‘अ‍ॅग्रिकल्चर इज कल्चर ऑफ इंडिया’ म्हणजे शेती ही भारताची संस्कृती आहे, असे म्हटले जाते. पूर्वी ती वस्तुस्थिती होती. आता ती दिवसेंदिवस बदलत चालली आहे. शंभर वर्षापूर्वी इंग्रजांनी सर्व बाबतीत स्वयंपूर्ण असणारी ग्रामस्वराज्याची व्यवस्था मोडून काढली होती. तरीही ‘उत्तम शेती, मध्यम धंदा आणि कनिष्ठ नोकरी’ असेच मानले जात असे. आज २१ व्या शतकात, ‘उत्तम नोकरी, मध्यम धंदा आणि कनिष्ठ शेती’ अशी स्थिती झाली आहे, कारण आमच्या कृषिआधारित लोकजीवनाला शेतीचे अर्थकारण सांभाळता आले नाही. परिणामी दिवसेंदिवस शेती आणि शेतकरी यांची स्थिती दयनीय होत चाललीय. त्याकडे लक्ष द्यायला कुणालाच वेळ नाही. ‘अन्नदाता’ बळीराजा शेती कसतो, म्हणून आम जनतेचे जगणे सुलभ होते; पण अस्मानी- सुलतानीच्या टाचेखाली हा बळीराजाच जर बळी गेला तर शेतीची माती होईल.. मग उंच टॉवरमध्ये, आलिशान बंगल्यात बसून तुम्ही काय खाणार?
इंग्लंडच्या औद्योगिक क्रांतीमुळे अठराव्या शतकात नगरीकरणाची एक उंच लाट उसळली होती. औद्योगिकीकरणातून निर्माण झालेल्या त्या नगरीकरणाच्या लाटेने ग्रामीण जीवनव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात केली होती. त्याच सुमारास ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ या क्रांतदर्शी कवीने ‘डिव्हास्टेटेड व्हिलेज’ (उद्ध्वस्त खेडे) या नावाची दीर्घ कविता लिहिली. या कवितेतून त्यांनी ग्रामीण जीवन कसे विनाशाच्या उंबरठयावर उभे आहे, हे अगदी परखडपणे दाखवले होते. ते शब्दश: खरे ठरले, त्यामुळे आजही त्यांची ही कविता इंग्रजीतील अभिजात वाङ्मय म्हणूनच ओळखली जाते..
इंग्लंडच्या औद्योगिक क्रांतीमुळे अठराव्या शतकात नगरीकरणाची एक उंच लाट उसळली होती. औद्योगिकीकरणातून निर्माण झालेल्या त्या नगरीकरणाच्या लाटेने ग्रामीण जीवनव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात केली होती. त्याच सुमारास ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ या क्रांतदर्शी कवीने ‘डिव्हास्टेटेड व्हिलेज’ (उद्ध्वस्त खेडे) या नावाची दीर्घ कविता लिहिली. या कवितेतून त्यांनी ग्रामीण जीवन कसे विनाशाच्या उंबरठयावर उभे आहे, हे अगदी परखडपणे दाखवले होते. ते शब्दश: खरे ठरले, त्यामुळे आजही त्यांची ही कविता इंग्रजीतील अभिजात वाङ्मय म्हणूनच ओळखली जाते..
शेतजमिनीवरचे आक्रमण निष्ठुर व भयकारी
संपत्ती वाढवणारे, पण माणसे नष्ट करणारे
राजेरजवाडे सरदार मोठे होतील किंवा संपतील
त्यांचा जीवनश्वास चालू राहील, जसा अविरत जीवनप्रवास
पण.. जर जमीन कसणारा, देशाची शान असणारा शेतकरी
एकदा का संपला की पुन्हा निर्माण होणे नाही!
