स्वातंत्र्यपूर्व काळात, मोगली आणि इंग्रजी सत्तेच्या कचाटयात देश सापडण्यापूर्वीपासून म-हाटी समशेरीने आणि अक्कलहुशारीने आपली चमक आणि धमक दाखवली होती. त्यामुळे ‘कोणताही’ पराक्रम करण्याची क्षमता असलेला हा मराठी समाज कायम संभ्रमावस्थेत राहावा, जेणेकरून उद्योग-व्यवसायापासून सत्तासंपादनाच्या महत्कार्यापर्यंत तो पोहोचू नये, यासाठी देशी – विदेशी सगळयाच सत्ताधा-यांनी प्रयत्न केले. हा इतिहास अगदी ताजा आहे; परंतु तरीही इतिहासाची जाण आणि वर्तमानाचे भान हरपून बसलेला हा वर्ग भविष्याच्या चिंतेने बेजान झालेला आहे. मनुष्य असो वा समाज, जेव्हा त्याला स्वसामर्थ्यांचा विसर पडतो, त्या वेळी त्याला अज्ञाननिद्रेतून जागविण्याची गरज असते. सतराव्या शतकात ते काम छत्रपती शिवबा राजांनी, तुकाराम महाराजांनी केले. १९ व्या शतकात लोकमान्य टिळक, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले आणि अनेक समाजधुरिणांनी महाराष्ट्राला त्याच्या ‘महान’तेची जाणीव करून दिली; पण स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत आमचे महान राष्ट्र, प्रगतीच्या मार्गावर चाचपडताना दिसत आहे आणि सगळयात दुर्दैवी घटना म्हणजे, आमच्या या मर्दमराठय़ांना नेतृत्वासाठी नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या कातडीबचावू राजकारण्याच्या मागे जावेसे वाटू लागले आहे. राज ठाकरे यांच्या ‘मोदी कार्यदर्शन’ सोहळयाने सुरू झालेला हा ‘उलटा प्रवास’ गोपीनाथ मुंडे, उद्धव ठाकरे, नितीन गडकरी, विनोद तावडे, आशीष शेलार आदी मंडळींच्या साथीने आणि साक्षीने आपल्या महाराष्ट्र देशी सुरू झालाय. विशेष म्हणजे ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेने हा ‘मोदीप्रवाह’ आपल्याकडे वाहतो आहे, वाढतो आहे, त्या संघिष्टांनी सत्तेच्या हव्यासापोटी आपल्याच मराठी समाजाचे पंख छाटण्याचे कारस्थान रचले आहे. ही बाब आपण सर्वानी लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि ते कारस्थान उधळून लावले पाहिजे. आज देशातील सर्व प्रांतांमधील सामाजिक स्थितीचा जेव्हा अभ्यास केला जातो, त्या वेळी आधुनिक शेतीची कास धरणारे पंजाब, पर्यटन आणि शेतीचा समन्वय साधणारी केरळसारखी राज्ये ‘समृद्ध’ जीवन जगताना दिसतात आणि त्या तुलनेत दरडोई उत्पन्नाच्या सरासरीत देशात आघाडीवर असणा-या महाराष्ट्राची बहुतांश जनता मात्र मर्यादित साधनसुविधांवर कशीबशी गुजराण करताना दिसते. हे आमच्या नेतृत्वाचे नाही, तर आमच्या हतबल समाजाचे अपयश आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थानसह पाच राज्यांत होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांनी अगामी लोकसभा निवडणूक किती जोरदार असेल, याची चुणूक दाखवलेली आहे. मुख्य म्हणजे या निवडणूक गदारोळात भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या जाहिरातबाजीमुळे गुजरात म्हणजे खूपच पुढारलेले राज्य, अशी हवा उगाचच निर्माण झालेली दिसते. कधी अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांच्या सोहदाहरण विश्लेषणाने तर कधी न्यायालयातील निर्णयांमुळे मोदी सरकारच्या फसव्या दाव्यांमधील हवा निघून जाताना दिसते; परंतु तरीही न डगमगता, मागे न हटता मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने खोटी विधाने आणि फसव्या आकडेवारीचे जाळे लोकांवर टाकले आहे, त्याला तोड नाही. या भ्रमजालात अडकणा-या बहुतांश