अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी महिलांना सक्षम करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. मुली, तरुण आणि तमाम गरिबांकडे लक्ष देण्याचा मनोदय व्यक्त करून चिदंबरम यांनी महिलांची सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे जाहीर केले आहे. शासनाची ही प्रामाणिक भूमिका लोकांच्या हिताची आहे; परंतु लोककल्याणासाठी अफाट खर्च करताना आमच्या नियोजनकर्त्यांनी समाजस्वास्थ्य बिघडवणा-या गोष्टींचाही विचार केला पाहिजे. वाढते मद्यपान ही आपली राष्ट्रीय समस्या बनत चालली आहे. एकेकाळी ‘दारू पिणे’ ही गोष्ट गावाच्या वेशीबाहेर होती. ती आता थेट जाणत्या लोकांच्या घरात घुसली आहे. पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अंधानुकरण हे त्यामागील एक कारण आहे; परंतु त्याचबरोबर शासकीय पातळीवरील अनास्थासुद्धा देशातील दारूड्यांची संख्या वाढण्याला कारणीभूत आहे. आपला प्रगत ‘महाराष्ट्र’ तर गावोगावी उघडलेल्या बीयर शॉपींमुळे ‘मद्यराष्ट्र’ बनत चालला आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही गावात संध्याकाळच्या वेळी जा, वाचनालयातील खुर्च्यांवर बसायला माणसे नसतात आणि त्याच परिसरातील मद्यालयात माणसांना बसायला खुर्च्या नसतात. नशेने होणा-या या सामाजिक दुर्दशेने आमची तरुण पिढी उद्ध्वस्त होत चालली आहे. नशेच्या अधीन झालेल्या तरुणाईला सुधारण्याऐवजी अप्पलपोटे ‘राज’कारणी हिंसेला प्रवृत्त करतात, असे दारुण चित्र राज्याच्या कानाकोप-यात पाहायला मिळते. ते बदलण्यासाठी जशी राजकीय इच्छाशक्ती हवी तशी दारूला मिळत चाललेली समाजमान्यताही कमी होणे गरजेचे आहे. बीयर, व्हिस्की वा वाइन आदी मादक पदार्थ आपल्याकडे पाश्चिमात्य संस्कृतीतून आले आहेत. त्यामुळे ते कसे, कधी आणि किती घ्यावेत, यासंदर्भात आपल्या समाजाचे संपूर्ण अज्ञान आहे. ते दूर करण्यासाठी आणि दारूचे धोके लोकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी एक व्यापक मोहीम उभारली पाहिजे..
‘‘..ती पतीची वाट पाहत होती. आज पगाराचा दिवस. वास्तविक तिला आनंद झाला पाहिजे होता, परंतु ती सचिंत होती. तिनें मुलांना भाकर दिली. तिनें त्यांना आज लवकर निजविलें. फाटकी घोंगडी त्यांच्या अंगावर घातली. प्रेमाच्या हातानें थोपटून त्यांना ऊब दिली. झोपी गेली ती निष्पाप कोंकरें, झोंपी गेली ती अल्लड खेळकर पांखरें.
घरांत तिच्या निराश आशेप्रमाणें एक दिवा मिणमिण करीत होता. निराशेंत थोडी आशा, अंधारांत थोडा उजेड. ती दार उघडून मध्येंच बाहेर पाही, पुन्हां दु:खानें आंत येई. तिनें कांही खाल्लें नाहीं. तशीच ती बसली होती. अश्रूंची जपमाळ ती जपत होती. देवाला मध्येंच प्रार्थीत होती. इतक्यांत दार धाडकन् उघडून कोणी आंत आलें. ते भूत होतें कीं पिशाच्च होतें? तें तिचें मंगल सौभाग्य होतें. ती पुढें आली. झेपा खाणा-या सौभाग्याला तिनें आधार दिला. परंतु त्यानें ताडकन् थोबाडीत मारली. ती एकदम भिंतीवर आपटली. त्यानें पुन्हां मारली थोबाडींत, पायानें लाथ मारली. ती खालीं पडली. उपाशीं होती ती, तिला मूर्छा आली. तिच्या कपाळांतून रक्त वाहत होतें.