कविवर्य गोल्डस्मिथ यांनी ही कविता लिहिली त्या काळात १७६० च्या सुमारास इंग्लंडमध्ये शेतीवर आधारित जीवन जगणा-या लोकांचे प्रमाण ९० टक्क्यांहून अधिक होते. आज सुमारे अडीचशे वर्षानंतर तेथील केवळ दोन टक्के लोकसंख्या शेतीवर आधारित आहे, म्हणजे जेवढे शेतकरी शेतीपासून दुरावले, ते दुरावलेच. ते पुन्हा शेतात, बागेत, आगरात किंवा वावरात उतरलेच नाहीत, पण गेल्याच आठवडयात प्रसिद्ध झालेला भारतीय लोकसंख्या वाढीसंदर्भातील एक विश्लेषणात्मक अहवाल वाचून धक्काच बसला; कारण आजवर खरे ठरलेले गोल्डस्मिथ साहेबांचे भाकित महाराष्ट्राने मात्र साफ खोटे ठरवले.. होय, भलेही देशभरातील शेती कसणा-यांची संख्या झपाटयाने कमी होत असली, तरी महाराष्ट्रात ती आश्चर्यकारकरीत्या वाढली आहे. शासकीय आकडेवाडीनुसार २००१ मध्ये महाराष्ट्रात एक कोटी १८ लाख शेतकरी प्रत्यक्ष शेतीत राबायचे, २०११ मध्ये हीच संख्या जवळपास आठ लाखांनी वाढून एक कोटी २६ लाखांवर गेलेली दिसली. राष्ट्रीय पातळीवरील तसेच शेतीसाठी प्रसिद्ध असणा-या उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश वा आंध्र प्रदेशातील लोक शेतीपासून दुरावत असताना महाराष्ट्रात असे उलट चित्र दिसत आहे. फक्त शेतक-यांच्याच नव्हे तर शेतमजुरांच्या संख्येतही महाराष्ट्रात लक्षणीय वाढ आहे. २००१ मध्ये राज्यात एक कोटी आठ लाख शेतमजूर होते. २०११ मध्ये त्यांची संख्या एक कोटी ३५ लाखांवर गेली. म्हणजे देशात सर्वत्र शेतीवर आधारित आयुष्य जगणारे लोक अन्य क्षेत्रांत वळत असताना महाराष्ट्रात दहा वर्षात सात लाख नवे शेतकरी आणि २६ लाख शेतमजूर शेतीकडे वळलेले दिसतात; परंतु त्याचा राज्याच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) फारसा फायदा दिसत नाही, कारण राष्ट्रीय पातळीवर शेती कसणा-यांच्या प्रमाणात प्रचंड घट झाल्यानंतर शेतीचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा २०१२ मध्ये चक्क १४ टक्क्यांवर घसरलेला दिसतोय, पण शेतकरी - शेतमजुरांच्या संख्येत वाढ होऊनही महाराष्ट्राच्या जीडीपीत शेतीचा हिस्सा फक्त १२.४ टक्केच दिसतोय, त्यामुळे २०११ च्या जनगणनेत नोंदले गेलेले ‘शेतकरी’ हे अमिताभ बच्चन किंवा तमाम प्रसिद्ध व धनाढय लोकांसारखे ‘फार्महाऊसवाले’ शेतकरी असण्याची शक्यता आहे, कारण केवळ ‘हौस’ म्हणून फार्महाऊस घेणारे लोक फक्त कागदावर ‘शेतकरी’ दिसतात. आयकर वाचवण्यापासून शेतीमध्ये तोटा दाखवण्यापर्यंत अनेक कामासाठी या ‘शेतकरी’ असण्याचा फायदा मिळतो. त्यासाठी शेती करणे गरजेचे असतेच, असे नाही. आजकाल कोणतेही वर्तमानपत्र उघडून बघा, ‘२५ हजारांत शेतकरी व्हा’ अशा छापाच्या जाहिराती पानोपानी बघायला मिळतात. काही बडया कंपन्यांनी तर ‘कॉर्पोरेट फार्मिग’च्या नावाने आकर्षक जाहिरातींचा सपाटाच लावलेला दिसतोय. त्यामुळे सिनेनट अमिताभ बच्चन असो वा राणी मुखर्जी, उद्योगपती विजय मल्या, असो वा बडे आयएएस-आयपीएस अधिकारी, सर्वाना ‘शेतकरी’ होणे