सध्या देशात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वेगाने वाढताना दिसताहेत. काही समाजतज्ज्ञांच्या मते शासन, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमांकडून महिलांविरोधी सर्वच घटनांची प्राधान्याने दखल घेतली जात असल्यामुळे जास्तीत जास्त अत्याचाराच्या घटनांची पोलिसांकडे नोंद होऊ लागली आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षात बलात्कार आणि विनयभंगांच्या गुन्ह्यांमध्ये २० टक्के वाढ झालेली दिसते. अधिक माहिती घेतल्यास लक्षात येते की, हे बहुतांश गुन्हे दारूच्या नशेत घडतात. तरुण तेजपाल यांनीसुद्धा नशेतच ‘तहलका’ माजवला होता, हे सर्वश्रृत आहे; पण तरीही महिला अत्याचारांमागील कारणांची चर्चा करताना आपल्या जीवनातील दारूच्या प्रभावाचा उल्लेख होत नाही. तसे पाहायला गेल्यास इंग्रजांच्या कंपनी सरकारने १७५८ मध्ये कलकत्त्यात पहिले विदेशी दारूचे दुकान सुरू केले होते. १९४७ मध्ये ती संख्या साडेतीन हजारांवर पोहोचली आणि आता तर साधारणत: २६ हजार दुकानांतून, ‘अधिकृतपणे’ दारू विकली जाते. पण आपला महाराष्ट्र तर इतर राज्यांपेक्षा ‘अधिक महान’ असल्यामुळे आमच्या राज्य सरकारने गल्लोगल्ली बीयर-वाइन विक्रीची दुकाने काढण्यास ‘उत्तेजन’ दिलेले आहे. थोडक्यात काय तर, एकीकडे औषधांची विक्री करणा-या दुकानांवर इतके निर्बंध लादायचे की राज्यातील निम्मी औषध दुकाने बंद होतील.. दुसरीकडे जे ‘औषध’ पोटात गेल्यावर माणसे राक्षस बनतात, आपल्या आया-बहिणींवर अत्याचार करतात, त्या दारूच्या दुकानांना दवा-औषधाच्या दुकानांपेक्षा जास्त मोकळीक देणे, हा शासकीय निर्णय शुद्धीत घेतलेला असेल यावर माझा विश्वास नाही..
वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्या आणि मोबाइलच्या माध्यमातून अगदी आपल्या ‘हातात’ आलेल्या विविध बातम्या पुरविणा-या वेबसाइट्स या आपल्या जगण्याचा भाग बनलेल्या आहेत, त्यामुळे आपल्यापैकी बहुतेक जण दिवसातील चोवीस तासांपैकी किमान एक तास बातम्या वाचण्यात, पाहण्यात किंवा ऐकण्यात घालवतात. यासंदर्भात ‘न्यू फिलॉसॉफर मॅगझिन’ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात अ‍ॅन्टोनिआ केस यांनी फार महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्या विचारात, ‘लोक बातम्या का वाचतात किंवा पाहतात?’, त्यावर त्यांना उत्तर मिळाले की, ‘आपल्याला आपल्या अवती-भवती घडणा-या घटनांचे ज्ञान असावे, हे आम्हाला महत्त्वाचे वाटते.’ लोकांना राजकीय नेते किंवा पक्षांशी संबंधित घडामोडी जाणण्यात रस असतो. त्यांना अर्थव्यवस्थेतील चढ-उतारही समजून घ्यावेसे वाटतात. अ‍ॅन्टोनिआ पुढे म्हणतात, ‘जरी या बातम्यांमधून मिळणारी माहिती सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित नसते, तरी ती माहिती जाणून घेणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे ते लोक समजतात.’ पण ‘द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लिअरली’ लिहिणारे प्रसिद्ध लेखक रॉल्फ डॉबेली यांचे या विषयावर अगदी वेगळे मत आहे. ते म्हणतात, ‘ज्या गोष्टी आपल्याला बदलवता येणार नाहीत (उदा. महागाई, दहशतवाद, महिलांवरील अत्याचार) त्या विषयांवरील त्याच त्या बातम्या सातत्याने वाचणे किंवा ऐकणे याचा लोकांवर निश्चितच दुष्परिणाम होत असावा. सध्या वाढत चाललेल्या ताण-तणावाशी संबंधित आजारांच्या कारणांमध्ये ‘नकारात्मक बातम्यांचा भडीमार’ हे एक कारण असल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही. त्यांच्या या विचारांचा प्रतिवाद करताना पत्रकार मॅडलेन बन्टिंग सांगतात की, ‘बातमी, मग ती कोणतीही असो, ती महत्त्वाची. कारण ती तुमच्यासमोर अशा घटना किंवा कल्पना शब्दश: उभ्या करते, ज्यांचा एरवी तुमचा उभ्या आयुष्यात परिचय झाला नसता.’ आणि या सगळ्यावर मत मांडताना अ‍ॅन्टोनिआ विचारतात, ‘आपण दररोज पेपर वाचतो किंवा टीव्हीवर बातम्या पाहतो, मग मला सांगा, इतक्या वर्षातील किती बातम्या तुम्हाला आठवतात आणि त्यापैकी किती बातम्यांनी तुम्हाला परिस्थितीचे आकलन घडवले.. तुमची समज वाढवली?’
या प्रश्नांचे उत्तर खूप कठीण आहे, कारण वाढत्या संपर्क सुविधांनी जग जवळ आले आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावामुळे या जवळजवळ ‘आधुनिक खेडे’ बनलेल्या जगाची ‘खबर’ प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचू लागली. त्याची प्रतिक्रियासुद्धा तेवढय़ाच वेगाने उमटू लागली. म्हणूनच या आधुनिक ‘डिजिटल युगा’तील प्रसारमाध्यमांचे महत्त्व कधी नव्हे तेवढे वाढले आहे. प्रसिद्ध इंग्लिश इतिहासकार लॉर्ड अ‍ॅक्टन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘पॉवर टेन्टस टू करप्ट अ‍ॅण्ड अ‍ॅबस्युलुट पॉवर करप्ट्स अ‍ॅबस्युलुटली’ (सत्ता तुम्हाला भ्रष्ट करतेच, पण अमर्याद सत्ता अनिर्बंध भ्रष्टाचाराला जन्म देते) या न्यायाने ताकदवान बनलेल्या ‘माध्यमसम्राटां’ना सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचाराची लागण झाली. कदाचित त्यामुळेच नामवंत संपादक वा पत्रकारांकडून केल्या जाणा-या लिखाणाचा वा भाषणाचा जसा सार्वत्रिक परिणाम होणे पूर्वी अपेक्षित असायचे, तसे हल्ली होताना दिसत नाही. तरुण तेजपाल यांच्या स्वैरवर्तनाच्या ‘तहलक्या’मुळे तर या आधीच धोक्यात आलेल्या माध्यमांच्या विश्वासार्हतेला जोरदार धक्का मिळालेला आहे. सगळ्यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे, देशातील वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने लोकशाहीचे तीन खांब पोखरल्याची चिंता करणाऱ्या समाजाला ‘तहलका प्रकरणा’ने आणखी काळजीत टाकले आहे. साधारणत: वर्षभरापूर्वी ‘निर्भया आंदोलना’ला आपल्या शब्दमशालींनी पेटवून देशभर पोहोचविणाऱ्या पत्रकारांच्या प्रतिनिधीने केलेला ‘तहलका’, सर्व थरांतील महिलांना हादरविणारा ठरला आहे. ज्या लैंगिक अत्याचाराचा ‘तहलका’ने सातत्याने विरोध केला, त्याच मार्गाने त्यांचा संपादक जातो, त्या वेळी अ‍ॅन्टोनिओ केस यांचा सवाल आठवतो.
