‘बाजारात तुरी आणि भट भटणीला मारी’ या म्हणीची वारंवार आठवण यावी, अशी मारामारी सध्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सुरू आहे. भाजपमधील लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांसह किमान अर्धा डझन नेते पंतप्रधानपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत, तर दुसरीकडे ‘डॅशिंग’ नरेंद्र मोदी आपणच पंतप्रधानपदासाठी कसे योग्य आहोत, याचा प्रचारही करायला लागलेले दिसतात. बड्या उद्योगसमूहांचे सर्वेसर्वा, विविध औद्योगिक संघटना आणि प्रसारमाध्यमांच्या सहाय्याने ‘नमो’ अर्थात नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदासाठी अक्षरश: रान उठवले आहे. गुजरातेत सलग तीन वेळा सत्तासंपादन करणा-या नरेंद्रभाईंनी अगदी अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी उमेदवार जशी पद्धतशीरपणे मोर्चेबांधणी करतात, तशीच ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. २००२च्या गुजरातमधील जातीय दंगलींचे भूत पुन्हा मानगुटीवर बसू नये यासाठी सर्वधर्मसमभाव किंवा दलित-आदिवासींचे मूलभूत प्रश्न यासंदर्भात अवाक्षर न काढता मोदींनी प्रत्येक जाहीर कार्यक्रमात नवनव्या भूलथापांचे भ्रमजाल निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे. ‘खोटे बोला, पण रेटून बोला’ या भाजपच्या मूळ नीतीला धरून मोदी वारंवार चुकीचे संदर्भ आणि फसवे दावे कसे सादर करतात, यावर ज्येष्ठ संपादक किंग शुक नाग यांनी लिहिलेल्या ‘द नमो स्टोरी : अ पोलिटिकल लाइफ’ या पुस्तकात चांगलाच प्रकाशझोत टाकलेला आहे, परंतु तरीही मोदी आपली खोटे बोलण्याची सवय सोडायला तयार नाहीत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी तर त्यांच्या या सवयीवर जाहीर टीका केली. शिवाय मोदी यांना ‘पंतप्रधानपदाचे उमेदवार’ ठरवले तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याची धमकीही दिलेली आहे. शिवसेनेनेही आता कधी नव्हे ते तोंड उघडले आहे आणि मोदीविरोधाची पुडी सोडून दिली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर पक्षातून, पक्षाबाहेरून सगळीकडून विरोध होत असताना नरेंद्र मोदी आपले घोडे पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करताहेत. पण पुढील वर्षात त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली जाईल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. भाजपच्याच गोटातून ‘मोदींना मोडीत काढण्याची’ तयारी सुरू आहे.. त्यांचा निकाल लवकरच लागेल!
भारतात मतदानाचे प्रमाण भलेही कमी असेल. भारतीय मतदारांमध्ये अज्ञान आणि निरक्षरतेचे प्रमाण अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेत जास्त असेल, तरीही आमच्या सर्वसामान्य माणसांच्या राजकीय जाणिवा प्रगल्भ आहेत, हे एकदा नव्हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आज गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘स्वयंप्रसिद्धी’ मोहिमेची देशभर जरी चर्चा सुरू असली, तरी त्याचा भारतीय जनता पक्षाला किंवा नरेंद्र मोदींना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत फारसा लाभ मिळणार नाही, असे आमचे ठाम मत आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा गुजरातचे राज्य जिंकून मोदी यांनी आपले राज्यावरील वर्चस्व सिद्ध केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कडव्या हिंदुत्ववादी विचारधारेचा पुरस्कार करणा-या मोदी यांचा हा विजय ‘विकास पुरुषा’चा विजय असल्याचे सांगत मोदींची नवी प्रतिमा अधिक मजबूत करण्याचा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम सुरू झाला. नितीन गडकरी यांच्या हातातोंडाशी आलेली अध्यक्षपदाची दुसरी संधी मोदींनी मोठ्या कौशल्याने त्यांच्या हातावेगळी केली. गडकरींच्या जागी राजनाथसिंह या भाजप अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेतही नसलेल्या ‘आपल्या माणसा’ला घुसवण्यात मोदींनी बाजी मारली आणि भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणावर आजपर्यंत ठसलेले ‘हिंदुत्व पुसले जाऊन ‘मोदीत्व’ उमटले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हे मध्यमवर्गाला आवडणारे, स्वार्थी, उद्योगपतींना भुलवणारे आणि अल्पसंख्याकांना भिवविणारे ‘मोदीत्व’ निर्माण केले, जोपासले आणि वाढवले आहे. त्या रा. स्व. संघाची भूमिकाच मुळी हुकूमशाही, एकाधिकारशाहीचे समर्थन करणारी आहे. त्यासाठी संघवाले भलेही, ‘एकचालकानुवर्तित्व’ असा संस्कृत शब्द वापरत असतील; परंतु त्यामागील भावनेत आणि भूमिकेत सुसंस्कृतपणाचा पुरता अभाव दिसतो. थोडक्यात सांगायचे तर ज्या ‘हुकूमशहा’ला आज भाजपने डोक्यावर घेतले आहे, ज्याचे आमचे उद्योजक गोडवे गात आहेत आणि प्रसिद्धीमाध्यमेही या पैसेवाल्यांच्या सुरात सूर मिसळताना दिसताहेत, त्या नरेंद्र मोदी यांच्या फुग्यातील हवा २०१४ मध्ये पार निघून गेलेली दिसेल.
