कडवे हिंदुत्व हाती घेऊन निघालेल्या भाजपने गेल्या काही महिन्यांपासून देशात सर्वत्र ‘मोदी लाट’ आली असल्याचा आभास निर्माण केला असताना काँग्रेसला मागे सारून ‘आम आदमी’ने मोदींची उन्मादी घोडदौड रोखली. इतकेच नव्हे तर मोदित्वासाठी ‘दिल्ली दूर आहे’ असा स्पष्ट इशारा ‘आम आदमी’ने देणे, हा खरे तर गांधी-नेहरू यांनी रुजविलेल्या सर्वधर्मसमभाव आणि शांतिपूर्ण सहजीवनवादी प्रेरणांचा विजय आहे. सबंध देश महागाई, भ्रष्टाचार आणि महिलांवरील अत्याचार अशा त्रिविध तापांनी पोळून निघत असताना सर्वसामान्य माणसाला चांगल्या शासनव्यवस्थेशिवाय अन्य पर्याय नको आहे, पण त्याकडे लक्ष न देता, सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या पारंपरिक राजकारणावरच भर दिला. म्हणूनच दिल्लीतील मतदारांनी कोणताही अनुभव नसलेल्या ‘आम आदमी पक्षा’च्या २८ उमेदवारांना निवडून देण्याचा निर्णय घेतला असावा. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या भाजप प्रभावक्षेत्रातील राज्यात समर्थ पर्याय नसल्यामुळे गप्प राहणा-या मतदारांनी दिल्लीत ‘आप’ला प्राधान्य दिले, परिणामी ‘मोदी लाट’ आल्याचा, ‘हिंदुत्वाची पहाट’ झाल्याचा भाजपचा दावा फुसका ठरला. या अनपेक्षित फटक्यामुळे गोंधळलेल्या भाजपला ‘आम आदमी पक्षा’संदर्भात कोणतीच भूमिका ठरवता न आल्यामुळे राजकीय गुंता वाढत गेला. वास्तविक पाहता, ‘आम आदमी’ने विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला होता, पण एरवी रा. स्व. संघाचे तथाकथित संस्कार आणि साधनशुचितेच्या गप्पा मारणा-या भाजपचा स्वत:वरील विश्वास उडत चालला आहे. म्हणूनच दिल्लीत सत्ता स्थापून ‘आम आदमी’च्या विरोधात उभे राहण्याची भाजपकडे हिंमत नाही, मग असा पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून कसा उभा राहणार?
भारतीय राजकारणात जात, पैसा, ताकद आणि निवडणुकीचा अनुभव या चार गोष्टींना फार महत्त्व दिले जाते. या चार गोष्टींच्या आधारावर निवडणूक जिंकणा-यांना पुढे त्याच बळावर मोठी सत्तापदे मिळवता येतात. हे सत्य गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वाना ठाऊक आहे, त्यामुळे जर सरकार बनविण्यासाठी दोन-पाच आमदार वा खासदार कमी पडत असतील, तर ‘लोकप्रतिनिधींचा घोडेबाजार’ गाठून हवी तेवढी ‘खरेदी’ कशी करायची, याचेही तंत्र ठरलेले असते, पण दिल्ली विधानसभेत लोकाभिमुख राजकारणाचा नवा मंत्र घेऊन आलेल्या ‘आम आदमी’ पक्षाने पारंपरिक सत्तास्पर्धेचे स्वरूपच बदलून टाकले आहे, पूर्वी अटीतटीचे संख्याबळ असणारे पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी काहीही करायला तयार होत. आपल्या देशात १९६७ साली अशा प्रादेशिक पक्षांच्या सरकारांच्या ‘बनणे आणि बिनसणे’ या प्रक्रियेला आरंभ झाला, त्यानंतर तर अशा ‘दलबदलू’ म्हणजे दररोजच्या कपडयांप्रमाणे पक्ष बदलणा-या नेत्यांचा जमानाच आला होता. त्यांच्यासाठी ‘आयाराम-गयाराम’सारखे नवे वाक्प्रचारही जन्माला आले; हे सारे रोखण्यासाठी आणलेल्या पक्षांतरविरोधी कायद्याने ब-याच अटी टाकल्यामुळे पक्ष सोडण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले, पण त्या पार्श्वभूमीवर सध्या दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागल्यापासून सत्तेत बसण्याऐवजी विरोधी पक्षात बसण्याची जी काही स्पर्धा लागली आहे, तिला अक्षरश: तोड नाही.
