प्रत्येक देशाची ‘मुद्रा’ हा त्या देशाचा ‘चेहरा’ असतो. भारतीय मुद्रेचं डॉलरच्या तुलनेतलं पतन ही वित्तीय क्षितीजावरची अतिशय गंभीर बाब असली तरी या समस्येचा मुद्राराक्षस नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी वित्तक्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. मात्र डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या लोककल्याणकारी कार्यक्रमांच्या ओझ्यामुळेच या मुद्रापतनाला आणि शेअर बाजारातील हिंदोळ्यांना चालना मिळते आहे, असा लोककल्याणाविरोधी धक्कादायक प्रचार माध्यमांमधून सुरू आहे. रुपया जसा गोल असतो, तशीच भाकरीही गोलच. गरिबांच्या उपाशी पोटात भाकारीचा घास जावा यासाठी आपले केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. गोल रुपयाचा तोल जातोय, तसा काही नफेबाज कथित विचारवंतांचा तोलही ढळू लागलाय. मुद्रासमस्येच्या परिस्थितीआडून आकडयांचा बादरायण संबंध लावत लोककल्याणाच्या कार्यक्रमांनाच दोषी ठरवण्याचे गलिच्छ राजकारण खेळले जात आहे. पण इतिहास साक्षी आहे की इथल्या श्रमिक शक्तीनेच अर्थकारणाचा गाडा आपल्या खांद्यावर घेऊन वित्तकारणाला सकारात्मक दिशा दिली आहे. आता हा इतिहास पुन्हा घडवायची वेळ आली आहे!
सुप्रसिद्ध फ्रेंच कादंबरीकार आणि फ्रान्सचे पहिले सांस्कृतिक कार्यमंत्री आंद्रे मालरो यांनी एका लेखात म्हटले आहे की, ‘प्रत्येक पुस्तकाचा जन्म त्याच्या आधी लिहिलेल्या दुस-या एखाद्या पुस्तकामुळे होत असतो.’ मालरो यांच्या या वाक्यातील ‘पुस्तका’च्या जागी ‘आर्थिक समस्या’ या शब्दाला बसवले तरी चालेल, अशी सध्याची परिस्थिती दिसतेय. डॉलरच्या तुलनेत कोसळत चाललेल्या रुपयाचे रूप दिवसेंदिवस दीनवाणे होत चालले आहे. २०१२च्या अंतिम टप्प्यात ५२ ते ५४ पर्यंत असलेला रुपया अल्पावधीत २० टक्क्यांहून अधिक कोसळून सत्तरीच्या उंबरठयावर पोहोचणे अगदीच अनाकलनीय, अनपेक्षित आणि म्हणूनच धक्कादायक आहे, आणि त्यापेक्षा जास्त भीतिदायक गोष्ट म्हणजे या देशातील सारेच अर्थतज्ज्ञ, प्रसारमाध्यमे आणि विरोधी पक्ष रुपयाच्या या घसरणीचा संबंध डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या लोककल्याणकारी कार्यक्रमांशी जोडताहेत. विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर तावातावाने बोलणारे, खरे तर भांडणारे राजकीय नेते, तज्ज्ञ आणि विचारवंत पाहिले की, लोकशाहीत लोककल्याण करणे पाप आहे, कारण तसे करण्याने आर्थिक नुकसान होते, असा भांडवलशाही युक्तिवाद ‘खरा’ वाटू लागतो.. पण आजही तसेच झाले आहे. आपल्या आर्थिक समस्यांच्या मुळाशी सरकारच्या खर्चिक योजना आहेत, असा समज पसरवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. त्या फसव्या प्रचाराचा आगामी लोकसभा निवडणुकांशी संबंध असल्याने त्यात अर्थकारणापेक्षा राजकारणाचा भाग जास्त दिसतोय. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी जर कोणता पक्ष ‘अर्थाचा’ वापर करीत असेल, तर ते अनर्थाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे, आणि म्हणूनच प्रत्येक सुशिक्षित आणि समंजस व्यक्तीने आता अर्थकारणाचा मागोवा घेण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. कारण आज देशावर आलेले अर्थसंकट आपल्यासाठी नवीन नाही. आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या ‘नीतिसूत्रां’मध्ये म्हटले आहे की, ‘भय, भीतीला आपल्या जवळपास येऊ देऊ नका आणि समजा ती भीती तुमच्या जवळपास जरी आली तरी तिच्यावर हल्ला चढवा. थोडक्यात काय तर, भयाचा सामना करा, त्यापासून दूर पळू नका’ आमच्या देशातील सर्व जाणकार आणि विचार करणा-या सगळ्याच लोकांनी या आर्थिक अरिष्टाचा सामना करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. होय, ती आपली सर्वाची जबाबदारी आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून दर दहा-पंधरा वर्षानी आर्थिक अरिष्टांना सामोरे जाणे भारताच्या