मंडळींना मोदी यांच्यात ‘मसिहा’ दिसू लागलाय, हीच चिंतेची बाब आहे. त्यातही पी. चिदंबरम् यांच्यासारखे जबाबदार केंद्रीय मंत्री जेव्हा मोदी यांच्या या ‘भ्रमजाला’ला वास्तवातील ‘आव्हान’ समजू लागतात, तेव्हा ती चिंता भीतीत परावर्तीत होते; पण ज्या मराठी लोकांनी दिल्लीचे तख्त राखले, वेळ पडली तेव्हा फोडले, त्यांनी मोदींच्या आव्हानाचा सामना करण्याऐवजी त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचण्याचा जो उद्योग चालवलाय, ते पाहून अक्षरश: लाज वाटते. होय, येथे मोदी या व्यक्ती विरोधात मला काहीच म्हणायचे नाही; पण ज्या पद्धतीने त्यांनी गुजरातचे राजकारण आपल्या मुठीत आणताना आपले विरोधक संपवले. दलित-आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांना दुर्लक्षित करून मध्यमवर्गानुकूल राज्यकारभाराचा एक नवा ‘ट्रेंड’ आणला. प्रसारमाध्यमांचा भारतीय समाजावरील पगडा लक्षात घेऊन मोदी यांनी जाहिरातींचा रतीब घालून भल्या-भल्या ताकदवान वृत्तसमूहांना ‘वश’ केले. त्यामुळे पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची वेळच त्यांच्यावर कधी आली नाही. भविष्यातही येणार नाही. तर अशा मोदी सरकारचे अपयश जेव्हा-जेव्हा उघड होते, तेव्हा, ते झाकण्याचाच प्रयत्न प्रसारमाध्यमांकडून होतो. परवा जगभरात मान्यता असलेल्या ‘क्रिसिल’ या पतमानांकन संस्थेने आपल्या २०११च्या जनगणना अहवालातील आकडेवारीच्या आधारे विविध राज्यांतील सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची नव्याने माहिती दिली. ‘क्रिसिल’ने काढलेल्या निष्कर्षामध्ये देशातील दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र हे पहिल्या स्थानावर असल्याचे म्हटले आहे. त्यात विशेष नवल वाटण्याचे कारण नाही; कारण मुंबईतील दरडोई उत्पन्नाची सरासरी जास्त असल्यामुळे आपल्या राज्याची सरासरी नेहमीच जास्त असते; परंतु त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची बाब म्हणजे, समृद्धीच्या मानांकनात पंजाब, केरळ आणि हरयाणा या राज्यांनी पहिले तीन क्रमांक पटकावलेले दिसतात. तिथे गुजरात नाही, ते आहे सहाव्या नंबरवर, समानतेच्या संदर्भातही गुजरातचा पहिल्या सहामध्ये समावेश नाही. संघ आणि भाजपतर्फे ज्या मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारची नेहमी भलामण केली जाते, त्या मध्य प्रदेशने समृद्धी, समानता आणि दरडोई उत्पन्नातही तळ गाठलेला दिसतोय; परंतु तरीही भाजपतर्फे या सार्वत्रिक अपयशाची चर्चा न करता पुढे जाण्याची नीती अवलंबली जाते. मग त्या पक्षाला ‘द पार्टी विथ डिफरन्स’ असे का म्हणावे..?

‘क्रिसिल’च्या निष्कर्षानुसार महाराष्ट्रात भलेही दरडोई उत्पन्न कागदावर जास्त दिसत असेल; पण घरगुती वापरातील सुखसोयीच्या साधनांचा अभाव सार्वत्रिक आहे. जनगणनेत संगणक, फ्रीज, पंखा यांसह दहा सुविधांचे निकष लावून लोकांच्या राहणीमानाचा आढावा घेतला होता. पण त्यात महाराष्ट्र गुजरातच्याही मागे पडलेला दिसतोय. या वास्तवाची दखल तीन वर्षाची कारकीर्द पूर्ण करणा-या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेणे गरजेचे आहे; कारण आज देशातील सर्वाधिक अब्जाधीश मुंबईत म्हणजे महाराष्ट्रात असणे ही जेवढी अभिमानास्पद बाब आहे, तेवढीच सर्वसामान्यांमधील वाढती गरिबी हीसुद्धा एकेकाळी ‘प्रगतिशील’ बिरूद मिरविणा-या राज्यासाठी लांच्छनास्पदच आहे. मग ही स्थिती बदलणार कोण?