होय, आम्ही हे खात्रीने सांगू शकतो की, नरेंद्र मोदी हे भारतीय राजकारणाच्या विशाल जलाशयातील एक बेडूक आहेत. त्यांनी पैसा-प्रसिद्धी तंत्राचा कितीही वापर केला तरी ते आपला आकार फार वाढवू शकणार नाहीत आणि जर त्यांनी आपल्या क्षमता मर्यादेपेक्षा जास्त ताणण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांनी स्वत:भोवती निर्माण केलेले भ्रामक विश्व फुटणे अपरिहार्य आहे.
जे राजकीय नेते इतिहास विसरतात, ते इतिहासजमा होतात, असे इतिहास सांगतो; परंतु मोदींसारखे कर्मठ आणि पुराणमतवादी नेते, जे इतिहासात रमलेले असतात, ते आपल्या सोयीचा इतिहास अभ्यासतात आणि वर्तमानाला विसरतात; म्हणून त्यांचे भविष्य कधीच उज्ज्वल नसते. फार दूर कशाला जायचे, २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘फील गुड’च्या सुंदर, परंतु लाकडी घोड्यावर स्वार होऊन भाजपने ‘शायनिंग इंडिया’ची गगनभेदी गर्जना केली होती. समस्त टीव्ही वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांच्या पुरवण्या व्यापून उरलेल्या त्या सुखाच्या नवकल्पनेने भाजपच्या प्रेमात असलेला मध्यमवर्ग आणि मध्यमवर्गात जाण्याची आस बाळगणारा नव्याने शिकणारा, पैसे कमावणारा वर्ग सुखावला होता. प्रमोद महाजन हे या ‘शायनिंग इंडिया’च्या संकल्पनेचे शिल्पकार होते. आज ज्या पद्धतीने मोदी उद्योगपतींच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत, त्याच्या ब-याच आधी महाजनांनी भाजपच्या जानव्याची गाठ उद्योजकांच्या टाय अर्थात कंठलंगोटाशी बांधली होती. त्यामुळे एकीकडे साधनशुचितेचे सोवळे आणि दुसरीकडे धनाढय़ांच्या संगतीने देशातील साधनसामुग्रीची लुटालूट असे ‘दुतोंडी’ रूप घेऊन २००४ च्या निवडणुकीत भाजप उतरला होता; परंतु ‘समजूतदार’ भारतीय मतदारांनी त्यांना असे तोंडघशी पाडले की, आजवर भाजप त्या धक्क्यातून सावरलेला नाही.