तो तेथें एका आंथरुणावर बसला. त्याच्या हाताला तें रक्त लागलें. त्याची धुंद उतरली. तो खिन्न झाला. आंथरुणावर त्यानें आंग टाकलें. त्याला झोंप लागली.
पहांटेचा थोडा गार वारा आला. ती सती जागी झाली. ती उठली कशीबशी, तिनें रक्त पुसलें, केस नीट केले. पति आंथरुणावर कसा तरी पडला होता. ती त्याच्याजवळ गेली. त्याचें डोकें तिनें एका फाटक्या उशीवर नीट ठेवलें. त्याला नीट निजविलें. त्याच्या आंगावर एक पांघरुण घातलें. किती झालें तरी तो तिच्या मुलांचा पिता होता. ती आपल्या पिलांजवळ गेली. तीं निष्पाप मुलें निजलीं होतीं. आईची विटंबना त्यांनी पाहिली नाहीं, म्हणून तिला समाधान वाटलें. त्या झोंपलेल्या कळ्यांचे तिनें मुके घेतले. ‘निजा हां राजांनो’ असें ती म्हणाली.
या हिंदुस्थांनात दारुपायीं अशीं लाखों घरे दु:खांत आहेत. या दारुमुळे घरोघर ढाळलेले अश्रू जर एकत्र करतां आले असते तर त्यांचा एक महान सागरच बनला असता. दारुपायीं किती आयाबहिणींची अब्रु जाते, मुलांची केविलवाणी दशा होते, हें लेखणीनें किती लिहावें? वाणीनें किती सांगावे?’’
मानवतेचे पुजारी म्हणून ज्यांचे नाव आजही प्रत्येक मराठी घरात घेतले जाते, त्या साने गुरुजी यांच्या ‘गोड निबंधा’मधील ही दारूग्रस्त कुटुंबाची करुण कहाणी. स्वातंत्र्यसंग्रामात महात्मा गांधीजींच्या प्रेरणेने सर्वस्वाचा त्याग करून उतरलेल्या साने गुरुजींनी आयुष्यभर गांधीजी आणि काँग्रेसच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार केला. अहिंसेसोबत असहकाराचा मार्ग पत्करून ब्रिटिश सरकारला शांततामय आंदोलनाने जेरीस आणणा-या साने गुरुजींसारख्या सगळ्याच गांधीवादी नेत्यांनी दारूबंदीसाठी स्वातंत्र्यानंतरही आग्रह धरला होता. साने गुरुजींनी तर त्यासाठी लेखणी आणि वाणीच्या माध्यमातून एकहाती युद्धच छेडले होते. स्वातंत्र्य आंदोलनाची लढाई अंतिम टप्प्यात आली असताना तर प्रत्यक्ष महात्मा गांधी यांच्या पत्नी कस्तुरबा आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पत्नी आणि भगिनी दारूबंदीच्या आंदोलनात, ‘पिकेटिंग’मध्ये धाडसाने सहभागी होत असत.. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील दारूवरील अबकारी शुल्क वाढवल्यानंतर जनमानसात उमटलेल्या प्रतिक्रियांमुळे ‘दारूबंदी’च्या काही ऐतिहासिक, खरे तर इतिहासजमा झालेल्या घटना आठवल्या. होय, आमच्या थोर राष्ट्रीय नेत्यांनी स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी होणा-या सर्वच लोकांना अमली पदार्थापासून दूर राहण्याची शिकवण दिली होती. त्या शिकवणीचा आदर फक्त कार्यकर्त्यांकडूनच होत होता असे नाही, तर सर्वसामान्य लोकही गांधी-नेहरूंच्या