नशिबी आलेले दिसते. आम्हाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. महात्मा गांधी यांच्या मानवकेंद्रित विचाराने भारलेले, पंडित नेहरू यांच्या ज्ञान-विज्ञानमार्गी निर्धाराने प्रभावित झालेले बहुआयामी सरकार त्या वेळी अस्तित्वात होते. त्या सरकारला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन या तत्त्ववेत्या नेतृत्वाचा आधार होता, तर गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि कृषिमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुखांसारख्या करारी नेत्यांची साथ होती. त्यामुळेच असेल कदाचित पं. नेहरू यांचे काम केवळ राष्ट्रीय नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गाजले. अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचे पंडितजी आंतरराष्ट्रीय नेते बनल्यामुळे भारताच्या भविष्याकडे अवघे जग मोठया उत्सुकतेने पाहत होते; परंतु १९६०च्या सुमारास पडलेला दुष्काळ आणि १९६२ मध्ये झालेले भारत-चीन युद्ध यामुळे भारताला नामुष्की पत्करावी लागली. त्यानंतरचे दशक नेहरूयुगाच्या अस्तानंतर येणा-या इंदिरायुगाची साक्ष होते. दुष्काळाने होरपळलेल्या आणि युद्धातील पराभवाने अपमानित झालेल्या भारतीय मनांना उभारी देण्याची महत्त्वपूर्ण कामगिरी इंदिरा गांधी यांनी केली. त्यासाठी १९७१मध्ये ‘गरिबी हटावो’ या घोषणेसोबत भूकमुक्त देशाचे आश्वासन देऊन लोकसभा निवडणूक लढवली आणि त्यात विजयही मिळवला. त्याच सुमारास बांगलादेश निर्मितीचे अशक्यप्राय स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवून त्यांनी भारतीयांच्या मनाला उभारी दिली होती, पण हा सगळा सुखाचा काळ फार टिकला नाही.
१९७४-७५ हा कालखंड देशाला महागाईच्या महाखाईत ढकलणारा होता. आर्थिक अरिष्टांचा कहर झाला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेऊन आपला बचाव करण्याची वेळ आली होती. लोकांमध्ये वाढलेल्या असंतोषाने देशभर संपाची लाट उसळली. त्यात भर पडली आठवडाभर चाललेल्या रेल्वेसंपाने. सर्वत्र जणू अनागोंदी माजली होती आणि या सगळ्या दुर्दैवी घटनाक्रमावर कडी केली इंदिराजींच्या आणीबाणीच्या घोषणेने.. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकनायक जयप्रकाश यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाला सत्ता मिळाली. जनतेचा पक्ष सत्तेवर आला म्हणून लोक सुखावले; परंतु त्यांचे राज्य मतभेदांच्या गदारोळात कधी कोसळले ते समजलेच नाही. पुन्हा काँग्रेसकडे सत्तासूत्रे आली आणि देश स्थिरस्थावर होऊ लागला; परंतु १९८४ मध्ये इंदिराजींची हत्या झाली. राजीव गांधी या सुजाण आणि तरुणाकडे देशाचे नेतृत्व आले. पुढील पाच वर्षे राजीवजींनी देशाला आणि पक्षाला ‘हायटेक’ करण्याचा प्रयत्न केला. दूरसंचार, दळणवळण, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात भारत पुढे जाण्याची सुरुवात झाली होती; परंतु २१ मे १९९१ रोजी तमिळ दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात राजीवजी शहीद झाले. या दरम्यान सुरू असलेल्या अस्थिर राजकारणाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मुळापासून हादरवले होते. १९९०च्या सुमारास आपल्या देशातील परकीय चलनाचा साठा इतका घटला की, आम्हाला आमची पत टिकवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून २.२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घ्यावे लागते. या कर्जाला तारण म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘बँक ऑफ इंग्लंड’कडे ४७ टन आणि २० टन सोने ‘युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडलड’कडे विमानाने धाडले होते. देशातील सोने परदेशात गेल्याने ‘सुवर्णप्रेमी’ भारतीयांमध्ये असंतोषाचा उद्रेक झाला आणि त्यात चंद्रशेखर यांचे काळजीवाहू सरकार गडगडले; परंतु त्यानंतर आलेल्या नरसिंह राव यांच्या सरकारने देशाची आर्थिक घडी योग्य पद्धतीने बसवली.
