‘विद्येविना मति गेली’ असे सांगत ‘वित्ताविना शुद्र खचले’ आणि हे ‘इतके अनर्थ एका अविद्येने केले’ अशी जाणीव-जागृती करणा-या महात्मा फुले यांना गुरू मानून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय दास्यात अडकलेल्या अज्ञानी दलितांना ‘ज्ञानमार्गी’ केले होते. म्हणून भारतात सामाजिक स्थित्यंतराच्या चक्राला गती लाभली. महात्मा गांधी यांनी याच विषयासंदर्भात खूप समर्पक विवेचन केले होते. महात्माजी म्हणतात, ‘‘माणसे शिकू शकत नाहीत, कारण ती दरिद्री आहेत. आणि माणसे संपत्तीवान बनू शकत नाहीत, कारण ती शिकलेली नाहीत, असे एक चक्र आहे. या चक्रात एखाद्याने गरीब असणे, दरिद्री असणे, हा तुम्ही त्याचा गुन्हा ठरवता आहात. ज्या समाजात सधन असणे ही सार्वत्रिक परिस्थिती नाही, तो सामान्य नियम नाही. त्या समाजात गरीब असणे हा गुन्हा ठरू नये.’’ महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आदी सगळ्याच महान नेत्यांनी, विचारवंतांनी या देशातील गोरगरिबांना प्रगतिपथावर नेण्याची, विकासाची समान संधी देण्याची स्वप्ने पाहिली; परंतु हल्लीच्या काळात उपमुख्यमंत्रीपद भूषविणारे अजित पवारांसारखे राजकारणी जेव्हा गरिबांच्या दारिद्रय, दु:ख, वेदनांची अत्यंत अर्वाच्य भाषेत टिंगल करतात आणि विरोधासाठी विरोध करणारे शिवसेना आणि मनसेचे नेते-कार्यकर्तेही अत्यंत खालच्या पातळीवर जातात, तेव्हा आमच्या सामाजिक न्यायाची आशा दाखवणा-या लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे विकृत स्वरूप लक्षात येते आणि मनात प्रश्न थैमान घालू लागतो.. या कोटयवधी भारतीयांच्या दारिद्रय़ाचे करावे तरी काय?
महागाई, हा तसा सर्व थरातील जनतेचा, विशेषत: महिलांच्या जिव्हाळ्याचा व चिंतेचा विषय. महागाईने सत्ताधा-यांचाही जीव हैराण होतोच, पण गरिबांसाठी मात्र महागाई नेहमीच जीवघेणी ठरते. आपल्याकडे साधारणत: श्रीमंत लोकच महागाईला जबाबदार असतात, असे मानण्याचा समज आहे; कारण श्रीमंतवर्गाला महागाईची झळ बसत नाही. ती बसते गरिबांना; परंतु परवा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी देशातील महागाईमागील वेगळेच ‘अर्थकारण’ समोर आणले. सुब्बाराव यांच्या मते गेल्या काही वर्षात आर्थिक विकासाची गंगा ग्रामीण भागात पोहोचल्यामुळे तेथील लोकांचे राहणीमान बदलत आहे. खेडया-पाडयांमध्ये राहणारे लोक आर्थिकदृष्टया सबळ झाल्याने त्यांच्या खाण्याच्या सवयी बदलल्या. आधी तृणधान्यावर अवलंबून असणा-या या ग्रामीण लोकांच्या आहारात आता अंडी, मटण, दूध, भाजीपाला, फळे आणि डाळींचा समावेश होत आहे. परिणामी या खाद्यवस्तूंची मागणी वेगाने वाढली आणि मागणी वाढल्यामुळे महागाई वाढली, असे मत सुब्बाराव यांनी व्यक्त केले. अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योजक महागाईने देशाच्या आर्थिक विकासाला फटका बसत आहे, असे म्हणत असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी अर्थव्यवस्थेची सकारात्मक बाजू मांडली. हे एका अर्थाने बरे झाले. गेल्या पाच वर्षाच्या