गेल्या दोनेक वर्षापासून, जेव्हा मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी होऊ लागली तेव्हा पुन्हा मराठी लोकांना ‘गाथा सप्तशती’ची आठवण झाली. डॉ. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती नेमून राज्य सरकारने मराठी कशी अभिजात भाषा ठरते, याचा अहवाल मागवला आणि त्याच गडबडीत उत्तम वाङ्मय प्रसिद्ध करणा-या अरुण जाखडे यांनी ‘गाथा सप्तशती’ नव्या रूपात छापली. हा आद्य मराठी ग्रंथ म्हणजे आधुनिक महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक लेणे आहे.. त्याचा अभिमान बाळगताना आम्ही चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, नरेंद्र, तुकाराम, जनाबाई, बहिणाबाई या एकाहून एक सरस मराठीप्रेमींचे स्मरण केलेच पाहिजे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्य चळवळीत मराठीला पुन्हा एकदा लोकभाषेकडून राजभाषेकडे नेण्याचा जो यशस्वी प्रयत्न झाला, त्याचेही स्मरण केले पाहिजे आणि हा सारा खटाटोप करणा-या आद्य संपादक बाळशास्त्री जांभेकरांसह लोकमान्य टिळक, आगरकर, चिपळूणकर, लोकहितवादी ते आचार्य अत्र्यांपर्यंतच्या थोर संपादकांचे ऋण मान्य केले पाहिजे; पण त्याच जोडीला स्वातंत्र्य चळवळ आणि दुस-या महायुद्धानंतर बदललेल्या सामाजिक स्थितीत सर्वसामान्य मराठी माणसाला वाङ्मयीन अस्तित्व देणा-या नव्या ‘धारे’च्या साहित्य चळवळींचेही कौतुक झाले पाहिजे. नामदेव ढसाळांनी दलित जाणिवांचा विश्वव्यापी प्रत्यय देताना मराठी साहित्याला वेगळे आत्मभान दिले तर नेमाडे, पाध्ये यांनी ग्रामीण आणि शहरी जीवनातील उपेक्षित कथाविषयांना अक्षरश: आकाशाएवढे केले. मी ‘कोसला’ किंवा ‘वासुनाका’तील पात्रांच्या भाषेत बोलणा-या पिढीतील असल्यामुळे आजच्या ‘फेसबुक’ किंवा ‘व्हॉट्स अॅप’वर ‘बाता मारणा-या पिढीबद्दल मला प्रेम वाटते. त्यामुळे एखाद्याच्या डॅशिंग फेसबुक प्रोफाइलवर जेव्हा ‘सर्व मुलींचा दावा आहे, गौरांग छावा आहे,’ अशी कॉमेंट वाचायला मिळते, तेव्हा आपल्या बदलत्या पिढीची, बदलती भाषा समजते.
कडवे हिंदुत्व हाती घेऊन निघालेल्या भाजपने गेल्या काही महिन्यांपासून देशात सर्वत्र ‘मोदी लाट’ आली असल्याचा आभास निर्माण केला असताना काँग्रेसला मागे सारून ‘आम आदमी’ने मोदींची उन्मादी घोडदौड रोखली. इतकेच नव्हे तर मोदित्वासाठी ‘दिल्ली दूर आहे’ असा स्पष्ट इशारा ‘आम आदमी’ने देणे, हा खरे तर गांधी-नेहरू यांनी रुजविलेल्या सर्वधर्मसमभाव आणि शांतिपूर्ण सहजीवनवादी प्रेरणांचा विजय आहे. सबंध देश महागाई, भ्रष्टाचार आणि महिलांवरील अत्याचार अशा त्रिविध तापांनी पोळून निघत असताना सर्वसामान्य माणसाला चांगल्या शासनव्यवस्थेशिवाय अन्य पर्याय नको आहे, पण त्याकडे लक्ष न देता, सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या पारंपरिक राजकारणावरच भर दिला. म्हणूनच दिल्लीतील मतदारांनी कोणताही अनुभव नसलेल्या ‘आम आदमी पक्षा’च्या २८ उमेदवारांना निवडून देण्याचा निर्णय घेतला असावा. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या भाजप प्रभावक्षेत्रातील राज्यात समर्थ पर्याय नसल्यामुळे गप्प राहणा-या मतदारांनी दिल्लीत ‘आप’ला प्राधान्य दिले, परिणामी ‘मोदी लाट’ आल्याचा, ‘हिंदुत्वाची पहाट’ झाल्याचा भाजपचा दावा फुसका ठरला. या अनपेक्षित फटक्यामुळे गोंधळलेल्या भाजपला ‘आम आदमी पक्षा’संदर्भात कोणतीच भूमिका ठरवता न आल्यामुळे राजकीय गुंता वाढत गेला. वास्तविक पाहता, ‘आम आदमी’ने विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला होता, पण एरवी रा. स्व. संघाचे तथाकथित संस्कार आणि साधनशुचितेच्या गप्पा मारणा-या भाजपचा स्वत:वरील विश्वास उडत चालला आहे. म्हणूनच दिल्लीत सत्ता स्थापून ‘आम आदमी’च्या विरोधात उभे राहण्याची भाजपकडे हिंमत नाही, मग असा पक्ष काँग्रेसला पर्याय म्हणून कसा उभा राहणार?
