भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, तरीसुद्धा भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी बजेट मांडण्यापूर्वी कधी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेला बोलवले आहे. त्यांच्यासमोरील प्रश्नांची चर्चा केली आहे, अशी बातमी आजवर कधी ऐकलेली नाही.

आपला अर्थसंकल्प मांडायची जेव्हा तयारी सुरू होते, त्या वेळी अर्थमंत्री विविध उद्योगांच्या प्रतिनिधींना चर्चेला बोलावतात. त्यांच्या समस्या समजून घेतात. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, असे आपण लहानपणापासून घरात, शाळेत, महाविद्यालयात ऐकत आलो आहोत. त्यामुळे ते खरेच असावे! तरीसुद्धा भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी बजेट मांडण्यापूर्वी कधी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेला बोलवले आहे. त्यांच्यासमोरील प्रश्नांची चर्चा केली आहे, अशी बातमी आजवर कधी ऐकलेली नाही. कारण ब-यापैकी असंघटित असणा-या शेतकरीवर्गाला आपल्या समस्यांचे नीटपणे आकलन झालेले नसल्याने तो भांबावलेला आहे. जुन्या काळात शेतक-यांवर दोनपैकी एक संकट येण्याचा धोका असे, अस्मानी व सुलतानी! अवर्षण, अतिवृष्टी यामुळे येणा-या संकटापेक्षा सुलतानाच्या सैन्याकडून होणारा जाच अधिक असे. परंतु सध्याच्या काळात शेतकरी एकाच वेळी या दोन्ही संकटांना तोंड देतोय, मग तो आपले प्रश्न मांडण्यासाठी तोंड उघडणारच कसा?

लोकसंगीतांमधून स्थानिक संस्कृतीचे प्रतिबिंब पडत असते. त्यामुळे आजही एखादा समाज विशिष्ट कालखंडात कसा होता, हे जाणून घेण्यासाठी त्या समाजाचे लोकवाङ्मय, मग ते लिखित स्वरूपातले असो वा मौखिक, आपल्याला वाचावे-ऐकावे लागते. कारण ते आपल्याला त्या समाजाची ओळख करून देते. म्हणूनच कदाचित इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी वेदकालीन समाजाची ओळख करून देताना पठणापुरत्या मर्यादित असणा-या वैदिक ऋचांचा अर्थ लावला. ‘भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास’ या कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या प्रयत्नाने प्रसिद्ध झालेल्या मौलिक ग्रंथात राजवाडे यांनी वैदिक समाजाच्या वर्तनाचा अभ्यासपूर्ण मागोवा घेतलेला आहे. राजवाडे यांच्या पद्धतीने आपण आपल्या अवती-भवती प्रसारित वा प्रसिद्ध होणा-या प्रत्येक कलाकृतीचा समाजाशी संबंध जोडू शकतो. साधारणत: सात -आठ वर्षापूर्वी ठाणे, रायगड या मुंबईच्या जवळ असणा-या जिल्हय़ांमध्ये ‘रेतीवाला नवरा पाहिजे’ हे गाणे गाजायला लागले आणि आश्चर्य म्हणजे कोणत्याही चित्रपटाशी दुरान्वयाने संबंध नसलेले हे गाणे, आजही तेवढय़ाच आवडीने ऐकले वा गायले जाते. अफाट लोकप्रियता मिळवणा-या या गाण्याने अल्पावधीत महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात प्रवास करून जिल्हा-जिल्हय़ांत नवे गायक आणि श्रोते मिळवले, सध्याच्या घडीला मराठी-हिंदी गाणी सादर करणारा असा एकही वाद्यवृंद नाही, ज्यांना ‘रेतीवाला नवरा पाहिजे’ हे गाणे सादर करण्याचा आग्रह होत नाही. काय आहे त्या गाण्यात एवढे, असा प्रश्न पडल्याने आपण त्याच्या शब्दरचनेकडे पाहतो. ती तर अगदी साधी आहे.

