गेल्या दोनशे-चारशे वर्षापासून गरिबी हा जणू भारताच्या माथ्यावरील कलंक बनला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर परिस्थिती बदलेल, अशी आशा होती.. पण आमच्या प्रगतीची गती मंदच राहिली. आमच्यापेक्षा वाईट परिस्थितीचा सामना केलेल्या चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, इस्रायल, सिंगापूर आदी छोट्या-मोठ्या देशांनी गेल्या तीन-चार दशकांत नजरेत भरावी अशी भरारी मारली. आपली मात्र रांगत आणि रांगेत वाटचाल सुरू आहे. तिला वेळीच वेग दिला नाही, तर भावी पिढय़ा आपल्याला माफ करणार नाहीत. जगाच्या पाठीवरील सर्वच प्रगत राष्ट्रांनी सर्वांगीण प्रगती केली आहे. आपल्याकडे मात्र फक्त श्रीमंत हे अतिश्रीमंत आणि गरीब हे अधिकाधिक गरीब होताना दिसताहेत. असे असतानाही विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला मात्र द्रारिद्र्याची समस्या महत्त्वाची न वाटता राम मंदिरासारख्या मुद्दय़ात अधिक रस वाटतो, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
वाढत्या आर्थिक उलाढालीच्या जोरावर भारत आज जगातील चौथी अर्थसत्ता बनला आहे. नजीकच्याकाळात तो चीनच्या खालोखाल दुस-या क्रमांकाचे स्थान पटकावेल, असा अंदाज ‘इंटरनॅशनल बिझनेस रिपोर्ट’मध्ये वर्तवण्यात आला आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या आकारमानाचा वेध घेतलेला आहे. मात्र त्याच वेळी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था घसरणीला लागेल, असेही भाकीत या अहवालाने केले आहे. अमेरिकेसंदर्भात केलेल्या भाकितामुळे हा रिपोर्ट सर्वच प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चिला गेला. आपल्याकडेही ‘भारत कधी एकदा आर्थिक महासत्ता होतो’, असे स्वप्न पाहणा-या अनेक ‘स्वप्नाळू’ अर्थतज्ज्ञांना या अहवालाने सुखावलेले दिसते. परंतु या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पालघरमध्ये ६ फेब्रुवारी रोजी ‘राष्ट्रीय बाल आरोग्य योजने’चा शुभारंभ करताना भारतातील एकूण बालकांपैकी ४० टक्के मुले कुपोषित आहेत, हे स्पष्ट केले. त्यांचे कुपोषण कमी करणे, त्यांना चांगल्या आरोग्यसुविधा देणे यास केंद्र सरकार सगळ्यात जास्त प्राधान्य देईल, असे सांगताना सोनिया गांधी यांनी बाल-महिला आरोग्याच्या बाबतीत आपण किती काम करण्याची गरज आहे, याचा आढावा घेतला. सोनियाजींच्या या स्पष्टोक्तीमुळे देशातील दारिद्र्य, कुपोषण, अनारोग्य आणि त्यामुळे होणारे अकाली मृत्यू यावर ख-या अर्थाने विचारमंथन सुरू झाले आहे.
तसे पाहिले तर आपल्या देशात लोकांच्या जीवन-मरणाशी संबंधित विषयांवर फार कमी वेळा चर्चा होते. फार दूर कशाला जायचे गेल्या महिन्या-पंधरवडय़ात झालेले वादंग जरी नजरेसमोर आणले तरी आपल्या लक्षात येऊ शकेल. सर्वसामान्यांच्या विचारविश्वापासून, जीवन-जाणिवांपासून दूर असलेल्या तथाकथित अखिल भारतीय असणा-या आमच्या मराठी साहित्य संमेलनात परशुराम नामक पौराणिक पात्राने वाद माजवला. तो कमी म्हणून की काय, महाराष्ट्रातील पुरोगामी मुस्लिमांना आवाज देणा-या हमीद दलवाई यांच्या घरापासून निघणा-या ग्रंथदिंडीला विरोध झाला. या वादांच्या गदारोळात साहित्य संमेलनात मराठी भाषा आणि म-हाटी लोक यांच्यासंदर्भात कुणी बोलले