भारत स्वतंत्र झाला त्या वेळी आनंदित झालेल्या करोडो भारतीयांचा आत्मस्वर बनून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘हा नियतीशी करार आहे’, असे उद्गार काढले होते. भारताला प्रगतिपथावर नेण्याचा तो निर्धार आजही कायम असला, तरी त्यामागील सर्वागीण प्रगतीचा उद्देश फसला आहे. त्यामुळे आमचे नेते भलेही भारताला अमेरिका, मुंबईला शांघाय किंवा सिंगापूर वा अन्य काही करायचे म्हणत असतील; पण आम्ही तसे काही होण्याआधी जगात महिलांवरील अत्याचारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पापुआ न्यू गिनी या देशासारखेच ‘महिलांच्या वास्तव्यासाठी धोकादायक स्थान’ बनत चाललो आहोत..
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताच्या सर्वकष प्रगतीचे सर्व पातळ्यांवरून प्रयत्न झाले. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून विद्यमान पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतच्या प्रत्येक राष्ट्रप्रमुखाने देशाला अन्य प्रगत राष्ट्रांच्या पंक्तीत बसविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला; परंतु वाढती लोकसंख्या, दारिद्रय, निरक्षरता आणि बेरोजगारी या एकमेकांशी निगडित असलेल्या समस्यांचा निपटारा करताना सगळ्याच पंतप्रधानांची दमछाक झाली. भ्रष्टाचार, वाढती गुन्हेगारी आणि बेरोजगारी यामुळे तर देशासमोरील या समस्यांचा पीळ नेहमीच घट्ट होत गेला. आज देशात सर्वत्र कामांध हैवानांनी बलात्काराचे जे वासनाकांड सुरू केले आहे, त्यामागे या सगळ्या समस्या कारणीभूत आहेत. कोणताही समाज जेव्हा चांगल्या पद्धतीने शिक्षित होतो, तेव्हा त्याच्या एकूण आचरण, कृती आणि वर्तनावरही चांगला परिणाम होत असतो. खरे तर लहानपणापासूनच ही संस्काराची प्रक्रिया सुरू होते. घरात, परिसरात, शाळेत आणि मित्र परिवारात होणा-या संस्कारांनी माणसाचे व्यक्तिमत्त्व आकारास येते, पण आज एकीकडे देशातील सुमारे ४० कोटी लोकांना दारिद्रयाच्या विळख्यात जगावे लागत आहे, तर मूठभर श्रीमंताकडे अमाप पैसा आहे आणि ३० कोटींच्या आसपास मध्यमवर्गीय लोक वेगळ्याच विश्वात जगतात. या तिन्ही वर्गाच्या कामविषयक जाणिवा एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळ्या आहेत, या तिन्ही समाजघटकांची ‘सेक्स’कडे पाहण्याची, व्यक्त होण्याची पद्धत परस्पर भिन्न आहे. मात्र त्याबद्दल न बोलण्याचा आपल्याकडे प्रघात आहे. जरी र. धों. कर्वे यांच्यासारखा काळाच्या पुढे पाहणारा लोकविलक्षण संतती नियमनाचा पुरस्कर्ता आपल्या महाराष्ट्रदेशी जन्मला होता. त्यांनी आपल्या पत्नीच्या मदतीने १९२१ सालापासून सुरू केलेले ‘सेक्स एज्युकेशन’चे कार्य आज सुमारे नव्वद वर्षानंतरही क्रांतिकारक वाटावे एवढे मोठे होते. दुर्दैवाने त्यांच्या त्या अफाट कार्याची ना समाजाने दखल घेतली, ना सरकार नामक व्यवस्थेने, त्यामुळे त्यांच्या कार्याचा वारसा पुढे नेण्यात आपण सारे कमी पडलो. आमच्या समाजात ‘सेक्स’चे योग्य पद्धतीने शिक्षण नसल्यामुळे टीव्ही, सिनेमा, इंटरनेट आणि आता मोबाइलच्या माध्यमातून समोर येणा-या सेक्सी प्रतिमा आणि प्रतिमानांचा स्वीकार वा सामना कसा करावा या संभ्रमात या देशातील ६० कोटी तरुण-तरुणी सापडले आहेत. त्यांना