सध्या देशभरात महिलांविरोधातील अत्याचारांच्या घटना वाढताना दिसताहेत. त्यापाठोपाठ त्यासंदर्भातील बातम्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे जाणवत आहेत; परंतु त्या बातम्या, त्यावर भाष्य करणारे अनेक लेख यामुळे आमच्या समाजातील ‘जाणत्या-नेणत्या’ वर्गाची या प्रश्नाकडे बघण्याची दृष्टी बदललेली दिसत नाही. त्याउलट आधीच दैनंदिन जगण्याच्या समस्यांनी वेढलेल्या सामान्य माणसाच्या जीवनात तणाव वाढताना दिसतोय. अर्थात महिलांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराचे प्रमाण फक्त भारतातच वाढत आहे, अशातला भाग नाही. जगातील सर्वच विकसनशील आणि मागासलेल्या देशांत महिलांची मुस्कटदाबी होत आहे; परंतु आपल्या देशात महिलांचे राजकीय सबलीकरण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्नच न झाल्यामुळे महिलांचे समाजातील स्थान उंचावले नाही. तसे पाहायला गेल्यास भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. इंग्लंड, युरोप वा अमेरिकेत मताधिकारासाठी स्त्रियांना जसा संघर्ष करावा लागला होता, तसा आंदोलनाचा मार्ग न अवलंबवण्याची गरज न लागता मताधिकार त्यांच्या हाती आला. त्या वेळी १९४७ मध्ये महिलांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण फक्त १२ टक्के होते. आता भारतातील ७४ टक्के महिला साक्षर आहेत, पण भारतीय स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग अन्य मागासलेल्या देशांपेक्षाही कमी असलेला दिसतो. त्यामुळेच असेल कदाचित ‘इंटर पार्लमेंटरी युनियन’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने १८८ देशांतील महिलांना मिळणाऱ्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची पाहणी करून दिलेल्या ताज्या अहवालात भारताला १०८ वे स्थान मिळालेले दिसते आणि महिलांना राजकारणात जास्त महत्त्व देणा-या पहिल्या तीन देशांमध्ये चक्क रवांडा, अ‍ॅडोरा आणि क्युबासारखे देश आहेत, हे पाहून तर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरविणा-या आपल्या देशाची आजची स्थिती चिंताजनक वाटते. या ताज्या अहवालात भारतीय संसदेतराज्यसभेत फक्त १०.६ टक्के आणि लोकसभेत ११ टक्के महिला सदस्य बसतात, ही वस्तुस्थिती शेजारच्या नेपाळ आणि पाकिस्तानच्या पार्श्वभूमीवर जास्त खटकली. माओवादी संघटनेच्या बंदुकींना न घाबरता नेपाळने आपल्या देशातील ३२.२ टक्के महिलांना संसदेत पाठवणे, ही फार धाडसाची गोष्ट आहे. अगदी त्याच न्यायाने ज्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशात इस्लामी दहशतवादाचा धाक लोकांवर असूनही पाकिस्तानमध्ये २०.७ टक्के आणि बांगलादेशात १९.७ टक्के महिलांना तिथल्या संसदेत जाण्याचा मान मिळालेला दिसतो. अगदी पोलादी पडद्याआडची हुकूमशाही म्हणून ओळखल्या जाणा-या चीनमध्येही २३.४ टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व दिले जाते, मग मोकळेपणाचा आव आणणा-या, स्त्री-पुरुष समानतेची तथाकथित ‘परंपरा’ असल्याचा भाव खाणाऱ्या आमच्या देशात महिलांना राजकीयदृष्टय़ा सबळ करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न का होत नाहीत, याचा विचार महिलांवर वाढणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केला गेला पाहिजे.
