‘नेमेचि येतो पावसाळा’ ही जशी म्हण सर्वश्रृत आहे, तद्वत पावसाळा आला की मुंबईतील सफाई कर्मचा-यांचा संप ठरलेलाच. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांच्या तोंडावर विद्यापीठ वा शाळेतील गुरूजन संपावर जाणारच. जणू संपासारख्या ‘हट्टवादी’ धाग्याने रस्त्यावर साफसफाई करणारा अल्पशिक्षित कामगार आणि विद्यापीठातील प्राध्यापक यांना एका पंक्तीत बसवले आहे. वैयक्तिक हक्कांच्या आग्रहासाठी शिक्षण हे अडसर ठरावे, असे आमचे म्हणणे नाही. परंतु ज्यांच्या बौद्धिक कक्षा रुंदावतात त्यांनी स्वार्थापेक्षा राष्ट्राचा विचार करावा अशी साधी अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने तसे घडत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला स्वत:च्या पोळीवर तूप हवे आहे. मग दुसरा उपाशी मेला तरी बेहत्तर अशी अवस्था सध्या सर्वत्र दिसतेय. २०-२१ फेब्रुवारीचा नियोजित देशव्यापी संप हा त्याच अतिरेकी स्वार्थाचा अविवेकी आविष्कार आहे. तो संप यशस्वी होवो न होवो, परंतु त्या संपाची घोषणा करताना कामगार संघटनांनी जो आव आणलेला आहे, तो खोटा आहे. लोकांना फसवणारा आहे. म्हणून आता कायद्यानेच ही संपाची मग्रुरी संपवली पाहिजे. देश वाचण्यासाठी ते पाऊल उचलणे गरजेचे बनले आहे.
कर्नाटक हे तेथील राजकीय अस्थरतेमुळे जेवढे चर्चेत असते, तेवढेच हल्ली डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचा-यांच्या संपामुळे बातम्यांमध्ये गाजत आहे. परवाच चिक्कवल्लारपूर जिल्ह्यातील सिधलागट्टा गावात व्यंकटेश नामक ३० वर्षीय इसमाला विजेचा झटका बसला होता. बांधकाम मजूर असलेल्या व्यंकटेशला त्याच्या सहका-यांनी तत्काळ सरकारी रुग्णालयात नेले; परंतु तेथील डॉक्टर, नर्स सगळेच संपावर असल्याने वेदनेने तडफडणा-या व्यंकटेशकडे पाहायला कुणीच नव्हते. कुणाच्याही हृदयाला पाझर फुटला नाही. शेवटी काही मित्रांनी पुढाकार घेऊन त्याला खासगी रुग्णालयात नेले. तोवर बराच उशीर झाला होता. वेदनेने तडफडणा-या व्यंकटेशला खासगी रुग्णालयाच्या दारातच मरण आले. वेळेवर वैद्यकीय उपचार न मिळाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना जितकी करुण, हृदयद्रावक तेवढीच मनात चीड उत्पन्न करणारी आहे. एका कुटुंबातील कर्ता पुरुष असणा-या त्या गरीब बांधकाम मजुराच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, अशी चर्चा आता सुरू होईल. संपावर जाणारे डॉक्टर्स त्याच्या मृत्यूला कारणीभूत असे कुणी म्हणेल, तर कुणी त्याचे खापर डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य न करता त्यांना संपावर जाण्यास प्रवृत्त करणा-या शासकीय यंत्रणेवर फोडून मोकळे होईल; परंतु त्यामुळे व्यंकटेशचे गेलेले प्राण आणि त्याच्या कुटुंबीयांचे झालेले नुकसान याची कुठल्याही प्रकारे भरपाई होऊ शकणार नाही.