जागतिक स्तरावर नावलौकिक असणा-या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे अर्थखाते दिल्यामुळे आपल्या अर्थकारणाला वेग आला. जागतिकीकरणाचा बदलता संदर्भ लक्षात घेऊन, खासगीकरणाची गरज ओळखून डॉ. सिंग यांनी उदारीकरणाला प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या त्या ऐतिहासिक कामामुळे भारताला जागतिक बाजारपेठेत मुसंडी मारता आली. अवघ्या आठ-दहा वर्षात भारताने ‘ज्ञानाधारित सत्ता’ असा लौकिक मिळवला. जग एकविसाव्या शतकात पदार्पण करीत असताना भारतीय इंजिनीयर्स आणि वैज्ञानिकांनी आपल्या प्रतिभा आणि प्रज्ञेने जागतिक स्तरावर मान मिळवला होता. म्हणूनच असेल कदाचित २००१ मध्ये गुरुचरण दास यांचे गाजलेले ‘इंडिया अनबाउंड’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले, तेव्हा सारे जण भारताकडे ‘निद्रिस्त महासत्ता’ म्हणून पाहू लागले होते. ‘प्रॉक्टर अ‍ॅण्ड गॅम्बल’चे माजी सीईओ असणा-या दास यांनी देशातील ‘लायसन्स राज’ नष्ट करणे भारताच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे, हे आवर्जून सांगितले. अर्थात, १९९१ ते २००१ या काळात भारताची अर्थव्यवस्था जबरदस्त मजबूत झाली होती. आमच्या फक्त आयटी क्षेत्रातून होणारी निर्यात देशाला एक वर्षात ५० अब्ज डॉलर्स कमावून देत होती. गेल्या दशकात हे आर्थिक स्थैर्य वाढत गेले, त्यामुळे देशातील मध्यमवर्ग आणि नवश्रीमंत वर्गाची संख्या वाढतच गेली. आज तिसेक कोटींच्या आसपास असणारा पैसेवाला वर्ग आपले बलस्थान आहे. २००० मध्ये देशात फक्त तीस लाख लोकांकडे मोबाइल फोन होते. २००५ मध्ये मोबाइलधारकांची संख्या एक कोटी झाली आणि २०१२ मध्ये ९२ कोटी ५० लाख मोबाइलधारक झाले, आता ती संख्या नक्कीच १०० कोटींहून अधिक झाली असणार. १९९१ मध्ये भारतात फक्त सरकारी दूरदर्शन हे एकमेव चॅनल उपलब्ध होते. २००७ मध्ये भारतात दिसणा-या चॅनल्सची संख्या १५० वर गेली आणि सध्या भारतात ५०० हून अधिक देशी-विदेशी चॅनल्स टीव्हीवर दिसू शकतात. २००६ मध्ये ‘फोब्र्जज्’द्वारा प्रसिद्ध होणा-या जगातील अब्जाधीशांच्या यादीत २३ भारतीयांचा समावेश होता.
