महात्मा गांधी आणि त्यांच्या अनुयायांनी स्वातंत्र्यचळवळ चालवता चालवता भारतातील मागासलेल्या आणि पिढयान्पिढया दारिद्रयाच्या खाईत खितपत पडलेल्या उपेक्षितांचे अंतरंग जाणले आणि त्यांना माणसांत आणण्याचे प्रयत्न केले. ठक्करबाप्पा, महर्षी कर्वे, ताराबाई मोडक, आचार्य भिसे गुरुजी, चित्रे गुरुजी अशा एकाहून एक महान त्यागी लोकांची शांततामय सेनाच जणू दारिद्रय, दु:ख आणि अज्ञानाविरुद्ध उभी ठाकली होती. देशाच्या कानाकोप-यात सुरू असलेल्या त्या कामाने अनेक पिढया घडवल्या. स्वदेशी, श्रमप्रतिष्ठा, स्वभाषा, साधेपणा, सच्चेपणा आणि स्वबांधवांवरील असीम प्रेमामुळे, निष्ठेमुळे या गांधीवादी कार्यकर्त्यांनी समाजसुधारणा केल्या, पण आज स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके उलटल्यानंतर या समाजसेवेची किंमत कमी झालेली दिसते. सगळीकडे बाजारीकरणाचे वारे वाहत असल्यामुळे समाजसेवा हा अनेकांच्या उपजीविकेचा मार्ग बनला आहे.
पैशाला वाजवीपेक्षा जास्त मोलाचे स्थान मिळाल्यामुळे समाजसेवकांचे वर्तनही बदलले. देश-विदेशातील परिषदांमध्ये, सभा-संमेलनांमध्ये बोलणे, प्रस्थापितांविरुद्ध आवाज उठवत प्रस्थापित होणे, अमाप पैसा मिळवणे अशा नव्या कार्यक्रमांमुळे आमच्या देशातील समाजसेवकांनी आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीही मिळवली; पण या सगळ्या ‘हाय फ्लाइंग’ एनजीओंच्या गर्दीत सच्चेपणाने काम करणा-या स्वयंसेवी संस्थांची पुरती कोंडी झालेली दिसते. सगळ्या व्यवस्थेनेच त्यांच्यापुढे ‘भ्रष्ट व्हा किंवा नष्ट व्हा’ असा एकच पर्याय ठेवलाय. ‘समाजऋण’ समजून आम्ही सगळ्यांनी अशा एकाकी संस्थांना मदतीचा हात दिला पाहिजे.
‘‘ मी एक गरीब भिकारी आहे. माझ्या संग्रही हे चरखे, जेलची ताटे, बकरीच्या दुधाचे भांडे, हाताने विणलेले सहा पंचे, टॉवेल आणि.. माझी प्रसिद्धी-जिची काहीच किंमत नाही..’ ११ सप्टेंबर १९३१ रोजी मारसिले येथे एका जकात अधिका-याशी बोलताना महात्मा गांधी यांनी वरील माहिती दिली होती. ‘महात्मा-लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी’ या ग्रंथाच्या तिस-या खंडामध्ये ही हकिकत वाचायला मिळते. तसे पाहायला गेल्यास गांधीजींचे संपूर्ण आयुष्यच साधी राहणी-उच्च विचारसरणीचा आदर्श नमुना होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यचळवळीच्या काळात गांधीजींच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या गरजा मर्यादित ठेवण्याची शिकवण मिळाली होती. सत्य, अहिंसा, असहकार आदी तत्त्वांच्या जोडीला चरखा, सुतकताई, खादी, श्रमप्रतिष्ठा, शाकाहार, निव्र्यसनीपणा आणि सदाचार आदी सवयी समस्त गांधीवाद्यांच्या अंगवळणी पडल्या होत्या. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढयादरम्यान आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही ज्या हजारो समाजसेवकांनी देशाच्या कानाकोप-यात समाजसेवेचे काम सुरू केले होते, त्या कामात पैसा नव्हता, पण ‘अर्थ’ होता. स्वविकासाऐवजी समाजविकासाचा ध्यास होता. कोणत्याही प्रसिद्धीच्या मागे न लागता या गांधीवादी मंडळींनी दुर्गम, आदिवासी आणि उपेक्षित परिसरात समाजसेवेची ज्योत पेटती ठेवली आहे. होय, अगदी आजच्या युगातही जेथे स्वयंसेवी संस्था चालवणे, हा एक फायदेशीर धंदा बनला आहे, तिथे अशा गांधीवादी मंडळींची अक्षरश: परवड होताना दिसते. फार दूर कशाला जायचे, कोसबाडच्या नूतन बालशिक्षण संघाचे उदाहरण घेता येईल, देशामध्ये बालशिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणा-या ज्येष्ठ गांधीवादी ‘पद्मभूषण’ ताराबाई मोडक आणि ‘पद्मश्री’ अनुताई वाघ या दोघींनी १९४५ पासून बोर्डी आणि कोसबाडमध्ये खूप मोठे काम केले आहे. १९५६ पासून या गुरू-शिष्येच्या जोडीने बालवाडी, अंगणवाडी, कुरणशाळा, विकासवाडी असे चाकोरीबाहेरचे शिक्षण देणारी एक शिस्तबद्ध यंत्रणा उभारली. ताराबाई मोडक यांनी आपले गुरू गिरिजाशंकर ऊर्फ गिजुभाई वधेका यांच्या प्रेमळ मार्गदर्शनाखाली बालशिक्षणाचा मंत्र गिरवला होता. त्यासाठी मानाच्या सरकारी नोकरीवर पाणी सोडून त्यांनी भावनगरला गिजुभाईंच्या ‘बालमंदिर’मध्ये १९३२ पर्यंत काम केले. गिजुभाईंना इटलीतील बालशिक्षणतज्ज्ञ डॉ. माँटेसरी यांची मुलांना शिकवण्याची पद्धत खूपच भावलेली होती. त्यामुळे त्यांनी आपल्या बालमंदिरात व्यवहारावर आधारित शिक्षणाचा पुरस्कार केला. त्याला त्या काळी विरोध झाला, पण ताराबाईंनी थेट महात्मा गांधी यांची १९४६ मध्ये महाबळेश्वर मुक्कामी भेट घेतली आणि त्यांना माँटेसरी पद्धतीचे महत्त्व पटवून दिले. ते महात्माजींना मान्य झाल्यावर त्यांनी ताराबाईंना एक त्रिसूत्री सांगितली. ‘बालवाडीत लागणारी सर्व साधने गावातील कारागीरच तयार करतील. करता येतील तेवढी शैक्षणिक साधने शिक्षकच तयार करतील. तिसरे आणि महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे, शक्यतो आजूबाजूच्या परिसरातील उपलब्ध वस्तूंमधूनच ही साधने बनवली जातील.’ आजही कोसबाडच्या बालवाडीत, अंगणवाडीत महात्मा गांधीजींच्या मार्गदर्शनानुसार बालशिक्षणाचे काम सुरू आहे. येथील अंगणवाडी सेविका प्रशिक्षण केंद्रातून तयार झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्र आणि देशात अन्यत्र बालशिक्षणाचा एक नवा प्रवाह निर्माण केला. अगदी कोणतीही आर्थिक सवलत डोळ्यांसमोर न ठेवता आधुनिक ज्ञानतपस्वीनी ताराबाई आणि अनुताई यांनी भारतातील बालशिक्षणाला चांगली दिशा दिली. असे हे अवघ्या जगाला आदर्श वाटावे, असे सेवाकेंद्र सध्या भ्रष्टाचारी लाल फितींच्या जाचाने त्रस्त झाले आहे. १९७६ पासून सुरू असलेल्या अंगणवाडी सेविका प्रशिक्षण केंद्राचे गेल्या दीड वर्षाचे अनुदानच सरकारने रोखून धरले आहे. त्याहून संताप आणणारी गोष्ट म्हणजे, ज्या संस्थेने हे सेवाकार्य सबंध देशात सगळ्यात आधी सुरू केले आहे, त्या अनुताईंच्या नूतन बालशिक्षक संघाचा निधी शासनाच्या महिला व बालविकास खात्यामार्फत भलत्याच संस्थांकडे जातो आणि त्या संस्थाचालकांची मनधरणी करून कोसबाडच्या संस्थेने तो निधी घ्यावा, असा शासनाचा उफराटा नियम आहे. हा सगळाच कारभार जेवढा हास्यास्पद, तेवढाच मनात चीड उत्पन्न करणारा आहे.