काळात वर्षागणिक २० रुपयांनी मजुरी वाढणे आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीच्या माध्यमातून कोटय़वधी लोकांना रोजगार मिळणे, ही ग्रामीण अर्थकारण सुधारण्यामागील मुख्य कारणे आहेत, हे मान्य केले तरी दारिद्रयरेषेखालील (बीपीएल) जीवन जगणा-या ३० कोटींहून अधिक लोकांचे काय, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. आमच्या देशातील दारिद्रयरेषेच्या नव्या निकषांनुसार, शहरी भागात राहणा-या व्यक्तीचे दरडोई ३२ रुपये आणि ग्रामीण भागातील व्यक्तीचे दरडोई २६ रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणे गरजेचे असते. शहरी भागात साधारणत: एका कुटुंबात पाच, तर ग्रामीण भागात सरासरी एका कुटुंबात ५.५ सदस्य असतात, असे गृहीत धरले, तर शहरी भागातील कुटुंबाचे दरमहा उत्पन्न ४८०० रुपये आणि वार्षिक उत्पन्न ५५ हजार रुपये होते. तेच ग्रामीण भागात दरमहा ४३०० रुपये, तर वर्षाला ५१ हजार रुपयांची कमाई केली जाते, असे दिसून येते. केंद्र सरकारने दारिद्रयरेषेखालील लोकांना अन्नधान्यापासून, पामोलिन, रॉकेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसपर्यंत अनेक सुविधा पुरवलेल्या आहेत. शिवाय शाळा, रुग्णालये आदी ठिकाणीसुद्धा दारिद्रयरेषेखालील लोकांसाठी खास सवलती दिलेल्या आहेतच. या शासकीय सवलतींचा आकडा तीन लाख कोटी रुपयांहून जास्त आहे. आजवर या बहुतांश सबसिडी विविध वस्तूंच्या किमती कमी राखून लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जात होत्या; पण भ्रष्टाचारामुळे त्यातील सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा अपहार वा नुकसान होत होते. आता ‘आधारकार्ड’च्या माध्यमातून अशा सवलतींची रक्कम या गोरगरिबांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा निर्णय झालेलाच आहे, त्यामुळे या दारिद्रयरेषेखालील लोकांच्या हक्काची आजवर होत आलेली लूट थांबेल; परंतु तरीही आमच्या देशातील गरिबांची परवड काही थांबेल, असा विश्वास वाटत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, मग अशा या दारिद्रयाच्या ‘लक्ष्मण रेषे’चे करावे तरी काय? तसे पाहायला गेल्यास दारिद्रय हे विश्वव्यापी सत्य आहे. जगात अन्य गोष्टी कमी-जास्त होतात; परंतु गरिबी आणि गरिबांचे हाल मात्र प्रगतीच्या कोणत्याच टप्प्यामध्ये कमी झालेले दिसत नाहीत. ‘युनिसेफ’ने प्रसिद्धीला दिलेल्या आकडेवारीनुसार जगात दररोज २२ हजार बालके निव्वळ दारिद्रयाच्या शापाने मरतात. ‘जगाच्या सुरक्षा आणि विवेकबुद्धीच्या कक्षेपासून दूर असणा-या दुर्गम खेडयात ही मुले अखेरचा श्वास घेतात. अत्यंत क्षीण आणि दुर्बल जीवन असणा-या या बालकांचा मृत्यूपर्यंतचा प्रवास कसा होतो हे जगाला कळतही नाही. जगाच्या एकूण ४० टक्के लोकसंख्या असणा-या गरीबवर्गाचा जागतिक उत्पन्नात पाच टक्केसुद्धा हिस्सा नाही. त्याउलट श्रीमंतवर्गातील २० टक्के लोकांकडे जगातील ७५ टक्के संपत्ती एकवटलेली दिसते. अवघ्या ४९७ अब्जाधीश लोकांच्या हातामध्ये जगाच्या जीडीपीच्या (सकल जागतिक उत्पन्नाच्या) सात टक्के म्हणजे ३.