अधिकृतपणे शिक्षण देणारी व्यवस्था उपलब्ध नाही, त्यामुळे मिळेल त्या साधनांच्या साहाय्याने ते आपली उत्सुकता शमवू पाहतात. त्यामध्येच विकृतीची बिजे पेरली जातात. भारत आज जगातील ‘पोर्नोग्राफी’ची राजधानी बनत आहे. भारतात तयार होणा-या अश्लील चित्रफितींना जगभरात ‘डिमांड’ आहे. देशातील सुमारे ९० कोटी मोबाइलधारक हे या अश्लील चित्रफितींचे संभाव्य गि-हाईक ठरतात. हाती पडणा-या या सेक्सी चित्रफितींनी आमच्या तरुणाईच्या सहज कामप्रेरणांना विकृतीच्या दिशेने नेणे, ही अत्यंत गंभीर बाब समजली पाहिजे. दुर्दैवाने आमची तरुणाई नासवणा-या या समाजविघातक किडीमुळे आज महिला-मुलींवरील अत्याचार - बलात्कारात वाढ होत आहे.. हे अत्याचार आता इतके वाढलेत की, आमच्या आया-बहिणींना रस्त्यावर फिरणे अशक्य बनले आहेत. जणू काही आपला भारत पापूआ न्यू गिनी बनला आहे..
पापुआ न्यू गिनी नावाचा एक ठिपक्याएवढा देश आहे. आपल्या मुंबईच्या निम्मी, साधारणत: ७० लाख लोकसंख्या असणा-या या देशात स्त्रियांवर अत्याचार करण्याचा पुरुष मंडळींना जणू अघोषित परवानाच दिला गेला आहे. पाच दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील एक ३२ वर्षीय तरुणी, वनस्पतिशास्त्र आणि प्राणी जीवनाचा अभ्यास करण्यासाठी कर्करबेटावरील अरण्यात गेली होती. सोबत स्थानिक मार्गदर्शक आणि पती असल्यामुळे ती निश्चिंत होती.. अचानक अंदाधुंद गोळीबाराच्या आवाजाने अरण्यातील शांतता भंग झाली. सुमारे वीस स्थानिक टोळीवाल्यांनी या तिघा नि:शस्त्रांना वेढा घातला. स्थानिक वाटाडया आणि संशोधक तरुणीच्या पतीला निर्वस्त्र करून झाडांना बांधले. भेदरलेल्या तरुणीचे दोन्ही हात बांधून त्या २० नराधमांनी तिच्यावर बलात्कार केला. ते तेवढयावरच थांबले नाहीत, त्यांनी तिचे लांबसडक सोनेरी केस अत्यंत क्रूरपणे कापून टाकले..
या दुर्दैवी घटनेच्या आठवडाभर आधी एक ऑस्ट्रेलियन जोडपे अशाच सशस्त्र टोळक्याच्या हाती सापडले होते. ते काही जंगलात फिरत नव्हते. ते आपल्या हॉटेलात आराम करीत होते. तेवढयात डझनभर सशस्त्र टोळभैरवांची धाड त्यांच्या खोलीवर पडली. ऑस्ट्रेलियन तरुण सावध होता, त्याने त्या टोळक्यातील एका जणाची रायफल खेचून घेण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, उर्वरित सगळया टोळक्याने त्याच्यावर गोळयांचा वर्षाव केला. त्याची प्रेयसी मग त्यांची शिकार बनली. तिच्यावर अमानुषपणे अत्याचार करून ते जसे अकस्मातपणे आले होते, तसेच निघून गेले..
पापुआ न्यू गिनीतील पुरुषांना लहानपणापासून स्त्रियांना कमी लेखण्याचे ‘प्रशिक्षण’ दिले जाते. त्यामुळे त्या देशातील प्रत्येक पुरुष स्त्रियांना ताब्यात ठेवणे हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार मानतो. जी स्त्री महिलांचे अधिकार, समानता वगैरे विषयांवर बोलते, तिला जिवंत जाळण्याचा जाहीर कार्यक्रम होतो. दोन महिन्यांपूर्वी या महिलेचा दोष एकच होता, तो म्हणजे तिने रोजच्या पुरुषी अत्याचाराविरोधात आवाज उठवला होता. म्हणून तिला हजारो स्त्री-पुरुषांच्या साक्षीने दिवसाढवळया जिवंत जाळण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी या विषयाची दखल घेतल्यावर सरकारी पातळीवरून थोडीफार हालचाल झाली. पुन्हा सारे शांत.