आपल्या देशात होणारे संप, बंद, रास्ता रोको, असेच सर्वसामान्य लोकांच्या जीवावर उठत असतात. ज्यांचे हातावर पोट आहे, त्यांचा तोंडचा घास हिरावून घेतात. संघटनेच्या जोरावर रस्तेच नव्हे तर आम लोकांचे संचारस्वातंत्र्य हिसकावून घेतात. लोकशाहीत समाजाच्या प्रत्येक घटकाला आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी न्याय्य आणि सनदशीर मार्गही आहेत. परंतु ते नावापुरते. त्यांचा वापर होताना दिसत नाही. मात्र सरकारची, प्रत्यक्षात सर्वसामान्य जनतेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न संघटित वर्गाकडून होतो. तो आता कायद्याने बंद करण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी अशा प्रकारच्या आंदोलनाला काही अर्थ होता. त्या काळातील असहकार आंदोलन आणि आताच्या काळातील संप यात मोठा फरक आहे.
आमच्या देशात सत्तर-ऐंशीच्या दशकात जसे संप-हरताळ होत होते, तसे आता नक्कीच होत नाहीत. विशेषत: १९९१ नंतर देशात आलेल्या खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या लाटेने संप-हरताळांचा पुरस्कार करणा-या कामगार संघटना मोडून काढल्यानंतर संपाचे प्रकार कमी झाले; परंतु संपले नाहीत. आता जगातील सर्वच प्रगत देशांमध्ये आर्थिक आणि औद्योगिक आघाडय़ांवर तणावाचे कृष्णमेघ दाटून आलेले दिसतात. त्यामुळे एरवी चमकणा-या युरोप-अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या अर्थसत्ताही काळवंडून जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गेली सहा दशके ‘विकसनशील’ हेच बिरुद मिरवणा-या भारतीय अस्मितेला विकसित देशांच्या रांगेत बसण्याची संधी मिळावी, यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मात्र तसे करण्याऐवजी आम्ही आमच्या आर्थिक प्रगतीला अधोगतीच्या मार्गावर नेत आहोत. २०-२१ फेब्रुवारीचा नियोजित दशव्यापी संप हा त्यातलाच एक प्रकार.
देशव्यापी संपाची हाक देणा-या कामगार संघटनांनी या संपामागील हेतू स्पष्ट करताना दिलेली कारणेही चांगली आहेत. देशातील वाढत्या बेरोजगारीपासून कुपोषण, महागाई यांपासून खासगीकरण आणि कामगारविरोधी धोरण आदी सर्वव्यापी विषयांची तड लावण्यासाठी म्हणे देशभरातील बडय़ा कामगार संघटना एकत्र आलेल्या आहेत. बरे त्यांच्यासोबत शिक्षक-प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत. दुकानदार, रिक्षा-टॅक्सीचालक, एसटी-बेस्ट बस कर्मचारी, बँक कर्मचारी आणि राज्यातील २० लाख सरकारी कर्मचारीही संपात सहभागी होणार आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर देशातील विविध क्षेत्रांत काम करणा-या; परंतु संघटित असणा-या पाच-सहा कोटी लोकांनी अवघ्या देशाची कोंडी करण्याचे ठरवले आहे. ते हे ‘ऐतिहासिक देशकार्य’ मोठय़ा इमाने-इतबारे पार पाडतील, यात माझ्या मनात शंकाच नाही; कारण या संपाची वेळ ठरवताना ‘विचारवंत नेतृत्वा’ने केंद्र-राज्य शासनाला ‘ब्लॅकमेल’ करण्यासाठी दहावी-बारावी आणि विद्यापीठीय परीक्षांचा काळ निवडला. आज आपल्याकडे बारावीच्या गुणांवर कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची दिशा ठरत असते. याची पूर्ण कल्पना असतानाही बारावीच्या परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी संपाचा मुहूर्त काढण्यात आला आहे. शिक्षक-प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी त्या दिवशी संपाच्या निमित्ताने ‘दांडी’ मारणार असल्यामुळे शासनाला पर्यायी व्यवस्था करून परीक्षा घ्याव्या लागतील. तसे करावे लागणे, ही शासनासाठी ‘सत्त्वपरीक्षा’ ठरेल. खरे सांगायचे तर तेवढे सत्त्व आमच्या शिक्षणखात्यात उरलेले नसल्यामुळे बहुधा ही परीक्षा पुढे ढकलली जाईल, त्याचा विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर-मानसिक स्थितीवर किती विपरित परिणाम होईल, याचा विचार करायला कुणाला वेळ आहे का?