आपल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी (त्यालाही काही ‘सन्माननीय’ अपवाद आहेतच) महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक तत्त्वत: मान्य केलेले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या पक्षाच्या नावाशी एका धडाडीच्या महिला पंतप्रधानांचे नाव जुळलेले आहे, त्या इंदिरा काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा ज्या स्वत: महिला आहेत, त्या सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे महिला आरक्षण विधेयक चर्चेला येणार आहे. आजवर ज्या पद्धतीने संसदेत या विधेयकावर चर्चा झाली, त्या चर्चेत महिलांच्या भवितव्याचा विचार होण्याऐवजी बहुतांश राजकारण्यांना स्वत:च्या भविष्याचाच विचार केलेला दिसला, पण आता २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकलेले असताना, जेव्हा काँग्रेस, भाजपसह सर्वच पक्ष आपली ‘व्यूहरचना’ करण्यात मग्न आहेत, तेव्हा सर्वपक्षीय महिलांनी या विधेयकाच्या संमतीसाठी वातावरण निर्मिती केली पाहिजे.
जगातील अनेक प्रगल्भ देशांमध्ये जसे महिलांचे हितसंबंध रक्षण्यासाठी आरक्षणाचे धोरण राबवले जाते, तद्वत नेपाळ, इराक वा इजिप्तसारख्या देशातही महिलांना राखीव जागा देणे गरजेचे आहे, असे मानले जाते. युरोपीय महासंघातील बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी या देशांनी महिलांच्या आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद केलेली आहे, तर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, नेदरलँड, इस्रयल, कॅनडासारख्या देशांमध्ये राजकीय पक्ष स्वयंप्रेरणेने महिलांसाठी चांगले प्रतिनिधित्व मिळावे असा प्रयत्न करताना दिसतात आणि म्हणूनच आपल्या अवाढव्य लोकशाहीत जेथे महिला मतदारांचे प्रमाण जवळपास ४६ टक्के आहे, तेथील संसदेत जेमतेम ११ टक्के महिला खासदार असाव्यात हा विरोधाभास खटकणारा आहे. जगभरातील महिला लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय स्थितीचा अभ्यास करणाऱ्या ‘इंटर-पार्लमेंटरी युनियन’चे महासचिव अ‍ॅन्डर्स जॉन्सन यांच्यामते, ‘महिलांना आरक्षण हा जरी वादाचा मुद्दा असला तरी, लोकशाहीच्या र्सवकष विकासासाठी, स्त्री-पुरुष समानतेसाठी, महिलांना संसदीय आरक्षण देणे अत्यावश्यक आहे.’ त्यातही आपल्याकडे ज्या ठिकाणी पराभव होण्याची शक्यता आहे, अशा जागांवर महिलांना उमेदवारी देण्याचा कल असतो याची दखल घेऊन ‘इंटर-पार्लमेंटरी युनियन’ने भारतात महिलांचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी आरक्षण महत्त्वाचे आहे, असे स्पष्ट केले आहे; परंतु सध्या आपल्या देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष असणाऱ्या भाजप किंवा समाजवादी पक्षांकडून धार्मिक किंवा भाषिक राजकारणावर भर दिला जात आहे. त्यांना महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी पुढे यावेसे वाटत नाही, ही आपल्या लोकशाहीची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