आपल्या देशातील कुठलेही वृत्तपत्र उघडा, वृत्तवाहिनीवरील बातम्या पाहा, तुम्हाला भारतही पापुआ न्यू गिनी झालेला दिसेल. होय, आणि जर ‘वर्तमानपत्र हे समाजाचा आरसा असेल’ तर अवघा भारतीय समाज कामांध, अत्याचारी आणि अनाचारी झालेला आहे, हे सांगायला कुण्या तज्ज्ञाची गरज नाही. वर्तमानपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरून बलात्काराच्या बातम्या येत आहेत. चार-पाच वर्षाच्या अबोध बालिकांपासून साठीच्या वृद्धेपर्यंत, कामपिसाटांच्या तावडीतून कुणीच सुटत नाही. समाजाच्या सर्व थरांत जणू विकृतीची लिंगपिसाट पिलावळ पैदा झाली आहे. त्यांच्या वासनेला अंत नाही; पण त्यापेक्षा जास्त दु:खाची गोष्ट म्हणजे, हे जे काही सगळं सुरू आहे, त्याची समाजाला, सरकारला खंत नाही.
दिल्लीत गेल्या काही वर्षापासून बलात्कारांचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढले आहे. त्यामुळे सर्वच प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘दिल्ली : बलात्कारांची राजधानी’ म्हणूनच ओळखली जाते आणि या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी एक महिला गेल्या आठ वर्षापासून बसलेली आहे. शीला दीक्षित यांचे नाव कायम कुठल्या तरी वादग्रस्त मुद्दय़ाशी निगडित असते; परंतु दिल्लीत सतत होणाऱ्या महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांनी मात्र त्यांची प्रतिमा पूर्णपणे मलिन झाली आहे.
दिल्लीत आज जी भयावह स्थिती आहे, तीच देशाच्या बहुतांश राज्यांत झाली आहे. आपला महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. स्त्रियांच्या प्रश्नांबद्दल, भावनांबद्दल प्रचंड अनादर दाखवणा-या समाजात महिला अत्याचाराच्या घटना वाढतात. कारण महिलांवर अत्याचार करणा-यांना शिक्षा करणे आवश्यक आहे, असे तेथील सत्ताधा-यांना वाटत नसते. इथे आपण ‘सत्ताधारी’ हा शब्द फक्त सरकारपुरता मर्यादित मानू नये, तो एखाद्या कार्यालयातील ‘बॉस’ला, एखाद्या संघटनेतील प्रमुखाला किंवा घरातील कर्त्यां पुरुषालाही लागू पडतो. कारण जगातील कुठल्याही भागातले उदाहरण घेतले तरी आपल्याला लक्षात येईल की, स्त्रियांवर होणा-या अत्याचाराची सुरुवात घर किंवा परिसरात होते. गेल्या काही वर्षातील भारतात झालेल्या महिला अत्याचाराच्या घटना अभ्यासल्यावर लक्षात येते की, बलात्काराच्या नव्वद टक्के प्रकरणात पीडित मुलगी वा महिला त्या बलात्कार करणा-या व्यक्तीला ओळखत असते, फार अपवादानेच अनोळखी व्यक्तीकडून बलात्कार केला जातो, ही वस्तुस्थिती एकीकडे आणि महाराष्ट्रात २००७ ते २०१२ या गेल्या सहा वर्षात नोंदवलेल्या १२ हजार ४८४ बलात्काराच्या, विनयभंगांच्या तक्रारींपैकी फक्त २६ टक्के केसेसची तड लागली, ही स्त्रियांच्या प्रश्नासंबंधातील उदासीनता दुसरीकडे. ‘कॅग’ने दिलेल्या अहवालात आमचे सरकार स्त्रियांवर होणा-या बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटना किती सहजपणे घेते, यावर झगझगीत प्रकाशझोतच टाकला आहे; पण तरीही ज्यांचे डोळे उघडायला पाहिजेत ते उघडत नाहीत. गेल्या पाच वर्षात नोंदवलेल्या महिला अत्याचाराच्या दर चार घटनांपैकी तीन प्रकरणांचा एकतर तपास पूर्ण झाला नाही किंवा संबंधित आरोपींनी पोलिसांना खिशात वा बाटलीत टाकलेले