वीस वर्षापूर्वी देशातील अवघ्या १५ जिल्ह्यांमध्ये असलेला माओवाद आज एक तृतीयांश म्हणजे सुमारे २०० जिल्ह्यांमध्ये पसरला आहे. नक्षली कारवायांचा उपद्रव असलेल्या राज्यांची संख्या आज १७ झाली आहे. देशाच्या निमलष्करी दलाची मोठी शक्ती या बंदोबस्तासाठी खर्ची पडत आहे. गेल्या वर्षात हरक, गुंडेती शंकर, मन्गु पद्दम, विजय मडकम, सिद्धार्थ बुरागोहेन, अजय गन्जु, स्वरूपा, समिरा, अमीला, अरुणा हे महत्त्वाचे माओवादी मोहरे राखीव पोलिस दलांनी टिपले. सरकारी यंत्रणांचा रोख या रेड कॉरिडॉरवर आहे. मात्र हा उपद्रव असलेला इलाखा जरी जंगलातला असला तरी या अतिडाव्या विचारांचं रोमँटिक आकर्षण असलेला बुद्धिवाद्यांचा एक मोठाच वर्ग शहरांच्या अस्तन्यांमध्ये संचार करून आहे. त्यांच्याकडूनच जंगलातल्या या कारवायांना सर्व प्रकारचा रसदपुरवठा केला जातो. एवढंच नाही तर या विचारांचा संसर्ग आभासी बुद्धिवाद्यांमध्ये करून प्रस्थापित यंत्रणेतच ‘आपली’ माणसे यांनी तयार करून ठेवली आहेत. म्हणूनच पाकिस्तानी सैनिकांच्या अघोरी कृत्याचा सर्व थरांतून निषेध होत असताना माओवाद्यांनी लातेहारमध्ये राखीव पोलिस दलाच्या १० जवानांच्या केलेल्या निर्घृण हत्यांविरोधात मात्र फारसा गहजब होत नाही. आदिवासींचा सक्रिय पाठिंबा असलेली ‘सलवा जुडूम’सारखी चळवळ मानवाधिकाराची कारणं पुढे करून दाबून टाकली जाते. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये डाव्यांची पीछेहाट होत असताना लोकशाही प्रक्रियेवर अविश्वासाचं धुकं पसरवून बंदुकीच्या नळीतून समांतर सत्तेचे प्रयोग १७ राज्यांमध्ये रक्तिमा दाखवू लागले आहेत. आता तर माओवाद्यांना बंदुकीपेक्षाही अधिक सक्षम अशा सिनेमाध्यमावर आपली पकड आवळायला सुरुवात केली आहे. रूपेरी माध्यमातून मटरूच्या तोंडवळ्याने माओ आता बुद्धिभेदासाठी सज्ज झाला आहे.
जगातील मोजक्या तणावग्रस्त सीमाक्षेत्रांपैकी एक असणारी भारत-पाकिस्तानची सीमारेषा कायम कोणत्या तरी वादाने धगधगत असते. स्वातंत्र्याआधी धर्माच्या नावावर वेगळ्या झालेल्या पाकिस्तानने अगदी जन्मापासून भारताच्या मुळावर धावा करण्याचा प्रयत्न चालवलाय. त्यात त्या देशाचेच अतोनात नुकसान होत आहे, हे सांगायला कुण्या तज्ज्ञाची गरज नाही. परंतु पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाया, दहशतवादी कारस्थाने आणि भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात सुरू असलेली ढवळाढवळ यामुळे भारताच्या प्रगतीतही अडथळे येत आहेत, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही. आणि म्हणूनच असेल कदाचित पाकिस्तानी सैन्याने ८ जानेवारी रोजी केलेल्या भ्याड हल्ल्यात ज्या पद्धतीने आमचे दोन जवान मारले गेले, त्यांच्या देहाची विटंबना झाली, त्याने भारतीय जनमानस संतप्त झाले आहे. आमच्या लष्करात बदल्याची भावना निर्माण झाली आहे. परंतु सीमेवरील या संतापजनक घटनेपेक्षाही आणखी धक्कादायक घटना ७ जानेवारी रोजी आपल्या देशातच घडली. पाकिस्तानी सैन्याने आमच्या सैनिकाचे शिर कापून नेले होते, पण त्या घटनेच्या २४ तास आधी झारखंडमध्ये लातेहार परिसरात माओवाद्यांनी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या १० जवानांचा आणि चार नागरिकांचा बळी घेतला होता.