गरजेचे किंवा प्रतिष्ठेचे वाटणे जरासे चमत्कारिक आहे. कारण गेल्या दोन दशकांपासून भारतात सुमारे दोन लाख शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रात आरंभीच्या काळात जरी या आत्महत्या विदर्भापुरत्या मर्यादित होत्या, तरी हल्ली मराठवाडा, खानदेश अगदी पश्चिम महाराष्ट्रातही शेतक-यांच्या आत्महत्या होताना दिसताहेत. शेतीतज्ज्ञांच्या मते या सगळ्या आत्महत्यांमागे शेतीचे बदलते अर्थकारण कारणीभूत आहे. कर्जबाजारीपणामुळे येणारी मानहानी सहन न झाल्याने शेतकरी मरण पत्करतो, हे मुख्य वास्तव आहे. दुर्दैवाने आजवर त्या प्रश्नाकडे कुणीच गांभीर्याने पाहिले नाही. शेतक-याला कर्जमाफी दिली तर त्याचे प्रश्न सुटतील असे ‘भाबडे’ अर्थशास्त्रीय तोडगे काढणा-या आमच्या राज्य आणि देशपातळीवरील नेत्यांना शेती आणि शेतक-यांच्या पतनाची कारणे ठाऊक नाहीत, असे नाही.
काही वर्षापूर्वी नियोजन आयोगाने शेतीसंदर्भात एक पाहणी केली होती. शेती करणा-या शेतक-यांची शेतीविषयक मते जाणून घेणे, हा त्यामागील मुख्य हेतू होता. त्यामध्ये ४० टक्के शेतकरी शेती कसण्यास अनुत्सुक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यांना शेती सोडून अन्य कोणताही व्यवसाय करण्याची इच्छा होती. अगदी पानाची वा चहाची टपरी टाकण्यासही ते तयार होते; परंतु शेतीतून बाहेर पडावे, अशी त्यांची दाट भावना झाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. परंतु त्यांचे ते विचार ऐकून घेतल्यानंतरही आमच्या नियोजनकर्त्यांनी त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. तो जर झाला असता, तर आज देशातील सर्वच नगरीकरण - औद्योगिकीकरण होत असलेल्या परिसरातील शेती ज्या पद्धतीने ओस पडत आहे, तशी ती ओस पडली नसती. आज एकीकडे संसदेत अन्नसुरक्षा विधेयकाची जोरदार चर्चा सुरू असते, पण दुसरीकडे शेतीसुरक्षा विषयाची संसद वा विधिमंडळात बसलेल्या शेतकरीपुत्रांना जरादेखील पर्वा नसते. आज भारतातील ७५ टक्के कुटुंबे ग्रामीण भागातील उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. जागतिक बँकेच्या पाहणीनुसार भारतात साधारणत: ७७ कोटी लोक गरीब आहेत आणि ते प्रामुख्याने खेडयात - ग्रामीण भागात राहतात. त्यांचे पोट भरण्यासाठी देशात अन्नधान्य, डाळी आणि कडधान्याचे उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे; परंतु त्याऐवजी आर्थिकदृष्टया सबळ असणारा शेतकरी कापूस, उसासारखी नगदी पिके घेतो. फळबागा, दूधदुभते, कुक्कुटपालन आदी श्रीमंत लोकांना आवश्यक असणा-या पदार्थाची निर्मिती करतो. आपले श्रम, पैसा आणि वेळ तांदूळ, गहू, वा ज्वारी-बाजरीमध्ये गुंतवण्यास कोणताही हुशार शेतकरी तयार नसतो. ही आजची वस्तुस्थिती आहे. मग हाच ‘ट्रेण्ड’ जर आणखी काही वर्षे सुरू राहिला तर देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक गरिबांचे पोट भरण्याची काय व्यवस्था असेल? याचा विचार करण्याची आज वेळ आली आहे.