दिल्लीतील ७० विधानसभा जागांपैकी भारतीय जनता पक्षाला ३१ जागा मिळाल्या आहेत. आम आदमी पक्षाने २८ जागांवर विजय मिळवून दुसरा क्रमांक पटकावलेला आहे. भाजपचा मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलाला एक जागा मिळाली असल्यामुळे भाजपचे संख्याबळ ३२ होते, तर काँग्रेसला फक्त आठ जागा मिळाल्यामुळे सत्तासंघर्षात त्यांची भूमिका टेकू देण्यापुरतीच मर्यादित आहे. उर्वरित दोन जागांपैकी एक जनता दल (युनायटेड) आणि एक अपक्षाकडे गेली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर कशीही बेरीज-वजाबाकी केली तरी सत्तासंपादनासाठी आवश्यक असणारी ‘मॅजिक फिगर’ आवश्यक संख्याबळ ना भाजपला गाठणे शक्य आहे, ना ‘आप’ला, पण या परिस्थितीमध्ये ‘आप’च्या अरविंद केजरीवाल यांनी पहिल्याच फटक्यात ‘आपण विरोधी पक्षाच्या बाकांवर बसणे पसंत करू’ असे बोलून राजकारणातील ‘नवपर्वाची’ घोषणाच केली. परिणामी ‘आम आदमी’च्या अनपेक्षित आणि अभूतपूर्व यशाने हादरलेल्या भाजपलाही आपल्या सत्ताकांक्षेला लगाम घालणे भाग पडले. नरेंद्र मोदी यांच्या एकूण सभा-संमेलनातील भाषणात ‘दिल्लीवर राज्य’ करण्याची महत्त्वाकांक्षा वारंवार व्यक्त होत असे. ती अवघे चार आमदार ‘खरेदी’ करून प्रत्यक्षात आणणे, भाजपसारख्या उद्योगी आणि धंदेवाल्या नेत्यांना अशक्य नव्हते, पण बदलत्या राजकीय समीकरणांनी फक्त भाजपच नव्हे तर काँग्रेससह सर्वच पक्षांना आपल्या पारंपरिक राजकारणाचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे या बदलत्या राजकारणाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. तरुणांच्या इच्छा-आकांक्षांशी निगडित असलेल्या या नवपर्वामधून एक तेजस्वी देश उभा राहणार आहे, अशी प्रबळ भावना दिल्लीतील निकालाने निर्माण केली आहे. त्यामागील कारणांचे विश्लेषण करण्याबरोबर त्याच्या ब-या-वाईट परिणामांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. भारतातील तरुणांची वाढती लोकसंख्या हा जगभरात चर्चेचा आणि काही प्रमाणात असूयेचा विषय आहे. होय, कारण जपानसारख्या ‘वृद्ध’ देशाचा गतवर्षी क्रमांक दोनची आर्थिक महासत्ता हा किताब केवळ वृद्धांची लोकसंख्या वाढल्यानेच चीनकडे गेला होता, ही वस्तुस्थिती आहे.
सध्या देशातील ५० टक्के लोकसंख्या म्हणजे जवळपास ६० ते ६१ कोटी तरुण-तरुणी २५ वर्षाच्या आतल्या वयातील आहेत, तर एकूण ६५ टक्के लोकसंख्या म्हणजे ७५ ते ७६ कोटी तरुणाई पस्तिशीच्या आतील आहे. २०१४ मध्ये देशातील नवे सरकार ठरविण्याचे काम ८० कोटी मतदार करतील, त्यात जवळपास ४६-४७ टक्के महिला आणि साधारणत: ५३-५४ टक्के पुरुष मतदारांचा समावेश असेल. या एकूण ८० कोटी मतदारांपैकी १२ कोटी मतदार १८ ते २२ वर्षे वयोगटातील असतील, जे प्रथमच मतदानाचा अधिकार अनुभवतील, तर अशा या ३० ते ३५ कोटी तरुण मतदारांवर पुढील लोकसभा ठरणार आहे. साहजिक आहे, तरुण मतदार आपले लोकप्रतिनिधीही तरुणच असावेत असा प्रयत्न करतील. त्यांच्या या मानसिकतेचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे दिल्लीतील ताजी निवडणूक.