असेल तर ते समाजाच्या कानावर पडले नाही. विख्यात विचारवंत आशीष नंदी यांच्या दलित-आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयातील नवशिक्षित वर्ग अधिक भ्रष्टाचारी झाला आहे, या विधानाने तर देशात हलकल्लोळ माजवला. त्यांच्या या वाक्यामागील नेमकी पार्श्वभूमी लक्षात घेण्याचा प्रयत्न न करता आमच्याकडील अतिशहाण्या लोकांनी नंदी यांच्या अटकेचीच मागणी सुरू केली. त्यांच्या विरोधात निदर्शने झाली, मोर्चे निघाले. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून आशीष नंदी यांच्या अटकेची मागणी फेटाळली, अन्यथा अनर्थ झाला असता. दलित-आदिवासी आणि अन्य मागासवर्गीयांच्या संस्कृतीची आणि त्यांच्या मौखिक परंपरांची प्रचलित काळाशी सांगड घालून समस्यांवर उत्तरे शोधणा-या एका विद्वानाची न्यायालयीन लढाईत फरफट झाली असती. नंदी यांच्या विधानावर टीकचे आसूड ओढणारे आणि त्यांची बाजू घेणारे अशा दोन्ही बाजूंचे विद्वान जर त्यांनी छेडलेल्या विषयासंदर्भात खरोखर गंभीर असतील, तर त्यांनी नंदी यांच्या निष्कर्षाचा अभ्यास केला पाहिजे, परंतु हल्ली तसे करण्याने प्रसिद्धी मिळत नाही, तर ती अभ्यास न करता केलेल्या वादग्रस्त विधानाने मिळते. हैदराबादमधील ‘मजलिस-इ-इत्तेहादूल – मुस्लिमीन’ या अत्यंत कडव्या मुस्लीम संघटनेचे सर्वेसर्वा अकबरुद्दीन ओवेसी यांचे भाषण त्यामुळेच देशभर गाजले. देशातील बहुसंख्य हिंदूधर्मीयांबद्दल भीती निर्माण केली की, अल्पसंख्याक मुस्लीम समाज आपोआप आपल्या मागे उभा राहतो, हे जाणणा-या ओवेसींनी प्रक्षोभक विधाने करून आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. अल्पशिक्षणामुळे मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या, आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर मागे पडलेल्या मुस्लिमांना ख-या अर्थाने पुढे आणण्याचा प्रयत्न कोणीच करत नाही. त्यांना शिक्षणाचे, स्वच्छतेचे, आरोग्याचे आणि प्रगतीचे धडे देण्याऐवजी धार्मिक विषयांवर भडकवणे हल्ली सोपे बनले आहे. त्यामुळे सुप्रसिद्ध सिनेअभिनेता कमल हासन निर्मित ‘विश्वरूपम’ चित्रपटात दाखवलेला इस्लामी दहशतवादाचा चेहरा असो, वा लेखक सलमान रश्दी यांची भारतभेट, कडव्या इस्लामी नेत्यांसाठी ती एक पर्वणी ठरते. ते आक्रमक नेते आणि त्यांची आग पाखडणारी भाषणे गाजतात, परंतु गरिबी आणि अनारोग्याचे मूळ प्रश्न मागेच पडतात.
थोडक्यात सांगायचे तर समाजातील दुर्बल, अज्ञानी आणि गरीब असणा-या कोटय़वधी आबालवृद्धांच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्न समोर दिसत असताना आमच्याकडे नको त्या विषयांवर वाद होतात. म्हणून गेल्या अनेक दशकांपासून भारताच्या मानगुटीवर बसलेले गरिबीचे भूत उतरायला तयार नाही. या दारिद्र्याने आमच्या अनेक पिढय़ांचा नाश केला, आजही तो सुरूच आहे. तरीही आम्ही जागे व्हायला तयार नाही, याला काय म्हणावे?
एका शतकापूर्वी जे दारिद्र्य स्वामी विवेकानंदासारख्या संन्याशाला देशाच्या प्रगती आणि विकासामधील अडथळा वाटत होते तेच दारिद्र्य आज डॉ. अमर्त्य सेन यांच्या अर्थनिपुण नजरेला खटकतेय. शिक्षणाचा अभाव हे या दारिद्र्यामागील मुख्य कारण आहे, हे स्वामी विवेकानंद सांगत होते. महात्मा फुलेही तेच सांगून गेले.