अवघ्या सहा वर्षात त्यांची संख्या दुपटीने वाढली. आमची प्रगती आर्थिक, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक स्तरांवर होत होतीच, पण आरोग्यविषयकही यश मिळवण्याचा प्रयत्न होत होता. इंग्रजांच्या राजवटीत, १९३१ मध्ये आमचे सरासरी आयुर्मान फक्त २७ वर्षे होते. आज ते ६६ वर्षावर पोहोचले आहे. १९५१ मध्ये महिला साक्षरतेचे प्रमाण फक्त नऊ टक्के होते, ते आज ६५ झाले आहे. अजून खूप मोठा टप्पा आपल्याला गाठायचा आहे. फक्त आर्थिकदृष्टयाच नाही, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्टया संपन्न समाजनिर्मितीचे आव्हान आपल्यासमोर उभे आहे. आम्ही हे आव्हान सहजपणे आणि समर्थपणे पेलू शकतो. फक्त त्यासाठी सबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे.
१८६८ मध्ये मेईजी क्रांतीनंतर जपानमध्येही आर्थिक अस्थिरता माजली होती. त्या वेळी देशाच्या एकूण विकासासाठी शिक्षण आणि प्रशिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, असे तत्कालीन जपानी नेत्यांनी मानले आणि अवघ्या चारेक दशकांत जपानला साक्षर आणि सजग बनवले. त्या वेळी त्या सगळ्या परिवर्तन प्रक्रियेतील महत्त्वाचे योगदान देणा-या किडो ताकयोशी यांनी फार सुंदर उद्गार काढले होते. ते म्हणतात, ‘‘आमचे जपानी लोक आजच्या युरोप वा अमेरिकन लोकांपेक्षा वेगळे नाहीत. प्रश्न फक्त आहे शिक्षण असण्याचा किंवा नसण्याचा.’’ थोडक्यात सांगायचे तर, शिक्षणाच्या वाटेवर लवकर पाऊल टाकल्यामुळे जपान अनेक वर्षे आशियायी आर्थिक महासत्ता म्हणून टिकला. आता अमेरिकेनंतरचे जपानचे स्थान आता चीनने पटकावलेले आहे. आम्ही मात्र या सगळया लढाईत पार मागे पडलो आहोत. २०१०च्या पूर्वार्धात ९.३ टक्के असणारा भारताचा विकास दर यंदा थेट पाच टक्क्यांवर घसरलाय. त्यामुळे जगातील वेगाने विकसित होणारा दुसरा देश म्हणून ओळखला जाणारा भारत आता दहाव्या क्रमांकावर घसरलाय. अर्थात जागतिक मंदी हे या सगळयामागील मुख्य कारण असले तरी वाढता भ्रष्टाचार, दप्तरदिरंगाई आणि सगळयाच विकासकामांना विरोध करणारे विरोधी पक्ष यामुळेही भारतातील गुंतवणूक बाहेर गेली आणि भारतीय अर्थसंकट अधिक गडद झाले. नाही म्हणायला आर्थिक संकटातून बाहेर आलेल्या अमेरिकेने आपले चलन, डॉलर बळकट करण्यासाठी गेल्या वर्षभरात सगळे मार्ग वापरले. चिनी ड्रॅगनला दुर्बल करणे, हा प्रमुख उद्देश त्यामागे होताच, त्याबरोबर रशिया, ब्राझिल आणि भारतासारखे ‘ब्रिक’ देश वाढू नये, यासाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न झाले. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात चीनचा विकास दर ७.७ तर ब्राझिलचा २.२ वर घसरण्याची शक्यता आहे. त्या तुलनेत आमची स्थिती बरी म्हणण्याएवढी निश्चितच आहे.