२४ डिसेंबर १९४५ रोजी मुंबई प्रांताचे तत्कालिन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या हस्ते बोर्डी येथे लावण्यात आलेल्या या बालशिक्षणाच्या रोपटयाचे रूपांतर अल्पावधीत महावृक्षात झाले होते. ताराबाई-अनुताईंच्या दूरदृष्टीमुळे या ज्ञानवृक्षाची बीजे देशभरात गेली. आजही जात आहेत; परंतु आज एकीकडे इंग्रजीचे वाढते आक्रमण होत असल्यामुळे प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषा आणि जीवनव्यवहाराकडे पार दुर्लक्ष होत आहे. ज्युनिअर-सीनिअर केजीमध्ये प्रवेश घेण्यापासून मुलांच्या फी, दफ्तर, कपडे यावर होणा-या खर्चाने गरीब आणि निम्नमध्यमवर्गीय पालक हतबल बनले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जर आम्ही ताराबाई-अनुताईंनी स्वत:च रक्त-घाम-ज्ञान आणि कष्टाचे सिंचन करून वाढवलेला बालशिक्षणाचा ज्ञानवृक्ष तोडणार असू, तर आमच्याएवढे करंटे दुसरे कोणी नसेल.
आज जागतिकीकरणाने सगळ्याच गोष्टीचे ‘मार्केटिंग’ करा आणि चांगला फायदा मिळवा, असा चुकीचा पायंडा लोकांसमोर मांडलाय, त्यामुळे प्रेरित झालेले सर्व थरातील लोक आता स्वत:च्या फायद्याशिवाय दुस-या गोष्टींत लक्ष देण्यास तयार नाहीत. पूर्वी डॉक्टरकी आणि वकिलीकडे सेवा म्हणून पाहिले जात असे. हल्ली तो ‘व्यवसाय’ होय अगदी पक्का ‘धंदा’ बनलाय, ‘धंदा’ या शब्दांची उत्पत्ती ‘धन-दा’ म्हणजे धन देणारा = धंदा, अशी असल्यामुळे पूर्वी सेवाभावी काम करणा-या लोकांना तो शब्द उच्चारणेसुद्धा पाप वाटे. हल्ली तसे वेड डोक्यात ठेवून काम करणारे राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ते वा पत्रकारही दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत. जिथे ‘न्यूज’सुद्धा ‘पेड’ म्हणजे विकत घेतली जाते, तिथे अजून काय अवनती व्हायची शिल्लक उरली आहे?
ज्या अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने उभ्या देशाला भ्रष्टाचाराविरोधात लढायला सिद्ध केले, त्या त्यागमूर्ती अण्णांच्या बरोबरीच्या केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेव बाबा यांच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कारभाराची उलाढाल जेव्हा लोकांसमोर आली, तेव्हा या समाजसेवकांचा ‘धंदा’ लोकांना धक्का देणारा ठरला. त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थांनी मालमत्ता, खर्च आणि लाभाचे आकडे ऐकूनच सामान्य माणसांना आकडी आली होती; पण त्या सगळ्या पर्दाफाशामुळे दिल्लीतील समाजसेवकांची खरी ‘ताकद’ तमाम भारतीयांना कळली, हेही नसे थोडके.