शब्दांच्या बाहेर जात नसत. त्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत, अगदी त्यानंतर सत्तरच्या दशकापर्यंत दारू पिण्याच्या प्रवृत्तीकडे ‘समाजविघातक’ म्हणूनच पाहिले जात होते; परंतु बदलत्या काळाने, १९९१ नंतर समाजात आलेल्या खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या नव्या प्रवाहाने दारूला ‘ड्रिंक्स’ आणि दारू पिण्याच्या सवयीला, खरे तर व्यसनाला ‘सोशल ड्रिंकिंग’ असे इंग्रजी शब्द बहाल केले आणि हा हा म्हणता आपल्या राज्यात आणि पर्यायाने देशात देशी-विदेशी दारूने अक्षरश: कोटय़वधी घरांचा ताबा घेतला. दारूच्या ताब्यात गेलेल्या, अशा दुर्दैवी घरांमध्ये महिलांचे जगणे अतिशय कठीण बनते. दारूची नशा जेव्हा घरातील कर्त्यां पुरुषाला बिघडवते, तेव्हा ती फक्त त्याचे शरीरच नाही तर सगळे घर नासवून टाकते. व्यसनी माणसाला आपल्या नशेपुढे घर-दार, मुले-बाळे कसलीच पर्वा नसते, परिणामी त्याच्या नशेसाठी तो आपल्या मुलांच्या शैक्षणिक भविष्याची, समस्त कुटुंबाच्या मानसिक-शारीरिक आरोग्याची राखरांगोळी करतो. केंद्र वा राज्य शासनाला दारूच्या विक्रीवर मिळणारे उत्पादन शुल्क दारूच्या व्यसनापायी होणा-या नुकसानीसमोर नगण्य ठरेल; परंतु आज दुर्दैवाने देशी-विदेशी दारूच्या विविध प्रकारच्या विक्रीवर शासनाला मिळणारा महसूल आकडेवारीनुसार उपलब्ध आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्याचेच उदाहरण घेतले, तर दारूविक्रीवर मिळणा-या उत्पादन शुल्कात कशी वाढ होत चालली आहे, हे लक्षात येते. २००९-२०१० या आर्थिक वर्षात राज्यशासनाला ५०५६ कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क मिळाले होते. २०१०-११ मध्ये ते ५९६२ कोटी रुपये झाले, तर २०११-१२ मध्ये ८६२१ कोटी रुपयांची मजल मारली गेली. गेल्या आर्थिक वर्षात ९५०० कोटींचा टप्पा गाठला गेला; परंतु अजूनही उत्पादन शुल्क विभाग थांबायला तयार नाही. त्यांच्यासमोर आणखी मोठय़ा आकडय़ांचे ‘टार्गेट’ आहेत आणि त्या मोठय़ा आकडय़ांच्या जाळ्यात अवघी युवा पिढी सापडत चाललेली दिसत असतानाही आम्हाला व्यसनांमुळे होणा-या आर्थिक, सामाजिक आणि शारीरिक दुष्परिणामांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. कारण समाजाच्या सर्वागीण विकासाचे स्वप्न पाहणा-या गांधी-नेहरूंना आम्ही सारेच विसरलो आहोत. गांधीवाद आज चंगळवादी समजल्या जाणा-या प्रगत देशांना जीवनविषयक श्रद्धेचे धडे देत आहे; परंतु गांधीजींच्या देशात मात्र त्यांनी मानवी जीवन सुखी करण्यासाठी सांगितलेला मार्ग अनुसरायला कुणीच तयार नाही (आम्ही फक्त गावोगावी, शहरा-शहरांत रस्त्यांना ‘महात्मा गांधी मार्ग’ असे फलक लावले आहेत.)