शेती ही खरे तर भारतीय समाजजीवनाचा मूलाधार आहे. आमचे सारे सण-समारंभ, चालीरीती, शब्द - वाक्यप्रयोग शेतीशी संबंधित आहेत. परंतु इंग्लंड - अमेरिकेप्रमाणे जेथे सर्वात आधी शेतीला, औद्योगिकीकरण आणि नगरीकरणाने पिछाडीवर टाकले होते, अगदी त्याचप्रकारे आपल्या देशातही औद्योगिकीकरणाच्या लाटेत शेतीवर आधारित लोकसंस्कृती वाहून गेली. वाढत्या शहरीकरणाने समाजात आधुनिक शिक्षण, फॅशन आणि पाश्चिमात्य आचार - विचाराला प्रतिष्ठा मिळवून दिली आणि अनेक शतकांच्या आणि पिढयांच्या अनुभवातून आलेल्या समाजजाणिवा कालबाह्य ठरू लागल्या. पुरुषांचा धोतर-फेटा-टोपी आणि बायकांचा नऊवारी-नथ असा पेहराव फक्त ‘ट्रॅडिशनल डे’पुरता शिल्लक राहिला, ज्या शेतीने अनेक शतके भारतीय कुटुंबव्यवस्थेला जोडून ठेवले होते, त्या शेतजमिनीचेच तुकडे झाल्यामुळे कुटुंबव्यवस्थेचे विभाजनही अटळ ठरले. शेतीचे तुकडे झाल्यामुळे उत्पादन घटले, खर्च वाढला आणि त्याच जोडीला सर्व पातळ्यांवर मिळणारा कौटुंबिक आधारही कमी झाला. शेती आणि शेतक-याचे हे असे खच्चीकरण होत असताना त्याच्या रक्तात आणि संस्कारात मुरलेल्या प्रतिष्ठेच्या कल्पना मात्र कायम होत्या. कोणाचे दोन पैशाचे कर्जही त्याला अस्वस्थ करण्यास पुरेसे होते. मुला-मुलींचे शिक्षण-लग्न आणि शेती अशा कोणत्याही कारणासाठी घेतलेले कर्ज फेडणे जेव्हा त्याला अशक्य बनते, तेव्हा तो शेती विकण्यापेक्षा मरण पत्करतो, असा आजवरचा अनुभव आहे.
भारतात ३२ कोटी ८० लाख हेक्टर जमीन आहे. भूक्षेत्राच्या तुलनेत पाहिले तर भारत जास्त जमीन असणा-या देशांत सातव्या क्रमांकावर आहे. जगातील एकूण जमिनीच्या प्रमाणात आपल्याकडे फक्त २.४ टक्के जमीन आहे; पण त्या जमिनीवर जगाच्या लोकसंख्येच्या १६.७ टक्के लोक अवलंबून आहेत. संपूर्ण आफ्रिका खंड, दक्षिण अमेरिका आणि उत्तर अमेरिका मिळून जेवढी लोकसंख्या आहे, तेवढी भारतात एकवटलेली दिसते. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा १९४७ मध्ये एवढय़ाच जमिनीवर ३४ कोटी ५० लाख लोक राहात होते. आता त्यांची संख्या जवळपास चौपट म्हणजे १२१ कोटी झाली आहे. त्यामुळे लोकसंख्येची घनता प्रचंड वेगाने वाढली. १९५१ मध्ये एक चौरस मैल क्षेत्रात ११७ लोक राहायचे. आता २०११ च्या जगगणनेत तेच प्रमाण ३६८ लोकांवर गेलेले दिसतेय. आणि त्याहून सर्वात गंभीर विषय शेतीच्या लागवडीखालील क्षेत्राचा आहे. लोकसंख्येच्या अमाप वाढीबरोबर नगरीकरण-औद्योगिकीकरण झाल्याने शेतीच्या भूक्षेत्राचे प्रमाण कमी होत आहे. तुम्ही कोणत्याही नव्याने विकसित होणा-या गावात जा, तेथे ओसाड शेतजमिनींवर ‘एन. ए. प्लॉट’ उपलब्ध असे फलक उगवलेले दिसतील. ब-याच ठिकाणी चाळी, बंगले, इमारती आणि तत्सम प्रकल्पांनी शेतीचा ‘घास’ घेतलेला आहे. त्यामुळे १९५०-५१ मध्ये दरमाणशी ०.६३८ हेक्टर असणारे शेतजमिनीचे प्रमाण १९९० मध्ये ०.२७ हेक्टरवर आले होते.