भारताची राजधानी दिल्ली कोणाच्या तालावर नाचते, असा आपल्याला कुणी प्रश्न विचारला तर कोणताही हुशार मध्यमवर्गीय जो मतदान करीत नाही; परंतु राजकारण्यांना शिव्या देणे हे आपले आद्यकर्तव्य मानतो, तो बोलभांड पांढरपेशा माणूस पटकन उत्तरेल ‘सत्ताधारी पक्ष’. त्याचे हे उत्तर ‘अर्धसत्य’ असल्यामुळे अर्ध्याहून अधिक लोकांना खरेही वाटेल, परंतु प्रत्यक्षात दिल्ली खादी (राजकीय लोक), बाबू (सनदी अधिकारी) आणि झोला (स्वयंसेवी संस्था चालविणारे तथाकथित समाजसेवक) या त्रिवर्गाच्या तालावर नाचते. त्यातील राजकारण्यांना सार्वत्रिक टीकेचा जन्मत:च शाप असल्यामुळे ते नेहमीच लोकक्षोभाचे बळी ठरतात. शासकीय अधिकारी, सनदी नोकर वर्षातून दोन-चार वेळा बातम्यांमध्ये झळकतात. कधी कुणाकडे पाचशे कोटी रुपयांचे घबाड मिळते, तर कधी कुणाच्या बेनामी संपत्तीचा शोध लागतो. बाकी अन्य मंडळींचे शासकीय निधी ‘पैसे अडवा-पैसे जिरवा’ या न्यायाने अगदी इमानेइतबारे काम सुरू असते.
आता उरला प्रश्न एनजीओ, अशासकीय संस्थांचा. स्वयंसेवी संस्था म्हणून ओळखल्या जाणा-या सेवाभावी संस्थांच्या कामाची भारतात खरे तर स्वातंत्र्याआधीपासूनच सुरुवात झाली होती. मात्र त्यात सेवाभाव महत्त्वाचा होता. आता सेवा ‘मधील’ ‘से’ची जागा ‘मे’ ने घेतल्यामुळे पूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावरची ‘झोळी’ गायब होऊन ‘झोल’ मात्र प्रतिष्ठित बनत चाललाय. या स्वयंसेवी संस्थांमध्ये ज्या चांगले काम करणा-या पन्नास टक्क्यांहून अधिक चांगल्या आणि प्रामाणिक संस्था आहेत, त्यांच्याबद्दल कुणालाच आक्षेप असण्याचे कारण नाही. त्या चांगल्या संस्थांमधील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी स्वत:चे आयुष्य मशालीसारखे पेटवले आणि समाजाच्या मागासलेल्या दलित, आदिवासी वर्गात ज्ञानाचा प्रकाश पोहोचवला. दुर्गम द-या-खो-यांत राहणा-या उपेक्षितांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचवण्यासाठी त्यांनी स्वत:ला गाडून घेतले. म्हणून ग्रामीण भागात काही प्रमाणात आरोग्य केंद्रे उभी राहिली. या काही चांगल्या लोकांमुळे कुष्ठरोगी, अंध-अपंग, परित्यक्ता, विधवा, वयोवृद्ध अशा विविध स्तरांतील ‘नकोशा’ लोकांना माणुसकीचा स्पर्श लाभला; परंतु अशा चांगल्या कामात रंगलेल्या लोकाना देश-विदेशातून चांगले आर्थिक पाठबळ मिळतेच असे नाही, पण प्रत्यक्ष कामापेक्षा पेपर ‘रंगवण्याच्या’ कलेत हुशार असणा-या स्वयंसेवी संस्थांना पैशाची कधीच कमतरता नसते. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री मुलापल्ली रामचंद्र यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील जवळपास ६८ हजार स्वयंसेवी संस्थांना २००८ ते २०११ या तीन वर्षाच्या कालावधीत परदेशातून ३१ हजार ९०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. हा पैसा कुठून येतो? कुठे जातो? याचा तपशील गृहमंत्रालयाने दिला नाही, परंतु हा पैसा भारतात आणताना शासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणा-या ४१३८ संस्थांची नोंदणीच रद्द केली गेली असल्याची आणि २४ घोटाळेबाज एनजीओजची सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू असल्याचे गृहराज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. बरे, केंद्र सरकारला हा सारा खटाटोप केव्हा करावासा वाटला, जेव्हा अनेक महत्त्वाच्या केंद्रीय प्रकल्पांना या स्वयंसेवी संस्थांनी कधी न्यायालयात, तर कधी रस्त्यावर, तर कधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विरोध करायला सुरुवात केली. तामिळनाडूतील गाजलेल्या कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या सर्वच एनजीओना गेल्या काही वर्षात कोटयवधी रुपयांचा निधी अचानक कसा मिळू लागला, याचा शोध घेण्यासाठी तर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनाच पुढाकार घ्यावा लागला होता, हे सर्वश्रृत आहे.