गोरा असो की काळा असो

दिसायला तो कसापण दिसो

मला रेतीवाला नवरा पाहिजे

पैसेवाला नवरा पाहिजे!

अशी भावना नायिका व्यक्त करते. हे गाणे बाजारात आले, त्यावेळी मुंबई, ठाणे, कल्याण, विरार आणि नवी मुंबई परिसरात प्रचंड वेगाने नागरीकरण सुरू झाले होते. नागरीकरण म्हटले की, घरबांधणी व्यवसायात प्रचंड वाढ अपेक्षितच असते. या घरबांधणीच्या कामात रेती किंवा वाळूचे महत्त्व खूपच आहे. त्यामुळे नदी, खाडी आणि समुद्राच्या उथळ भागातून काढल्या जाणा-या रेतीची अचानक मागणी वाढली. त्यामुळे भावही वाढले, परिणामी या धंद्यात असणा-या मंडळींचे उत्पन्नही दुप्पट-तिप्पट वेगाने वाढत गेले. म्हणूनच लोकगीतामधून आपल्या भावी पतीसंदर्भातील कल्पना मांडणारी उपवर तरुणी ‘दिसायला तो कसापण दिसो, पैसेवाला नवरा पाहिजे, रेतीवाला नवरा पाहिजे,’ असे म्हणते.

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा, वैतरणा आदी नद्या जशा शेजारच्या ठाणे जिल्हय़ात आहेत, त्याप्रमाणेच प्रचंड वेगाने विस्तारणा-या ठाणे, उल्हासनगर, वसई-विरार आदी नागरी भागाची तहान भागवणा-या सूर्या, उल्हास आदी नद्याही ठाणे जिल्हय़ातच आहेत. त्यांच्या डझनवारी उपनद्याही आढळतात. या नद्यांमध्ये मिळणारी वाळू ठाणे, मुंबई वा नवी मुंबईतील बिल्डर लोकांना जास्त पसंतीची असायची. मुख्य म्हणजे खाडीअंतर्गत भागात मिळणारी रेतीची प्रत खा-या पाण्यामुळे खालावलेली असते. त्या वाळूचा बांधकामात वापर करण्याआधी ती स्वच्छ धुवून घेणे गरजेचे असते, अन्यथा बांधकाम नित्कृष्ट दर्जाचे होते, असा अनुभव असल्याने ठाणे वा रायगड जिल्हय़ांतील नद्यांमधील वाळूला ‘डिमांड’ आली. परिणामी तालुका पातळीवरील सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये आपल्या परिसरातील नद्यांवर, तेथील रेतीवर ताबा मिळवण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा लागली. वरिष्ठांचा आशीर्वाद, पैसा आणि गुंडगिरीच्या बळावर ग्रामीण भागातील पैशाशी ओळख झाली. स्थानिक तहसीलदार आणि तत्सम महसूल विभागाच्या लोकांना हाताशी धरून कायदे वळवण्याचे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती पळवण्याचे धंदे राजरोस सुरू झाले. आजही सुरू आहेत. त्यांच्या आड येणा-या व्यक्तीला वा संस्थेला हे गुंड-पुंड घाबरत नाहीत. अगदी वपर्यंत हात पोहचलेले असल्याने स्थानिक पोलिस वा अन्य कोणा सरकारी कर्मचाऱ्याला साधे विचारतही नाहीत. हे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या तालुक्यात घडलेल्या घटनेवरून स्पष्ट होते. आबा पाटील यांच्या तासगावच्या तहसीलदारांनी पकडलेला वाळूमाफियांचा ट्रॅक्टर सोडवून नेण्यासाठी त्यांनी थेट तहसीलदार कार्यालयावरच हल्लाबोल केला. या एका घटनेवरून रेतीच्या धंद्यात कशा प्रकारचे लोक घुसले आहेत, याचा अंदाज येतो!