तसे पाहायला गेल्यास महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची मागणी जवळपास दोन दशकांपासून चर्चेत आहे. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह, राज्यसभेने ते नऊ मार्च २०१० रोजीच संमत केले आहे. पण लोकसभेत ते अद्याप मंजूर झालेले नाही. गेल्या १६-१७ वर्षात या विधेयकांसाठी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेतलेला दिसला, पण सर्वपक्षीय एकमत किंवा विधेयक संमत करण्यापुरते बहुमत उपलब्ध नसल्यामुळे हे देशहिताचे धोरण आजवर अंमलात येऊ शकलेले नाही. याचा सर्वानीच गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. ज्या उत्तरेकडील ‘बाहुबली’ नेत्यांनी, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांचा वारसा सांगणा-याशरद, लालू आणि मुलायम सिंह यादव यांनी सातत्याने हे विधेयक रोखण्याचे काम केले आहे. त्यासाठी त्यांनी महिलावर्गाचा जाहीर अपमान तर केलाच शिवाय अनेकदा संसदीय कामकाजही उधळून लावले. नजीकच्या काळातही या ‘यादवां’कडून विधेयकाला अपशकून होणार नाही, याची खात्री देता येणार नाही; त्यामुळे सर्वांनी सावध राहिले पाहिजे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १९९९ साली झालेल्या निवडणुकीत ५४३ लोकसभा मतदारसंघातून ४९ महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. २००९ मध्ये ही संख्या ५९ वर गेली, पण सर्वपक्षीय पुरुष खासदारांच्या तुलनेत ते प्रमाण फक्त ११ टक्के आहे. परिणामी स्त्रियांच्या प्रश्नांवर, समस्यांवर उपाययोजना करण्याचे सर्वाधिकार पुरुष खासदारांच्या हाती एकवटले. इतकंच नव्हे तर ‘लोकसभेपासून गावच्या चावडीपर्यंत पुरुषसत्ताक पद्धतीने कारभार चालत असल्यामुळे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा किंवा शोषणाचा नेहमी ‘पुरुषी दृष्टिकोनातून’ विचार होत असतो. मुख्य म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाकडे पाहण्याचा हा पुरुषी दृष्टिकोनच किती आणि कसा योग्य आहे, हे स्त्रियांच्या मनावर ‘संस्कार, परंपरेच्या’ नावावर बिंबवलेले असल्यामुळे, बहुतेकींना तो स्वीकारार्ह वाटतो. आणि म्हणूनच तेजपालसारखा संपादक आपल्या मुलीच्या वयाच्या सहकारी पत्रकार महिलेशी लगट करणे, तिचा विनयभंग करणे याकडे ‘सहज केलेली चूक’ म्हणून पाहतो. आपल्या कृतीचे समर्थन करताना त्याला फक्त ‘आपला अंदाज चुकला’ याचे वाईट वाटते, मात्र त्या पीडित मुलीच्या मन:स्थितीबद्दल त्याला दु:ख झालेले दिसत नाही. अगदी तीच गोष्ट ‘आरुषी हत्याकांड’ आणि तत्सम ‘ऑनर किलिंग’च्या घटनांची. एकीकडे ज्ञान-विज्ञानाच्या सामर्थ्यांमुळे आजवर घरात दबलेल्या स्त्रियांना बाहेरच्या विश्वात सन्मानाचे स्थान लाभत आहे. त्याच सुमारास त्यांच्यातील ‘शक्ती’ घराच्या उंब-याआतच थोपवून धरण्यासाठी पुरुषसत्ता जीवापाड प्रयत्न करताना दिसतेय. तुम्ही गेल्या वर्षभरातील स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या बातम्या पाहा, त्यात पुरुषी नात्यांचे क्रौर्य विचित्रपणे व्यक्त होताना दिसते. त्यात आपल्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला स्त्रीजातीने आव्हान दिले म्हणून आलेली चीड असते; तर कधी आपल्या ‘कमावण्याच्या’ क्षेत्रात बाई वरचढ झाली, म्हणून आलेले वैफल्य दिसते. बऱ्याचदा शिक्षणाने स्त्रीला दिलेले आत्मभान सुशिक्षित-श्रीमंत घरातही तापदायक ठरते, तर कधी ऑफिसात मिळालेले मोठे पद नित्यनव्या संकटांना आमंत्रण देणारे असते, थोडक्यात सांगायचे तर बाई, मोठय़ा टॉवरमध्ये राहणारी असो वा झोपडपट्टीची रहिवासी, ती कधी बाप, नवरा किंवा मुलाच्या ‘मालकीची’ असते. तिला निसर्गाने दिलेल्या कुटुंबवत्सल स्वभावाच्या पिंज-यात अडकवून एकजात पुरुष आपले ‘सावज’ शोधण्यासाठी बाहेर फिरायला मोकळे असतात.
