पाणी आणि वीज या दोन्ही गोष्टी आजच्या युगात अत्यावश्यक बनल्या आहेत. त्यांच्या उपलब्धतेमुळे जगणे सहजसोपे झालेले दिसते. परंतु, त्याची कमतरता जगणे अशक्य करू शकते, याचा अनुभव आपण सारे घेत आहोत. दुष्काळाने देशातील 12 राज्यांना घेरले असतानाच सलग दोन दिवस 22 राज्यांनी काळोखाचा ‘अनुभव’ घेतला.. तोंडचे पाणी पळवणाऱ्या आणि डोळ्यांसमोर अंधार आणणा-या या समस्यांशी लढण्यासाठी सरकारआधी आपणच सा-यांनी कंबर कसली पाहिजे.
पाणी आणि वीज या दोन्ही जीवनावश्यक घटकांमध्ये अत्यंत जवळचा संबंध आहे. तीन शतकांपूर्वी पाण्यात विजेचे सामर्थ्य दडलेले आहे, याची आपल्याला कल्पना नव्हती. अगदी त्याच धर्तीवर वीज वापरून आपण भूगर्भातील पाणी वर खेचून आणू शकतो, हवे तसे वळवू शकतो, खेळवू शकतो, याचीही दोनशे वर्षापूर्वी माहिती नव्हती.. आजच्या युगात मात्र पाणी आणि वीज या दोन्हींचे अद्वैत साधलेले दिसते. पाणी तेथे वीज आणि वीज तेथे पाणी, हे समीकरण या दोन्ही घटकांच्या परस्परावलंबामुळेच झालेले आहे. त्यामुळेच भारतासारख्या विकसनशील देशात, जेथे मोसमी पाऊस लहरी आहे आणि प्रशासनात सुसूत्रता नाही, तेथे वीज व पाण्याच्या समस्येमुळे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, याचा अनुभव समस्त देशावासीय घेत आहेत. मोसमी पावसाने दगा दिल्यामुळे महाराष्ट्रासह 12 राज्यांवर दुष्काळाचे सावट गडद झाले असताना निम्म्याहून अधिक देश सलग दोन दिवस काळोखात बुडणे, ही भावी संकटाची नांदी आहे. या संभाव्य संकटामागे फक्त ‘अस्मानी’ आपत्ती असती तर चालले असते; परंतु त्या संकटांची तीव्रता वाढवणारी आमची बेमुर्वत आणि बेदरकार ‘सुलतानी’ वृत्तीसुद्धा तेवढीच धोकादायक आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात भारताला उद्योगधंदे वाढवण्यासाठी, शेतीसाठी आणि घरगुती वापरासाठी लागणारी वीज-पाण्याची तरतूद करणे, ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरते. दुर्दैवाने आपल्या एकूणच प्रशासनात ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’ या न्यायाने काम चालते. तहान भागल्यावर आम्ही ‘त्या’ विहिरीकडे ढुंकूनही पाहात नाही. परिणामी ती समग्र व्यवस्था केवळ दुर्लक्ष केल्याने कोलमडून पडते.