 आम्ही आणि आमचे महाराष्ट्र सरकार छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अतिविशाल स्मारक उभारणार आहोत. त्याच्या संदर्भात नवनवीन घोषणा होतच असतात; पण अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत स्वराज्याचे स्वप्न पाहणा-या आणि त्या स्वप्नांचा जागेपणी पाठलाग करणा-या छत्रपतींच्या कार्यकर्तृत्वाचा कित्ता गिरविण्यास आम्ही तयार नाहीत. १६०५ मध्ये शहाजी राजांचे पिताजी मालोजी राजांना निजामशाहीकडून पुणे, इंदापूर आणि सुपा परगण्याची जहांगीर मिळाली होती. ‘ज्ञानकोषा’मध्ये या संपूर्ण जहागिरीचा विस्तार सुमारे २३०० चौरस मैल होता, असे म्हटले आहे. १६४७-४८ या दरम्यान फक्त सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोवळया शिवबा राजांनी दक्षिणेकडील काही भाग जोडून जहागिरीला ‘स्वराज्या’चे स्वरूप दिले. छत्रपतींचे निर्वाण झाले त्या वेळी आपल्या स्वराज्याच्या चतु:सीमा ढोबळ अंदाजाने पुढीलप्रमाणे होत्या, ‘पूर्वेस भीमा नदी, पश्चिमेस अरबी समुद्र, उत्तरेस गोदावरी आणि दक्षिणेस कावेरी. शिवाजी महाराजांच्या या स्वराज्याचा विस्तार २३०० चौरस मैलांच्या जहागिरीवरून १ लाख २० हजार चौरस मैलांवर पोहोचलेला होता आणि महाराजांच्या मृत्यूनंतर शंभरेक वर्षातच मराठी साम्राज्य अखंड हिंदुस्थानाच्या तीन चतुर्थाश भूभागावर पसरलेले होते. ‘ज्ञानकोष’कारांच्या मते १८०३ मध्ये मराठी साम्राज्याचा विस्तार शिवाजी राजांच्या जहागिरीच्या क्षेत्रफळाच्या २३९ पट अधिक वाढला होता. साम्राज्याचे उत्पन्न ५४ हजार पटींनी वाढले होते. थोडक्यात सांगायचे तर मोगलांच्या भीतीने हतबल झालेल्या शीख, जाट, रजपूत साम्राज्यांच्या तुलनेत कमी प्रभावी असणा-या मराठी सत्तेने आपल्या तलवारीची चमक आणि बुद्धीची धमक दाखवून अवघा देश टाचांखाली आणला होता. म्हणून तीनशे किल्ले बांधून गड, जमीन आणि समुद्रावर हुकमत गाजविणा-या शिवबा राजांच्या पराक्रमाच्या धास्तीनेच इंग्रजांनी आमचे गड-किल्ले उद्ध्वस्त केले. तुम्ही राजपुतान्यात जा, गुजरातेत जा अगदी दक्षिणेतही अनेक ठिकाणी पुरातन गड-किल्ले सुस्थितीत उभे असलेले दिसतात; कारण सत्तेपुढे शरणागत झालेल्या त्या मंडळींनी इंग्रजांच्या तोफांना स्वहस्ते मुक्तद्वार करून दिले होते. मग त्यांनी धडाडण्याचा प्रश्नच नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही तसेच झाले. १८५७ मध्ये स्वातंत्र्ययुद्धाचे शिलेदार मराठीच असल्यामुळे इंग्रजी सत्तेने मऱ्हाटी मुलुखात कायम जुलूम-जबरदस्तीचाच मार्ग अवलंबिला होता. संपूर्ण देशात इंग्रजी सत्तेला प्राणपणाने विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि बंगाल या दोनच प्रांतांनी प्राणांची बाजी लावलेली दिसते. सशस्त्र क्रांतिकारकांचा लढा असो वा लोकमान्य टिळक यांची स्वराज्याची चळवळ, महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींनी इंग्रजांची झोप उडवली होती. न्या. रानडे, नामदार गोखले यांच्या वैचारिक आघाडीमुळे देशातील नवशिक्षित वर्गात जागृती येत होती आणि नेमक्या त्याच काळात महायुद्धामुळे झालेल्या महागाईवाढीत हात धुवून घेण्यात, स्वत:ची औद्योगिक आघाडी उभारण्यात अन्य प्रांतीय मग्न होते. नरेंद्र मोदी हे त्या वृत्ती-प्रवृत्तीच्या समाजाचे अपत्य आहे. आणि म्हणून जेव्हा ते आम्हाला देशप्रेमाच्या, प्रगतीच्या आणि समृद्धीच्या गोष्टी शिकवतात तेव्हा त्यांच्या सामान्य ज्ञानाचे हसू येते..