वाळूमाफियांनी फक्त महाराष्ट्रच नाही, तर देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये थैमान घातले आहे. आपल्या लगतच्या मध्य प्रदेशात, गोवा, कर्नाटकपासून पार केरळपर्यंत कुठल्याही राज्यात जा, तुम्हाला या रेतीवाल्यांनी खोदलेल्या नदीपात्रांची दुरवस्था पाहायला मिळेल. एरवी भारतीय लोक नदीला पवित्र, जीवनदायिनी माता म्हणतात. तिची पूजा करतात. अवघी मानवी संस्कृती रुजली, वाढली आणि फोफावली ती नदीच्या काठावर. म्हणूनच प्रत्येक भारतीयाला गंगा, नर्मदा वा कृष्णा नदीबद्दल अतीव प्रेम वाटते. अगदी जीवनाच्या अंतिम क्षणापर्यंत हे प्रेम कायम असते. एरवी कसलीही भीती वाटल्यास आईच्या कुशीत शिरणारा भारतीय मृत्यूच्या वेळीही गंगाजलाची आस धरतो. यावरून भारतीय संस्कृतीतील नद्यांचे महत्त्व लक्षात येते; पण गेल्या सात-आठ वर्षात पैशाच्या लालसेने चटावलेल्या लोकांनी नदीपात्रे अक्षरश: खरवडून काढली.

या आधी रेती काढण्याची पद्धत अगदी पारंपरिक होती. आजही काही प्रमाणात ती पाहायला मिळते. नदी वा खाडीत बुडी मारून मजबूत टोपलीत रेती आणणे आणि ती छोटय़ा नावेत टाकणे हे काम करणा-यांना ‘डुबे’ म्हणतात. पाण्यात डुबणारे म्हणजे बुडणारे, म्हणून कोकणपट्टीत हे काम करणारे ‘डुबे’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या श्वास रोखून धरण्याच्या क्षमतेचा या कामात कस लागतो. पैसे चांगले मिळतात; पण हे काम करताना कोणत्याही सुरक्षा साधनांचे साहाय्य नसल्याने त्यांना पाच-सहा वर्षातच श्वसन, कान आणि तत्सम आजार जडतात; पण या माणसांनी रेती काढण्याच्या कामाला मर्यादा असल्याने नदीच्या पात्रातील जैवविविधतेला त्याचा तेवढा फटका बसत नव्हता; परंतु जसजशी गरज वाढली, त्यामधून यांत्रिक साधनांनी रेतीचा उपसा सुरू झाला. यंत्रांची भूक आणि पैशाची भूक यामध्ये काडीमात्र अंतर नसते, त्यामुळे मिळेल त्या नदीपात्रांना खोदून, खरवडून वाळू काढली गेली. आजही शासकीय निर्बंध असले तरी रात्रीच्या काळोखात हे काळेधंदे सुरूच असतात. या अधाशी वाळू उपशामुळे वर्षानुवर्षे सुरळीत सुरू असलेले नदीपात्रातील नैसर्गिक चलन-वलन अक्षरश: कोलमडून गेले. आपल्याला नदीमध्ये मासे, मगरी किंवा शेवाळ असते एवढेच साधारणत: ठाऊक असते; पण नदीमध्ये वा खाडीमध्ये जमिनीवरील परस्परावलंबी जीवनसाखळीप्रमाणे एक प्रतिसृष्टी असते. ती फक्त जलचरांनाच नव्हे तर आकाशातील पक्ष्यांना आणि जमिनीवरील माणसांसह अन्य प्राणीवर्गाला जगवत असते. या प्रतिसृष्टीला जर आपण संपवले तर काय होऊ शकते, याचा कुणालाच अंदाज नाही. ज्यांना ते कळतेय, ते बोलायला तयार नाहीत, अशी सद्य:स्थिती आहे.