पण आमची आर्थिक स्थिती जरी फार बिकट नसली तरी, आमची सामाजिक स्थिती निश्चितच खराब झालेली आहे. रुपयाची घसरण आर्थिक उपायांनी एकवेळ रोखता येईल; पण माणसाच्या माणुसपणाची घसरण कशी थांबवणार, यावर आपण सर्वानीच विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. आजही देशातील २५ टक्के लोकसंख्या अशिक्षित आहे. तेवढेच लोक अर्धशिक्षित आहेत. देशातील ७५ टक्क्यांहून अधिक लोकांना असंघटित क्षेत्रातील रोजगारावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना रोजगाराची शाश्वती नाही. संघटित क्षेत्रातील कामगार-कर्मचा-यांना ज्या पद्धतीने पगार, पेन्शन, वैद्यकीय सुविधांसह अनेक सवलती मिळतात, तसा एकही लाभ या ७५ टक्क्यांहून अधिक श्रमिकांना मिळत नाही. त्याचा एकूण परिणाम त्यांच्या राहणीमानावर होतो, जगण्यावर होतो आणि मरण्यावरही होतो. होय, आज आपल्या देशात तुम्ही काय काम करता आणि कुठे राहता, यावर तुमची आयुर्मर्यादा अवलंबून असते. अद्याप त्या धर्तीवर आपल्याकडे कोणी अभ्यास केलेला दिसत नाही; पण १८४४ मध्ये इंग्लंडमधील मँचेस्टरच्या उपनगरात डॉ. पी. एच. हॉलंड यांनी तयार केलेला अहवाल सांगतो की, काही रस्त्यांवरील घरांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण, इतर काही रस्त्यांवरील घरांच्या चौपट आढळून आले. रस्त्यांच्या काही विशिष्ट गटांमध्ये हे प्रमाण दुस-या काही गटांच्या दुप्पट आढळून आले. मृत्यूचे प्रमाण जास्त असलेल्या विभागातील रस्ते वाईट स्थितीत असून मृत्यूचे प्रमाण कमी असलेल्या विभागातील रस्त्यांची स्थिती चांगली असल्याचे आढळते. म्हणून अत्यावश्यक खबरदारी न घेतल्यामुळेच आपले लगतचे शेजारी हजारोंच्या संख्येने दरवर्षी मृत्यूच्या खाईत ढकलले जात आहेत, असा निष्कर्ष काढणे अपरिहार्य ठरते, असे त्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. उद्या आपण दादर-माटुंगा हा उच्चभ्रू विभाग आणि त्याच्यालगतची माटुंगा लेबर कॅम्पपासून सुरू होणारी धारावीची झोपडपट्टी या दोन भिन्न प्रकारच्या राहणीमानाच्या परिणामांचा अभ्यास केला तरी मँचेस्टरच्या अहवालाप्रमाणेच मरणा-यांचे प्रमाण धारावीत कितीतरी पट जास्त असल्याचे आढळेल. निरक्षर, बेकार आणि निराधारांचे प्रमाणही झोपडपट्टीतच जास्त आढळेल आणि म्हणूनच अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन वारंवार मानव विकास केंद्रित कार्यक्रमाचा आग्रह धरताना दिसतात. घराघरात जर शिक्षण आणि आरोग्याची सेवा पोहोचली आणि रोजगाराची हमी लाभली तर सारे कुटुंब प्रगतिपथावर चालू शकते, असे डॉ. सेन यांच्यासह सारेच नामवंत अर्थशास्त्री सांगत असतात. स्वत: अर्थतज्ज्ञ असणा-या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनाही या सा-या गोष्टींचे महत्त्व आधीपासून ठाऊक आहे. म्हणूनच त्यांच्या पुढाकाराने भारतीयांच्या सर्वागीण विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे कार्यक्रम राबवले गेले.
काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘अन्न सुरक्षा विधेयक’ मंजूर व्हावे म्हणून घेतलेल्या आग्रही भूमिकेमुळे खवळलेल्या विरोधक आणि प्रसारमाध्यमांनी गरिबांवर होणारा खर्च म्हणजे उधळपट्टी असल्याचा प्रचार चालवला आहे; पण याआधी २००५ सालापासून ज्या मनरेगा योजनेचे सूतोवाच झाले होते आणि ज्या योजनेने २००८-२००९ सालापासून आजतागायत कोटयवधी लोकांना दरवर्षी १२० रुपये रोज याप्रमाणे १०० दिवसांचा रोजगार दिला. त्यावर साधारणत: १.८३ लाख कोटी रुपये खर्च झाले. शिक्षणाचा अधिकार प्रत्येकाला मिळावा आणि त्यातून गोरगरिबांच्या मुलांच्या जगण्याला आधार आणि जीवनाला आकार मिळावा, यासाठी ‘राइट टू एज्युकेशन’ची कल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली. पाच वर्षासाठी या योजनेवर १.८२ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची शासनाची तयारी आहे. तीच गोष्ट माहितीच्या अधिकाराची. देशातील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी यूपीए सरकारने धाडसाने माहिती अधिकाराचे हत्यार सर्वसामान्य माणसांच्या हाती दिले.