असल्यामुळे पीडित महिलांना न्याय मिळणे दुरापास्त झालेले दिसते. शासकीय पातळीवरील अनास्था हेच त्यामागील मुख्य कारण आहे; कारण याआधी घोषणा होऊनही प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांच्या प्रश्नी लक्ष घालणा-या पूर्णवेळ सुरक्षा अधिका-यांची नेमणूक करण्याची प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही. वास्तविक पाहता या सुरक्षा अधिका-याने प्रत्येक महिला अत्याचाराची घटना नोंदवून ती जिल्हा न्यायाधीशापर्यंत न्यावी, दोन महिन्यांत त्या अत्याचार करणा-या व्यक्तीस सजा व्हावी आणि पीडित महिलेला न्याय मिळावा, अशी कागदोपत्री तरतूद आहे; पण महिला व बाल विकासविभागाकडे या सगळया प्रक्रियेसाठी वेळ नसल्यामुळे एक चांगली तरतूद रखडलेली आहे. तळागाळातल्या महिलांचे प्रश्न जाणणा-या वर्षाताई गायकवाड यांच्यासारख्या मंत्र्याकडे महिला व बाल विकासविभाग असूनही अशी दिरंगाई होणे यासारखी दुसरी दुर्दैवाची गोष्ट कोणती असू शकेल?
आपल्या ‘प्रगत’ म्हणवणा-या महाराष्ट्राला महात्मा फुले - आंबेडकर - शाहू महाराज यांच्या सामाजिक कार्याचा वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे अनेक बाबतीत महाराष्ट्र अन्य राज्यांपेक्षा पुढे असायचा.
शिक्षणाचा प्रसार आणि औद्योगिक विस्तार या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींच्या बळावर महाराष्ट्राने आपली आघाडी कायम टिकवली होती; परंतु ज्या राज्यात सर्वात आधी स्त्रीशिक्षणाची पर्यायाने सबलीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती, त्या राज्यात होणारे स्त्रियांचे विनयभंग तुलनेने मागास असलेल्या उत्तर प्रदेशापेक्षा जास्त असणे, ही तशी धक्कादायक गोष्ट. २००९ ते २०११ या तीन वर्षाच्या दरम्यान राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीमध्ये महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील तफावत ठळकपणे दिसते. २००९ ते २०११ या दरम्यान उत्तर प्रदेशात विनयभंगाच्या नऊ हजार ३० केसेस नोंदवल्या गेल्या, तर महाराष्ट्रात हेच प्रमाण १० हजार ६५१ एवढे होते. या दहा हजारांहून अधिक विनयभंगाच्या तक्रारींची नोंद होऊनही महाराष्ट्रात फक्त ५९५ आरोपींवर गुन्हा सिद्ध झाला; पण उत्तर प्रदेशात नऊ हजारांपैकी सुमारे आठ हजार लोकांना गजाआड धाडण्यात तेथील पोलिसांना यश आले होते. महाराष्ट्रात बलात्कार वा विनयभंग करणा-या विकृत नराधमांना मोकाट सोडण्याची जी पद्धत आहे, तीच राष्ट्रीय स्तरावरही पाहायला मिळते. २००९ ते २०११ या काळात देशभरात ६८ हजार बलात्काराच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या; पण फक्त १६ हजार बलात्का-यांना शिक्षा झाली. यावरून आमच्या पोलिस - प्रशासन व्यवस्थेला बलात्कारपीडित महिलांबद्दल किती अनास्था आहे, हे स्पष्ट होते. थोडक्यात सांगायचे तर दिल्लीतील महिलांवर होणारे अत्याचार ही गेल्या काही महिन्यांपासून जास्त चर्चेत आलेली बाब आहे. राजधानीचे शहर असणा-या हस्तिनापुरात किंवा दिल्लीमध्ये कायमच महिलांचे शोषण झाले आहे आणि होत आहे; परंतु ‘निर्भया’ प्रकरणी देशभरात उठलेल्या जनक्षोभानंतर केंद्र सरकारने महिला अत्याचारांविरोधात ठाम आणि ठोस भूमिका घेतली होती. बलात्कार करणा-यांना त्वरित सजा