२०१२ मध्ये तर ते आणखी खाली आले आहे; परंतु या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ब-यापैकी अन्नधान्य उत्पादन ही त्यातल्यात्यात आपल्यासाठी जमेची बाजू म्हटली पाहिजे. मध्यंतरी सुप्रसिद्ध अन्न-विक्री धोरणतज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले होते की, २०१२ मध्ये दुष्काळी परिस्थिती असूनही भारतात सहा कोटी ६० लाख टन गव्हाचा साठा शिल्लक आहे. २०१२ मध्ये आपण ९० लाख टन गहू निर्यात केला होता. यंदाच्या आर्थिक वर्षात हेच प्रमाण एक कोटी टनावर जाण्याची शक्यता आहे. आपल्या लोकसंख्यावाढीचा दर दीड टक्क्यावर आला असला तरी कृषी उत्पन्नवाढीचा दर फक्त तीन टक्के आहे. आज जगातील सगळ्यात जास्त दूध, कडधान्ये आणि मसाल्याचे पदार्थ उत्पादित करणारा देश म्हणून भारत ओळखला जातो. जगातील सगळ्यात जास्त गायी-म्हशी आपल्याकडे आहेत. गहू, तांदूळ, कापूस, ऊस, फळे, भाजीपाला, चहा, मटन आदी गोष्टींच्या उत्पादनात भारत आघाडीवर असलेल्या चीनच्या पाठोपाठ आहे. आज भारतातील १९ कोटी ५० लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणली जाते; परंतु त्यापैकी ६३ टक्के जमिनीवरील शेती पावसाच्या पाण्यावर आधारित आहे. उर्वरित ३७ टक्के शेतीला सिंचनाचे पाणी मिळते, असे कागदावर दिसत असले तरी प्रत्यक्षात सिंचनाखाली येणा-या जमिनीचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे शंभर वर्षापूर्वी जशी आमची शेती निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून होती, अगदी तशीच स्थिती आजही दिसते. त्यामुळे दुष्काळ हा आमच्या जणू पाचवीलाच पूजलेला असतो. औद्योगिक-आर्थिक प्रगतीत पुढे असणारा महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. महाराष्ट्रातही दुष्काळाने कहर माजवलेला आहे. राज्यातील मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेशामध्ये पाणीटंचाईमुळे लोकांना जगणे मुश्कील बनलेले दिसत आहे. ३६६४ गावे आणि ९०९५ वाडयांना टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. जिथे पाणीच नाही तिथे शेती काय होणार?