आजवर आपली सर्व समाजव्यवस्था निसर्गाच्या मुबलक देणगीवर जगत होती. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी33 कोटींच्या आसपास असलेल्या लोकसंख्येला पुरेल एवढे पाणी, अन्न-धान्य आणि जमीन असल्यामुळे ग्रामीण भारतात जगणे सुलभ होते. मात्र, मुबलक पाणीसाठा निर्माण करणारी भाक्रा-नानगल वा कोयनेसारखी धरणे, वीज, जलवाहिन्यांचे जाळे आदी आधुनिक सोयी नसल्यामुळे थोडा कमी पाऊस झाला तरी दुष्काळाच्या झळा बसू लागत. नद्या, नाले आणि विहिरी या नैसर्गिक साधन स्रोतांमधील पाणी संपले की, लोकांना स्थलांतराशिवाय पर्याय उरत नव्हता; परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंडित नेहरू यांनी दूरदर्शीपणा दाखवून सर्वप्रथम मोठय़ा धरणांची उभारणी सुरू केली. त्यामुळे आपल्याकडे सिंचनासोबत वीजनिर्मितीलाही चालना मिळाली. साठच्या दशकातील ‘हरितक्रांती’च्या आगमनाने देश भूकमुक्त केलाच; पण त्या जोडीला देशातील औद्योगिक विकासालादेखील चालना मिळाली. परिणामी नागरीकरणाचा वेग वाढला. पन्नास वर्षापूर्वी महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 28 टक्के जनता शहरी भागात राहत होती. आता ते प्रमाण 60 टक्क्यांच्या आसपास आहे. साधारणत: थोडय़ाफार फरकाने हेच प्रमाण देशपातळीवर लागू होते. खेड्यातील साधन-सुविधांच्या अभावामुळे आणि शहरी भागातील रोजगार आणि चांगल्या जगण्याच्या संधी उपलब्ध असल्यामुळे शहरीकरण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये वीज आणि पाण्याच्या वापराचे प्रमाणही वाढत आहे. महाराष्ट्राच्या विजेच्या गरजेचे आकडे पाहिल्यावर ही वस्तुस्थिती ठळकपणे लक्षात येते. आपली सर्वोच्च मागणीच्या काळातील विजेची गरज 16 हजार मेगावॉटहून अधिक आहे; परंतु एकेकाळी गरजेपेक्षा जादा वीज निर्माण करणा-या महाराष्ट्रात सध्या आवश्यकतेच्या निम्मी वीजही निर्माण होत नाही. परिणामी राज्याच्या ग्रामीण भागात भारनियमन करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. या लोडशेडिंगच्या एकंदर गोंधळात ‘बळी तो कानपिळी’ या न्यायाने आर्थिक आणि राजकीयदृष्टय़ा समर्थ असणा-या शहरांना, गावांना झुकते माप दिले जाते. अत्यंत दुर्गम आणि मागास भागात राहणा-या गोरगरिबांच्या झोपडय़ात फार तर सहा-आठ तास वीज असते. जिथे अभाव असतो तेथे चोरीच्या वृत्तीचा प्रादुर्भाव होतो. ग्रामीण भागात ‘आकडे’ टाकून विजेची चोरी करण्याची वृत्ती, या असमान वाटपामुळेच निर्माण झाली आहे. दोन वर्षापूर्वी मुंबईत ‘आकडा’ या नावाचे नाटक पाहिले होते. नाटय़क्षेत्राचा, अभिनयाचा काहीच अनुभव नसलेल्या खेडय़ातील काही उत्साही मंडळींनी ते नाटक बसवले होते. ते संपूर्ण नाटक काळोखात चालले; परंतु त्या नाटकाने ग्रामीण भागातील भारनियमनाच्या काळ्याशार वास्तवावर झगझगीत प्रकाशझोत टाकला होता. परंतु, तरीही शहरात बसून राज्य कारभार हाकणा-या मंडळींच्या डोक्यात फारसा प्रकाश पडलेला दिसला नाही.
परवा देशातील निम्म्याहून अधिक भाग काळोखात गेला होता. सरकारी स्तरावरून त्याची कारणमीमांसा करताना विजेची वाढलेली मागणी आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती यांचा संबंध जोडण्यात आला. एका अर्थाने तो खरा आहे; कारण जुलैअखेर पर्जन्यमान 22 टक्केच होत असेल तर त्याचा एकूण परिणाम शेतीवर होणे अपरिहार्य ठरते. विशेषत: पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात, जिथे मोसमी पाऊस महाराष्ट्राच्या तुलनेत उशिरा पोहचतो आणि कमी पडतो. त्या राज्यांमध्ये गव्हासोबत ऊसासारखे जास्त पाणी पिणारे पीक मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. पाऊस कमी झाल्यावर तेथील शेतक-याचा भर भूगर्भातील पाणी जास्त प्रमाणात खेचण्यावर राहिला. बोअरवेलचे पाणी वर आणण्यासाठी जादा विजेची गरज लागते. एकाच वेळी हजारो शेतकरी ज्यावेळी विजेचा जास्त प्रमाणात वापर करतात, त्यावेळी पंजाब असो वा उत्तर प्रदेश, संबंधित राज्यांची विजेची मागणी वाढते.