१९९० पर्यंत राज्यामध्ये ‘दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क विभाग’ असे परस्परभिन्न उद्देश असणारे दोन विभाग एकत्र होते. दारूबंदी म्हणजे ‘मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९४९’ची अंमलबजावणी करणारा विभाग. उत्पादन शुल्क विभाग दारूच्या निर्मिती-विक्रीवर मिळणा-या महसुलात दिवसेंदिवस वाढ व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणारा विभाग. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून १९९० पर्यंत ‘दारूबंदी मंत्री’ असेच त्या खात्याच्या मंत्र्यांची ओळख असे, परंतु १९९० नंतर दारूबंदी प्रचार विभाग समाजकल्याण खात्याला जोडला गेला आणि दारूबंदी या विषयाचेच ‘कल्याण’ झाले. तसे पाहिले तर आपला दारूबंदीचा कायदा ब्रिटिशकालीन तरतुदींवरच आधारित असल्यामुळे त्यात बराच सावळागोंधळ होता. मात्र त्यातील ब-याच तरतुदी दारूची विक्री किंवा पिण्यावर निर्बंध आणणा-या होत्या, हे मान्य केले पाहिजे. त्यातील सगळ्य़ात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ‘कोणत्याही व्यक्तीला दारू पिण्यास आणि विकण्यास अधिकृत परवाना घेणे आवश्यक आहे.’ या नियमाची ब्रिटिशकाळात जेवढी कडक अंमलबजावणी होत होती, तेवढी देश स्वतंत्र झाल्यावर होणे बंद झाले. त्यामुळे लग्न असो वा बारसे, क्रिकेटचा सामना असो वा एखाद्याचा वाढदिवस, कोणत्याही निमित्ताने ‘पार्टी’ करणा-या लोकांना मोकळे रान मिळालेले दिसते. तुम्ही राज्यातील कोणत्याही पर्यटनस्थळी जा, तेथे तुम्हाला औषधांचे दुकान एकवेळ दिसणार नाही; परंतु दारूची दुकाने बीयर शॉपी किंवा वाइन शॉपच्या रूपाने तुमच्यासमोर येणारच. तिथे झालेली तरुणांची गर्दी पाहून जर तुम्ही तिथे गेलात आणि त्या तरुणांना सहजपणे विचारले की, ‘तुमच्याकडे दारू पिण्याचा परवाना आहे का?’ तर त्या मुलांना दारू पिण्यासाठी लायसन्स लागते, याचीच माहिती नसल्याचे लक्षात येईल. होय, कायद्याने आपल्याकडे वयाची २५ वर्षे पूर्ण करणा-या व्यक्तीलाच दारू पिता येते. बहुतांश बार-पबमध्ये हा नियम पाळण्याचा प्रयत्न केला जातो; परंतु खासगी सण-समारंभात सुरू असलेल्या ‘पार्टी’मध्ये समुद्रकिनारी, धबधब्याजवळ धम्माल करायला जाणा-या तरुणाईला, ज्यांनी वयाची पंचविशी गाठलेली नसते, त्यांना या नियमाची आडकाठी कुठेच आडवी येत नाही. मध्यंतरी पुण्यात नववी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची झालेली ‘चिल्लर पार्टी’ या अशाच मोकळिकीचे उदाहरण. अर्थात तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय घरांमध्ये दारूबद्दल असलेली यापूर्वीची भावना तिरस्काराची होती. दारूच्या दुष्परिणामांना जाणून असणा-या आधीच्या पिढय़ांनी दारूची बाटली कधी घरात येऊ दिली नव्हती. १९९१ नंतर आलेल्या उदारीकरणाच्या नव्या हवेने नवमध्यमवर्गीयांना भलेही सुबत्ता-संपन्नता दिली असेल, पण त्यांच्या पाठीमागे असणारे सुसंस्काराचे बळ मात्र या सगळ्या प्रक्रियेत कमी-कमी होत गेले. परिणामी पैसा हेच सर्वस्व बनले. तो कसाही कमावणे आणि वर्चस्व मिळवणे हे मुख्य