभरातील लोकांना या तीन तत्त्वांच्या आधारे जगणे सोपे झाले. सामान्यांसमोर असामान्य बनण्याचे अनेक मार्ग खुले झाले. फ्रेंच राज्यक्रांतीने इंग्लड-अमेरिकेतील लोकशाही प्रक्रियेला वेग दिला. भौतिक प्रगतीच्या जोडीला विवेक-विचार आणि नीतितत्त्वांची वाढ होणे किती गरजेचे आहे, हे वाढत्या लोकशाहीने उभ्या जगाला पटवून दिले. म्हणूनच असेल कदाचित गरिबांना धनाढय़ांच्या पंक्तीत बसवण्याचे स्वप्न दाखवणाऱ्या कम्युनिझम (साम्यवाद) पेक्षाही लोकशाहीप्रधान राज्यव्यवस्था आम माणसाला आपली वाटत गेली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी ‘लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांतर्फे चालवलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’ अशी या शासनव्यवस्थेची व्याख्या केली. ती शिक्षण, विचार आणि आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत देशांसाठी खरी असू शकते; पण भारतासारख्या खंडप्राय देशात जिथे आजही 40 ते 50 कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखालील जीवन जगत आहेत, त्यांच्यासाठी नाही. इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त संख्येने असणारे आमचे दरिद्री बांधव सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत. स्वत:साठी दोन वेळचे जेवण मिळवणे या दररोजच्या झगडय़ात पिचून जाणाऱ्या लोकांकडून स्वत:चे ‘सरकार’ निर्माण केले जाईल, अशी अपेक्षाच करता येणार नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की, आज आपल्या देशातील लोकशाही ही मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांसाठी चालविलेली व्यवस्था आहे.
थोडक्यात आपल्या राष्ट्रपित्यांनी, घटनाकारांनी पाहिलेले सर्व भारतीयांना समान प्रगतीची संधी देण्याचे स्वप्न आम्ही आमच्याच हातांनी उद्ध्वस्त केले आहे. या सगळ्या विनाशाला आमच्याकडील भ्रष्ट राजकारणी जेवढे कारणीभूत आहेत, तेवढाच आपमतलबी, निष्क्रीय मध्यमवर्गीय सुशिक्षित वर्गही कारणीभूत आहे. स्वातंत्र्याची सर्वाधिक फळे अगदी चवीने चाखणाऱ्या आमच्या मध्यमवर्गाने आणीबाणीनंतर विशेषत: 1980 च्या दशकापासून राष्ट्रीय राजकारणातून अंग काढून घेतले. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आलेल्या सुबत्तेने या मध्यमवर्गीयांच्या पुढील पिढय़ांना संपन्न अमेरिकेचा मार्ग दाखवला. सरकारी कॉलेजातून डॉक्टर, इंजिनीयर होऊन या पांढरपेशांच्या पोराबाळांनी इंग्लंड - अमेरिकेच्या सेवेत जाण्यात धन्यता मानली. आजही हाच ‘पॅटर्न’ अधिक जोमात आणि जोरात सुरू आहे. मतदानाच्या दिवशी ‘हातावर पोट असणारा’ श्रमिकही आपले कर्तव्य बजावण्यास चुकत नाही; पण आमचे सुशिक्षित, श्रीमंत ‘इंडियन्स’ सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी एखाद्या ‘रिसॉर्ट’वर जातात. देशात आजवर 15 लोकसंख्या निवडणुका झाल्या आहेत. सगळ्या राज्यांतील विधानसभांसाठी 298 निवडणुका झाल्या आहेत. त्यापैकी 1984 सालच्या निवडणुकीत - जी इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर घेण्यात आली होती - त्यावेळी सर्वाधिक म्हणजे 64.1 टक्के मतदान झाले होते. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत 62 टक्के लोकांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता; पण या सर्वच निवडणुकांकडे शहरी भागातील सुशिक्षित मतदारांनी पाठ फिरवलेली दिसते. विशेष म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यास इच्छुक नसलेला हाच ‘विद्वानां’चा वर्ग राज्यकर्ते, लोकशाही आणि सरकार यांच्या विरोधात पोपटपंची करण्यात पुढे असतो. अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनात हाच वर्ग सोयीप्रमाणे सहभागी होताना दिसला आणि आपल्या लहरीप्रमाणे आंदोलनातून बाहेरही पडला. या सुखवस्तू आणि सुस्त मध्यमवर्गाला शिस्त लावण्याची आता वेळ आली आहे. सक्तीचे मतदान हा त्यासाठी एकच उपाय आहे, असे मला वाटते; कारण हल्ली प्रगत युरोपीय देशातही मतदान करणे कायद्याने सक्तीचे नसेल तर लोक तो दिवस सुट्टीचा मानतात. युरोपीय महासंघाच्या गेल्या निवडणुकीत जेथे मतदान करणे सक्तीचे आहे, तेथील मतदान आणि जेथे ते ऐच्छिक किंवा मतदाराच्या मनावर असते तेथील मतदान याच्या प्रमाणात फरक पडत चाललेला दिसतोय. युरोपीय महासंघातील मतदान सक्ती करणाऱ्या बेल्जियममध्ये 90 टक्के, सायप्रसमध्ये 71 तर लक्झेंबर्गमध्ये 89 टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावला. त्याउलट मतदान सक्ती न करणाऱ्या इंग्लंडमध्ये 39 टक्के, स्पेनमध्ये 45 तर फ्रान्समध्ये 42.7 टक्के मतदान झाले. जगातील 30 महत्त्वाच्या देशांमध्ये आज मतदान करणे कायद्याने सक्तीचे केले आहे.
ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंडलड, ब्राझिलसारख्या देशांनी ठरवून या विषयावर लोकांमध्ये जागृती निर्माण केली. कॅनडात मतदान सक्तीचे करावे, या विषयावर 1991 पासून विचारमंथन सुरू झाले. ऑस्ट्रेलियाच्या 1922 साली झालेल्या निवडणुकीत 57 टक्के लोकांनी मतदान केले होते. म्हणून सर्व पक्षांनी ठरवून पुढील निवडणुकीपासून मतदान सक्तीचे केले. हल्ली तेथील मतदानाचे सरासरी प्रमाण 90 टक्के असते. फ्रान्सच्या शेजारी वसलेल्या छोटय़ाशा बेल्जियममध्ये 1893 पासून मतदान सक्तीचे आहे. सुमारे 10 वर्षापूर्वी एका परिषदेच्या निमित्ताने तिथे जाण्याचा योग आला होता. त्यावेळी निवडणुकीचे पडघम वाजत होते; परंतु निवडणूक प्रचाराचे ‘वारे’ कोणत्याच रस्त्यावर वाहताना दिसले नाहीत. स्थानिक तरुणाशी बोलताना लक्षात आले की, सक्तीच्या मतदानाबद्दल कोणाचीच तक्रार नव्हती; कारण तेथील लोकशाही प्रगल्भ झाली होती. आपल्याकडे तशी स्थिती येण्यासाठी किमान शंभर वर्षे तरी वाट पाहावी लागेल. ‘इडियट’ हा शब्द रोमन भाषेतून इंग्रजीत आलेला आहे. इंग्रजीत तो मूर्खासाठी वापरला जातो, मात्र मूळ रोमन संस्कृतीत, ‘इडियट’चा अर्थ मतदान न करणारा असा आहे. आपल्या देशातील गेल्या 12 लोकसभा निवडणुकांमध्ये झालेले सरासरी मतदान 60 टक्क्यांच्या वर नाही. याचाच दुसरा अर्थ आमच्याकडील 40 टक्के लोक रोमन आणि इंग्रजी दोन्ही अर्थानी ‘इडियट’ ठरतात. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधी पुण्यातील लोकहितवादी देशमुख यांनी ‘शतपत्रां’च्या माध्यमातून लोकांना लोकशाही शिकवण्याचा वसा घेतला होता. इंग्रज सरकारच्या नोकरीत असूनही देशहिताच्या ध्यासाने एकाहून एक सरस अग्रलेख लिहिणा-या लोकहितवादींनी एका अग्रलेखात ‘यथा प्रजा तथा राजा’ हा नवा प्रकार अत्यंत सोप्या शब्दात मांडला. ‘केवळ अडाणी देशात सरकार मायबाप असते किंवा सरकार चोर असते. मध्यम सुधारलेल्या देशात सरकार मित्र असते. फार सुधारलेल्या देशात सरकार आपले चाकर आहे, असे मानून लोक सरकारशी वागतात.’ लोकहितवादींच्या या व्याख्येनुसार आपला देश कोणत्या प्रकारच्या सरकारसाठी पात्र आहे, हे सुज्ञ वाचकांना सांगण्याची गरज नाही. तसे पाहिले तर, भारतीय लोकशाही हा जगभरात नेहमीच आश्चर्य, कुतूहल आणि चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. 65 वर्षापूर्वी जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी मुजोरीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या विन्स्टन चर्चिल यांनी मोठय़ा तो-यात स्वतंत्र भारताचे भविष्य अंध:कारमय असेल, असे भाकीत केले होते. आपले सर्वपक्षीय राजकारणी चर्चिल यांची भविष्यवाणी खरी व्हावी यासाठी ‘मोलाचे’ प्रयत्न करीत असले तरीही देशाची गाडी अजून रुळावर आहे, याची कारणमीमांसा ‘द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमॉक्रसी’ या पुस्तकात सुमीत सरकार यांनी फार समर्पकपणे केली आहे. ते म्हणतात, ‘भारतीय लोकशाही प्रस्थापित होण्यात ब्रिटिशांचे थोडे योगदान मान्य केले तरी स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांनी लोकशाहीला आकार देताना केलेले काम फार मोठे होते. प्रौढ मतदान, निधर्मीत्वाचा पुरस्कार आणि संघराज्यात्मक चौकटीचा स्वीकार करून भारताने आपल्या पद्धतीची लोकशाही अंगीकारली. स्वातंत्र्य चळवळीत देशाच्या सर्व भागातील आणि सर्व सामाजिक स्तरावरील लोकांचा सहभाग होता. त्यामधूनच गांधी, नेहरू, पटेल आदि नेत्यांनी देशाच्या ‘विविधतेतून एकता’ या सूत्राचा आधार घेऊन संघराज्य पद्धतीचा पुरस्कार केला. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करून ‘फोडा आणि झोडा’ या ब्रिटिश कूटनीतीमुळे देशाची फाळणी झाली होती; परंतु गांधी, नेहरूंच्या दूरदर्शीपणामुळे सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना एकत्र आणणारे राजकीय व्यासपीठ उपलब्ध झाले आणि त्यामधूनच भारतीय लोकशाहीचे मूळ मजबूत झाले.’ देशासमोरील आजची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय आव्हाने पाहिली की, काही क्षण गोंधळून जायला होते. आपल्या देशाचे यापुढे काय होणार ही चिंता भंडावून सोडते; परंतु भारताप्रमाणेच आशिया आणि आफ्रिका खंडातील वसाहतींमध्ये सुरू झालेल्या लोकशाहीच्या प्रयोगाची ज्या गतीने आणि पद्धतीने वासलात लागली, ती पाहता, आपली लोकशाही अद्याप मजबूत आहे याचा अभिमान वाटतो. फार दूर कशाला जायचे, शेजारच्या पाकिस्तानात गेल्या 40 वर्षाहून अधिक काळ लष्कर आणि हुकूमशहांनी घातलेला गोंधळ आपण सारेच जाणतो. त्या अनागोंदीचे थेट दुष्परिणाम त्यांच्या प्रगतीवर झाले आहेत, हे सांगायला कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. त्या तुलनेत आपल्याकडील लोकशाही अजूनही स्थिर आहे. अगदी आणीबाणीच्या काळानंतर आलेल्या एकाहून एक दुर्बल केंद्र सरकारांच्या काळातही लोकशाहीचा पाया मजबूत राहिलेला आपण पाहिला आहे. विशेष म्हणजे मार्च 1989 मध्ये 21 वर्षाऐवजी 18 वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदानाचा हक्क दिला गेला. त्यामुळे आपल्या संसदीय प्रक्रियेत युवावर्गाचा मोठय़ा प्रमाणावर सहभाग होऊ शकला. 1951 साली आपल्याकडे मतदारांची संख्या 17 कोटी 32 लाख होती. मागील लोकसभा निवडणुकीत, 2009 मध्ये ती 72 कोटींवर पोहचली. 1952 मध्ये भारतात पहिली लोकसभा निवडणूक झाली होती, त्यावेळी सरकारला 10 कोटी 45 लाख रुपये खर्च आला होता; परंतु 2009 सालच्या निवडणुकीत हा सरकारी खर्चाचा आकडा 1500 कोटींच्या वर गेला. येथे विविध राजकीय पक्षांच्या खर्चाची आकडेवारी देता येणार नाही; कारण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खर्च यांच्यातील तफावत प्रचंड मोठी आहे.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते 2009 च्या निवडणुकीत किमान 10 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असावी. काहींच्या मते हा आकडा आपल्या कल्पनेपेक्षाही जास्त आहे. ते काहीही असले तरी, निवडणुकीत कितीही गडबड, गोंधळ होत असले तरीही, आपली लोकशाही, विशेषत: निवडणूक प्रक्रिया आजही काही अपवाद वगळता चांगल्या पद्धतीने सुरू असलेली दिसते. मुख्य म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आल्यानंतर तर ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सहज झाली. त्यामुळे मतदार याद्या पळवणे, बदलणे किंवा बुथ कॅप्चरिंग करणे आदी गैरप्रकार आपोआप बंद झाले. त्यामुळे आज आपल्या देशातील सुशिक्षित ‘शहाणे’ कितीही या निवडणूकप्रक्रियेवर