नाही.. आमच्याकडे सर्वच संघटित वर्ग असंघटित लोकांना ‘गृहीत’ धरून चालतात. आपल्या संघटनेच्या सामर्थ्यांने डॉक्टर्स रुग्णांना वैद्यकीय सेवा नाकारतात, त्यावेळी डॉक्टर होताना त्यांनी घेतलेली रुग्णसेवेची प्रतिज्ञा ते मोडत असतात; परंतु सुशिक्षित मानल्या जाणा-या या वर्गाला स्वत:च्या मागण्यांच्या मोहापुढे त्या प्रतिज्ञेचा विसर पडतो. अगदी तीच शिक्षक-प्राध्यापकांची. ‘नवीन पिढी घडवणारे कारागीर’ असे ज्यांच्याबद्दल बोलले जाते, त्या गुरुजनांमध्ये विद्यार्थ्यांबद्दल किती आत्मीयता उरली आहे, हे बहुतांश पालकांना आता समजले आहे. अर्थात शिक्षणाकडे ज्ञानदानाचे पवित्र काम म्हणून पाहणारे बरेच शिक्षक आहेत; परंतु सध्याच्या शैक्षणिक बाजारीकरणाच्या युगामध्ये ते अल्पसंख्य झालेत किंवा बाजूला फेकले गेलेले दिसताहेत. स्वातंत्र्यचळवळीच्या काळात बहुतांश राजकीय नेत्यांनी आपल्या देशवासीयांना ज्ञान देण्यासाठी शैक्षणिक संस्था सुरू केल्या होत्या. नव्या पिढीला आधुनिक ज्ञान देताना देशाच्या राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थानासाठी तयार करणे, हा त्या राष्ट्रीय शाळांमागील हेतू होता. अगदी टिळक-आगरकरांपासून महात्मा फुले-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शाहू महाराजांपर्यंत जवळजवळ सर्वच राजकीय नेत्यांनी शाळा काढल्या, महाविद्यालये स्थापन केली होती. स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या ध्येयाने पछाडलेल्या आमच्या या लोकनेत्यांच्या प्रेरणेने अगदी त्याच भावनेने पुढे आलेल्या विद्वानवर्गाने शिक्षणाच्या क्षेत्रांत उडी घेतली. त्यामुळे तत्कालिन शैक्षणिक दर्जा अत्यंत उत्तम होता. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाशिवाय अन्य ‘उद्योगात’ रमण्यास संधी नसल्यामुळे त्या काळात १८-२० वर्षाचा तरुण अनेक भाषा-विद्यांमध्ये पारंगत होताना दिसायचा. अशा नामवंत, प्रज्ञावंत तरुणांनीच भारताच्या इतिहासाला आकार दिला. उदाहरणच द्यायचे तर १७७२ साली जन्मलेल्या राजा राममोहन राय यांचे देता येईल. अतिशय धनाढय़ आणि मान्यवर कुटुंबात जन्मलेल्या या मुलाने लहानपणीच अरबी व फारसी भाषेचा अभ्यास करून कुराण तसेच युक्लिड व अ‍ॅरिस्टॉटलचे ग्रंथ वाचून काढले होते. त्यानंतर काशीला जाऊन त्यांनी संस्कृत शिकून वेदान्ताचा अभ्यास केला. पुढे कलकत्याला गेल्यानंतर इंग्रजी, लॅटिन व हिब्रू भाषा शिकून घेतल्या आणि बायबल आणि पाश्चिमात्य धर्मतत्त्वाचा परिचय करून घेतला. पुढे कलेक्टर कचेरीत नोकरी करता-करता चाळिशीतील राजा राममोहन राय वेदान्ताच्या, एकेश्वरवादाच्या प्रचारकार्यास भिडले. पुढे अल्पावधीत त्यांनी नोकरीला रामराम ठोकून उपनिषदांचे भाषांतर आणि प्रचार करण्यास सुरुवात केली. सतीप्रथेसारख्या अमानवी रूढीच्या विरोधात लढताना तर स्वधर्मीयांचा रोष पत्करावा लागला, तर तिकडे राजसत्तेचा पाठिंबा असलेले मिशनरी त्यांचे वेदान्तमत