नदीपात्रातील वाळू ही पावसाच्या काळात वाढणारे पाणी स्पंजप्रमाणे शोषून घेते. त्यामुळे नदीपात्राच्या अवती-भवती असणा-या क्षेत्रातील भूजल पात्र विस्तारतात, नद्या मार्ग बदलतात आणि पाणी शोषून घेण्याची प्रक्रिया थंडावते. त्याचे परिणाम काय होतात, हे पहायचे असेल, तर केरळला चला. तिकडील 250 कि.मी. लांबीची भरतपुझ्झा नदी आजवर उन्हाळय़ामध्ये कधीच आटत नव्हती; पण गेल्या पाच वर्षात वाळू माफियांनी या नदीच्या पात्रातील वाळूचा एक कणही सोडला नाही. परिणामी एप्रिलच्या आधीच ही जीवनदायिनी गंगा कोरडी पडते. संपूर्ण 250 कि.मी.चे नदीपात्र कोरडे झाल्यामुळे साहजिकच परिसरातील भूजलपातळी झपाटय़ाने खाली गेली. त्यामुळे एकेकाळी हिरवागार असणारा भूप्रदेश ओसाड पडू लागला आहे. लोकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरावे लागते आहे. हे केरळातील उदाहरण महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हय़ांमध्ये होत असलेला अवैध वाळू उपसा पाहता विचार करायला लावणारे आहे. आपण सर्वच गोष्टी सरकारनामक व्यवस्थेच्या माथी मारून मोकळे होतो; पण आपल्या अवतीभवतीचा निसर्ग किंवा पर्यावरण यांचे रक्षण तरी आपले आपणच करण्याची गरज आहे. सरकार अनिष्ट आणि अवैध धंदे बंद करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करते; परंतु त्याची अमलबजावणी करणारी माणसेच असतात. या माणसांमध्ये आपली भूमी, आपली माणसे आणि आपले कर्तव्य याविषयी जोवर जाणीवजागृती होणार नाही, तोवर हे नष्टचक्र संपणार नाही.

अफाट रेतीच्या उपशामुळे महाराष्ट्रातील भूजलपातळी खाली गेल्यास सगळ्यात पहिला फटका आपल्या शेतीला बसेल. आधीच शेतक-यांच्या आत्महत्यांमुळे महाराष्ट्र जगभर बदनाम झालेला आहे. गेल्या महिन्याभरात बीड, सांगलीसह पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वच दृष्टीने संपन्न असलेल्या परिसरात शेकडो एकर बेकायदा अफूच्या लागवडीमुळे महाराष्ट्र पुन्हा एकदा चर्चेत आला. एरवी नगदी पिकांमुळे आणि सहकाराच्या निवडक यशस्वी प्रयोगांमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील मोजकी ‘प्रकाशाची बेटे’ चमकताना दिसतात. बारामती, अकलूज वा वाळवा या अशा मोजक्या विकास केंद्रांना वाढवण्यासाठी, फुलवण्यासाठी जनतेच्या पैशाची बेफाम उधळपट्टी झाली. त्यामधूनच पवार, पाटील, देशमुख हे आधुनिक युगातले सरदार, जमीनदार उगवले आणि अवघे राजकारण-समाजकारण व्यापून बसले!

शेतीतील भाताच्या रोपांपेक्षा दुप्पट-तिप्पट वेगाने जर तण माजले, तर शेतकरी चांगल्या पिकाची आशा सोडून देतो. हताश होतो, अगदी तशीच स्थिती विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील दुर्लक्षित शेतक-यांची झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीला 50 वर्षे झालेली आहेत, तरीही शेती आणि सर्वांगीण विकासाचा समतोल साधण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जे प्रयत्न व्हायला हवेत, त्याची अजूनही सुरुवात झालेली नाही. आरंभापासून महाराष्ट्राची सत्तासूत्रे आपल्या मुठीत घेऊन बसलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी शासकीय निधीची गंगा आपापल्या जिल्हय़ात वळवून (खरे तर ‘पळवून’) आपापला परिसर सुजलाम्, सुफलाम् केला. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तोंडचे पाणी आपण पळवले आहे, याबद्दल ना खंत, ना खेद दर्शवता, या निर्ढावलेल्या राजकारण्यांचा कारभार सुरूच राहिला, अजूनही सुरू आहे; परंतु परवा मुंबई उच्च न्यायालयाने मध्यवर्ती बँक घोटाळाप्रकरणी राज्य सरकारवर जे ताशेरे ओढले आहेत, त्यामुळे तरी जनतेच्या पैशाचा अपव्यय थांबेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही बँकिंग क्षेत्रातील शिखर बँक आहे. त्या बँकेतून सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी अर्थपुरवठा करावा, अशा शासकीय तरतुदी आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही लोकहिताचा दृष्टिकोन समोर ठेवून या धोरणाला मान्यता दिलेली आहे; परंतु सत्तेत असणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने, बँकेची तिजोरी ही आपल्या पिताश्रींच्या मालकीची आहे, अशा थाटात मनमानी केली. आपल्या सग्या-सोयऱ्यांना, राजकीय सोयीच्या लोकांना साखर कारखाना, सूतगिरणी आदी सहकाराच्या तत्त्वावर सुरू होणाऱ्या उद्योगांना कोणतेही तारण न स्वीकारता कर्जवाटप झाले. हे सर्व कर्जवाटप कोटींच्या घरात असते. शिवाय ‘सहकार म्हणजे स्वाहा:कार’ म्हणजे सहकार स्वत:च्या ‘खाण्यासाठी’ असल्याने पैसे परत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