५ ट्रिलिऑन डॉलर्स संपत्ती आहे, तर मागास राष्ट्रातील जवळपास अडीच अब्ज लोकांकडे जगाच्या जीडीपीच्या फक्त ३.३ टक्के संपत्ती असणे हा प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे. जगातील पहिल्या १०० श्रीमंत संस्थांमध्ये ५१ उद्योगसमूह-वित्तीय संस्था आहेत. या बडया बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची उलाढाल एकेका देशांच्या उलाढालीहून जास्त असते, हे येथे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
जगातील सगळ्याच श्रीमंत देशांमध्ये गरीब-श्रीमंत यातील दरी प्रचंड वेगाने वाढतेय. अमेरिकेसारख्या देशात शासकीय अनुदानाचे ‘फूड स्टॅम्प’वर जगणा-यांची संख्या तीन कोटी ७० लाखांहून अधिक आहे, तर घर नसलेल्या लोकांची संख्या चार कोटींच्या ‘घरात’ जाईल एवढी दिसते. सहा महिन्यांपूर्वी अमेरिकेत झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत वरील दोन्ही मुद्दे अत्यंत कळीचे ठरले होते. हे कितीही सत्य असले तरी आजही अमेरिकेत ही गरिबी किंवा गरीब-श्रीमंतांमधील अंतर कमी करण्याचे फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. चीनवगळता जगातील एकाही देशाला गेल्या दोन दशकांत गरिबांची संख्या कमी करण्यात यश आलेले दिसत नाही. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये आपल्या केंद्र सरकारने दिवंगत अर्थतज्ज्ञ सुरेश तेंडुलकर समितीने दिलेल्या शिफारशी न मानता दारिद्रयरेषा ठरविण्यासाठी एक वेगळाच प्रयत्न केला; परंतु त्यावर सगळ्याच प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठवल्यामुळे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नवी समिती नेमून त्यांना दारिद्रयरेषा ठरवण्याचे काम दिले होते. केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्या याआधीच्या घोषणेनुसार गेल्या आठवडयातच नव्या दारिद्रयरेषेची व्याख्या ठरणे अपेक्षित होते; पण तसे अद्याप झालेले नाही, परंतु नजीकच्या काळात कोणत्याही क्षणी तो निर्णय होऊ शकतो.
दारिद्रय, दु:खाच्या जात्यात देशातील गोरगरीब भरडून निघत असतानाच दुसरीकडे पैसा आणि मनोरंजनाचा उबग आणणारा भडीमार दूरचित्रवाणीवरून सुरू असतो. ज्यांच्याकडे आजही देशातील गरीब जनता आशेने पाहते, त्या कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आयपीएल’ क्रिकेट सामन्यांची सध्या देशात जोरदार चर्चा आहे. त्यातील क्रिकेटवीर सचिन तेंडुलकरचा सहभाग तर नेहमीच गाजणारा. देशातील ‘बीपीएल’ खाली जगणा-या करोडो दरिद्री लोकांसाठी झटलेल्या अर्थतज्ज्ञ सुरेश तेंडुलकर यांचे काम मात्र फार कमी लोकांना ठाऊक आहे; परंतु त्यांच्या कामाचा प्रभाव त्यांच्या मृत्यूनंतरही गरिबांचे जीवन बदलवणारा आहे. त्यामुळे नव्याने ठरवली जाणारी दारिद्रयरेषा - सुरेश तेंडुलकर लाइन नसेल, असे जयराम रमेश यांनी आवर्जून सांगितले असले तरी तिचा आशय तेंडुलकरसरांच्या निष्कर्षाच्या प्रभावापासून मुक्त ठरणार नाही, असा मला ठाम विश्वास वाटतो आहे.