टीका करीत असले आणि एक प्रकारे आपल्या मतदान न करण्याचे समर्थन करीत असले तरी, जगभराच्या प्रसार माध्यमांमध्ये आपल्या निवडणुकांविषयी कुतूहल आणि कौतुकमिश्रित वृतान्त प्रसिद्ध होताना दिसतात; कारण आज प्रगत देशात अस्तित्वात असलेली लोकशाही व्यवस्था रुजण्यासाठी शेकडो वर्षे लागलेली आहेत. ही वस्तुस्थिती तेथील लोकांना ठाऊक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आपला 65 वर्षाचा स्वातंत्र्यानंतरचा प्रवास अगदीच वाईट आहे, असे म्हणता येणार नाही. तसे पाहायला गेल्यास भारतीय लोकशाही अल्पावधीत रुजण्यास आणि फोफावण्यास तीन महत्त्वाच्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. स्वातंत्र्यानंतर देशाला लाभलेले पंडित नेहरू यांचे सुजाण नेतृत्व लाभणे ही बाब लोकशाहीचे वारे लोकांपर्यंत पोहचवण्यात फार महत्त्वाची ठरली. स्वातंत्र्य चळवळीत सर्वस्वाचा होम करणा-या नेहरूंच्या नेतृत्वाला महात्मा गांधी यांचा आशीर्वाद होता. हे सर्वश्रृत असल्याने पाठिंबा लाभला. नेहरू यांनी त्या पाठिंब्याच्या बळावर एकाहून एक सरस निर्णय घेतले. नेहरूंच्या करिष्म्याला काँग्रेसच्या देशभरातील संघटनसूत्राची साथ होतीच, शिवाय ब्रिटिशांनी आपली राजवट योग्य पद्धतीने चालावी यासाठी तयार केलेली सनदी नोकरांची फौजही नेहरू यांचे निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उपयुक्त ठरली. नेहरू, काँग्रेस आणि नोकरशाहीने भारतीय प्रशासन आणि लोकशाहीचे स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पंधरा वर्षात चांगले संवर्धन केले. मात्र नेहरू यांच्या क्रांतदर्शी नेतृत्वाला त्यांच्याच तोलामोलाच्या कार्यकर्त्यांची फळी लाभली नाही. तसे झाले असते तर भारताचे आजचे चित्र एकदम वेगळे दिसले असते. भारताच्या लोकसंख्यावाढीच्या वेगाकडे पहिल्या 20-30 वर्षात दुर्लक्षच करण्यात आलेले दिसते. त्यामागचे हेतू भलेही वेगळे असतील. परंतु अगदी आरंभीच्या काळातच कुटुंबनियोजनाकडे लक्ष न दिल्याने स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी आपली जेवढी लोकसंख्या होती, त्यात आता जवळपास चौपट वाढ झाली आहे. दुसरीकडे आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधेमुळे अन्नधान्य उत्पादनात भलेही वाढ झाली असेल, पण शेतीचे प्रमाण दिवसेंदिवस घटत आहे. आज पाऊस कमी होताच उद्योग आणि शेतीचे पाणी तोडून लोकांना पिण्यासाठी द्यावे लागते, त्याहून गंभीर समस्या नजीकच्या भविष्यात उद्भवण्याचा धोका स्पष्ट दिसतोय. तरीही दुर्दैवाने त्याचा विचार करून पुढील सुविधांचे नियोजन करण्याची घाई दाखवणारे नेतृत्व कुठेच दिसत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून भारताचे अर्थकारण निरनिराळ्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. या सगळ्याची सुरुवात अर्थक्षेत्रातील प्रस्थापित कंपन्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रचंड घसरण झाली आहे, अशी ओरड करून झाली. त्यापाठोपाठ ‘टाइम मॅगझिन’ने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना ‘अंडरअचिव्हर’ ठरवले. त्या मासिकातील लेखावरून प्रचंड गोंधळ सुरू असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारतीय अर्थकारणात नाक खुपसले.
सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनीही लगेचच त्यांचे अनुकरण केले. हा सगळा घटनाक्रम एखाद्या ठरवून केलेल्या मोहिमेप्रमाणे सुरू असलेला दिसतो. मात्र त्याला तेवढय़ाच समर्थपणे आणि सक्षमपणे उत्तर देण्याची ही योग्य वेळ आहे. आणि हे उत्तर आपल्याला, प्रत्येक भारतीयाला स्वत:चे कर्तव्य योग्य पद्धतीने पार पाडून द्यावे लागणार आहे. आपण सारे पहिल्या व दुस-या महायुद्धात अक्षरश: मोडून पडलेल्या जर्मनी, जपान, इंग्लंड आदी राष्ट्रांना जाणतो. या देशांनी त्यांची कोसळलेली अर्थव्यवस्था आणि कोलमडलेली समाजव्यवस्था खंबीरपणे पुन्हा उभारली आणि ज्ञान-विज्ञानाचे पंख पसरून प्रगतीची झेप घेतली. प्रगत देशांच्या प्रगतीमागे तेथील सामान्य माणसांची अथक मेहनत कारणीभूत ठरली. आम्हालाही आमची प्रियतम मातृभूमी वैभवाच्या शिखरावर न्यायची असेल तर पुढील दशकभर तरी आपापल्या कामात झोकून देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आज आम्हाला युरोप-अमेरिकेतील भौतिक संपन्नता दिसते, परंतु मानवी जगणे सोपे करण्यासाठी स्वत:च्या व्यक्तिगत सुखाचा त्याग करून नवनवे शोध लावण्यात आयुष्य खर्ची टाकणा-या संशोधक, शास्त्रज्ञांची कामगिरी कुणाला ठाऊक नसते. प्रगत देशांमधील मानवाधिकाराचा केला जाणारा सन्मान, प्रत्येक मानवी भावनेकडे सहानुभूतीने पाहण्याची वृत्ती आपल्याला दिसते. परंतु तेथील समाजात ही उदार मनोवृत्ती निर्माण करण्यासाठी झटलेले विवेकवादी विचारवंत, अभ्यासू आणि निर्भिड लेखक-संपादक आणि प्रामाणिक कार्यकर्ते यांच्या कार्यामधील अडचणींचा मागोवा फार क्वचित घेतला जातो. त्यामुळे भारताला जागतिक महासत्ता करण्यासाठी काळ अनुकूल दिसतोय. नियतीने जगातील सर्वात जास्त तरुणांची फौज आपल्याकडे पाठवून अफाट काम करण्याची संधीही दिलेली आहे, परंतु आम्ही या संधीचे सोने करण्यासाठी एकदिलाने आणि नेकदिलाने कामाला लागण्याची गरज आहे.. भारताच्या 65 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आपण तसा निर्धार करू या!!
२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनासमितीच्या सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले होते, याचा येथे उल्लेख करणे उचित ठरेल. राज्यघटना कितीही चांगली असली, तरी ती ज्यांना राबवावयाची आहे, ते लोक वाईट असतील, तर राज्यघटनाही वाईटच होईल. केवळ राज्यघटनेद्वारे विधीमंडळ, प्रशासन व न्यायसंस्था ही तीन महत्त्वाची अंगे स्थापन होतात. या संस्थांचे कामकाज कसे होईल, हे त्यातील व्यक्ती व त्यांनी त्यासाठी निर्माण केलेले राजकीय पक्ष, त्यांची इच्छाशक्ती व राजकारण यावर अवलंबून राहील. भारतातील जनता व त्यांचे पक्ष कसे वागतील, हे कोण सांगू शकेल? घटनासमितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी समारोपाच्या अधिवेशनात इशारा दिला होता की, ‘‘राज्यघटनेत एखादी तरतूद असो अथवा नसो, देशाचे प्रशासन कसे चालते, यावरच त्याचे कल्याण अवलंबून राहील. ते प्रशासकांवरूनच ठरेल. देशाला आपल्या लायकीप्रमाणेच सरकार मिळते, असे म्हणण्यात नवीन काहीच नाही.. अखेर राज्यघटना ही एखाद्या यंत्राप्रमाणे निर्जीव वस्तू आहे.. निवडून आलेले प्रतिनिधी जर सचोटीचे व चारित्र्यसंपन्न असतील, तर एखाद्या सदोष राज्यघटनेचाही ते उत्तम तऱ्हेनेच उपयोग करतील. त्याचाच अभाव असल्यास मात्र राज्यघटना देशासाठी काहीच करू शकणार नाही.. आज भारताला सर्वप्रथम देशाचे कल्याण नजरेसमोर ठेवून सचोटीने कार्य करणा-यांची गरज आहे.’’
Categories:
आवर्तन