दडपण्यासाठी उघडपणे पुढे येत होते; परंतु राजा राममोहन राय यांच्या विविध भाषा-धर्म-तत्त्वज्ञानावर असलेल्या प्रभुत्वामुळे त्यांच्यासमोरील सारी संकटे-अडथळे जमीनदोस्त होत गेली. त्यांच्या या अशक्य कोटीतील वाटाव्या, अशा कामगिरीमागे अनेक शिक्षक-गुरूंची पुण्याई उभी होती. त्यांनी दिलेल्या शुद्ध ज्ञानामुळे विचारप्रवण झालेल्या राजा राममोहन राय यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभीच्या काळात धार्मिक, सामाजिक व राष्ट्रीयदृष्टय़ा अध:पतित झालेल्या भारतवर्षाला नवसंजीवनी दिली होती. त्यांच्या या कामाचे रवींद्रनाथ टागोर यांनी अत्यंत समर्पक शब्दांत वर्णन केले आहे, ‘राजा राममोहन यांनी काय केले नाही? शिक्षण म्हणा, राजनीती म्हणा, बंगाली भाषा म्हणा, बंग साहित्य म्हणा, समाज म्हणा की, धर्म म्हणा, बंगाली समाजाच्या कोणत्याही विभागात उत्तरोत्तर जी काही उन्नती होत आहे, ती म्हणजे राम मोहन यांचाच कित्ता गिरवण्याने मिळालेले फळ आहे.’ तत्कालिन मराठी समाजातही महात्मा फुलेंपासून लोकहितवादी देशमुख, बाळशास्त्री जांभेकर, न्यायमूर्ती रानडेंपर्यंत अनेक विद्वान जन्माला आले. त्यांनी आपल्या विचारांच्या बळावर अवघा समाज बदलवला; कारण तत्कालिन ज्ञानार्जनाला प्रामाणिक निष्ठा आणि अथक प्रयत्नांची जोड होती. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील नात्याला एक वेगळा अर्थ होता. विद्यार्थी ज्ञानाचा उपासक असे, तर शिक्षक त्याच्याकडे आपले विचार पुढील पिढीपर्यंत नेणारे माध्यम म्हणून पाहत असे. त्यामुळे तत्कालिन गुरुजनांना वैचारिक वादविवादात आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांकडून पराभव प्राप्त व्हावा, अशी जगावेगळी महत्त्वाकांक्षा असे. स्वातंत्र्यानंतर सत्तरच्या दशकापर्यंत थोडय़ाबहुत प्रमाणात असे ‘मूल्याधारित’ शिक्षणाचा पुरस्कार करणारे शैक्षणिक प्रयोग देशात होत होते; परंतु आणीबाणीनंतर अल्पावधीत फसलेल्या जनता पक्षाच्या प्रयोगाने उपक्रमशील मध्यमवर्गाला नैराश्य आले. देश आणि समाज घडवण्याच्या प्रक्रियेला तिथे पहिल्यांदा खीळ बसली. त्याच काळात प्रादेशिक पक्षांच्या ‘आयाराम-गयाराम’च्या राजकारणाला वेग आला. परिणामी राष्ट्रीय राजकारणात जातीय-भाषिक-प्रादेशिक अस्मिता आणि वैयक्तिक अहंतेचा खेळ सुरू झाला होता. त्याचा सगळय़ात मोठा फटका आपल्या देशातील शिक्षणक्षेत्राला बसला. आज मागे वळून पाहताना ही गोष्ट लक्षात येते की, आणीबाणीच्या राजकीय समरप्रसंगांपर्यंत वैयक्तिक सचोटी, चारित्र्य आणि सेवेचा पुरस्कार करीत सामाजिक चळवळीत काम करणा-या मंडळींची संख्या रोडावत गेली. परिणामी शिक्षणक्षेत्र बोलघेवडय़ा पुढा-यांच्या ताब्यात गेले. ‘शिक्षणाचा अंतिम उद्देश नोकरी, जास्तीत जास्त सुखाची चाकरी मिळवणे हा आहे’, अशी धारणा या काळात निर्माण झाली. त्यामुळे आदर्श मूल्यांचा पुरस्कार करणा-या ‘मूल्याधारित’ शिक्षणाचे ‘गुणाधारित’ (टक्केवारीत) कधी