परदेशातून मिळणा-या आर्थिक मदतीच्या आधारे खेडयापाडयात जर कुणी काम केले असते, तर त्याचा भारताच्या सर्वागीण प्रगतीसाठी फायदाच झाला असता; परंतु तसे प्रत्यक्ष काम करण्यापेक्षा ‘काम दाखवण्यावर’ या ‘निधी’संपन्न मंडळींचा भर असतो. त्यासाठी भारतातील दारिद्रयाचे उत्तम सादरीकरण कसे करावे आणि गरिबीचे ‘मार्केटिंग’ करून पैसे कसे खेचून आणावे, याचे हल्ली ‘शास्त्रशुद्ध’ प्रशिक्षण दिले जाते. शासकीय सेवेत मोठया पदावर काम करणा-या बहुतांश आयएएस, आयपीएस अधिका-यांचे कुटुंब आणि निवृत्त झाल्यानंतर ते स्वत: यांच्याकडून अशा स्वयंसेवी संस्था चालवण्याचे प्रमाण बेफाट वाढतच आहे. सांगितले तर आश्चर्य वाटेल, पण भारतात दर एक हजार लोकांमागे एक डॉक्टर आहे, परंतु दर ४०० लोकांमागे एक स्वयंसेवी संस्था सरकारदरबारी नोंदलेली आहे. दोन वर्षापूर्वीच एका शासकीय सर्वेक्षणाद्वारे भारतात ३३ लाख एनजीओ असल्याचे स्पष्ट झाले होते. विशेष म्हणजे, देशात सर्वाधिक स्वयंसेवी संस्था, चार लाख ८० हजार आपल्या महाराष्ट्रात नोंदवल्या गेल्या आहेत. देशातील ३३ लाख स्वयंसेवी संस्थांपैकी ८० टक्के संस्था महाराष्ट्रासह, आंध्र, केरळ, उत्तर प्रदेश यांसारख्या १० राज्यांतच केंद्रित असल्याचे स्पष्ट झाले होते. गेल्या दहा-बारा वर्षात या स्वयंसेवी संस्थांचे उदंड पीक आले आहे. कारण शासनाने सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून (१९८०-१९८५) स्वयंसेवी संस्थांचा विकासकामातील सहभाग होईल, अशी क्षेत्रे निवडली. त्यामुळे सातव्या पंचवार्षिक योजनेपासून शासनाने स्वयंसेवी संस्थांना कामासाठी पुढे येण्याची संधी देण्यास सुरुवात केली.