एकूण देशाच्या ऊर्जानिर्मितीतून प्रत्येक राज्याची आवश्यकता आणि आकारमानाच्या प्रमाणानुसार वीजवाटप होते. त्यापेक्षा ज्यादा वीज त्या राज्याला अत्यंत महाग दरात विकत घ्यावी लागते. अर्थात हा ज्यादा दर कोणत्याही राज्याने ठरलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त वीज घेऊ नये, यासाठीच ठरवलेला असतो. सोमवार आणि मंगळवारी आधी उत्तर भारत आणि त्यानंतर निम्म्याहून अधिक देश काळोखात बुडण्यामागे काही ‘हावरट’ राज्यांचा आगाऊपणा कारणीभूत ठरला. त्या काळात ऊर्जा खाते सांभाळणा-या सुशीलकुमार शिंदे यांनीसुद्धा ‘त्या’ राज्यांना दोष दिला; परंतु त्यामुळे या समस्येची तीव्रता कमी झाली नाही किंवा ती भविष्यात उद्भवणार नाही, असा कोणता तोडगाही त्यातून निघालेला दिसत नाही. देशाची 60 टक्के जनता काळोखात बुडते तीही तब्बल 20 तास, ही बाब भारतासारख्या ‘महासत्ता’ होण्याची स्वप्ने पाहणा-या देशास निश्चितच भूषणावह नाही. विजेअभावी त्या दोन दिवसांत देशातील कोटय़वधी लोकांचे अतोनात हाल झाले; परंतु त्याबद्दल ना राज्यकर्त्यांना खंत ना लोकनेत्यांना खेद. मुख्य म्हणजे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या वीज जाण्याच्या घटनेचा आपले आंदोलन दडपण्याशी संबंध आहे, असे विधान करणे धक्कादायक होते. थोडक्यात, सामान्य माणसांच्या दु:खाचे कुणालाच देणे-घेणे उरलेले नाही. मग अण्णा हजारे तरी त्याला कसे अपवाद ठरणार?
वीज आणि पाण्याची अनुपलब्धता याचा थेट संबंध जेवढा लोकांच्या जगण्याशी आहे, तेवढाच देशाच्या विकासाशीही आहे. वीज आणि पाणी मुबलक असेल तेथे औद्योगिक विकास प्रचंड वेगाने होतो, हे चीनच्या उदाहरणावरून सिद्ध झाले आहे. नुकताच एक पत्रकार मित्र चीनच्या औद्योगिक भागांना भेटी देऊन आला. आपल्या त्या भेटीदरम्यान त्याला कोणत्याच कंपनीत पाण्याची टाकी दिसली नाही. त्यासंदर्भात तेव्हा त्याने विचारणा केली, त्यावेळी कळले की, चीनमध्ये शक्यतो कधीच पाणीपुरवठा खंडीत होत नाही. उद्योगांच्या मागणीप्रमाणे वेगवेगळ्या दाबात आणि प्रमाणात पाणी पुरवण्याची सगळ्याच ठिकाणी व्यवस्था आहे. त्यामुळे जशा कारखान्यांमध्ये पाण्याच्या टाक्या दिसत नाहीत, तद्वत लोकांच्या घरातही टाक्या नसतात. अगदी तीच गोष्ट आहे विजेची. ‘भारनियमन’ हा शब्दच तिकडे प्रचलित नाही. वीज जाण्याची घटनाही फार क्वचित घडते. एखाद्या दिवशी काही मिनिटांसाठी वीज जाणे, ही तिकडच्या प्रसारमाध्यमांसाठी सगळ्यात मोठी बातमी असते. आपल्या देशामध्ये नेमकी या उलट स्थिती दिसते. उद्योगधंद्यांच्या मागणीप्रमाणे वीज आणि पाण्याचा पुरवठा होताना दिसत नाही. सरकारी निर्णयानुसार जेव्हा पाण्याची टंचाई निर्माण होते, त्यावेळी पाणी देण्याच्या प्राधान्यक्रमात उद्योगधंदे शेवटच्या स्थानावर ढकलले जातात. त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होतो. आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला हे परवडणारे आहे का, याचा विचारही देशपातळीवर केला जात नाही.