प्रमोद महाजन पुरस्कृत ‘फील गुड’ प्रचार मोहिमेप्रमाणेच मोठी स्वप्ने पाहणा-या; परंतु या देशातील गोरगरीब आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवणा-या अनेक नेत्यांना मतदारांनी त्यांची जागा दाखवली होती. आज ज्या पद्धतीने नरेंद्र मोदी देशातील बडे उद्योगपती आणि प्रसारमाध्यमातील दिग्गजांच्या गोतावळ्यात वावरताना दिसताहेत, अगदी त्याहून काकणभर सरस पद्धतीने आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू वावरताना दिसत असायचे. आज काय तर बिल गेट्सबरोबर औद्योगिक सामंजस्याचा करार, उद्या काय तर बारामतीतील शेतक-यांशी माहिती-तंत्रज्ञानासंदर्भात चर्चा, परवा काय तर अमेरिकेतील विद्यापीठात भाषण.. अहाहा, चंद्राबाबू नायडू म्हणजे जणू भारतातील ‘आयटी क्रांतीचे अग्रदूत’ बनून फिरायचे. प्रथम पाहणा-याला अबोल वाटावे, असे साधे व्यक्तिमत्त्व. अर्धवट पांढरी, खुरटलेली बोकड दाढी यामुळे तर चंद्राबाबू विचारवंतही वाटायचे. आज मोदीना ज्याप्रमाणे काही बड्या वृत्तसमूहांनी उचलून धरलेले दिसते, तद्वत चंद्राबाबूंवर बक्षिसे, पुरस्कारांची खैरात सुरू होती. ‘प्रॉफिट’ या आंतरराष्ट्रीय मासिकाने तर ‘जगातील सात कार्य करणा-या आश्चर्यात’ चंद्राबाबू नायडू यांच्या आंध्र प्रदेशातील राज्य सरकारची भलामण केली होती. अशा या चंद्राबाबूंच्या भेटीसाठी इंग्लंडचे तत्कालिन पंतप्रधान टोनी ब्लेअर आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी हैदराबाद वारी केली होती, हे अजूनही आम्ही विसरलेलो नाही. अशा या देशविदेशात गाजणा-या चंद्राबाबूंचा २००४ च्या निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. कारण काय होते? प्रसिद्धीच्या लाटेवर स्वार झालेल्या चंद्राबाबूंनी राज्यातील गोरगरिबांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले होते. २००२ ते २००४ या दरम्यान एकीकडे आयटी क्रांतीमुळे गाजणा-या आंध्र प्रदेशात शेतक-यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ आणि वाढता नक्षलवाद यामुळे सामान्य माणूस बेजार झाला होता; पण शहरी भागातील विकासाला प्रसिद्धीमाध्यमे आणि मध्यमवर्गीय लोकांकडून मिळणा-या प्रतिसादामुळे चंद्राबाबूंना ग्रामीण प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास फुरसत नव्हती. ‘विकास म्हणजे जास्तीत जास्त परकीय गुंतवणूक’ अशी नवी व्याख्या तयार होण्याचा तो काळ होता, त्यामुळे चंद्राबाबू जीव तोडून माहिती-तंत्रज्ञान, नगरविकास आणि तत्सम कामात गुंतून पडले. त्या काळी आपल्या प्रत्येक भाषणात चंद्राबाबू सांगायचे, ‘‘तुम्हाला जर राज्याचा विकास करायचा असेल, तर तुम्ही राज्याची मुख्य शहरे, राजधानी सुंदर बनवा; कारण जे गुंतवणूकदार येणार, ते हैदराबादेत येणार, ते थोडेच खेड्यापाड्यात जाणार?’’ चंद्राबाबूंच्या या वाक्याला दिल्ली-मुंबईच्या औद्योगिक परिषदेत टाळय़ा मिळाल्या; परंतु दुष्काळ, शेतक-यांच्या आत्महत्यांनी त्रस्त झालेल्या ग्रामीण भागातील तेलुगू लोकांना त्यांचे म्हणणे पचनी पडत नव्हते. त्यामुळे २००४च्या निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा ‘फील गुड’ कार्यक्रम घेऊन चंद्राबाबू देशभर दौरे करत होते, त्या वेळी आंध्र प्रदेशातील तळागाळात रुतलेला सामान्य माणूस चंद्राबाबूंच्या पंतगाची दोरी कापायला बसला होता. माणसाच्या हवा डोक्यात गेल्यावर तो अधिकाधिक चुका करीत जातो. चंद्राबाबूही त्याच पद्धतीने चुका करीत गेले आणि त्यांचा पतंग राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितीजावरून जो गायब झाला, तो झालाच. गेल्या आठ वर्षापासून आंध्रमध्ये विरोधी पक्षात काम करणा-या तेलुगू देसम पक्षाच्या चंद्राबाबूंचा सर्वच राष्ट्रीय स्तरावरील प्रसारमाध्यमांना विसर पडला आहे. मग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणा-या पत्रकार वा औद्योगिक संघटनांना त्यांची आठवण का येणार? होय, २००४ मधील एका निवडणुकीच्या अपयशाने चंद्राबाबू यांची देशभरातील प्रतिमा पुसली गेली आणि त्यांच्यासारख्या गाजणा-या नेत्याला विस्मृतीच्या गर्तेत जावे लागले. दोनच वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, दिल्लीच्या विमानतळावर चंद्राबाबूंचे आगमन होताना दिसले. त्यांच्या नेहमीच्या शर्ट-पँट पेहरावात, सावकाश पावले टाकत ते आत आले. त्यांचा सहाय्यक पटकन पुढे झाला, त्याने दारावरच्या सुरक्षारक्षकाला विमानाचे तिकीट दाखवले आणि ते दोघे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवलेल्या कक्षाकडे गेले. अवतीभवतीच्या गर्दीने त्यांच्याकडे थांबून पाहिलेदेखील नाही..
समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंग यादव यांनीदेखील अशा स्थितीचा ‘चांगलाच’ अनुभव घेतलेला आहे. २००७ पर्यंत राष्ट्रीय राजकारणात गाजणा-या मुलायमसिंग यांनी कधी भाजप, तर कधी काँग्रेस आणि बरेचदा तिस-या आघाडीच्या जोरावर सत्ता मिळवली. सुरुवातीच्या काळात समाजवादी पक्ष हा उत्तर प्रदेशातील मागास गुंडापुंडांचा पक्ष अशी प्रतिमा असल्यामुळे दिल्लीच्या राजकारणात मुलायमसिंगांची खूप कोंडी होत असे. २५ ऑगस्ट २००३ रोजी भाजपने मायावती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने मुलायमसिंग यांचा सत्तेचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला होता. ‘बोलबच्चन’ अमरसिंह यांच्यासारखा ‘कलाकार’ साथी मिळाल्याने मुलायमसिंग यांचे सरकार सत्तेवर आले; परंतु जी गत प्रमोद महाजन, चंद्राबाबू यांची झाली, तीच गत समाजवादी विचारसरणीच्या मुलायमजींची झाली. अमरसिंह यांनी त्यांना उद्योगपती अनिल अंबानी, ‘सहारा श्री’ सुब्रतो रॉय यांच्या जोडीला सिनेस्टार अमिताभ बच्चन, जया बच्चन आणि जयाप्रदा यांच्या मेळ्यात आणले. त्या काळात दिल्लीत विनोदाने असे म्हटले जात असे की, पूर्वी मुलायम ‘सोशालिस्ट’ होते, अमरसिंहांनी त्यांना ‘सोशलाइट’ केले. या राजकारणी – उद्योजक आणि सिनेनट या युतीचे प्रस्थ इतके वाढले की, उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक कार्यक्रमात बच्चन, अंबानी किंवा वादग्रस्त सुब्रतो रॉय दिसू लागले. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला, २००७ च्या निवडणुकीत मुलायमसिंग यांचा अक्षरश: सुपडा साफ झाला. त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या बसपाच्या मायावतीजींनी हरत-हेचे प्रयत्न करून समाजवादी पक्ष नेस्तनाबूत करण्याचा चंग बांधला. इकडे सिनेसृष्टीचा झगमगाट आणि पैशाची छनछन यामुळे तळागाळातील लोकांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यास वेळ नसलेल्या मुलायमसिंग यांना वेळीच जाग आली. त्यांनी आपल्या राज्यातील अस्तित्वाला धोका येऊ नये, यासाठी दिल्लीत नव्याने मोर्चेबांधणी केली. काँग्रेसशी जवळीक करताना जेव्हा अमरसिंह अडचणीचे ठरू लागले, त्या वेळी पद्धतशीरपणे त्यांनी अमरसिंह यांना दूर ठेवले. काही काळाने तर त्यांच्याशी संबंधही तोडले. परिणामी अमरसिंह यांच्या वाढलेल्या प्रभावाने नाराज झालेले सर्व जुने लोक पुन्हा नेताजींच्या मागे उभे राहिले. परिणामी मार्च २०१२ च्या निवडणुकीत सर्वसामान्य लोकांचा सर्वागीण विकास करण्याचा नारा देत समाजवादी पक्ष सत्तेवर आला. मायावतींच्या एकाधिकारशाहीला वैतागलेल्या उत्तर भारतीयांनी समाजवादी पक्षाच्या पारड्यात २२४ जागा टाकल्याने मुलायमसिंग हे नाव पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेत आले. या वेळी आपला मुलगा अखिलेश याच्याकडे राज्याची सूत्रे सोपवून मुलायम पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदाकडे डोळे लावून बसले आहेत; परंतु या वेळी ते सावध आहेत. अगदी गरज असेल तेव्हाच ते टीव्हीवर दिसतात वा बोलतात. बच्चन-अंबानी यांच्याशी त्यांनी संबंध तोडलेले नाहीत; परंतु ते अशा प्रसिद्ध लोकांपासून दूर राहतात आणि मुख्य