विवेकनिष्ठ समाजनिर्मितीचे स्वप्न पाहणा-या संत आणि समाजसुधारकांचा महाराष्ट्राला वारसा आहे, परंतु गेल्या काही वर्षापासून सगळेच बिनसलेले दिसते आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या निर्घृण खुनाचा अद्याप तपास लागलेला नाही. ज्या सनातनी वृत्तीच्या लोकांनी डॉ. दाभोलकरांना मृत्यूनंतरही सोडले नाही तेच लोक आता अंधश्रद्धा किंवा जादूटोणाविरोधी विधेयकाची प्रक्रिया रोखायची भाषा करताहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करवून घेण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध करणा-या सनातनी हिंदुत्ववाद्यांनी वारक-यांच्या काही स्वयंघोषित ‘प्रवक्त्यां’ना पुढे केले आहे. समाजात संभ्रम निर्माण करून विधेयकाला विरोध करण्याचा, हा डाव वेळीच हाणून पाडणे गरजेचे आहेच. त्याचबरोबर वारकरी संप्रदायात घुसलेल्या बोगस अनिष्ट आणि आत्मघातकी गोष्टी बाहेर घालवणेसुद्धा निकडीचे बनले आहे. एकेकाळी महाराष्ट्राचा आचारधर्म म्हणून ओळखला जाणारा हा भागवत धर्म आठशेंहून अधिक वर्षे मराठी समाजमन घडवत आला आहे. त्याचे ते मोठेपण पुढील पिढय़ांच्या हाती देण्याची निसर्गदत्त जबाबदारी आपल्या पिढीवर आहे.. ‘ एकमेका साह्य करू। अवघे धरू सुपंथ।।’ असे तुकाराम महाराजांनी सांगून ठेवले आहे. ते विसरून आपल्याला पुढील वाटचाल करता येणार नाही.
सध्या देशात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वेगाने वाढताना दिसताहेत. काही समाजतज्ज्ञांच्या मते शासन, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमांकडून महिलांविरोधी सर्वच घटनांची प्राधान्याने दखल घेतली जात असल्यामुळे जास्तीत जास्त अत्याचाराच्या घटनांची पोलिसांकडे नोंद होऊ लागली आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षात बलात्कार आणि विनयभंगांच्या गुन्ह्यांमध्ये २० टक्के वाढ झालेली दिसते. अधिक माहिती घेतल्यास लक्षात येते की, हे बहुतांश गुन्हे दारूच्या नशेत घडतात. तरुण तेजपाल यांनीसुद्धा नशेतच ‘तहलका’ माजवला होता, हे सर्वश्रृत आहे; पण तरीही महिला अत्याचारांमागील कारणांची चर्चा करताना आपल्या जीवनातील दारूच्या प्रभावाचा उल्लेख होत नाही. तसे पाहायला गेल्यास इंग्रजांच्या कंपनी सरकारने १७५८ मध्ये कलकत्त्यात पहिले विदेशी दारूचे दुकान सुरू केले होते. १९४७ मध्ये ती संख्या साडेतीन हजारांवर पोहोचली आणि आता तर साधारणत: २६ हजार दुकानांतून, ‘अधिकृतपणे’ दारू विकली जाते. पण आपला महाराष्ट्र तर इतर राज्यांपेक्षा ‘अधिक महान’ असल्यामुळे आमच्या राज्य सरकारने गल्लोगल्ली बीयर-वाइन विक्रीची दुकाने काढण्यास ‘उत्तेजन’ दिलेले आहे. थोडक्यात काय तर, एकीकडे औषधांची विक्री करणा-या दुकानांवर इतके निर्बंध लादायचे की राज्यातील निम्मी औषध दुकाने बंद होतील.. दुसरीकडे जे ‘औषध’ पोटात गेल्यावर माणसे राक्षस बनतात, आपल्या आया-बहिणींवर अत्याचार करतात, त्या दारूच्या दुकानांना दवा-औषधाच्या दुकानांपेक्षा जास्त मोकळीक देणे, हा शासकीय निर्णय शुद्धीत घेतलेला असेल यावर माझा विश्वास नाही..