नवव्या पंचवार्षिक योजनेत सामाजिक क्षेत्रात लोकसहभाग वाढावा यासाठी पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) या तत्त्वानुसार शेती आणि जलव्यवस्थापनाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली होती. त्याच सुमारास एड्स, एचआयव्ही, पोलिओच्या निर्मूलनार्थ जागतिक बँक, आरोग्य संघटना आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून अफाट पैसा भारतात आला होता, तो हडपण्यासाठी दिल्लीपासून लखनौपर्यंत, मुंबईपासून सांगलीपर्यंत स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे उभे राहिले. शासकीय सेवेतील बिलंदर अधिकारी या पैसे खाणा-या व्यवस्थेचा ‘जबडा’ तर ज्यांच्या नावावर या बोगस संस्था-संघटना तयार झाल्या ते पैशासाठी हपापलेले प्रतिष्ठित लोक या भ्रष्ट व्यवस्थेचे ‘पोट’ बनल्या. अधिका-यांनी बनावट कागदपत्रे बनवून पैसे आणायचे आणि अन्य लोकांच्या नावावर जिरवायचे, हा एक रिवाजच बनला होता. आजही त्यात अजिबात खंड पडलेला नाही. मात्र ज्या संस्थांमध्ये थोर लोकांच्या पुण्याईमुळे प्रामाणिकपणा शिल्लक आहे, अशा संस्थांना या भ्रष्ट व्यवस्थेत अजिबात स्थान उरलेले नाही. तुम्ही आमच्याप्रमाणे भ्रष्ट व्हा किंवा नष्ट व्हा, हे दोनच पर्याय चांगल्या संस्थांसमोर ठेवले जातात. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यासाठी ही गोष्ट लांच्छनास्पद आहे, असे ज्या लोकांना वाटत असेल, त्यांनी आपापल्या परिसरातील सेवाकार्याच्या या महावृक्षांना सांभाळण्याची गरज आहे. त्यांना भलेही तुम्ही आर्थिक मदत देऊ नका; पण चुकीच्या लोकांना त्यांच्याजवळ जाता येऊ नये, यासाठी स्थानिक सज्जनशक्ती संघटित आणि क्रियाशील करा. ज्या सेवाकेंद्रांनी आपल्या अनेक पिढय़ा जगवल्या-वाढवल्या त्यांना ‘समाजऋण’ मानून वाचवणे हे आपले कर्तव्य आहे.
प्रख्यात लेखक पु. ल. देशपांडे यांनी स. ह. देशपांडे यांना लिहिलेल्या पत्रात अनुताईंच्या कामाचे खूप समर्पक वर्णन केले होते. ते लिहितात, ‘‘वारल्यांना स्वत:विषयी वाटणा-या ‘नगण्य’पणाच्या गंडातून मुक्त करणे हाच सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.. गोदावरीबाईंनी वारल्यांतला आत्मविश्वास जागवला. अन्यायाविरुद्ध आपण पेटू शकतो, असे त्यांना वाटायला लावले – हे आवश्यकच होते, पण हे झाले भक्कन पेटणा-या भडक्यासारखे. भडका उडतो तसाच विझतोही चटकन. मोर्चे, निषेधाच्या सभा, जाळपोळ हे सारं आकर्षक असतं, परिणामकारकही असतं – पण पुष्कळदा तो क्रांतीचा भासच असतो. तेवढयापुरते सगळेच चेहरे, अंधारातल्या जाळात दिसावे तसे त्वेषाने पेटल्यासारखे वाटतात; पण हे सारे फार लवकर विझते. त्यासाठी विधायक प्रवृत्तीची, शांतपणाने, न कंटाळता या शोषितांच्या लहानसहान अडचणी सोडवत त्यांच्यात जाऊन राहणा-या कार्यकर्त्यांची फौज लागते. गांधीजींनी अशी फार मोठी फौज निर्माण केली होती. अनुताई वगैरे त्या फौजेतल्या अखेरच्या सैनिकांपैकी. एक काम घेऊन सतत राबणा-या आणि स्वत:ला फक्त त्या कार्याचे साधन मानणा-या. कसल्याही वैयक्तिक गौरवाची अपेक्षा न करणा-या अनुताई वाघांच्याविषयी माझ्या मनात फार मोठा आदर आहे.
मनाला निराश करून टाकणा-या सभोवतालच्या परिस्थितीत अनुताईंसारख्या कार्यकर्त्यां अशी कुठली प्रेरणा मनात जिवंत ठेवून काम करीत राहतात, ते मला कळत नाही. वास्तविक त्यांच्यापुढे मला तर आपण कस्पटासारखे आहोत असे वाटते.’’
Categories:
आवर्तन