गेल्या वर्षी ‘जनलोकपाल विधेयका’च्या निमित्ताने अण्णा हजारे यांनी छेडलेले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन प्रचंड गाजले. त्यापाठोपाठ रामदेवबाबा यांनीही अण्णांची ‘पाऊलवाट’ वापरून पाहिली, पण त्याचा त्यांना फारसा लाभ झाला नाही, मात्र त्यानंतर ‘निर्भया प्रकरणा’मुळे संतापलेल्या दिल्लीकरांनी समस्त सरकारी व्यवस्था अत्यवस्थ करून दाखवली होती. त्यामुळे दिल्लीतील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना तोंड फुटले आणि भ्रष्टाचारापाठोपाठ या विषयावरसुद्धा जनमत किती प्रक्षुब्ध आहे, याचे भयकारी दर्शन घडले होते. या तिन्ही आंदोलनात तरुणाई मोठय़ा उत्साहाने उतरली होती. विशेष म्हणजे शिकल्या-सवरलेल्या मुलींनी भ्रष्टाचारी व अत्याचारी व्यवस्थेविरोधात एल्गार पुकारून आंदोलनांना रणसंग्रामाचे रूप दिले होते; पण मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना ही बदलती मानसिकता कळलीच नाही. सलग तीन वेळा दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी बसण्याचा मान मिळालेल्या एका सुजाण, वयोवृद्ध स्त्रीला आपल्या राज्यातील महिलांचा अपमान कळत नव्हता. महिलांवरील अत्याचारी राज्यांमध्ये दिल्ली सातत्याने पहिला नंबर मिळवत होती. तरीही शीलाजी एखाद्या शिलेप्रमाणे ढिम्म हलायला तयार नव्हत्या. परिणामी ‘आम आदमी पक्षा’च्या २८ नवख्या उमेदवारांनी दीक्षितबाई आणि त्यांच्या पक्षाची, काँग्रेसची अक्षरश: उचलबांगडी केली आणि हल्लीच्या ‘एकावर एक फ्री’ या बाजार-न्यायाने काँग्रेसला सत्तेतून दूर करताना, धर्माधारित राजकारण करणा-या भाजपलाही सत्तेपर्यंत पोहोचू न देण्याची कामगिरी ‘आप’ ने बजावलेली आहे. पदार्पणातच ‘राजकीय चमत्कार’ म्हणता येईल असा पराक्रम ‘आप’ने तरुणांच्या पाठबळावर केला आहे; कारण दिल्लीतील सर्वच विधानसभा मतदारसंघात तरुण उमेदवार देण्याचा प्रयत्न या पक्षाने केलाच, पण त्याच जोडीला पक्षाच्या प्रचाराची धुराही तरुणांच्याच खांद्यावर होती. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या संपर्कात आलेल्या देशा-विदेशातील तरुण-तरुणींनी या निवडणुकीत स्वेच्छेने सहभाग घेतला. या प्रचारात सोशल मीडियाचा वापरही प्रत्ययकारी ठरला. पक्षासाठी निधी देण्यापासून महिना-दोन महिने प्रचारात उतरण्यापर्यंतच्या कामांत दिल्लीबाहेरील लोकही सामील झाल्याने निवडणुकीलाही लोकआंदोलनाचे स्वरूप आले होते.