व्हावी, यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यापासून कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यापर्यंत सगळया गोष्टी झाल्या. आमच्या देशात कायदे कागदावर ठेवण्याची रूढ परंपरा असल्यामुळे बलात्कार करणा-यांना फाशीची शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. ही बाबही आम जनतेपासून लपून राहिली नाही. पोलिस - प्रशासनाचा धाक उरलेला नसल्यामुळे लिंगपिसाट बलात्कार - विनयभंग करीतच राहिले आणि जेव्हा हे प्रमाण अतिशय धोकादायक पद्धतीने वाढले, तेव्हा गेल्या आठवडयापासून देशात पुन्हा जनक्षोभ भडकला. पाच वर्षाच्या एकाहून अनेक ‘गुडिया’ दिल्लीत, मध्य प्रदेशात, पश्चिम बंगालात विकृत माथेफिरूंच्या वासनेला बळी पडणे, ही गोष्ट खरे तर आपल्या लोकशाहीला आणि तमाम मानवजातीच्या माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे; कारण ज्या नरराक्षसांनी या अबोध कळया कुस्करण्याचे पाप केले आहे, त्यांना दंड देणे, ही गुन्हा घडल्यानंतरची प्रतिक्रिया उमटणे साहजिक आहे. त्यासाठी देहदंडाची मागणी होणेही समजण्यासारखे आहे; परंतु ही घटना घडण्यासाठी जी समग्र समाजव्यवस्था कारणीभूत ठरली आहे, ती बदलण्यासंदर्भात मात्र कुठेच चर्चा होत नाही. लोकांना बहकवणारे किंवा भडकवणारे विधान करून मोठे लोक मोकळे होतात; परंतु मूळ प्रश्न तसाच राहतो, याचे त्यांना भान राहत नाही. काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीतील बलात्कारावर भाष्य करताना रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी ‘बलात्कार फक्त शहरी भागात होतात,’ असा अजब शोध लावला होता, तर आसाराम बापूंसारख्या स्वयंघोषित संतांनी बलात्कार टाळण्यासाठी स्त्रियांनी पूर्ण कपडे घालावेत, पुरुषांपुढे शरणागती पत्करावी, असे मध्ययुगीन उपाय सुचवले होते. परवा केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही ‘बलात्काराची घटना दिल्लीत झाली की तिचा अधिक गवगवा होतो. कारण दिल्ली राजधानीचे शहर आहे,’ असे अजब तर्कट लढवले. ते काहीही असो; पण बलात्कारी व्यक्तींची मानसिकता, त्यांच्यात निर्माण होणारी हिंसक वासना आणि त्यांच्या या विकृत वर्तनामागील प्रेरणा व कारणांचा विचार मात्र कोणत्याच स्तरावर होताना दिसत नाही. आपल्या देशात आज दर ४०० व्यक्तींमागे एक स्वयंसेवी संस्था आहे. या निदर्शने करण्यासाठी आघाडीवर असणा-या ‘चमको’ स्वयंसेवकांनी जे स्वत:ला समाजसेवक म्हणवून घेतात, त्यांनीही या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. शासन - प्रशासन आणि विविध पक्षांना ‘महिलांवरील अत्याचार’ हा विषय राजकीय हवा गरम करण्यासाठी नेहमीच हवासा वाटतो, विविध वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांत खात्रीने मिळणारे ‘कव्हरेज’ हे त्यामागील मुख्य कारण असतेच, शिवाय परदेशी अनुदान मिळवण्यासाठीही अशा आंदोलनाचा फायदा होत असतो; परंतु बलात्काराने ज्यांच्या आयुष्याच्या चिंधडया उडलेल्या असतात, समाजातील स्थान नष्ट झालेले असते आणि कौटुंबिक विश्व उद्ध्वस्त झालेले असते, अशा दुर्दैवी महिलांच्या - मुलींच्या वाटयाला मात्र अशा आंदोलनातून काहीच येत नाही, ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे.