आणि समजा या अशा ‘मोकळ्या’ मर्दपणाला कुण्या स्त्रीने आव्हान दिले तर सारे पुरुष एकत्र येतात. काही दिवसांपूर्वीच एका प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाने आपले सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांकडूनच कसे शोषण झाले याची माहिती उघड केली होती. स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणविणा-या नरेंद्र मोदी यांनी, आपला हस्तक अमित शहा याच्यामार्फत एका तरुणीवर ‘नजर’ ठेवली होती, ही बातमीही अशीच हादरवून टाकणारी. आमच्या संपूर्ण व्यवस्थेवरचा विश्वास उडवणारी, पण त्यावर कोणते उपाय योजले जातात, हे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनी जेव्हा सांगितले, तेव्हा आपला समाज किती बदलत चाललाय याचे ढळढळीत पुरावे समोर आले. दिल्लीमध्ये महिला अत्याचारविरोधी दिनाच्या निमित्ताने बोलताना इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या, ‘प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाने न्यायाधीशांवर केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपानंतर काही न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायमूर्तीना प्रत्यक्ष भेटून आपल्या कार्यालयातील सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. शिवाय आपल्या कार्यालयात प्रशिक्षणार्थी वकील पाठवताना तो, पुरुषच असावा, असा आग्रहही या न्यायाधीशांनी केला आहे’, अशी पुष्टीही जयसिंग यांनी जोडली. थोडक्यात सांगायचे तर ज्यांनी ‘न्याय करायचा’ तेही लिंगभेदाने पछाडलेले आहेत, मग स्त्रियांनी जायचे कुठे?
परवाच अफगाण चित्रपट कथा-पटकथा लेखक आतिक रहिमी यांच्या ‘द पेशन्स स्टोन’ (संयमाचा पत्थर) या आगामी चित्रपटाची कथा वाचली. आणि मध्यंतरी मराठी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणा-या ‘बोलका पत्थर’च्या जहिरातींची आठवण झाली. फरक एवढाच की, पैसे देऊन विकत मिळणारा पत्थर किंवा खडा हा दु:ख दूर करण्याचा दावा करायचा. पण पर्शियन दंतकथेतील संयमाचा पत्थर त्याहून वेगळा आहे. रहिमी सांगतात, ‘हा संयमाचा जादूई दगड हातात घेऊन त्याला तुम्ही तुमच्या सा-या दु:खाच्या, संकटाच्या, वैफल्याच्या अगदी सगळय़ा कहाण्या ऐकवा. तो जादूई दगड तुमच्या साऱ्या अडी-अडचणी फक्त ऐकत नाही, तर त्या शोषूनही घेतो आणि एक क्षण असा येतो की, तुमचे दु:ख शोषून-शोषून तो दगड अक्षरश: फुटतो. त्याचे शतश: तुकडे होतात आणि तुम्ही दु:खमुक्त होता.’ ‘द पेशन्स स्टोन’ चित्रपटातील दु:खी आणि अभागी स्त्री अशीच आपल्या अनेक वर्षे साठलेल्या भोगयातनांचा ‘उद्गार’ करण्याच्या प्रतीक्षेत दाखवलेली आहे. तिची सारी कर्मकहाणी अस्सल भारतीय वाटते; कारण अनेक वर्षे ‘संयमाच्या पत्थर’ला आपली कहाणी ऐकवत बसलेल्या कोटय़वधी भारतीय महिला तिच्याचसारख्या हतबल आहेत. सा-या यमयातना संयमाने पचविताना त्यांना कधी तरी आपल्या ‘संयमाच्या पत्थरा’चा स्फोट होईल आणि आपण यातनामुक्त होऊ, अशी भोळी आशा असते. त्याऐवजी त्यांनी जर हा ‘संयमाचा दगड’ एकसाथ संसदेच्या मार्गावर फेकला तर महिलांचा संसदेत जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल.. कारण आमचे लाडके शायर दुष्यंतकुमार यांनी लिहून ठेवले आहे..
कौन कहता है आसमाँ मे सुराग नहीं होता।
एक पत्थर तो तबियतसे उछालों यारो॥
Categories:
आवर्तन