एखादा मुंबई किंवा कोलकात्याचा तरुण जेव्हा अखिलेशपती त्रिपाठी किंवा राखी बिर्लासारख्या ‘आप’च्या नवख्या उमेदवाराचा प्रचार करायला घरोघरी जायचा तेव्हा स्थानिक लोकांना आश्चर्य वाटायचे, मग त्या तरुणाला प्रश्न केला जायचा, ‘अरे तुम तो बंबईके हो, यहां की चुनाव मे क्या कर रहे हो’, यावर ‘आप’ पक्षाची टोपी घातलेला तरुण त्या घरातील लोकांना ‘आम आदमी’ची ताकद काय असते हे समजावून सांगे, त्यामुळे ‘आप’ला आपोआप सहानुभूती मिळे. असे अनेक सहानुभूतीदार जेव्हा ‘आप’च्या सद्हेतूबद्दल बोलू लागले, तेव्हा काँग्रेस आणि भाजपने त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे तर त्याची खिल्ली उडवली. वास्तविक पाहता ‘आम आदमी’च्या मागण्या काही चंद्र-सूर्य तोडून आणा ‘टाइप’ नव्हत्या. त्या अगदी साध्या आणि सरळ होत्या. त्यात महत्त्वाची मागणी होती महागाई रोखण्याची. दुसरी भरमसाठ वीज बिले कमी करण्याची, तिसरी भ्रष्टाचाराला, महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्याची, पण या लोकांच्या दैनंदिन जगण्या-मरण्याशी निगडित असलेल्या आम लोकांच्या प्रश्नात ना काँग्रेसला रस होता, ना भाजपला ते सोडविण्याची इच्छा. नेमक्या याच प्रश्नांमुळे दिल्लीतील आंदोलनांचा ताजा अनुभव असणारी तरुणाई परिस्थिती बदलण्याच्या निर्धाराने पेटून उठली होती.
तसे पाहायला गेल्यास गेल्या सहा दशकात दिल्लीतील विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठामार्गे संसदेत जाऊन चांगले काम करणारे डझनावारी नेते दिले आहेत, पण या बहुतांश नेत्यांनी, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, सत्तापदे मिळाल्यानंतर युवा चळवळीशी आपली नाळ कायमची तोडलेली. त्यात गेल्या काही वर्षापासून विद्यार्थी संसदेचा, सिनेटची लोकप्रतिनिधी घडविणारी ‘प्रयोगशाळा’ बंद झाली, त्यामुळे तरुणांच्या असंतोषाला सनदशीर मार्गाने व्यक्त होणे आवश्यक बनले होते. सत्तारूढ काँग्रेसकडून त्यासाठी प्रयत्न होणे शक्य नव्हते. पण भाजपलाही या तरुणाईचा हा बेफाम असंतोष आपल्या राजकीय लाभासाठी वापरता आला नाही. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेऊन अरविंद केजरीवाल यांनी या तरुणाईच्या असंतोषाला खूप जवळून पाहिले. त्याची धगही सोसली. पुढे अण्णांशी मतभेद झाल्यानंतर केजरीवाल यांनी आपली स्वतंत्र चूल मांडली. तोपर्यंत अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातील हवा निघून गेली होती. शिवाय त्यांच्या कोडय़ात टाकणा-या विधानांनी त्यांचे पाठीराखे संभ्रमात पडले होते. केजरीवाल यांनी अत्यंत शांतपणे आणि संयमाने लोकांचे प्रश्न हाती घेत तरुणाईची अफाट ताकद आपल्याकडे वळविण्यास सुरुवात केली होती. विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने वेळ अगदी कमी होता, त्यामुळे नेमके लोकांना भावतील, असे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरणे गरजेचे होते. ते लक्षात घेऊन केजरीवाल कधी ‘वीज बिल कमी करा’ अशी मागणी करत चक्क ‘धर्मेद्र स्टाइल’ने विजेच्या खांबावर चढले, तर कधी कांद्याच्या भाववाढीचा मुद्दा घेऊन सरकारशी लढले. त्यांच्या या रस्त्यावरील लढाईची काँग्रेस आणि भाजपने सारखीच टिंगल उडवली, पण केजरीवाल यांच्या या प्रयत्नांनी राजकारणाला नवख्या असणा-या तरुणाईला भुरळ घातली आणि दिल्लीतील राजकीय समीकरणे बदलत गेली. युरोप, अमेरिका आणि अन्य प्रगत देशांतील प्रशासन पद्धतीची आजकाल सगळ्यांनाच माहिती असते.