परिवर्तन झाले तेच कळले नाही. स्वातंत्र्यानंतर मुक्त राजकीय जीवनाचा उपयोग घेण्यासाठी चांगल्या शिक्षणाद्वारे उत्तम नागरिक तयार करण्याचे जे गांधी-नेहरू यांचे स्वप्न होते, ते आम्ही अल्पावधीत शिकवणी, घोकंपट्टी, क्लास आणि कॉपीच्या गदारोळात बुडवून टाकले. त्याचा परिणाम असा झाला की, शिक्षणाने विद्यार्थ्यांची ज्ञानजिज्ञासा, नवे शिकण्याची, शिकलेले मनात मुरवण्याची प्रक्रिया बंद पाडली. त्यामुळे नवनिर्मिती संपली. आज आपल्या देशातील लोकसंख्या आणि अवाढव्य भूभाग यांच्या तुलनेत पाहिले तर नवे विचार, नवे संशोधन आणि नवनिर्मितीची प्रक्रिया खूपच कमी झालेली दिसते. जगातील अतुलनीय संशोधनासाठी ‘नोबल पुरस्कार’ हा एकच मापदंड मानला जातो. या मापदंडानुसार जर पाहिले तर आजवर भारतीय वंशाच्या फक्त चार संशोधकांना नोबल पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. सी. व्ही. रामन हे त्यापैकी एकमेव शास्त्रज्ञ होते की, ज्यांनी भारतात राहून संशोधन पूर्ण केले. उर्वरित हरगोविंद खुराणा, एस. चंद्रशेखर आणि व्यंकटरामन रामकृष्ण यांना परदेशात जाऊन, तेथील नागरिकत्व घेऊन संशोधनकार्य तडीस न्यावे लागले होते, ही बाब येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
आपल्याला भरपूर पगारवाढ मिळावी, कामाचे ताण कमी व्हावेत, यासाठी संपावर जाणारे शिक्षक-प्राध्यापकच आजच्या शैक्षणिक दुरवस्थेस जबाबदार आहेत, असे माझे ठाम मत आहे, कारण आज आमच्या शिक्षणव्यवस्थेत ज्याला विद्यार्थ्यांचा ‘शैक्षणिक पाया’ म्हणता येईल असे प्राथमिक शिक्षण शिक्षकांच्या अत्यंत आणि अक्षम्य दुर्लक्षामुळे खूपच कच्चे होत आहे. कच्च्या पायावर ज्ञानाधारित शिक्षणव्यवस्था उभीच राहू शकत नाही, परंतु आम्ही त्याची चिंता किंवा चिंतन करण्याच्या फंदात पडत नाही. नुकताच ‘प्रथम’ या संस्थेने देशातील शिक्षणाच्या एकूण स्थितीचा अभ्यास करून एक धक्कादायक अहवाल दिला आहे. हा अहवाल पाहिला तर ग्रामीण भारतातील शिक्षण कसे दिले जाते. ते सारे वास्तवचित्र डोळ्यांसमोर येते. अहवाल सांगतो की, ग्रामीण भागातील पहिले ते सातवीच्या सरासरी सुमारे १३ टक्के विद्यार्थ्यांना साधी अक्षरओळख नाही. सुमारे २० टक्के विद्यार्थ्यांना वाक्य वाचता येत नाही. इंग्रजीच्या बाबतीत तर आणखी विदारक स्थिती आहे. पहिली ते सातवीतील सरासरी २२.३ टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजीची अक्षरओळख नसते. जेमतेम ६३-६४ टक्के विद्यार्थी वाचू शकतात किंवा त्यांना इंग्रजी शब्दांचा अर्थ कळतो. गणिताच्या बाबतीत तर आणखीन भयानक स्थिती आहे. पहिली ते सातवीच्या वर्गात शिकणा-या २२ टक्के विद्यार्थ्यांना १ ते ९ हे आकडे ठावूक नाहीत आणि २७ टक्के विद्यार्थ्यांना १० ते ९९ या आकडय़ांची माहितीदेखील नाही; जर आमचे प्राथमिक शिक्षण या दर्जाचे असेल, तर आमच्या विद्यार्थ्यांची प्रगती किती फास्ट होईल, हे सांगायला कुण्या तज्ज्ञाची गरज आहे का?