असे थोडेथोडके नाही तर 2 लाख 50 हजार कोटी रुपये बँकेने या बुडायला आलेल्या सहकार क्षेत्राला दिले आहेत. त्यातील तब्बल 77 हजार कोटी रुपयांचा तोटा बँकेच्या डोक्यावर बसलेला असल्याने एकेकाळी वैभवाच्या शिखरावर असलेली ही बँक अपयशाच्या दरीत रुतलेली दिसते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गेल्या 20 वर्षापासून या बँकेची सूत्रे आहेत. त्याआधी शरद पवार यांच्या शब्दावर बँकेचा कारभार चालत असे. न्यायालयात या संदर्भातील संपूर्ण आकडेवारी सादर करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देसाई यांनी संपूर्ण बँक गैरव्यवहाराची तुलना टु-जी घोटाळ्याशी केली आहे. टु-जी घोटाळ्यातील जबादार मंत्र्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागते तर महाराष्ट्रातील जनतेचा घोर विश्वासघात करणा-या बँक घोटाळ्याशी संबंधितांवरही थेट कारवाई होणे गरजेचे आहे. तरच जाणीवपूर्वक मागे पाडलेल्या कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतक-यांना थोडासा दिलासा मिळेल.

आजवर पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारसम्राटांनी आपल्या भागात निर्माण झालेली सुबत्ता हे सहकार चळवळीचे यश आहे, असा आभास निर्माण केला होता. राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राची तथाकथित प्रगती उघडकीस आली. त्याचे राजकारण करावे असे कुणालाही वाटू नये; पण त्या निमित्ताने पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी कष्टाळू, प्रामाणिक आणि सतत नवे प्रयोग करणारा असे मिथक, अशी दंतकथा गेल्या पाच-सहा दशकांपासून ऐकायला मिळत होती. तिचे खरे स्वरूप किती भयंकर आहे, हे लक्षात आले.

अफाट सुबत्ता असूनही पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी अफूचे पीक बेकायदा घेतो. त्यासाठी त्याचे नेतेही समर्थन करायला पुढे सरसावतात आणि एकेकाळी ‘व-हाड सोन्याची कु-हाड’ असे ज्या भूप्रदेशाचे कौतुक केले जात असे, त्या वऱ्हाड-विदर्भातील शेकरी पाचपन्नास हजारांच्या कर्जाने कंटाळून आत्महत्या करतो. महाराष्ट्रातील दोन विभागांतील मराठमोळ्या लोकांची येथे तुलना करायची नाही, तर प्रश्न आहे, ‘बळी तो कानपिळी’ या न्यायाने वागणा-या सत्ताधारी राज्यकर्त्यांचा.