आपलेच देशबांधव असूनही देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणा-या या माओवाद्यांनी १० मृत जवानांपैकी एका जवानाच्या शरीरात अडीच किलो वजनाचा ‘प्रेशर बॉम्ब’ ठेवला होता. आपला कट्टर दुश्मन असल्याप्रमाणे वागणा-या पाकिस्तानला क्रौर्यात मागे टाकणारे हे कृत्य म्हणावे तेवढे चर्चेत आले नाही. ‘प्रहार’ वगळता मराठीतील कोणत्याच दैनिकाला त्याची विशेष दखल घ्यावीशी वाटली नाही. कारण पारंपरिक शत्रुत्वामुळे आम्हाला पाकिस्तानी किंवा चिनी हालचालींवर बारीक नजर ठेवण्याची सवय लागली आहे. त्याउलट आमच्या घरातच माओवाद्यांनी पेटवलेले ‘गृहयुद्ध’ आम्हाला तितकेसे गंभीर वाटत नाही, कारण आज नक्षलवादी कारवाया मुंबई, दिल्लीपासून दूर असणा-या जंगलात सुरू आहेत. त्यांनी नेपाळच्या सीमेपासून छत्तीसगढ, महाराष्ट्राच्या गडचिरोली- चंद्रपूरपर्यंतचा आदिवासी भाग, ज्याला नक्षलवाद्यांच्या वाङ्मयात ‘दंडकारण्य’ किंवा ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हणून संबोधले जाते, त्या वनक्षेत्राला ‘स्वतंत्र’ केले आहे. बिहार, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ आणि आपल्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील जिल्हेच्या जिल्हे नक्षलवाद्यांनी ‘स्वतंत्र’ घोषित केलेले आहेत. त्याठिकाणी कोणत्याही निवडणुका नक्षलवाद्यांच्या संमतीशिवाय होत नाहीत. झाल्या तरी त्यांच्या एका पत्रकाने सरपंच वा ग्रामपंचायत सदस्यांना राजीनामे देणे भाग पडते. नक्षलवाद्यांच्या प्रभावातील भागात रस्ते, सिंचन प्रकल्प, तेंदूपत्ता संकलन वा बांबुकटाई अशा कोणत्याही कामाचे ठेके घेणा-या ठेकेदारांनी नक्षलवाद्यांची अनुमती असेल तर काम करता येते. इतकेच काय, आमचे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आदींना नक्षलग्रस्त भागात फिरताना प्रचंड फौजफाटा घेऊन प्रवास करावा लागतो. जंगलात जागोजागी पेरलेल्या भू-सुरुंगांची दहशत तर एवढी आहे की, महाराष्ट्रातील नक्षलविरोधी पोलिस पथक महिनोन्महिने ‘सुरक्षितस्थळी’ बसून असते. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या कारवायांसाठी अक्षरश: रान मोकळे असते. त्याचा तो हवा तसा फायदा उठवतात. तर सत्तरच्या दशकात चारू मुझुमदार या जहाल कम्युनिस्ट नेत्याच्या ‘नक्षलबाडी’ या पश्चिम बंगालमधील गावातील जमीनदाराविरोधातील उठावाच्या निमित्ताने पेटलेल्या असंतोषाचा वणवा आज आमच्या देशाच्या वनक्षेत्रात पेटलाय. जंगलातील वणवा दुरून पाहताना त्याची धग आपल्याला लागत नाही. त्यामुळे आपण तो सहजपणे पाहतो. अनेकदा आपल्या कलासक्त नजरेला त्यातील ‘सौंदर्य’ गवसते. त्यामुळे भारावून जाऊन आपल्यातील काही प्रतिभावंत त्या वणव्याच्या रौद्रभीषण (बंगाली भाषेत भीषण हा शब्द सौंदर्याला अधिक परिणाम देण्यासाठी वापरतात) सुंदरतेला शब्दांत किंवा कॅमे-यात बद्ध करतात. अर्थात, त्याच वेळी ते त्या वणव्यात जळणा-या झाडा-वेलींवर, निष्पाप प्राण्यांवर अन्याय करीत असतात. कोणत्याही समस्येचे