उद्दिष्ट बनले आणि अंतिमत: मिळवलेल्या पैशाचा यथेच्छ उपभोग घेणे, हे जगण्याचे अंतिम ध्येय झाले. म्हणून जुन्या काळात निंदनीय ठरलेली ‘रम, रमा आणि रमी’ ही त्रिसूत्री कल्पनेपेक्षा अधिक भयानक वेगाने लोकप्रिय होत गेली. त्यामुळे कल्याण- डोंबिवली मनपात अफाट भ्रष्टाचार करणा-या जोशी नामक अधिका-याकडे हिरे-जवाहीर, उंची फर्निचर, परदेशी गाड्या यांच्या जोडीला महागड्या दारूच्या बाटल्याही आढळतात. जोशीच्या घरावर छापे टाकणा-या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी जेव्हा त्याचे घर तपासत होते तेव्हा, त्यांना घरातच स्वतंत्र बार उघडलेला दिसला. त्याची तपासणी उत्पादन शुल्क विभागाच्या ‘जाणकार’ अधिका-यांकडून केली गेली, त्यावेळी त्या बारमध्ये दोन-पाच लाख रुपये किमतीची एकेक दुर्मीळ परदेशी मद्याची बाटली आहे, असे लक्षात आले होते. शासकीय नियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीला, दारू पिण्याचा परवाना असला तरी दोन बाटल्यांहून जास्त बाटल्या घरात ठेवता येत नाहीत. या नियमाची अंमलबजावणी करायचे ठरवले तर देशातील किमान साठ टक्के धनाढ्य मंडळी ‘बेकायदा दारू साठवल्याबद्दल’ दोषी ठरवली जाऊ शकतील; परंतु दिवसेंदिवस दारूविक्रीतून मिळणारा महसूल महत्त्वाचा ठरत असल्यामुळे रस्त्याच्या कोप-यावर दिसणारी चायनीजची गाडी वा गाव-खेड्यात शासकीय कृपेने उघडलेल्या बीयर शॉप्सच्या आसपास आरामात बसून तुम्ही बीयर वा वाइनचा खुलेआम आस्वाद घेऊ शकता. इथे तुमचे वयसुद्धा आडवे येत नाही.
कोणत्याही प्रकारचे मद्यसेवन करण्यासाठी शासनाकडून दिले जाणारे परमिट आयुष्यभरासाठी, एक वर्षासाठी आणि हल्ली एक दिवसासाठीही उपलब्ध असते. एक दिवसांचे परमिट देशी दारूसाठी फक्त दोन रुपये आणि विदेशी मद्यासाठी पाच रुपये एवढे असते. लोककल्याणासाठी कटिबद्ध असलेल्या मायबाप शासनाने हे परमिट कुणालाही सहजपणे मिळावे, अशा सोयी केलेल्या आहेत. तरीही पुण्याच्या एका स्वयंसेवी संघटनेने माहितीच्या अधिकाराखाली नुकत्याच मिळवलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सरासरी १५ ते २० हजार लोकांनी वर्षभरात दारूचे परमिट घेतले होते. संपूर्ण राज्यात २०१२ मध्ये परमिट घेणा-या लोकांची संख्या सात लाख होती आणि त्यातही बहुतांश लोकांनी एक दिवसाचेच परवाने घेतले होते. ही वस्तुस्थिती विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी आहे; कारण ही आकडेवारी आणि आमच्या राज्यात प्यायली जाणारी दारू याचा अजिबात मेळ बसत नाही. आमच्या राज्यात जी कोटय़वधी लिटर बीयर, देशी वा विदेशी दारू लोक प्राशन करतात, ती जर कायद्याने पित नसतील, तर राज्य वा केंद्र सरकारला दरवर्षी त्यावर कर वाढवण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? कोणतेही कल्याणकारी राज्य हे आपल्या नागरिकांच्या र्सवकष हितांचा विचार करणारे असते. मग दारूबंदी कागदावर ठेवून दारूचा प्रसार करणे, हेच जर आम्ही आमचे उद्दिष्ट ठेवले तर त्यामुळे होणा-या दुष्परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारीही ठेवली पाहिजे.
‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे-३’चे निष्कर्ष पाहिले तर आपल्या समाजातील तरुणाई दारूच्या तावडीत कशी सापडत चालली आहे, हे लक्षात येते. या सर्वेक्षणानुसार २००७ मध्ये देशातील ३२ टक्के लोकसंख्या कमी-अधिक प्रमाणात मद्यसेवन करत असल्याचे लक्षात आले होते. त्यामुळे सबंध दक्षिण-पूर्व आशियाई राष्ट्रांत तयार होणा-या मद्यापैकी ६५ टक्के दारू भारतीय लोक पितात. सरासरी १० ते १३ टक्के लोकांनी आपण दररोज दारू पितो असे मान्य केले असले, तरी तज्ज्ञांच्या मते हे प्रमाण खूप जास्त असले पाहिजे. सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट या सर्वेक्षणात आढळली होती.. ती म्हणजे गेल्या दशकात दारूप्राशन करायला सुरुवात करण्याचे वय २८ वरून १९ वर आले आहे. आणि मागील पाच वर्षात ते १७ वर्षाच्याही खाली आले असावे, अशी माहिती एका वरिष्ठ आयएएस अधिका-याने दिली. या सगळ्या माहितीमुळे व्यथित झालेल्या तत्कालीन आरोग्यमंत्री ए. रामदास यांनी तरुणांमध्ये वाढलेल्या या अल्कोहोलिक आकर्षणाविरोधात देशव्यापी मोहीम छेडण्याची तयारी दर्शविली होती; परंतु दुर्दैवाने अन्य शासकीय घोषणांप्रमाणे ती घोषणासुद्धा कागदावरच राहिली आणि युवापिढीची अवस्था दिवसेंदिवस ‘दारुण’ होत आहे.
दारू पिऊन वाहन चालवणा-यांमध्ये तरुणांचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे अपघातात मृत्युमुखी पडणा-यांत तरुणच जास्त असतात. अनेक समाजात लग्नाच्या आदल्या दिवशी हळदी समारंभात किंवा वरातीत दारू पिऊन नाचण्याची परंपरा असते. त्यामुळे नाचताना जरा धक्का लागला तरी गटा-तटात हाणामा-या होतात आणि अगदी खूनही पडतात. दारू पिणा-या व्यक्तीचा मेंदूवरील ताबा सुटतो, त्यामुळे त्याला उन्माद चढतो. त्या उन्मादात कुमार-तरुणवयीन मुलांकडून ब-याचदा हिंसक गोष्टी घडतात. ही समस्या फक्त आपली नाही, तर जगातील सगळ्याच राष्ट्रांना या अल्पवयीन दारूबाजांना कसे आवरावे, असा प्रश्न पडला आहे. आपल्याकडे मद्यपान करायला परवानगी देणा-या अटीचे वय १८ पासून २५ वर्षापर्यंत भिन्न-भिन्न आहे. महाराष्ट्रात भलेही त्या नियमानुसार २५ वर्षाखालील व्यक्ती दारू पिऊ शकत नसेल; परंतु प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होत नसते. त्यामुळे खासकरून पावसाळी दिवसांत लोणावळा-खंडाळा यांसारख्या पर्यटनस्थळांवरचे धबधबे, नदी-नाले, समुद्रकिनारे असलेल्या निसर्गरम्य परिसरात खुलेआम दारू पिणा-या टोळक्यांचा उच्छाद सुरू असतो.