म्हणजे ‘मला पंतप्रधान व्हायचे आहे’, असे त्यांनी आधीच जाहीर केलेले नाही. दिल्लीच्या राजकारणात मुलायमजींना आलेली ही परिपक्वता प्रत्यक्ष अनुभवातून आलेली दिसते. प्रमोद महाजन यांनाही अशी परिपक्वता कदाचित आली असती, परंतु ती येण्यापूर्वीच त्यांच्याच भावाच्या हातून त्यांना मृत्यू आला. चंद्राबाबू नायडू त्यांना आलेल्या अनुभवातून अजून सावरलेले दिसत नाहीत. बरीच वर्षे सत्तेच्या परिघाबाहेर राहिल्यामुळे येणारा एक प्रकारचा तटस्थपणा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आला आहे. नरेंद्र मोदी यांची एकूण वाटचाल पाहता, त्यांना २०१४ पासून असे अनुभव मिळतील, याबद्दल माझ्या मनात अजिबात संदेह नाही.
गेल्या आठ-दहा दिवसांमध्ये नरेंद्र मोदी विविध कारणांसाठी विविध दूरदर्शन वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांमध्ये चमकताना दिसताहेत. त्यांच्या या ‘चमत्कारां’कडे मध्यमवर्गीय भारतीय आणि फायद्याकडे नजर असणारे उद्योजक मोठ्या आशेने पाहत असतात; कारण या दोन्ही समाजघटकांना मोदी हे आपले तारणहार वाटतात. आज जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर भारतातही औद्योगिक प्रगतीची गती मंदावलेली दिसते. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नासोबत औद्योगिक वाढीचा आकडाही खाली गेला आहे. एकूण जागतिक स्थिती लक्षात घेता, अर्थव्यवस्थेतील हे सारे चढउतार नजीकच्या काळात तरी रोखले जातील, अशी काही स्थिती नाही आणि म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांना पद्धतशीरपणे मोठे करून आपल्या हिताच्या, खरे तर स्वार्थाच्या गोष्टी करण्याचे षडयंत्र ठरावीक उद्योगसमूहांनी रचले आहे, त्यामुळे टीव्ही चॅनेल्स व्यवस्थितपणे ‘बांधून’ घेतली जात आहेत. त्यांना जाहिरातींचा (त्यात गुजरातच्या जाहिरातींचाही समावेश असतो) मलिदा चारून मोदींच्या ‘इमेज बिल्डिंग’चे यथासांग कार्य सुरू आहे. त्यामुळे छान दाढी कोरलेले, ‘मेकप’ केलेले, सुटाबुटातील मोदी देशभरातील लोकांना दिसताहेत. त्यांचे सडेतोड विचार, त्यात गुजरातपेक्षा देशाची केली जाणारी चर्चा हे सगळे पाहायला आणि ऐकायला बरे वाटते; कारण त्यात भाजपच्या ‘प्रचारी’ पद्धतीनुसार वस्तुस्थिती न सांगता केवळ विकासाचे गुलाबी चित्र रंगविले जाते. एकीकडे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता येथे मोदी मोठ्या अभिमानाने गुजरातने केलेला विकास सांगताना दिसताहेत, तर दुसरीकडे कच्छ, सौराष्ट्र आणि राजकोट या टंचाईग्रस्त भागातील लक्षावधी लोकांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. लोकांना आठवडा – पंधरवड्यातून एकदा टँकरचे पाणी मिळत असते, ही वस्तुस्थिती भले मोदींच्या करिष्म्याने भारावलेली प्रसिद्धीमाध्यमे दाखवत नसतील; परंतु स्थानिक गुजराती दैनिकांमध्ये अशा प्रकारच्या बातम्या भरभरून येतात. अर्थात शहरी प्रतिष्ठेच्या भूलभुलैयात रमलेल्या मोदींना मात्र त्याचे काही नाही. ते बिनधास्तपणे ‘आमच्या राज्यात दुधाच्या नद्या वाहताहेत, आमच्याकडील भाज्या विदेशात जात आहेत आणि गुजरातमध्ये गुंतवणूक करायला विदेशी गुंतवणूकदार किती आसूसलेले आहेत,’ या आणि अशा अनेक कहाण्या ऐकवून लोकांना