गेल्याच महिन्यात, देशातील पावसाचे प्रमाण घटण्याच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील उद्योजकांनी औद्योगिक विकासाबद्दल चिंता व्यक्त केली. दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे 60 टक्के भारतीय कंपन्यांच्या उत्पादनक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होईल,असा निष्कर्ष एका सर्वेक्षणामधून निघाला. अमेरिकास्थित कोलंबिया वॉटर सेंटर आणि भारतीय उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था ‘फिक्की’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हाती घेण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात 27 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांचा आढावा घेण्यात आला. सर्वात जास्त काळजीची गोष्ट म्हणजे, 87 टक्के उद्योजकांनी पाणीटंचाई हा त्यांच्यासमोरील सर्वात गंभीर प्रश्न असल्याचे सांगितले. विशेषत: बांधकाम, वस्त्रोद्योग, ऊर्जा, तेल, वायू, औषध, आरोग्यसेवा आणि माहिती-तंत्रज्ञानासारख्या चांगल्या रोजगार आणि नफा देणा-या उद्योगांना पाणीटंचाईचा फटका थेट बसतो. ही गोष्ट देशाच्या एकूण विकासाला हानीकारक आहे.
पाणीटंचाईमुळे जलविद्युत आणि औष्णिक विद्युत प्रकल्पांनाही चांगलीच झळ बसते; कारण या दोन्ही ठिकाणी जास्त प्रमाणात पाणी आवश्यक असते, ते जर प्रकल्पाच्या जवळपास उपलब्ध नसेल तर पाण्याच्या वहनावर होणारा खर्च वाढतो. देशातील अशा काही विद्युत प्रकल्पांना जेव्हा 100 कि.मी.हून अधिक अंतरावरून जलवाहिन्यांमधून पाणी पुरवले जाते, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम विजेच्या दरांवर होतो. कारखान्यांना वीज ज्यादा प्रमाणात लागते. औद्योगिक वीजवापराचे दरही जास्त असतात. उद्योगांच्या एकूण खर्चात वाढ झाल्यावर त्यांच्या उत्पादनाच्या किमतीही वाढतात. या वाढत्या किमतीचा फटका सामान्य ग्राहकाला बसतो, थोडक्यात सांगायचे तर पाणी व वीज या दोन्हीचे योग्य नियोजन झाले नाही तर सामान्य नागरिकच भरडला जातो. योग्य नियोजनासाठी देशपातळीवर यासंदर्भात काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील, तरच आपल्या समोरील समस्यांची तीव्रता कमी होईल.
आपला देश आज पाणीटंचाई आणि वीजटंचाईच्या कात्रीत सापडलेला दिसत असताना भविष्यातील संकटांचा विचार करण्यास प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. तज्ज्ञांच्या मते, वाढते औद्योगिक प्रकल्प आणि शेतीतील बदल लक्षात घेता, देशातील पाण्याचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबर वाढत्या औद्योगिकरणाला शिस्त नसल्यामुळे नद्या, तलावादी जलस्रेत प्रदूषित होत आहेत. हे सगळे असेच सुरू राहिले, तर 2025 पर्यंत जगातील ज्या एक तृतीयांश भागात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होईल. त्या टंचाईग्रस्त भागात भारताचा समावेश असेल.