गरिबी म्हणजे फक्त अन्नधान्यच नव्हे तर सर्व सुविधांचा अभाव. आज जगातील २५ टक्के म्हणजे १.६ अब्ज लोकांना वीज उपलब्ध नाही. सुमारे १.१ अब्ज लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. आपल्या देशाबद्दल बोलायचे तर १२१ कोटी लोकांपैकी जेमतेम ३० कोटी लोकांना नळाचे पाणी (२४ तास नाही) पुरवले जाते. विजेचे उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी झाल्याने सबंध देशात भारनियमन हा परवलीचा शब्द बनलाय. दूषित पाण्यामुळे डायरिया आणि अन्य जलजन्य रोग हे ग्रामीण भागातील मृत्यूचे मोठे कारण ठरत आहेत. देशातील सुमारे ६५ कोटी लोकांसाठी शौचालयांची सुविधा नाही. जवळपास ९५ टक्के महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये सांडपाण्याची चांगली व्यवस्थाच उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण भागाएवढीच शहरी भागात रोगराई ठाण मांडून बसली आहे. सर्व प्रगत देशातून हद्दपार झालेला मलेरिया दरवर्षी लक्षावधी लोकांचा जीव घेत असतो. येथे आम्ही पाण्यासाठी वणवण फिरणा-या आमच्या माता-भगिनींचे रोजचे हाल विसरू शकत नाही. दुष्काळग्रस्त भागातील प्रश्नांकडे एक वेळ शासन आणि प्रसारमाध्यमांचे लक्ष जाते; परंतु दरवर्षी तीन-चार महिने पाणीटंचाई सहन करण्याची ज्यांना सवय लागली आहे, अशा लक्षावधी कुटुंबांचे हाल पाहवत नाही. अपुरे पाणी, उन्हाचा तडका आणि लोडशेडिंगचा बडगा यामुळे आज राज्यातील आणि देशातील जनता त्रस्त झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रीपद भूषविणा-या अजित पवार यांनी या दु:खी, कष्टी आणि वंचितांना आधार देणे गरजेचे होते; पण तसे न करता अत्यंत अर्वाच्य आणि अश्लीलपणे त्यांनी या गरिबांच्या असाहाय्यतेची, हतबलतेची क्रूर थट्टा केली. त्यावर विरोधकांमध्ये जेवढी प्रतिक्रिया उमटली त्यापेक्षा जास्त सर्वसामान्य जनतेत संतापाचा वणवा उसळलाय. त्यावर ‘पाणी फिरविण्यासाठी’ राष्ट्रवादी नेतृत्वाने कंबर कसलेली आहे. त्यात कदाचित त्यांना यश मिळेलही; परंतु तोवर त्या मंडळींनी महाराष्ट्राला सुसंस्कृत राजकारणाचा आदर्श आपल्या आचरणातून दाखवून देणा-या यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव घेण्याचा अधिकार त्यांनी गमावलेला असेल.
‘‘शासनकर्त्यांनी राज्य करावयाचे, ते निर्जीव वस्तूंवर नव्हे, शासनकर्ते बनून गतिमान आर्थिक परिस्थितीशी झुंज द्यावयाची, ती सजीवांसाठी! संख्याशास्त्रीय आकडेमोड करीत राहणे, भांडवल गुंतवणुकीत अधिक महत्त्वाच्या बाबींना अग्रहक्क देणे, विकासाची गती निश्चित करणे, हा झाला त्यातला एक तांत्रिक भाग. दुसरा महत्त्वाचा भाग असा की, आर्थिक समस्यांचे सामाजिक दृष्टिकोनातून सर्वागीण परीक्षण करणे आणि त्यातल्या कोणत्या समस्या आधी सोडवायच्या हे निश्चित करणे.’’ आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांचे हे विचार १९७० च्या ‘केसरी’ दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाले होते. आजच्या युगातील राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शक ठरावे, असे हे ‘विचारधन’ आता अडगळीत पडले आहे. त्यामुळे लोकशाहीत ज्या गरिबांच्या विकासाचा विचार व्हावा तो होताना दिसत नाही आणि सगळ्यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे गरीब लोक आणि त्यांचे दारिद्रय याची जाहीरपणे थट्टा करण्यात शासनकर्तेच पुढाकार घेऊ लागलेले दिसताहेत. ज्या शरद पवार यांनी यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा विचारवारसा पुढे चालवला होता, त्यांना शेती, शेतकरी आणि कामकरी यांच्या विकासापेक्षा क्रिकेटच्या अर्थकारणात रस निर्माण होणे; पवार यांच्या मातोश्रींच्या नावे सुरू केलेल्या संस्थेत ‘उपरा’कार पद्मश्री लक्ष्मण माने यांनी महिलांवर अत्याचार केल्याचा बभ्रा होणे आणि हे सगळं कमी म्हणून की काय, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पाणीटंचाई आणि लोडशेडिंगने त्रस्त झालेल्या ग्रामीण गोर-गरीब आणि दुष्काळग्रस्तांची अर्वाच्य भाषेत टिंगल करणे. हे सगळं बघितलं की, आपल्या महाराष्ट्र देशी आता गोरगरिबांना आणि त्यांच्या हालअपेष्टांना किंमत उरलेली नाही की काय, असा प्रश्न पडतो.