९ फेब्रुवारी १९४९ रोजीच्या ‘मौजे’च्या अंकात ज्येष्ठ समाजवादी नेते ना. ग. गोरे यांनी ‘महाराष्ट्रातील विचारवंतांना अनावृत पत्र’ लिहिले होते. त्याला उत्तर देताना वीर वामनराव जोशी यांनी ‘महाराष्ट्र राजकारणात मागे का पडला?’ असा लेख लिहिला होता. त्यात ते लिहितात, ‘लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रात बौद्धिक अराजक माजल्यामुळे महाराष्ट्र मागे पडला, असे भाऊसाहेब माडखोलकरांचे मत आहे, असे गोरे म्हणतात. पण हे बौद्धिक अराजक का माजले, याचेही अचूक निदान झाले पाहिजे.’ ते पुढे म्हणतात, ‘महात्माजींनी ना. गोखले यांचे नव्हे, लोकमान्यांचे राजकारण पुढे चालवले, ते आम्हाला कधीच कळले नाही. स्वत: लोकमान्य, गांधीजींबद्दल आदराने बोलत, पण आम्ही मराठी लोक ती साधी गोष्टही समजू शकलो नाही. परिणामी गांधीजींना विरोध करता-करता आम्ही राष्ट्रीय राजकारणात मागे पडत गेलो.’ आज शंभरेक वर्षानंतर पुन्हा त्या वाक्यांचा विचार करण्याची वेळ आली आहे; कारण त्या काळी गांधीजींपासून दूर गेलेल्या मराठी विचारवंतांनी रा. स्व. संघाच्या कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनेचा आश्रय घेतला, तर दुस-या म्हणजे कॉ. रणदिवे, डांगे प्रभृतींनी टोकाचा डावा साम्यवाद स्वीकारला. गांधीजींनी सांगितलेला ‘मध्यममार्ग’ सत्तेच्या जवळ जाणारा आहे, हे समजत असूनही काही भ्रामक कल्पना उराशी बाळगणा-या भगव्या आणि लाल बावटयावाल्यांनी देशहितासाठी उपयुक्त ठरण्याऐवजी उपद्रवमूल्य सिद्ध करण्याचाच प्रयत्न केला. त्या हेकेखोर हटवादीपणातूनच नथुराम गोडसे गांधीजींवर गोळ्या झाडण्यास पुढे आला. तिकडे नक्षलबाडीतून हिंसाचाराची रक्तलांच्छित परंपरा सुरू करणा-या साम्यवाद्यांनी तेलंगणातून हिंसेचे समर्थन करण्याचा नवा मार्ग शोधला. एकूणच काय तर लो. टिळकांच्या मृत्यूनंतर राजकीय क्षितिजावर उगवलेल्या संघ आणि कम्युनिस्ट या दोन परस्परविरोधी विचारधारांची जोपासना मराठी मनांनी केली. डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी हे संघाचे आणि कॉ. बी. टी. रणदिवे, श्रीपाद अमृत डांगे या कम्युनिस्ट मंडळींचे नेतृत्व मानून मराठी लोकांनी कधी घरादाराचा त्याग केला, तर कधी संप-टाळेबंदी, मोर्चे काढून लाठया-गोळ्या झेलल्या, पण त्यामुळे महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाचे काय भले झाले? होय, याचा विचार नरेंद्र मोदींच्या फसव्या जाळ्यात जाणा-या राज, उद्धव या ठाकरे बंधूंनी तर करावाच, पण त्याचबरोबर मुंडे-गडकरी यांनीही आपण किती ‘मोदित्वा’त गुंतावे, हे ठरविण्याची वेळ आली आहे..