2009 पासून आपल्या देशातील एकूण जलचक्र किंवा पाऊसपाण्याचे वेळापत्रक कोलमडून गेले आहे. पाणीटंचाईमुळे राज्या-राज्यांत (महाराष्ट्र-कर्नाटक किंवा कर्नाटक-आंध्र) संघर्ष निर्माण झाले आहेत. आपल्याकडील उस्मानाबाद-सोलापूरचा पाण्यावरून झालेला वाद अजून ताजा आहे. पाणीटंचाईवरून गावागावात संघर्ष पेटू लागले आहेत. मुख्य म्हणजे पाण्यामुळे जीव गमावणा-यांची संख्या वेगाने वाढू लागलेली दिसते. 1998च्या सुमारास या सगळ्या घटनांचे भाकीत ज्येष्ठ समाजसुधारक, विचारवंत नानाजी देशमुख यांनी केले होते. एरवी वृत्तपत्रांना मुलाखत न देणाऱ्या नानाजींनी त्यावेळी माझ्याशी बोलताना देशासमोरील वाढत्या पाणीप्रश्नासंदर्भात सविस्तर विवेचन केले होते. ते म्हणाले होते, ‘‘आपल्याला विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वरदान लाभलेले आहे; परंतु त्या नैसर्गिक देणगीची आपल्याला किंमतच कळलेली नाही. त्यामुळे आम्ही जल, जमीन आणि जंगल याचा सन्मान करण्याच्या भाषा करतो, मात्र कृती करत नाही. सन्मान, संगोपन करणे दूर. आम्ही या मौल्यवान नैसर्गिक साधनांचा नाश करत आहोत. तो आम्हाला सर्वनाशाच्या उंबरठय़ावर नेऊन ठेवेल. तो काळ आता फार दूर नाही. 2025 नंतर भारतात पाण्यावरून अंतर्गत यादवी होईल. देशादेशांमध्ये युद्ध पेटतील.’’
नानाजींचे हे भाकीत खरे करण्यासाठी जणू आमच्या देशातील लोकांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. आम्ही अधाशाप्रमाणे भूगर्भातील पाणी उपसून देशातील ‘वॉटर टेबल’ खाली नेले आहे. भूजल संवर्धनासाठी पारंपरिक पद्धतीने होणारी कामे विकासाच्या नावावर बंद झाली आहेत आणि दुसरीकडे पाण्याचा वापर बेफाम आणि बेफाटपणे वाढलेला आहे. त्याला सरकारी पातळीवर आवर घालण्याचे प्रयत्न होवोत किंवा न होवोत, एक सुज्ञ नागरिक या नात्याने आपण आपल्या घरापासून जल आणि वीज संवर्धनाला सुरुवात करू शकतो. आम्ही दिवसातून एक लिटर पाणी वाचवले तरी देशाची मोठी सेवा होईल. कारण नसताना वीज जाळण्याची आपल्याला सवय लागली आहे. विशेषत: आपले खेडय़ातील बांधव 12-14 तास भारनियमन सहन करीत असताना आम्ही गरजेपेक्षा जास्त वीज वापरणे, हा सामाजिक गुन्हा आहे. ‘वीज वाचवणे म्हणजे वीज निर्माण करणे’ असे प्रगत देशातील लोक म्हणतात. पण आम्हाला या अत्यंत महत्त्वाच्या समस्यांचे गांभीर्यच उरलेले नाही. गतवर्षी झालेल्या दावोस (स्वित्झर्लंडलड) मधील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ आणि फ्रान्सच्या मार्सेमध्ये पार पडलेल्या सहाव्या ‘वर्ल्ड वॉटर फोरम’च्या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या ‘रिओ20’मध्ये पाणी आणि विजेच्या प्रश्नासोबत अन्नटंचाईचा मुद्दाही जागतिक पातळीवर चर्चेत आला आहे. या चर्चेत जगभरातील पाणी-वीज आणि अन्नटंचाईचा सामना करण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येण्याचा आणि पर्यावरण रक्षणाचा विचार पुढे आला. त्यासाठी ध्येयनिश्चितीही झाली आहे;परंतु आपल्याकडील एकंदर उदासीनता पाहिली तर काही प्रगत देश वगळता याविषयावर गांभीर्याने काम होईल, असे वाटत नाही. ते झाले नाही तर आज ज्या पद्धतीने श्रीमंत देशांचा सगळ्याच सुविधांवर हक्क आहे, तसेच अप्रगत देशांमधील जल,जमीन आणि जंगलावर धनदांडग्यांचा हक्क प्रस्थापित झालेला दिसेल.