विद्येविना मती गेली। मतीविना नीती गेली।
नीतीविना गती गेली। गतीविना वित्त गेले।
वित्ताविना क्षुद्र खचले। इतका अनर्थ एका अविद्येने केला।
श्रीमती सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रमाचा शुभारंभ करताना देशातील ४० टक्के बालके कुपोषित असल्याचे मान्य केल्यामुळे आता अवघी शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी व्हावी. २००५ ते २०१२ दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या अभ्यासादरम्यान खरे तर ही वस्तुस्थिती उघडकीस आली होती. कुपोषित मुलांच्या प्रमाणात इथियोपिया, बांगलादेश, नेपाळ आणि पाकिस्तानपेक्षाही भारतात वाईट स्थिती आहे, हे ‘युनिसेफ’च्या अहवालात प्रसिद्ध झाले होते. देशातील अध्र्याहून अधिक गरोदर महिला अ‍ॅनिमिक असतात, त्यामुळे त्यांच्या दुर्बल शरीराला नव्या बाळाला सुदृढ आणि सुडौलता देण्याची शक्ती कशी येणार? थोडक्यात सांगायचे तर गरिबी-कुपोषण-अ‍ॅनिमिया आणि पुन्हा कुपोषित बाळ, अशी ही दुर्दैवाची मालिका शहरी-ग्रामीण परिसरातील गरीब घरात पाहायला मिळते. तिचा हा विळखा अधिकाधिक जिवांचा घास घेत सुटला आहे. तरीही सर्वच राजकीय पक्ष त्याबद्दल आवाज उठवायला तयार नाहीत. आज भारताला जर जागतिक आव्हाने स्वीकारायला सज्ज व्हायचे असेल, तर अशा दुबळ्या शरीरांची, हतबल मनांची पांगळी फौज उपयोगाची नाही. त्यासाठी शिक्षणाचा पुरस्कार करणा-या, सर्वधर्मसमभाव मानणा-या आणि मानवी मूल्यांच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या ध्येयवेडय़ा तरुणांची गरज आहे. त्याशिवाय अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढी आपली पस्तीस कोटी भुकेकंगाल जनता दारिद्र्याच्या खाईतून वर येणे शक्य नाही.
‘भारतातील सा-या दुर्दशेचे मूळ कारण जर कोणते असेल तर ते म्हणजे सर्वसाधारण जनतेचे दारिद्र्य’, असे सांगणा-या स्वामी विवेकानंद यांना जाऊन एक शतक उलटले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके झाली आहेत. तरी आजही भारताच्या अवनतीचे मुख्य कारण सर्वसामान्य लोकांची गरिबी हेच आहे. स्वामी विवेकानंदांनी पुढे असंही म्हटलं होतं की, ‘लक्षावधी भारतीय भुकेने तडफडत असताना आणि अज्ञानात खितपत पडलेले असताना त्यांचे शोषण करून त्यांच्याकडे अजिबात लक्ष न देता या गरिबांच्या कमाईवर जे शिक्षण घेतात आणि मोठे होतात ते सगळेच देशद्रोही आहेत.’ परवा कोलकात्यातील एका साहित्य सभेमध्ये बोलताना जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांनी पुन्हा एकदा हा दारिद्र्याचा मुद्दा चर्चेत आणला. नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. सेन म्हणाले, ‘‘डावे कम्युनिस्ट पक्ष, ज्यांची एकूण वैचारिक बैठक मला एके काळी खूप आवडायची. विशेषत: विद्यार्थीदशेत ‘प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये शिकत असताना मी स्टुडन्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचा (सीपीएमची विद्यार्थी संघटना) कट्टर समर्थक होतो, पण हल्ली कम्युनिस्ट पार्टीच्या माध्यमातून ज्या मुद्दय़ांवर आंदोलने होत आहेत, ते पाहून मी अस्वस्थ होतो. हे डावे पक्ष स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढल्या म्हणून आंदोलने करतात, पण त्या जोडीला त्यांनी खेडय़ापाडय़ातील गरीब लोकांचे शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता आणि महिलांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे.. पण तसे होत नाही. त्याऐवजी डाव्या पक्षांना मध्यम आणि अभिजनवर्गाच्या आर्थिक प्रश्नांची काळजी वाटताना दिसते.’’ आपल्या भाषणात त्यांनी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली. ती म्हणजे, आजही भारतातील ४९ टक्के घरांमध्ये चांगले संडास-बाथरूम नाहीत. आजही कोटय़वधी भारतीय स्त्री-पुरुषांना उघडय़ावर शौचाला बसावे लागते. हीच किळसवाणी वस्तुस्थिती आमच्याकडील जलप्रदूषण आणि वैयक्तिक अनारोग्याचे कारण असते. तरीही गोरगरिबांचे कैवारी असल्याचा आव आणणारे डावे पक्ष त्याबाबतीत कधी पुढाकार घेऊन लोकप्रबोधन करताना का दिसत नाहीत, असा खडा सवाल डॉ. सेन यांनी उपस्थित केला.