पण हे सगळे विपरीत चित्र डोळ्यांसमोर असताना राज्यात शेतक-यांची संख्या का वाढलेली दिसते, याचा मागोवा घेताना दोन महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या. त्यातील एक महत्त्वाची आणि चिंता करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे विदर्भ - मराठवाडयासह ग्रामीण भागात राहणा-या गोरगरीब खेडुतांना ‘शेतकरी’ असल्याचा शिक्का हवा आहे; कारण तसा शिक्का असल्यावर आत्महत्या केली तर घराला फायदा तरी होईल, असे त्यांना वाटते. कृषी विभागात अनेक वर्षे उच्चपदावर काम करणा-या एका अधिका-याने ही माहिती देताना, शेतकरीवर्गाच्या आर्थिक घसरणीचे भीषण सत्य कथन केले. ते म्हणतात, ‘आमच्या शासकीय यंत्रणेकडे शेतक-यांच्या आत्महत्येकडे सहानुभूतीने पाहण्याचा साधा समजूतदारपणाही नाही. त्यामुळे त्याच्या आत्महत्येमागील कारणांचा शोध घेण्याआधी तो शेतकरी नाही, हे ठरवण्याकडे त्यांचा कल असतो. मग त्याने आत्महत्या दारू पिऊन किंवा मानसिक संतुलन ढळल्याने केली असे दाखवण्याचा यथाशक्ती प्रयत्न होतो; कारण काय तर, या सरकारी अधिका-यांना शासकीय निधी आणि मंत्र्यांचा ताप वाचवण्याची चिंता असते. आजही या स्थितीत बदल झालेला नाही. त्यामुळे यापूर्वी जनगणनेत आपण ‘शेतकरी’ आहोत असे ‘नोंदवण्याचा’ कुणी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत नसत, पण हल्ली अन्य शेतक-यांच्या अनुभवाने शहाणे झालेले लोक तशी चूक करीत नाहीत.
शिवाय कागदावर शेतकरी होणारे शहरी लोक आजकाल दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शहरात मिळालेल्या अफाट धनसंपत्तीला आयकराच्या जाचापासून वाचवायचे असेल, तर ‘शेतकरी’ बनणे सुखदायी ठरते. १९९१ पासून झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे जो वर्ग संपत्तीवान बनला, त्यांनी आरंभी लोणावळा - खंडाळा त्यानंतर अलिबाग - कर्जत आणि आता ठाणे जिल्ह्यातील वाडा - मुरबाड - शहापूर आदी तालुक्यात ‘फार्महाऊस’ घेतले. या आधुनिक शेतांचा तसा शेतीशी फारसा संबंध नसतो. सर्वसुखसोयींनी युक्त असा आलिशान बंगला आणि आजूबाजूला असणारी हिरवळ एवढयापुरतेच त्या फार्महाऊसचे स्वरूप मर्यादित असते. मालकाच्या पार्ट्यांसाठी कोणताही व्यत्यय येणार नाही, असे हक्काचे ठिकाण असते म्हणून त्या फार्महाऊसला मित्रमंडळीत भलतीच मागणी असते. काही हौशी लोक अफाट खर्च करून भाजीपाला लावतात, फळझाडांपासून कुक्कुटपालनापर्यंत बरेच काही करतात, पण सारे काही स्वत:पुरते. त्याचा बाजाराशी किंवा अन्य लोकांशी संबंध नसतो. आपल्यासारख्या गरीब देशाला हे असले श्रीमंती ‘फॅड’ शोभत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रात जर असे नावापुरते शेतकरी वाढत असतील, तर त्यांच्याकडून शेतक-यांसाठी असणा-या सुविधा हडप केल्या जाण्याची शक्यता अधिक असते. बॉलिवुडचा शहेनशहा अमिताभ बच्चन याने तीन वर्षापूर्वी तसे करूनच दाखवले होते. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला नसल्यामुळे शेतजमीन घेण्यास बच्चन यांना महाराष्ट्रात मनाई केली गेली होती; परंतु आधी अमरसिंह यांच्यामार्फत समाजवादी पक्ष आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मायावती यांच्याशी जवळीक साधत त्यांनी काकोरी या इतिहासप्रसिद्ध गावात सहा हेक्टर जमीन घेतली. स्वातंत्र्यलढयातील चंद्रशेखर आझाद आणि अन्य क्रांतिकारकांचा ‘काकोरी कट’ याच गावात शिजला होता. बच्चन महाशय तेथेच थांबले नाहीत. त्यांनी शेतकरी झाल्या झाल्या उत्तर प्रदेश बियाणे महामंडळाकडून तातडीने हायब्रिड बियाणे मंजूर करवून घेतले. आज महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात उगवत असलेली ‘फार्महाऊस’ अशाच ‘अमिताभ’ पद्धतीने शेतक-यांसाठी असलेल्या ठिबक सिंचन, शेततळी, फळबाग अनुदान आदी एकाहून अनेक योजना हिसकावून घेताना दिसताहेत. त्यांचे सगळ्याच बडया मंडळींशी लागेबांधे असतात. त्यामुळे त्यांना रोखायला कुणी पुढे येत नाही, आणि आपल्या हिश्शाची सुविधा दुसरा कुणी हिरावून नेतोय, याची शेतक-यांना खबर नाही. आजवर महाराष्ट्रात अनेक प्रकारचा नकली माल पाहायला मिळत होता. हे नकली शेतकरी मात्र नकली नोटांप्रमाणे आमच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचे आहेत, एवढे निश्चित.
हे सारे असले तरी हाडाचा शेतकरी कायम शेतीशी बांधील असतोच. दहा वर्षापूर्वीची गोष्ट. माझे वडील थोडे आजारी होते. वयाची सत्तरी उलटली तरी शेती आणि दगदग करण्याचा त्यांना कंटाळा येत नव्हता. त्यामुळे थोडया काळजीने आणि त्राग्याने मी त्यांना ‘उद्यापासून शेतावर जाणे बंद करा’ असे म्हणालो होतो. त्यावर ते शांतपणे उद्गारले होते, ‘शेतावर जाणे बंद केले तर कायमचा आजारी पडेन.. अरे, जमीन आपली आई आहे, तिच्यापासून दूर होणे शक्य आहे का?’ त्यांच्या त्या शब्दांतून त्यांची शेतीनिष्ठा व्यक्त होत होती. परवा विण्डेल बेरी यांचे ‘ब्रिंगिंग इट टू द टेबल; रायटिंग ऑन फार्मिग अ‍ॅण्ड फूड’ वाचताना वडिलांचे ते शब्द पुन्हा आठवले. विण्डेल यांनी शेतक-याच्या त्याच भावना मोठया अलंकारिक शब्दांत मांडल्या आहेत.
‘आर्थिक ताणतणाव, अनंत अडचणी आणि वैफल्याचा सामना करीत शेतकरी शेती का कसतात? याचे नेहमीच उत्तर असेल ‘प्रेमासाठी’. होय, ते हे सारे शेतीवरील निखळ प्रेमासाठी करीत असतात. शेतकरी नांगरतो, पेरतो, पिकांचे रक्षण करतो, केवळ त्या कामावरील प्रेमामुळे, त्याला पशुधनाच्या गोठयात राहायला आवडते. निसर्ग भलेही शेतक-याचे नुकसान करीत असेल, पण हा शेतकरी त्याच्यावरसुद्धा प्रेम करतो. जिथे काम करतो, तिथे राहायला आणि जिथे राहतो तिथे काम करायला शेतक-यांना आवडते, थोडक्यात सांगायचे, तर अनंत अडचणींचा सामना करीत स्वतंत्र राहणे शेतक-यांना आवडते.’’
‘अन्नदाता’ म्हणून ज्याला आजवर गौरवले गेले, त्या शेतक-यांना त्यांचे स्वातंत्र्य दिले तरी शेतीची माती होणार नाही.
Categories:
आवर्तन