फार दूर जाण्याची गरज नाही. भारतातील गेल्या पाच वर्षात जमीन हस्तांतरणाचे जे व्यवहार झाले आहेत, ते पाहिले तरी प्रत्यक्ष शेतीशी संबंध नसलेले लोक केवळ गुंतवणुकीसाठी जमीन खरेदी करताहेत, हे स्पष्ट होते. उद्योजकांना जशी शेकडो एकर जमीन हवी असलेली दिसते, तद्वत अमिताभ बच्चन, सलमान खान, राणी मुखर्जी यांच्यासारख्या बॉलिवुडमधील तारे-तारकांना शेतकरी होण्याचा ध्यास लागलेला दिसतो आणि या सगळ्याच्या विरुद्ध शेतक-याच्या पुढील पिढय़ा शेती विकून शहरात धाव घेत आहेत. हे सारे बदलते चित्र आमच्या देशाचे भविष्य बदलणार असेल तर आम्ही वेळीच सावध होणे, ही काळाची गरज आहे.
ज्या देशांची नैसर्गिक साधनसंपत्ती नष्ट होते, तेथे दहशतवाद, युद्ध आणि अनागोंदी पसरते, हे डोळ्यांना दिसणारे सत्य आहे. तुम्ही सुदानमधील गृहयुद्ध पहा. इथिओपिया किंवा सोमालियातील समुद्री चाच्यांची अतिरेकी कृत्ये पहा. येमेन, इराक,पाकिस्तान वा अफगाणिस्तानात धर्माच्या नावावर फोफावलेल्या अतिरेकी टोळ्यांची कारस्थाने पहा. या सगळ्या देशांमध्ये पाणीटंचाई, नापिकी, दारिद्रय़ यामुळे अस्वस्थता माजलेली आहे. दिवसेंदिवस वाढणा-या लोकसंख्येमुळे नैसर्गिक साधनसुविधेवर वाढता ताण येताना दिसतोय. त्याउलट वाळवंटात असलेला कतारसारखा तेलसंपन्न देश खिशातील खुळखुळणा-या पेट्रो डॉलर्सच्या बळावर आपल्या वाढत्या लोकसंख्येला सुखी करू शकतो. आखातातील या देशाला 100 टक्के पिण्याचे पाणी समुद्रातील पाण्यावर प्रक्रिया करून घ्यावे लागते. त्यामुळे तेथील समुद्र क्षारांचे प्रमाण वाढले आहे. तरीही त्यांना तसे करण्याशिवाय पर्याय नाही. कतारचे शासक तेथेच थांबलेले नाहीत. त्यांनी आणि सौदी अरेबिया व अन्य आखाती देशांनी विविध देशांत जागा खरेदी करण्याचा (भाडेपट्टय़ाने घेण्याचा) सपाटा लावलाय. प्रसिद्ध लेखक फ्रेड पियर्स यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे की, ‘‘कतारने गेल्या काही महिन्यांत व्हिएतनाम, कंबोडिया, उझबेकिस्तान, सेनेगल, केनिया,अर्जेटिना, युक्रेन आणि तुर्कीत जमिनी घेतल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियातील तीन प्रांतांत त्यांनी चार लाख एकर कुरणे खरेदी केली असून ब्राझिलमध्ये अडीच कोटी टन ऊस आणि एकंदर पोल्ट्री उत्पादनासाठीही जागा घेतलेल्या आहेत. फिलिपाइन्समध्ये भात उत्पादनासाठी कतारने अडीच लाख एकर शेती घेतलेली आहे.’’
या माहितीवरून एक गोष्ट लक्षात येते की, गेल्या तीन-चार शतकांत मानवाने आधी सोने मग तेल, गॅस आणि आता तंत्रज्ञानाच्या शोधात देश-विदेश पालथे घातले. ते ताब्यात घेण्याची, ठेवण्याची धडपड केली; पण आता जगभरातील श्रीमंत लोक आणि देश शुद्ध पाणी आणि सकस जमीन घेण्यासाठी पुढे येताना दिसताहेत.. भारतासाठी, तुम्हा-आम्हासाठी हा धोक्याचा इशारा आहे.
Categories:
आवर्तन