आपल्याकडे भलेही ‘पुराणातील वांगी पुराणातच बरी’ अशी म्हण प्रचलित आहे, पण या पुराणकथांची जेव्हा प्रचलित काळाशी सांगड पडते तेव्हा मोठी मौज वाटते. आगामी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पाठोपाठ येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने सध्या सर्वच, प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘मोदी पुराण’ रंगलेले दिसते. त्या संदर्भात एक समर्पक आणि रंजक कहाणी ‘विष्णुपुराणा’मध्ये वाचायला मिळते. ‘जालिंदर नामक एक अतिबलाढय़, चतुर आणि कपटनीतीनिपुण राक्षस होता. त्याच्या अंगी अफाट सामर्थ्य असल्यामुळे त्याने देवांच्या सेनेचा अनेकदा पराभव केला होता; परंतु अधिक शोध घेतल्यावर असे कळले की, त्या राक्षसाची वृंदा नामक पत्नी खूप देवभक्त आहे. तिच्या तपाच्या सामर्थ्यांवर जालिंदरासुर बलवान झालेला दिसतो.. मग पुढे साक्षात भगवान विष्णूंचीच त्या पतिव्रतेचा तपभंग करण्याच्या कामावर नियुक्ती होते, वगैरे वगैरे कथा पुढे येत राहते. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये आपल्या ‘एकचालकानुवर्तित्व’ म्हणजे हुकूमशाही पद्धतीने यश खेचून आणणा-या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गुजरातची सुभेदारी रा. स्व. संघांच्या ‘पुण्याई’मुळे लाभली. आज मोदी यांची ‘विजय यात्रा’ लोकसभा निवडणुकीआधीच निघालेली दिसते, त्यातही संघिष्ट मुखंडांचाच पुढाकार आहे, थोडक्यात सांगायचे, तर रा. स्व. संघाच्या गुजरातमधील संपर्काच्या बळावर सलग दहा वर्षे ‘राज्य’ केलेल्या मोदी यांचीही महत्त्वाकांक्षा इंद्रपद बळकावायला निघालेल्या जालिंदरासुराप्रमाणे अनियंत्रित आणि अनिर्बंध झालेली दिसते. आणि पतिव्रता वंृदा ज्या निष्ठेने आपल्या पतीच्या सा-या राक्षसी कारवायांचे समर्थन करीत राहिली, अगदी त्यात पद्धतीने रा. स्व. संघाने मोदी यांच्या २००२च्या जातीय दंगलीपासूनच्या सर्व कारवायांना मूक समर्थन दिले आहे. आणि त्यामुळे मोदी यांना स्वर्ग दोन बोटे न उरताच तर नवल होते. कोणतीही वैचारिक बैठक नसताना, सामान्य ज्ञानाचे अज्ञान एकदा नव्हे अनेकदा उघड होत असतानाही मोदी यांचे देशभर दौरे सुरू आहेत. त्याला अफाट आणि बेफाट प्रसिद्धी गुजरात शासनाच्या जाहिरातींच्या प्रमाणात मिळत आहे, पण जसा लाकडी घोडयावर बसलेला माणूस पाच पावलेही पुढे जात नाही तीच गत मोदींची होणार आहे.. म्हणून ज्यांच्या पूर्वजांनी ती चतुर्थाश अखंड हिंदुस्थान आपल्या टाचांखाली आणला होता, त्या मराठी लोकांनी मोदींच्या घोडयावर जुगार खेळू नये.