दारू पिणारी व्यक्ती तरुण असो वा वृद्ध, आपल्याकडे घरात वा रस्त्यावर दारूडय़ांचा सर्वाधिक त्रास महिलांना होतो. अर्थात शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबनामुळे स्वतंत्र झालेल्या महिलावर्गातही हल्ली वाइन-व्होडका आणि बीयरप्रेमाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढत चालले आहे, तो भाग वेगळा. परंतु दारूमुळे समाजाच्या सर्व थरांत होणारे नुकसान किती आहे याचा आर्थिक, सामाजिक आणि एकूणच कौटुंबिक स्तरावर अभ्यास केला गेला पाहिजे. आमच्या देशातील सुमारे सत्तर कोटींहून अधिक लोक शेती आणि अन्य असंघटित क्षेत्रात काम करीत असतात. शासकीय आकडेवारीनुसार, १२१ कोटी भारतीय लोकांपैकी २९.८ टक्के लोक म्हणजे जवळपास ३६ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगताहेत. शहरी भागातील ज्या माणसाची उपजीविका २९ रुपये आणि ग्रामीण भागातील ज्या व्यक्तीची २३ किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्नावर चालते त्या लोकांना आम्ही शासकीय निकषानुसार दरिद्री म्हणतो. परंतु प्रत्यक्षात अशा गरिबांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या ४० टक्क्य़ांहून अधिक असावे. तर थोडक्यात सांगायचे तर ज्या ७० कोटी असंघटित शेतकरी-मजुरांपैकी सुमारे ४० कोटी खूपच गरीब आहेत, अशा गरीब वर्गात दारूचे प्रमाण खूप जास्त आहे. उत्पन्न कमी असल्यामुळे त्यांना स्वस्त दारू पिऊन आपली तल्लफ भागवावी लागते. त्यामुळे त्या सबंध कुटुंबावर उपासमारी, आजार आणि कौटुंबिक ताणतणावाची आपत्ती कोसळताना दिसते. अगदी सधन घरातही चित्र फार काही वेगळे असते असे नाही. दारूमुळे अनेक शिकले-सवरलेले लोक वाया गेलेले आपण पाहतो. त्यांचे ‘वाया जाणे’ फक्त कुटुंबाची हानी असते असे आम्ही मानतो; परंतु प्रत्यक्षात ती सबंध देशाची, समाजाची हानी असते.
सध्या आपल्याकडे मराठी नाट्य परिषदेच्या निवडणुका आणि त्यातील आरोप-प्रत्यारोपाचे ‘प्रयोग’ खूप गाजत आहेत. अशाच एका ‘‘मानापमान नाटका’’च्या रंगतदार प्रवेशाच्याच सुमारास मुंबईतील एका नाटय़गृहात जाण्याचा योग आला. कार्यक्रम सुरू व्हायला थोडा अवकाश होता म्हणून मी नाटय़गृहातील भिंतीवर लावलेली मान्यवर नाटय़कलावंतांची मोठ-मोठी रंगचित्रे पाहत होतो. मराठी रंगभूमीला योगदान देणा-या त्या कलाकारांची चित्रे पाहताना त्यांच्या नाटक-सिनेमातील भूमिका डोळ्यांसमोर येत होत्या. जणू काही तंद्रीच लागली होती. तेवढय़ात एक ओळखीचा डोअरकीपर जवळ आला आणि म्हणाला, ‘काय बघता हो’, मी म्हटले, ‘सगळ्या मोठय़ा नटांना पाहतोय.’ त्यावर जराशा चमत्कारिकपणे तो उत्तरला, ‘ते सगळे दारू पिऊन मेलेत हो, त्यातला एक जण तरी म्हातारा होऊन मेलाय का?’
घरापासून समाजापर्यंत मनोरंजन करणा-या कलाविश्वापर्यंत दारूने केलेली हानी लक्षात घेतली तरी नियोजन करणा-यांना जाग येईल, अशी अपेक्षा आहे..
Categories:
आवर्तन