भुलविण्यात मग्न आहेत. गुजरातमध्ये जेवढी परकीय गुंतवणूक आली, त्याचे मोदींनी खूपच ‘भांडवल’ केले; परंतु प्रत्यक्षात पाहिले तर २०१२ पर्यंत देशात आलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या फक्त पाच टक्के गुंतवणूक गुजरातला मिळाली. गुजरातपेक्षा कितीतरी पट जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्र आणि दिल्लीत झाली; परंतु मोदी मात्र ‘गर्वी गुजरात’चा नारा काही थांबवायला तयार नाहीत, कारण वस्तुस्थितीचा विपर्यास करताना आपल्या अपयशावर पांघरूण टाकणे, हा एककलमी कार्यक्रम घेऊनच ते वावरताहेत. म्हणूनच भारतीय सरासरीपेक्षा जास्त म्हणजे गुजरातमध्ये ४८ टक्के मुले कुपोषित आहेत. तरीही मोदींना त्यांचे भरणपोषण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे वाटत नाही.
देशातील २३ महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये मानव विकास निर्देशांकात गुजरातचा नंबर चक्क ११ वा आहे, हे लक्षात घेऊन गोरगरिबांना शिक्षण आणि आरोग्याची प्राथमिक सुविधा देण्याची गरज आहे, याची मोदींना आवश्यकता वाटत नाही. २००० मध्ये २३ लाख ३९ हजार गुजराती कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखालील जीवन जगत होती. २०१२ मध्ये त्या कुटुंबांची संख्या वाढली आणि ३० लाख ४९ हजारांवर पोहोचलेली दिसते. नरेंद्रभाई मागे मुंबईत आले होते, त्या वेळी त्यांनी गुजरातमध्ये कसे गरजेपेक्षा जास्त वीजउत्पादन होते, याचे आकडे आमच्या सेना-मनसेच्या नेत्यांसमोर फेकले होते. ते ऐकून बेभान झालेले आमचे अजाण नेते त्या ‘आकड्यात’ फसले आणि गुजरातची स्तुती करू लागले. जणू नरेंद्र मोदी म्हणजे विकासाचा दीपत्कार. पण तुम्ही जर २०११ ची गुजरातची जनगणना पाहिली तर त्यात राज्यातील ११ लाख घरांमध्ये वीजपुरवठाच होत नसल्याचे लक्षात येईल. सगळ्यात वाईट म्हणजे या ११ लाख घरांपैकी ९ लाख कुटुंबे ग्रामीण भागात राहणारी आहेत. त्यांना सेवा देण्यात मोदी वा त्यांच्या पक्षाला रस नाही, कारण गुजरातच्या विकासाच्या मोठमोठ्या बाता मारणा-या मोदींचा सगळा भर शहरी-निमशहरी भागात राहणा-या मध्यमवर्गीय मंडळींच्या विकासावर आहे. याच मध्यमवर्गाने सातत्याने भाजपच्या मागे राहून ‘राष्ट्रीय कर्तव्य’ पार पाडलेले दिसते. भाजपाचा ब्राह्मणी तोंडवळा, हिंदुत्वाचा कळवळा असलेल्या या मध्यमवर्गाने आणि या मध्यमवर्गात घुसण्याचा प्रयत्न करणा-या नवश्रीमंत वर्गाने भाजपला नहेमीच साथ दिली. आजही हाच वर्ग मोदींची भलामण करतो. या मध्यमवर्गीयांच्या पुढच्या पिढ्या इंग्लंड-अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या विकासाविषयी त्यांना फारसे काही वाटत नाही; परंतु तरीही हिंदुत्व, राष्ट्रीयत्व वगैरे विषय घेऊन हा मध्यमवर्ग आपसात चर्चा करताना दिसतो. या मध्यमवर्गाला भ्रष्टाचाराचे भलते वावडे; परंतु तो रोखण्यासाठी ते स्वत:पासून कधी सुरुवात करताना दिसत नाहीत, मग मोदी आणि त्यांच्या साथीदारांपैकी कुणी काहीही केले तरी या मध्यमवर्गाला फरक पडत नाही, तर अशा या स्वार्थलोलुप, भित्र्या आणि रंग बदलणा-या मध्यमवर्गासाठी मोदी आणि त्यांचा पक्ष जिवाची बाजी लावायला तयार आहे; परंतु त्याने मोदींचे अपयश लपून राहणार नाही.