पण आमची आर्थिक स्थिती जरी फार बिकट नसली तरी, आमची सामाजिक स्थिती निश्चितच खराब झालेली आहे. रुपयाची घसरण आर्थिक उपायांनी एकवेळ रोखता येईल; पण माणसाच्या माणुसपणाची घसरण कशी थांबवणार, यावर आपण सर्वानीच विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. आजही देशातील २५ टक्के लोकसंख्या अशिक्षित आहे. तेवढेच लोक अर्धशिक्षित आहेत. देशातील ७५ टक्क्यांहून अधिक लोकांना असंघटित क्षेत्रातील रोजगारावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना रोजगाराची शाश्वती नाही. संघटित क्षेत्रातील कामगार-कर्मचा-यांना ज्या पद्धतीने पगार, पेन्शन, वैद्यकीय सुविधांसह अनेक सवलती मिळतात, तसा एकही लाभ या ७५ टक्क्यांहून अधिक श्रमिकांना मिळत नाही. त्याचा एकूण परिणाम त्यांच्या राहणीमानावर होतो, जगण्यावर होतो आणि मरण्यावरही होतो. होय, आज आपल्या देशात तुम्ही काय काम करता आणि कुठे राहता, यावर तुमची आयुर्मर्यादा अवलंबून असते. अद्याप त्या धर्तीवर आपल्याकडे कोणी अभ्यास केलेला दिसत नाही; पण १८४४ मध्ये इंग्लंडमधील मँचेस्टरच्या उपनगरात डॉ. पी. एच. हॉलंड यांनी तयार केलेला अहवाल सांगतो की, काही रस्त्यांवरील घरांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण, इतर काही रस्त्यांवरील घरांच्या चौपट आढळून आले. रस्त्यांच्या काही विशिष्ट गटांमध्ये हे प्रमाण दुस-या काही गटांच्या दुप्पट आढळून आले. मृत्यूचे प्रमाण जास्त असलेल्या विभागातील रस्ते वाईट स्थितीत असून मृत्यूचे प्रमाण कमी असलेल्या विभागातील रस्त्यांची स्थिती चांगली असल्याचे आढळते. म्हणून अत्यावश्यक खबरदारी न घेतल्यामुळेच आपले लगतचे शेजारी हजारोंच्या संख्येने दरवर्षी मृत्यूच्या खाईत ढकलले जात आहेत, असा निष्कर्ष काढणे अपरिहार्य ठरते, असे त्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. उद्या आपण दादर-माटुंगा हा उच्चभ्रू विभाग आणि त्याच्यालगतची माटुंगा लेबर कॅम्पपासून सुरू होणारी धारावीची झोपडपट्टी या दोन भिन्न प्रकारच्या राहणीमानाच्या परिणामांचा अभ्यास केला तरी मँचेस्टरच्या अहवालाप्रमाणेच मरणा-यांचे प्रमाण धारावीत कितीतरी पट जास्त असल्याचे आढळेल. निरक्षर, बेकार आणि निराधारांचे प्रमाणही झोपडपट्टीतच जास्त आढळेल आणि म्हणूनच अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन वारंवार मानव विकास केंद्रित कार्यक्रमाचा आग्रह धरताना दिसतात. घराघरात जर शिक्षण आणि आरोग्याची सेवा पोहोचली आणि रोजगाराची हमी लाभली तर सारे कुटुंब प्रगतिपथावर चालू शकते, असे डॉ. सेन यांच्यासह सारेच नामवंत अर्थशास्त्री सांगत असतात. स्वत: अर्थतज्ज्ञ असणा-या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनाही या सा-या गोष्टींचे महत्त्व आधीपासून ठाऊक आहे. म्हणूनच त्यांच्या पुढाकाराने भारतीयांच्या सर्वागीण विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे कार्यक्रम राबवले गेले.
काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘अन्न सुरक्षा विधेयक’ मंजूर व्हावे म्हणून घेतलेल्या आग्रही भूमिकेमुळे खवळलेल्या विरोधक आणि प्रसारमाध्यमांनी गरिबांवर होणारा खर्च म्हणजे उधळपट्टी असल्याचा प्रचार चालवला आहे; पण याआधी २००५ सालापासून ज्या मनरेगा योजनेचे सूतोवाच झाले होते आणि ज्या योजनेने २००८-२००९ सालापासून आजतागायत कोटयवधी लोकांना दरवर्षी १२० रुपये रोज याप्रमाणे १०० दिवसांचा रोजगार दिला. त्यावर साधारणत: १.८३ लाख कोटी रुपये खर्च झाले. शिक्षणाचा अधिकार प्रत्येकाला मिळावा आणि त्यातून गोरगरिबांच्या मुलांच्या जगण्याला आधार आणि जीवनाला आकार मिळावा, यासाठी ‘राइट टू एज्युकेशन’ची कल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली. पाच वर्षासाठी या योजनेवर १.८२ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची शासनाची तयारी आहे. तीच गोष्ट माहितीच्या अधिकाराची. देशातील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी यूपीए सरकारने धाडसाने माहिती अधिकाराचे हत्यार सर्वसामान्य माणसांच्या हाती दिले.
थोडक्यात सांगायचे तर सर्वसामान्य माणसाच्या सर्वागीण विकासासाठी वरवरची मलमपट्टी करण्याऐवजी दीर्घकालीन कार्यक्रम राबवण्याचा सोनिया गांधी यांनी प्रयत्न केला आहे. त्याचे परिणाम दिसण्यास थोडा वेळ लागणारच; परंतु रुपयाची घसरण आणि शेअर बाजारची उतरण, याचा या लोककल्याणकारी योजनांशी बादरायण संबंध जोडून जे आज डॉ. सिंग आणि सोनिया गांधी यांना झोडपताहेत ते सारे भांडवलशाहीची वकिली करणारे, गरिबांचा द्वेष करणारे, स्वार्थी लोक आहेत. त्यांना श्रमिकांच्या श्रमाची पर्वा नाही, म्हणून ते त्यांच्या दु:खांकडे दुर्लक्ष करतात..
आजची अमेरिका ज्या अ‍ॅब्राहम लिंकन यांच्या क्रांतदर्शी नेतृत्वामुळे जगज्जेती बनली आहे, त्या लिंकन यांना श्रमिकांच्या हिताची काळजी होती, म्हणून एका ठिकाणी ते लिहितात, ‘‘श्रम खर्ची पडल्याशिवाय आपल्याला कोणत्याही चांगल्या वस्तूचा उपभोग घेता येत नाही. बहुतेक चांगल्या गोष्टींची निर्मिती श्रमानेच झाली आहे, त्यामुळे त्या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी ज्यांचे श्रम खर्ची पडले, त्यांचाच त्या वस्तूंवर अधिकार असणे योग्य आहे; परंतु या जगाच्या सर्व कालखंडामध्ये काही लोकांनी राबावे आणि इतरांनी काहीही काम न करता त्याची फळे चाखावीत असेच घडले आहे. ते चुकीचे आहे आणि ते तसेच चालू राहता कामा नये. प्रत्येक श्रमिकाला त्याच्या कष्टाचे फळ शक्य तितक्या पूर्णपणे चाखता यावे, हेच कोणत्याही चांगल्या सरकारचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.’’
रुपया जसा गोल असतो, तशीच भाकरीही गोलच. गरिबांच्या उपाशी पोटात भाकरीचा घास जावा यासाठी आपले केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे, त्यामुळे या गोल रुपयाचा तोल गेला म्हणून घाबरण्याचे कारण नाही; कारण सशक्त श्रमिक आपल्या कष्टाच्या बळावर या तोल गेलेल्या रुपयाला पुन्हा गोल मिळवून देतील.. होय, आपण इतिहासावर नजर फिरवून तेवढा विश्वास दाखवला पाहिजे!
Categories:
आवर्तन