गेल्याच आठवडय़ात महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्मशताब्दी सोहळा आरंभ झाला. यशवंतरावांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर नागपूरच्या ‘तरुण भारत’चे संपादक ग. त्र्यं. तथा भाऊसाहेब माडखोलकर यांनी ‘हे राज्य मराठीचे की मराठय़ांचे’ असा थेट प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना यशवंतरावांनी अत्यंत सौजन्याने यापुढे महाराष्ट्रात तमाम मराठीजनांचे राज्य असेल, असा निर्वाळा दिला होता; परंतु विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणच्या विकासाचा ‘बॅकलॉग’ दरवर्षी वाढतच आहे. हे सारे कुठे तरी थांबले पाहिजे. निदान गाळात चाललेल्या शेतीच्या, शेतक-यांच्या बचावासाठी तरी सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.

जागतिक आकडेवारीनुसार जगातील एकंदर गरीब लोकांपैकी एक तृतीयांश लोक भारतीय आहेत. साधारणत: 45 कोटीच्या आसपास असणारी ही गरीब लोकसंख्या पूर्वीपासून शेती आणि शेतीशी संबंधित उद्योगधंद्यांवर अवलंबून होती. भारत स्वतंत्र झाला, त्या वेळी औद्योगिक वाढ फक्त मुंबई आणि कलकता या दोन शहरांपुरतीच मर्यादित होती. 1901 मधील जनगणना अहवालानुसार त्या काळात 10 पैकी फक्त 1 व्यक्ती शहरात राहणारी होती. आता 4 पैकी 1 व्यक्ती शहरात राहते. 1951-52 मध्ये शेतीचा जीडीपीमधील वाटा 55 टक्के होता, आता तो 15 टक्क्यांवर घसरला आहे. तरीही शेतात राबणा-या किंवा शेतीशी संबंधित व्यवसायावर जगणा-या लोकांची संख्या एकूण श्रमशक्तीच्या 52 टक्के असल्याचे दिसते. त्यामुळे भारतीय शेतीला संजीवनी देण्यास अजून पुरेसा वाव दिसतोय. देशातील 50 टक्के लोकसंख्या तरुण आहे. तिशीच्या आत आहे. या तरुणांच्या फौजेला पुन्हा एकदा शेतीचे महत्त्व समजावून सांगितले पाहिजे. आपल्या आजोबा-पणजोबांच्या काळात ‘उत्तम शेती, मध्यम धंदा आणि कनिष्ठ नोकरी’ अशी म्हण प्रचलित होती; पण सध्याच्या युगामध्ये ‘उत्तम नोकरी, मध्यम धंदा आणि कनिष्ठ शेती’ असे बोलले जाते, हे बदलणे गरजेचे आहे; कारण विख्यात शेतीतज्ज्ञ डॉ. स्वामीनाथन् यांना 97व्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये सांगितले आहे की, ‘फ्युचर बिलाँगस् टू नेशन्स विथ ग्रेन्स नॉट गन्स’ या वाक्याचा सोपा अर्थ असा आहे की ज्या देशांकडे बंदुकीच्या गोळ्या नव्हे, गव्हाच्या पोळ्या असतील, त्यांच्याच हाती भविष्यकाळाची सूत्रे असतील; पण सध्याच्या काळात धान्य, डाळी, कांदे-बटाटे, भाज्या, तेलबिया या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे भाव ज्या पद्धतीने वाढतात आणि पडतात, ते पाहिल्यावर आम्ही शेतीला उद्योग समजून प्रतिष्ठा दिलेली नाही, हे स्पष्ट होते.