गेल्या दोन वर्षात झालेली अमेरिका, फ्रान्स वा चीनमधील निवडणूक, ईजिप्त वा सीरियातील लोकउठावाची नव्या पिढीला जाण आहे. आपले सरकार विकासकामांना महत्त्व देणारे, पारदर्शी आणि जबाबदारीने काम करणारे असावे, अशी तरुणाईची अपेक्षा आहे. हे ‘आप’च्या नेत्यांनी अचूकपणे ओळखले होते. त्यामुळे त्यांनी महागाई आणि भ्रष्टाचारविरोधात बोलताना शिक्षण, नोकरी, रोजगार आणि आत्मनिर्भर समाज या मुद्दय़ांवरही जोर दिला. प्रत्यक्षात पाहिले तर देशाच्या कानाकोप-यातील तरुणांना त्यांच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करणारे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यावेसे वाटू लागले आहे. दिल्लीत त्यांना पारंपरिक राजकीय चौकटीबाहेरचा नवा पर्याय मिळाला, म्हणून ‘आम आदमी’ला जोरात मुसंडी मारणे शक्य झाले. दिल्लीतील मतदान जास्त प्रमाणात झालेच, पण त्यात तरुणांनी घेतलेला पुढाकार नजरेत भरणारा ठरला. त्याचा परिणाम असा झाला की, दिल्लीची विधानसभा एकदम तरुण झाली.. होय, आज दिल्ली विधानसभेतील आमदारांचे सरासरी वय ४३ आहे. जर असाच ‘ट्रेंड’ अगामी सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत दिसला तर तरुणांची बहुसंख्या असलेल्या देशाचे राजकारणही तरुणांच्याच हाती येईल.
गतवर्षी ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या प्रसिद्ध नियतकालिकाने जगातील महत्त्वाचे देश, तेथील लोकसंख्येचे सरासरी वय आणि त्या देशाचे नेतृत्व करणा-या नेत्यांचे सरासरी वय यासंदर्भात फार सुरेख लेख प्रसिद्ध केला होता. त्यात भारतातील सामाजिक स्थितीवर विशेष प्रकाशझोत टाकलेला होता. सध्या आपल्या लोकसंख्येचे सरासरी वय २५ आहे, तर राज्यकर्त्यांवर्गाचे किंवा लोकप्रतिनिधींचे सरासरी वय ६५ आहे. थोडक्यात सांगायचे तर आमच्या लोकांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या सरासरी वयामध्ये ४० वर्षाचे अंतर आहे. चीनचे सरासरी वय ३५ असल्यामुळे तेथेही वयातील दरी आपल्याएवढी मोठी नाही. प्रगत देशांपैकी अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आणि जपानमध्ये राज्यकर्ते आणि सर्वसामान्य लोकांच्या सरासरी वयात फक्त आठ वर्षाचा फरक आढळतो. ‘ब्रिक’ देशांपैकी एक महत्त्वाचा देश असणा-या, रशियाचा राष्ट्राध्यक्ष हा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाहून तरुण आहे, शिवाय तेथे तरुण लोकप्रतिनिधींचे प्रमाणही अन्य देशांपेक्षा जास्त आहे. विशेष म्हणजे तेथील जनतेचे सरासरी वय ३८ असले तरी सत्ताधारी वर्गाचे वय ४७ च्या घरात दिसते. या लेखामध्ये सगळ्याच प्रगत आणि समर्थ देशांमधील नेतृत्व दिवसेंदिवस तरुण होताना दिसत असल्याचा निष्कर्ष काढलेला होता. त्याउलट विकसनशील देशात, भलेही तरुणांची संख्या जास्त असली तरी नेतृत्वाचा भार वरिष्ठ नागरिकांवर टाकण्याकडे मतदारांचा भर असतो, अशी टिप्पणी या लेखात वाचायला मिळते; कारण तरुणाई आणि विकासाचा थेट संबंध असतोच. प्रत्येक देशाचा विकास हा तेथील युवावर्गाच्या आकांक्षांशी निगडित असतो. ज्या देशात तरुणांना विकासाचे जास्त मार्ग उपलब्ध असतात, तोच देश प्रगतिपथावर मोठय़ा जोरात आणि जोषात धावतो, हे सार्वकालिक सत्य आहे.