समाजवादी-लोकशाही मूल्यांना गांधी-नेहरूप्रणीत मानवाधारित विकासाची जोड देत चव्हाण साहेबांनी नवमहाराष्ट्राला आकार दिला होता. त्यामुळे साठ ते नव्वदच्या दशकांपर्यंत महाराष्ट्र कायम प्रगतिपथावर अग्रेसर असलेला दिसत होता. कृषी-औद्योगिक विकासाच्या चाकांवर महाराष्ट्र वेगाने वाटचाल करीत होता. राज्यातील साधनसंपत्तीची वृद्धी करून सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनात समृद्धी आणण्याचे प्रयत्न होत होते. मुख्य म्हणजे राज्यात मुबलक वीज उपलब्ध होती. १९७२ नंतर दुष्काळाने महाराष्ट्राचा पिच्छा सोडला होता; पंरतु आज एकीकडे मूठभर श्रीमंतांची सत्तासंपत्ती प्रचंड वेगाने वाढत असताना राष्ट्रातील-महाराष्ट्रातील गरीब अधिकाधिक दु:ख-दारिद्रयाच्या खाईत जाताना दिसताहेत. त्यांच्या दु:खाला कोणताच पारावार उरलेला नाही. अगदी जन्मापासून हे दु:ख, दुर्दैवाचे दशावतार घेऊन गरिबांच्या मागे लागते. आपल्याकडे महिलांच्या आरोग्याकडे पुरेसे लक्ष देण्याची ‘प्रथा’ नाही. पुरुषप्रधान संस्कृतीत पाणी भरणे, कपडे-भांडी धुणे, जेवण करणे आणि ब-याचदा उदरनिर्वाहासाठी कष्टाचे काम करणे, या गोष्टींपासून स्त्रियांची सुटका नसते. परिणामी त्यांचे स्वत:च्या आरोग्याकडे, खाण्यापिण्याकडे लक्ष राहात नाही. आपल्या देशातील जवळपास निम्म्या महिला अ‍ॅनिमियामुळे क्षीण आणि विकल झालेल्या आहेत. त्यात बाळंतपण आले, तर त्यांच्याप्रमाणे त्यांचे बाळही कुपोषित जन्मते. कुपोषित अर्भकाला बाह्य वातावरण आणि रोगराईचा सामना करणे अशक्य असते. ते बाळ एक तर मरण पावते किंवा दुर्बल शरीर घेऊन अनेक नव्या रोगांचा स्वीकार आणि सामना करीत मृत्यू येईपर्यंत जगते. ही वस्तुस्थिती देशाच्या कोणत्याही भागातील गरिबांच्या घरात पाहायला,अनुभवायला मिळते. त्यातही जर कर्त्यां पुरुषाला किंवा घर सावरणा-या मुख्य महिलेला जर आजाराने ग्रासले तर त्या घराची भयानक परवड होते. अशा स्थितीत लहान मुले आणि वृद्धांच्या जगण्याची कल्पनाही करवत नाही आणि हे दारिद्रय़ जेव्हा असह्य होते त्या वेळी असहाय्य आणि हतबल माणसे - कुटुंबे मृत्यूचा मार्ग पत्करतात. महाराष्ट्र, आंध्र, पंजाबमधील लाखो शेतक-यांच्या आत्महत्या हे त्याच दुर्दैवी स्थितीचे ज्वलंत उदाहरण.. आमच्या लोकशाही मार्गावर चालणा-या कल्याणकारी राज्याने या सा-या दु:खी-वंचितांकडे दुर्लक्ष केले म्हणून ते लोक मृत्युमुखी पडले; कारण कल्याणकारी