‘राष्ट्रवाद’ ही संकल्पना राष्ट्रीयत्वाच्या व्याख्येशी मिळतीजुळती आहे. जागतिकीकरणाने आता राष्ट्रीय सीमा तोडून अवघे जग एकत्र आणलेले दिसते. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या न्यायाने ‘लोकल टू ग्लोबल’ असा एक सांस्कृतिक परीघ निर्माण होताना दिसतोय. ही अठराव्या शतकातील औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून सुरू झालेली आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया आता ख-या अर्थाने स्थिरावतेय. या सगळ्या प्रक्रियेत महाराष्ट्राला स्वत:चे असे एक स्थान आहे, हे इंग्लंडचे पंतप्रधान कॅमेरॉन यांच्या मुंबईभेटीने सिद्ध झाले. यांनी गुजरातमध्ये यावे यासाठी मुख्यमंत्री मोदी यांनी ‘सॉलिड फिल्डिंग’ लावली होती. परंतु कॅमेरॉन तिकडे गेले नाहीत. ते मुंबईत आले, त्यांच्या काही दिवस आधी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष होलांद येऊन गेले, दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांची भेट आर्थिक गुंतवणूक वाढावी यासाठी होती; कारण आजही भारतात गुंतवणूक करणा-या जगातील कोणत्याही उद्योगाची पहिली पसंती महाराष्ट्राला असते. महाराष्ट्राच्या या महत्त्वाचे आकलन जगभरातील लोकांना होते, पण राजकीय स्वार्थाने अंध झालेल्या मंडळींना गुजरातच्या प्रगतीचा उगाचच ‘गर्व’ वाटतो. म्हणूनच असेल कदाचित महाराष्ट्र नीटपणे न समजून घेणारे मुंबईचे नगरसेवक गुजरातमधील महापालिका बघायला निघाले आहेत.. जगभरातील बडया नेत्यांना ‘महाराष्ट्रवाद’ शिवरायांच्या भूमीत खेचून आणत असताना शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महापालिकेतील नगरसेवकांचे हे असे वर्तन छत्रपतींचे नाव घेऊन राजकारण करणा-यांना शरमेचे वाटत नाही?
‘नेमेचि येतो पावसाळा’ ही जशी म्हण सर्वश्रृत आहे, तद्वत पावसाळा आला की मुंबईतील सफाई कर्मचा-यांचा संप ठरलेलाच. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांच्या तोंडावर विद्यापीठ वा शाळेतील गुरूजन संपावर जाणारच. जणू संपासारख्या ‘हट्टवादी’ धाग्याने रस्त्यावर साफसफाई करणारा अल्पशिक्षित कामगार आणि विद्यापीठातील प्राध्यापक यांना एका पंक्तीत बसवले आहे. वैयक्तिक हक्कांच्या आग्रहासाठी शिक्षण हे अडसर ठरावे, असे आमचे म्हणणे नाही. परंतु ज्यांच्या बौद्धिक कक्षा रुंदावतात त्यांनी स्वार्थापेक्षा राष्ट्राचा विचार करावा अशी साधी अपेक्षा आहे. दुर्दैवाने तसे घडत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला स्वत:च्या पोळीवर तूप हवे आहे. मग दुसरा उपाशी मेला तरी बेहत्तर अशी अवस्था सध्या सर्वत्र दिसतेय. २०-२१ फेब्रुवारीचा नियोजित देशव्यापी संप हा त्याच अतिरेकी स्वार्थाचा अविवेकी आविष्कार आहे. तो संप यशस्वी होवो न होवो, परंतु त्या संपाची घोषणा करताना कामगार संघटनांनी जो आव आणलेला आहे, तो खोटा आहे. लोकांना फसवणारा आहे. म्हणून आता कायद्यानेच ही संपाची मग्रुरी संपवली पाहिजे. देश वाचण्यासाठी ते पाऊल उचलणे गरजेचे बनले आहे.
गेल्या दोनशे-चारशे वर्षापासून गरिबी हा जणू भारताच्या माथ्यावरील कलंक बनला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर परिस्थिती बदलेल, अशी आशा होती.. पण आमच्या प्रगतीची गती मंदच राहिली. आमच्यापेक्षा वाईट परिस्थितीचा सामना केलेल्या चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, इस्रायल, सिंगापूर आदी छोट्या-मोठ्या देशांनी गेल्या तीन-चार दशकांत नजरेत भरावी अशी भरारी मारली. आपली मात्र रांगत आणि रांगेत वाटचाल सुरू आहे. तिला वेळीच वेग दिला नाही, तर भावी पिढय़ा आपल्याला माफ करणार नाहीत. जगाच्या पाठीवरील सर्वच प्रगत राष्ट्रांनी सर्वांगीण प्रगती केली आहे. आपल्याकडे मात्र फक्त श्रीमंत हे अतिश्रीमंत आणि गरीब हे अधिकाधिक गरीब होताना दिसताहेत. असे असतानाही विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला मात्र द्रारिद्र्याची समस्या महत्त्वाची न वाटता राम मंदिरासारख्या मुद्दय़ात अधिक रस वाटतो, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
आपल्याकडे रस्त्यावर होणा-या अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. रस्ते जणू काही ‘मृत्यूचे सापळे’ बनले आहेत. चुकीच्या पद्धतीने आखलेले आणि सदोष पद्धतीने बांधलेले महामार्ग वेगवान वाहनचालकांसाठी मृत्यूचे मार्ग ठरत आहेत. आपल्या देशात दरवर्षी एक लाख ३६ हजारहून अधिक लोक रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडतात. त्यापैकी निम्मे लोक मोटारीत प्रवास करणारे तर साधारणत: ४६ टक्के मृत होणारे लोक दुचाकीस्वार किंवा रस्त्यावर चालणारे असतात. जगाच्या पाठीवर अन्य कोणत्याही देशात इतके जीवघेणे रस्ते पाहायला मिळत नाहीत. आपल्या देशात मात्र कुठेही जा, तुम्हाला जीव मुठीत घेऊनच प्रवास करावा लागतो. आपल्याकडे होणा-या बहुतांश अपघातांची वेळ रात्रीची असते, असा आजवरचा समज आता अलीकडे बदलू लागलाय. दिवसा-उजेडी रस्त्यावर तडफडून मरणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या अपघातांमध्ये सर्व थरातील नामवंत लोकांचा आणि लोकप्रतिनिधींचा जीव जाऊ लागलाय.. आता तरी आम्ही जागे होणार की नाही?