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळात आपल्या देशातील सरासरी आयुर्मान फक्त ३१ वर्षाचे होते, त्यामुळे ज्या युवावर्गाने देश-समाजाच्या विकासाला वेग देणे अपेक्षित असे, तो वर्ग तिशी-चाळिशीच्या आत मृत्युमुखी पडत असे. सध्या आपल्याकडील सरासरी आयुर्मान ७१ वर्षाच्या वर गेले आहे, त्यामुळे तरुणांच्या पराक्रमाला आयुर्मर्यादेची बंधने उरलेली नाहीत; परंतु अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेत आपल्याकडील तरुणांना विकासाची पुरक साधने उपलब्ध नसल्यामुळे व्यक्तिगत उत्कर्षासाठी त्यांची नजर अमेरिकेकडे लागलेली असते. नुकताच इप्सॉस मोरी या इंग्लंडस्थित संशोधन संस्थेने ‘न्यू इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटय़ूट’मधील अभ्यासकांच्या जोडीने एक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध केला. ११ विकसनशील देशांमधील विविध समाजघटकांमधील लोकांना तीन महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. कोणत्या देशाकडे अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी चांगल्या संकल्पना आहेत? कोणता देश आपल्याकडील तरुणांना सुयोग्य संधी उपलब्ध करून देतो आणि पुढील २० वर्षात कोणता देश जगातील आर्थिक महासत्ता असेल, या तीन प्रश्नांवर उत्तरे देताना भारतासह सर्वच विकसनशील देशातील लोकांनी अमेरिकेला प्राधान्य दिलेले दिसते. अपवाद फक्त शेवटच्या प्रश्नाचा, पुढील २० वर्षात कोणता देश जागतिक अर्थसत्ता होणार, या विषयावर उर्वरित सर्व देशांनी भारताला चौथ्या स्थानावर ठेवले आहे; परंतु ज्या ४१ लोकांनी या सर्वेक्षणात भारतातून भाग घेतला, त्या सर्वानी भारत, पुढील २० वर्षात आर्थिक महासत्ता होईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे, त्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. पण प्रत्यक्षात समाजातील सर्व समाज घटकांना समान संधी उपलब्ध नसताना भारत महासत्ता होणे अशक्य आहे आणि म्हणूनच गरीब-श्रीमंत, उच्च-नीच, शहरी-खेडवळ अशा सर्वच द-यांमुळे विभागलेली ही युवाशक्ती जोवर यथायोग्यपणे एकत्र आणली जात नाही, तोवर भारत महासत्ता होणार नाही ही वस्तुस्थिती आपण मान्य केली पाहिजे.
दिल्लीच्या निवडणुकीत ‘आप’च्या माध्यमातून तरुणाईला एकत्र आणण्याचा जो प्रयोग केजरीवाल आणि तमाम टोपीवाल्यांनी केला त्याचे कौतुक करणे गरजेचे आहे. जाती, धर्म, पैसा, व्होट बँकेचे राजकारण, मनगटशाही या सगळ्या गोष्टींशिवाय राजकारण होऊ शकते, हे ‘आम आदमी पक्षा’ने सिद्ध केले. त्याच जोडीला पत्रकार, कमांडो, दुकानदार अशा विविध क्षेत्रांत काम करणा-या तरुण लोकांना उमेदवारी देऊन त्यांना भरघोस मताने निवडून आणले, हा सारा नवराजकारणाचा चमत्कार आहे. या नव्या प्रयोगाला नाकारणे आता कोणत्याच राजकीय पक्षाला शक्य नाही. सोनिया गांधी यांनी आत्मपरीक्षणाची आणि काँग्रेसचे युवा नेते राहुल गांधी यांनी कार्यपद्धत बदलाची जाहीर तयारी दर्शवली आहे. मात्र भाजपची अद्याप या नव्या बदलांना सामोरे जाण्याची मानसिक तयारी झालेली दिसत नाही. पण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना आपला द्वेशावर आधारित ‘कार्यक्रम’ बदलून राजकारणातील नवा बदल स्वीकारावाच लागेल. थोडक्यात काय तर, देशाच्या राजधानीतून सुरू झालेली ही बदलाची प्रक्रिया संबंध देश बदलवून टाकेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
Categories:
आवर्तन