‘द सॅटनिक व्हर्सेस’ या पुस्तकामुळे कडवट मुस्लीम नेत्यांच्या कायम रोषाचे धनी झालेले विख्यात लेखक सलमान रश्दी यांची कोलकाता भेट मुल्ला-मौलवींच्या दबावामुळे कशी रद्द केली, याचे विश्लेषण करताना डॉ. सेन यांनी गरिबीत खितपत पडलेल्या मुस्लीम समाजाचे भलत्याच विषयाकडे लक्ष नेणा-या या तथाकथित वादांवर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, ‘आपल्या देशात असे अनेक लोक आहेत, त्यांना कुठलीच सोयीसुविधा मिळत नाही. आपल्यावर होणा-या अन्यायाविरोधात त्यांनी आवाज उठवावा, अशी अनेक कारणे आहेत. इथे मी फक्त दलित वा आदिवासींबद्दल बोलतोय असे नाही, इथे पश्चिम बंगालातील मुस्लिमांकडेही तुम्ही पाहिले तर लक्षात येईल की, प्रगतीची फळे त्यांच्याही हातात पडत नाहीत आणि कुठले तरी धार्मिक वाद त्यांचे लक्ष या रोजी-रोटीच्या मुद्दय़ावरून दुसरीकडे नेतात.’ याच भाषणात त्यांनी दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला, तो म्हणजे बांगलादेशासारखे आपल्या खूप मागे असलेले राष्ट्र जर त्यांच्या नागरिकांसाठी पुरेशी शौचालये निर्माण करू शकते, तर मग अशी व्यवस्था तर भारतातील प्रत्येक कुटुंबासाठी का नाही?
गरिबी हा जणू भारताच्या माथ्यावरील कलंक बनला आहे. आमच्यापेक्षा वाईट परिस्थितीचा सामना केलेल्या चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, इस्रयल, सिंगापूर आदी छोटय़ा-मोठय़ा देशांनी गेल्या तीन-चार दशकांत नजरेत भरावी अशी प्रगती केली. आपली मात्र रांगत आणि रांगेत वाटचाल सुरू आहे. तिला वेग दिला नाही, तर भावी पिढय़ा आपल्याला माफ करणार नाहीत. जगाच्या पाठीवरील सर्वच प्रगत राष्ट्रांनी सर्वागीण प्रगती केली आहे. आपल्याकडे मात्र फक्त श्रीमंत हे अतिश्रीमंत आणि गरीब हे अधिकाधिक गरीब होताना दिसताहेत. जगातील तीन गरीब माणसांपैकी एक भारतीय असतो. जागतिक बँकेने ठरवलेली आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्यरेषा (दररोज १.२५ डॉलर्सची साधारणत: ७० रु. कमाई) आपण मानली तर देशातील ३३ टक्के लोक त्याखालील जीवन जगताना आढळतात आणि त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे भारतातील ६८.७ टक्के लोकांचे दररोजचे उत्पन्न शंभर रुपयांपेक्षा कमी आहे. आज देशातील ५६ टक्के लोक कृषीवर आधारित जीवन जगताहेत. त्यांच्याकडे असणारी शेती अपुरी आहे. त्यातून मिळणा-या उत्पन्नावर त्यांचे घर चालणे अशक्य बनले आहे. त्यामुळे त्या शेतक-यांनी पूरक उद्योगधंदे करावेत, असे कृषिमंत्री शरद पवार वारंवार सांगताना दिसतात. पण लक्षात कोण घेतो? देशातील तरुण पिढी शेतापासून दूर गेली आहे. त्यांना शेतीकडे परत वळवणे आता जवळजवळ अशक्य बनले आहे.