आज गुजरातेत दलित आणि आदिवासींची लोकसंख्या महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. दलित एकूण लोकसंख्येच्या ११.३ टक्के आणि आदिवासी १६.५ टक्के आहेत. त्यांच्या विकासाकडे शासकीय पातळीवरून जेवढे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत तेवढे होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे गुजरातमध्ये पाच वर्षाखालील कमी वजनाच्या आदिवासी मुलांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा तब्बल १० टक्क्यांनी जास्त आहे आणि पाच वर्षे वयाखालील आदिवासी मुलांचा मृत्युदरही गुजरातमध्ये राष्ट्रीय मृत्युदराच्या कितीतरी जास्त आहे. अगदी तीच दुरवस्था आहे दलितांच्या रोजगाराची. आज मोदी जगाला राज्य कसे चालवावे, याचे मार्गदर्शन करताहेत. भारताला वैभवाच्या शिखरावर नेण्याची भाषा करताहेत, पण दलित आणि आदिवासींना दारिद्रय़ात खितपत ठेवून आम्ही कोणती प्रगती करणार? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अर्थात ‘मनरेगा’मध्ये देशातील २२.६३ टक्के दलितांना रोजगार मिळतो, पण गुजरातेत तेच प्रमाण फक्त ७.८३ टक्के आहे. त्यामुळेच असेल कदाचित भारतीय मानवविकास निर्देशांक २०११ च्या अहवालात गुजरातविषयी खास टिप्पणी आहे. ‘राज्याने गेल्या काही वर्षात जो विकास दर मिळवला आहे, त्या विकासाचा वाटा समाजातील मागास घटकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. विशेषत: दलित-आदिवासींच्या प्राथमिक विकासासाठी त्याचा काहीच लाभ झालेला दिसत नाही.’
मोदी ज्या गुजरातचे प्रतिनिधित्व करतात, त्याच गुजरातमधून आलेल्या महात्मा गांधी यांनी भारताला सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रहाच्या मार्गावर नेण्यासाठी प्राणाची आहुती दिली, हे सारे जग जाणते. गांधीजींना ज्याने ठार मारले, त्या गोडसेच्या विचारांचा भडक वारसा घेऊन मोदींनी गुजरातेत हिंसेचे राजकारण केले.
गांधीजींचा सत्याग्रह असेल, पण मोदींचा ‘हट्टाग्रह’ असतो. त्यांच्या हट्टापुढे पक्षनेतृत्वाचेही काही चालत नाही आणि सत्य सांगणे याला मोदी नेभळटपणा समजत असावेत; कारण दाबून असत्य सांगणे, ही त्यांची एक ओळख बनली आहे, म्हणूनच हल्ली त्यांना फेसबुक-ट्विटरवर ‘फेकू’ (थापाड्या) हे नाव पडले आहे. भाजपवाले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची ‘मौनी’ म्हणून संभावना करतात, पण स्वार्थाचे फुत्कार सोडणा-या ‘फेकाड्या’ नेत्यापेक्षा संयमाने देश चालविणारा, कमी बोलणारा आणि जास्त काम करणारा पंतप्रधानच तमाम भारतीयांना हवा आहे. मोदी आणि त्यांच्या भाडोत्री प्रचारकांच्या भूलथापांना भुलण्याएवढी भारतीय जनता भोळी नाही.
Categories:
आवर्तन