डॉ. स्वामीनाथन् यांनी भारतातील हरीतक्रांतीची सुरुवात केली आणि देशाला भूकमुक्त केले आहे. अशा असामान्य प्रतिभेच्या आणि विलक्षण बुद्धीच्या माणसाने आपले अवघे आयुष्य देशातील गरिबांची भूक नष्ट करण्यासाठी समर्पित केले आहे. त्या स्वामीनाथन् यांनीच ‘नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स’चा अहवाल नोव्हेंबर 2007 मध्ये संसदेसमोर मांडला आहे. त्यातील त्यांच्या सूचनांवर सरकारने तातडीने अमलबजावणी केली, तर भारताला पुन्हा सुगीचे दिवस येतील. त्यांनी आपल्या अहवालात शेतीकडे तरुणवर्ग यावा यासाठी शेतक-यांना सरकार जी मदत करते, त्याच्यात समग्र बदल सुचवला आहे. जसा नोकरी करणा-यांसाठी सहावा वेतन आयोग बसवला होता, तसे शेतक-यांना दिले जावे. त्यांना निवृत्तीवेतन मिळावे, महिलांना कर्ज मिळण्यासाठी विशेष सुविधा दिल्या जाव्यात असे त्यांनी सुचवले आहे. आजही भारतातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहत आहे. वातावरणातील बदलांनी संपूर्ण जगातील अर्थकारण, समाजकारण ढवळून निघाले आहे. तरी आम्ही मात्र बदल स्वीकारायला आणि काळानुरूप बदलायला तयार नाही. शेतीची माती झाली तर हाती काय उरेल, याचा विचार कोण करणार आहे का?

बदलती ‘चिन्हे’

स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह होते बैलजोडी. ‘संघशक्ती कलीयुगे’ म्हणजे कलीयुगात रा. स्व. संघ किंवा जनसंघच शक्तिमान करणा-या श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली जनसंघाने ‘दिवा’ (दीपक) हे निवडणूक चिन्ह स्वीकारले होते. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने विळा-हातोडा हे चिन्ह मान्य केले तर प्रजा समाजवादी पक्षाने झाडाला चिन्ह म्हणून मान्यता दिली होती. त्यानंतर काँग्रेसच्या चिन्हात बदल होऊन गाय-वासरू झाले. जनता पार्टीने नांगरधारी शेतकरी निवडणूक चिन्ह म्हणून घेतला. पण जसजसे शेतकरी वर्गाचे समाजातील वजन कमी होत गेले आणि नागरी, व्यावसायिक आणि सुशिक्षित वर्गाला महत्त्व येत गेले, तस तसे निवडणूक चिन्हातील शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण जीवनातील संदर्भ हरवत गेले. आज इंदिरा काँग्रेसकडे ‘हात’ आहे. त्यावर राष्ट्रवादीचे ‘घडय़ाळ’ बांधलेले आहे. राडय़ाची भाषा करणा-या शिवसेनेने ‘धनुष्यबाण’ हातात घेतला आहे, तर भटजी-शेठजींचे प्रतिनिधीत्व करणा-या भाजपने ‘कमळ’ चिन्हाला प्रथम पसंती दिली आहे. संपूर्णपणे शहरी असलेल्या ‘मनसे’ला वेगवान पसंतीसाठी ‘रेल्वे इंजिन’ हवे होते, तर शतकानुशतके दलित-पीडित असलेल्या लोकांसाठी निर्माण झालेल्या ‘बसपा’ला ‘हत्ती’ची गरज इतरांना चिरडण्यासाठी वाटावी, हे आपण समजू शकतो; पण या देशातील शेतकरी, त्याचे प्रश्न फक्त नेत्यांच्या भाषणांपुरतेच उरल्याचे यातून स्पष्ट होते.

मुळे-बाळे आली, शेती गेली!

भारत स्वतंत्र झाला, त्यावेळी शेतक-यांची, शेतीवर आधारित उद्योगधंद्यावर जगणा-यांची संख्या सर्वाधिक होती. तरीही पहिल्या लोकसभेत शेतक-यांचे प्रतिनिधी कमी होते. परंतु त्या पहिल्या 10 वर्षात शेतकरी हिताचे खूप निर्णय झाले. त्यानंतरच्या लोकसभांमध्ये शेतक-यांची मुले-बाळे बसू लागली आणि देशाच्या शेती नियोजनाला घसरण लागली. धाडसी आणि करारी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी दूरदृष्टी दाखवल्यामुळे भारत अन्नधान्यटंचाईच्या समस्येतून मुक्त झाला. अन्यथा भारताचे काही खरे नव्हते.