गेल्या महिन्यात ठाणे जिल्ह्यातील वाडा गावात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना करिअरविषयी मार्गदर्शन करणारे व्याख्यान आयोजित केले होते, त्या कार्यक्रमाचाच एक भाग म्हणून समोर बसलेल्या चार-साडेचारशे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना प्रश्न विचारण्यास सांगण्यात आले. अ‍ॅनिमेशनपासून बायोटेक्नॉलॉजीपर्यंत, सॉफ्टवेअर इंजिनीअरिंगपासून स्पर्धा परीक्षांपर्यंतचे सगळ्या विषयावरील प्रश्न आले. आदिवासी भागातील मुला-मुलींच्या चिकित्सक बुद्धीचे कौतुक वाटत होते. त्या चर्चेदरम्यान मी विद्यार्थ्यांना सहज प्रश्न विचारला, ‘शेतकरी कुणाला व्हायचे आहे?’ इतर प्रश्नांच्या वेळी गडबड-गजबजाटाने भरून जाणारे सभागृह त्या प्रश्नासरशी स्तब्ध झाले. अगदी टाचणी पडली तरी आवाज झाला असता इतके शांत. मीच त्या शांततेचा भंग करत दुसरा प्रश्न विचारला, ‘शेतकरी जाऊ द्या शिक्षक कोण होणार?’ पुन्हा सारा विद्यार्थी वर्ग शांत.. समोर बसलेल्या विद्यार्थिनींच्या रांगेतून एक हलकासा आवाज उमटला, ‘सर, या वनिताला शिक्षक व्हायचे आहे, आम्हाला नाही.’ सगळ्या सभागृहात खसखस पिकली.. मी पुन्हा तोच प्रश्न विचारला, ‘तुम्हाला तुमचे सर किंवा मॅडम यांच्यासारखं नाही व्हायचं?’ आता सारे सभागृह चिडीचूप झाले होते. कारण आता आमच्या शाळा-कॉलेजांमध्ये फक्त डॉक्टर्स-इंजिनीयर्स बनवण्याचे काम चालते. मग शेतकरी वा शिक्षकाला काय प्रतिष्ठा असणार?
शेतकरी, शिक्षक हे एकेकाळी अन्नदाते, ज्ञानदाते असणारे समाजातील अविभाज्य घटक नवीन पिढय़ांसाठी अनाकर्षक बनलेत. मग अशा ग्लॅमर नसणा-या क्षेत्रांकडे नवी पिढी यापुढे कधीच वळणार नाही, हे आता वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ज्या देशात शेती आणि ज्ञानदानाचे महत्त्व संपले आहे, त्या देशात मानवी मूल्यांना मान देणारा विकास कसा होणार?
कोकणची विकासगंगा अडली
वर्षानुवर्षे नैसर्गिक साधन संपत्तीने संपन्न असूनही आर्थिक दारिद्र्यामुळे मागे पडलेल्या कोकणात नुकतेच कुठे विकासाचे वारे वाहू लागले होते. परंतु मध्येच कुठेतरी माशी शिंकली आणि गाडगीळ समिती नामक प्रकरण पुढे आले.
कोकणच्या सर्वकष विकासासाठी ‘गाडगीळ समिती’ने दिलेला अहवाल असाच निसर्गाला तारण्यासाठी माणसाला मारणारा आहे. माणूस आणि निसर्गातील अद्वैत सगळेच जण मान्य करतील, ज्याप्रमाणे निसर्गाशिवाय मानवाला अर्थ नाही. तद्वत मानवाशिवाय निसर्ग काय कामाचा, याचाही विचार झाला पाहिजे, परंतु चाकोरीबद्ध मार्गाने जाणारे झापडबंद विचारवंत तसे वागत नाहीत. ‘गोईंग बाय द बुक’चा पुस्तकी मार्ग पकडून ते अभ्यास करतात आणि तसेच त्यांचे निष्कर्ष असतात. कोकणातील सर्वच विकासकामांवर बंदी आणण्याचे सुचवणारी ‘गाडगीळ समिती’ आणि तिचे निष्कर्षही त्याच धाटणीचे. ज्या कोकणचे अवघे अर्थकारण चाकरमान्यांच्या मनिऑर्डरवर अवलंबून असे, त्या कोकणात जरा कुठे उद्योग-पर्यटनाला चालना मिळू लागली असतानाच अशी एखादी समिती स्थापन व्हावी आणि त्या समितीने कोकणातील अल्पभूधारक शेतक-यांच्या हजारो कुटुंबाकडे डोळेझाक करून माड-पोफळी जगवण्याचा निर्णय घ्यावा, हे अतर्क्य आणि आश्चर्यकारक आहे. खरे सांगायचे तर दारिद्र्याच्या खाईतून वर येऊ पाहणा-या कोकणी जनतेसाठी अपमानकारक आहे. ही सरकारी पातळीवर सुरू असलेली लाल फितीची गुंतागुंत फक्त ‘गाडगीळ समिती’पुरती मर्यादित नाही. ती प्रत्येक राज्यात दिसते.. विकासगंगा गरिबांच्या घरात गेली तर तेही आपल्यासारखे सामर्थ्यवान होतील, या भीतीने झारीतील शुक्राचार्यांनी लाल फितीत विकासगंगा अडकवून ठेवली आहे.. ती कोण मुक्त करणार, हाच सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे.
Categories:
आवर्तन