राज्यात माणसाला जगण्याचा घटनादत्त हक्क असतो. शिक्षण नसेल तर ते घेण्याचा हक्क असतो. सुखी आयुष्य जगण्यासाठी चांगल्या मार्गाने पैसे कमावण्याचा हक्क असतो. दुस-यांना आनंद देत आनंदाने जगण्याचा पुरेपूर अधिकार जी व्यवस्था देते, त्यालाच ‘सामाजिक न्याय’ म्हणतात.. आपल्याकडे मात्र श्रीमंत-सत्ताधारी समाजातील असंघटित, गरीब आणि हतबल लोकांवर सर्व त-हेने ‘सामूहिक अन्याय करण्यात धन्यता मानत असतील, तर आम्ही या दारिद्रयरेषेचे काय करावे?
एकीकडे दारिद्रयरेषेने कोटयवधी लोकांना समस्यांच्या चौकटीत बंद केलेले दिसत असूनही आमच्या देशात गरिबीच्या मुळापर्यंत जाण्याचा आणि सामाजिक आणि सांस्कृतिक रूढीपरंपरेतील ही कारणे मुळापासून उखडण्याचा कुणी प्रयत्न करताना दिसत नाही. याआधी प्रा. अर्जुन सेनगुप्ता यांनी भारतीय दारिद्रयाच्या बहुआयामी वास्तवाचा सर्वकष वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रा. सेनगुप्ता यांनी पहिल्यांदा गरिबांच्या सामाजिक स्थितीची आकडेवारीसह माहिती देताना आपल्याकडील दारिद्रय़ हा सामाजिक विषमतेचाच परिणाम आहे हे दाखवून दिले. आपल्याकडील गरीब लोकांमध्ये आज २१व्या शतकातही दलित-आदिवासी, मुस्लीम व इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण कितीतरी पटीने जास्त आहे, तर मध्यम व उच्च उत्पन्न गटात या मागास घटकांचे प्रमाण खूपच कमी दिसते. भारतातील गरीब हे मुख्यत्वे जातीय उतरंडीच्या तळाला असलेल्या कनिष्ठ जाती समूहातून येतात, हे भीषण वास्तव सर्वच समाजशास्त्रज्ञांनी आणि सामाजिक नेत्यांनी आता तरी विचारात घेतले पाहिजे. आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांत ज्या मागास समूहांना घटनेने राखीव जागा दिल्या होत्या, तो जवळपास ३० कोटी लोकांचा समाजघटक आजही गरिबीत खितपत पडलाय हे राखीव जागा ही आपल्या समाजोन्नतीची गुरुकिल्ली मानणा-या ब्राह्मण, मराठा वा वैश्य मंडळींना नव्याने सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे..
शिक्षणाचा व्यापक प्रसार आणि नित्योपयोगी तंत्र, प्रशिक्षणाचे प्रभावी जाळे याद्वारेच गरिबांना दारिद्रयरेषा ओलांडण्याचे बळ मिळेल आणि हे दलित-शोषित-वंचित बलवान झाले, तरच भारत बलशाली होईल.. अन्यथा इंग्लंड-अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढे गरीब लोक खांद्यावर घेऊन आमचा भारत जागतिक स्पर्धेत धावणार कसा?
Categories:
आवर्तन