राजकीय व सामाजिक संघर्षातून निर्माण झालेल्या अमेरिकेच्या राज्यघटनेचे ‘आत्मसंरक्षण’ हे मूलतत्त्व आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेच्या राज्यघटनेचा उदय हा आत्मसंरक्षणाच्या सिद्धांतातून झाला आहे. ‘फंडामेंटल, सॅक्रेड अ‍ॅण्ड अनआल्टरेबल लॉ ऑफ सेल्फ प्रिझर्वेशन’ असे स्वरूप असणा-या या मूलतत्त्वानुसार खासगी मालमत्ता या संकल्पनेचा जन्म झाला. पुढे खासगी मालमत्ता ही माणसाच्या आत्मरक्षणासाठी संरक्षक ठरली. त्यामुळे अमेरिकन घटनेने माणसाला दिलेली शाश्वत सुखाच्या शोधाची हमीसुद्धा पर्यायाने नागरिकाच्या हक्क, मालमत्तेशी निगडित ठरली. आपण स्वतंत्र झालो त्या वेळी समाजातील सर्व थरांतील लोकांना निसर्गदत्त किंवा जन्मसिद्ध हक्क समान तत्त्वावर मिळतील, अशी स्थिती नव्हती. समाजाच्या कोणत्याच क्षेत्रात ‘समानता’ हे तत्त्व अस्तित्वात नव्हते, म्हणून असमानतेचा, अस्पृश्यतेचा दाहक अनुभव घेतलेल्या डॉ. आंबेडकर आणि सर्वच मान्यवर तज्ज्ञांनी फ्रेंच राज्यक्रांतीने दिलेल्या स्वातंत्र्य - समता - बंधुता या त्रिसूत्रीच्या जोडीला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय हे आपल्या घटनेचे आधारभूत तत्त्व बनवले; परंतु अवघा देश स्वतंत्र झाला, परंतु शतकानुशके धर्म, परंपरा आणि जाती-प्रथांच्या ओझ्याखाली दबलेली स्त्री आज एकाविसाव्या शतकातही म्हणावी तेवढी ‘स्वतंत्र’ नाही.
मध्ययुगीन जीर्णशिर्ण मानसिकतेतून जन्मलेल्या ‘मनुस्मृती’त स्त्रियांवर जशी बंधने सुचवली होती, तसे निर्बंध टाकणारे लोक आज आमच्या देशात जागोजागी दिसतात. ते कधी ‘खाप पंचायती’मध्ये धोतर-कुर्ता घालून बसलेले असतात, तर कधी मुंबई- दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेलात सुटाबुटात मिरवत असतात; पण त्यांची स्त्रियांबद्दलची मानसिकता सारखीच असते. ही बुरसटलेली मानसिकता जोवर बदलणार नाही, तोवर भारतातील स्त्रियांवर होणारे बलात्कार-अत्याचार थांबणार नाहीत.. ‘प्रहार’च्या एका बातमीदाराने मध्यंतरी बलात्काराची बातमी लिहिताना, रागाच्या भरात ‘पाशवी’ शब्द वापरला होता. मी त्याला तो शब्द वगळण्यास सांगितले. कारण कोणताही पशू आपल्या मादीवर बलात्कार करीत नाही. खरे सांगायचे तर मादीच्या मर्जीशिवाय तो तिच्या जवळही फिरकू शकत नाही.
पशू-पक्ष्यांच्या लैंगिक वर्तनाला निसर्गनियमांची चौकट असते; पण माणूस या सगळयाला अपवाद बनलाय. त्याला ना निसर्गनियमांची पर्वा, ना अन्य व्यक्तीच्या मनाची, शरीराची वा भविष्याची चिंता. कामांध माणूस आपली वासना शमविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे आता दररोजच्या वर्तनावरून दिसू लागले आहे. ते रोखण्यासाठी समाजातील मानसोपचारतज्ज्ञ, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे, अन्यथा हा काही विकृतांच्या वासनेतून पेटलेला वणवा आमच्या अवघ्या समाजाची राखरांगोळी करेल.
Categories:
आवर्तन