स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू यांनी भारतीय विद्यापीठांमध्ये शास्त्रीय संशोधन वाढीस लागावे, यासाठी खास प्रयत्न केले होते. त्यामुळे सर्व क्षेत्रांतील संशोधनाला चालना मिळाली होती. ‘करंट सायन्स’मध्ये नुकताच पंजाबातील संशोधक प्रा. एच. एस. विर्क यांचा एक लेख प्रसिद्ध झाला. त्या लेखात त्यांनी उपलब्ध माहितीच्या आधारे देशातील शास्त्रीय संशोधन किती खाली गेले आहे, हे त्यांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. ते म्हणतात, ‘१९८०च्या दशकांत जगातील संशोधनक्षेत्रांत भारताचा आठवा क्रमांक होता. १९९०च्या दशकांत आम्ही १२व्या क्रमांकावर घसरलो, आज आम्ही त्या ‘टॉप २०’मधील स्थानही गमावून बसलो आहे. थोडक्यात सांगायचे तर आमच्यातील बौद्धिक क्षमता दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेल्या आमच्याकडील तरुणांची चौकस बुद्धी जवळजवळ नष्ट झालेली दिसते, ही सगळी वस्तुस्थिती समोर दिसत असूनही कामगार संघटना हाती असलेले काम प्रामाणिकपणे करा एवढाही सल्ला आपल्या सदस्यांना कामगारांना देताना दिसत नाहीत. एकीकडे बेकारांची प्रचंड फौज आणि दुसरीकडे नोकरीत असलेल्यांचा माज अशा परस्परभिन्न स्थितीचा अनुभव देणा-या सद्य:स्थितीत पुकारण्यात आलेला देशव्यापी संप म्हणजे संघटितांची दादागिरी आहे. जपानमध्ये जेव्हा कामगारांच्या मागण्या मान्य होत नसत, त्यावेळी ते संप करण्याऐवजी जास्त उत्पादन काढून रोष व्यक्त करायचे, असे अनेकदा वाचनात आले आहे. आमच्याकडे आज सर्वच शासकीय कर्मचारी, शिक्षक-प्राध्यापकादी मंडळींना सहाव्या वेनत आयोगाने घसघशीत पगार दिलेले आहेत. वाढीव पगाराच्या पार्श्वभूमीवर या सगळय़ांनी आपली सेवाही त्याच तोडीची देणे अपेक्षित आहे. मात्र ते कधी होताना दिसत नाही. हक्कांबद्दल प्रचंड जागरूक असलेले आम्ही भारतीय जर कर्तव्यांबद्दलही तेवढेच जागृत झालो, तर संप संपतील आणि भारताच्या मागे लागलेले दारिद्रय़, बेकारीचे दुष्टचक्रही थांबेल.. त्यासाठी फक्त तुमच्या दृढनिश्चयाची गरज आहे!
Categories:
आवर्तन