दुरून विश्लेषण करताना हेच घडणार हे मान्य, त्यामुळे जर कुणाला वणव्याचे यथार्थ वर्णन करायचे असेल तर त्याने एकदा तरी वणव्याची धग सोसली पाहिजे. त्यात जळणा-या, सैरावैरा पळणा-या पशू-पक्ष्यांचे आक्रंदन ऐकले पाहिजे. परंतु आपल्याकडील जबाबदार लोकही अशी खबरदारी बाळगताना दिसत नाहीत. ‘मटरू की बिजली का मन्डोला’ या नावापासून जाहिरातीच्या विचित्र तंत्रापर्यंतच्या विविध प्रयोगांमुळे चर्चेत आलेल्या हिंदी चित्रपटाच्या कथानकात ज्या पद्धतीने ‘माओवाद’ मांडलाय, त्यावरून दोन निष्कर्ष काढता येतात. एक म्हणजे ज्या विशाल भारद्वाज यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे, त्यांना माओवादी तत्त्वज्ञानाबद्दल प्रेम असावे. त्या प्रेमापोटी त्यांनी सिनेमाच्या नायकालाच म्हणजे ‘मटरू’ला ‘माओ’ हे नाव दिले असण्याची शक्यता आहे किंवा विशाल भारद्वाज यांना गल्लाभरू हिंदी व्यावसायिक सिनेमासाठी ताजे विषय घेतल्यास जोरात धंदा होतो, हे ठावूक असल्यामुळे त्यांनी जमीनदार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्षाला माओवादाची फोडणी दिली असावी. हिंदी चित्रपट बनवण्यासाठी फार संशोधन-अभ्यास करण्याची पद्धत भारद्वाज यांना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी झटपट हा चटपटीत सिनेमा बनवला. त्यात सिनेमाने त्यांना पहिल्याच आठवडय़ात ३० कोटी रुपयांवर उत्पन्न मिळवून दिले. याचा अर्थ तो किमान ५० लाख लोकांनी बघितला असावा आणि नजीकच्या काळात तो अजून एक-दीड कोटी लोक तिकीट काढून बघतील. त्यानंतर महिन्याभरात एखाद्या प्रसिद्ध चॅनलच्या माध्यमांतून तो कोटय़वधी भारतीयांच्या घराघरातील टीव्हीवर दाखवला जाईल. म्हणून मला देशविघातक माओवादाचे उदात्तिकरण करणा-या या चित्रपटाची काळी बाजू लोकांसमोर मांडावी लागत आहे.
सिनेमा हे अभिव्यक्तीचे समर्थ साधन आहे. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या लेखन-भाषण स्वातंत्र्याएवढेच ते महत्त्वाचे आहे. कलात्मक दृष्टिकोन समोर ठेवून कोणताही कलाकार ज्यावेळी समस्येला जाऊन भिडतो त्यावेळी अन्य लोकांना दिसणारी समस्या त्या कलाकाराला वेगळ्या पद्धतीने आकळते. त्यामुळे तो जेव्हा व्यक्त होतो, त्यावेळी त्याचे ते वेगळे आकलन समाजाला थक्क करते. भारतीय चित्रपटात सत्यजित राय यांच्या ‘पाथेर पांचाली’ मधून दाखवली गेलेली गरीब कुटुंबाची दैन्यकथा मन हेलावून टाकणारी होती. पश्चिम बंगालमधील ग्रामीण जीवनाचे वास्तव भेदक पद्धतीने दाखवताना सत्यजित राय यांनी केलेला कॅमे-याचा वापर जगभरात गाजला. नजीकच्या काळात आमीर खान याने ‘पीपली लाइव्ह’ या सिनेमात शेतक-यांच्या आत्महत्या, या अत्यंत ज्वलंत तरीही दुर्लक्षित अशा विषयाकडे देशाचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे कधी नव्हे तो शेतक-यांच्या आणि शेतीच्या अस्तित्वाचा मुद्दा चर्चेत आला होता. थोडक्यात सांगायचे तर चांगल्या दिग्दर्शक-निर्मात्याने ठरवले तर तो चित्रपट माध्यमाचा वापर करून समस्येच्या मुळाशी जाऊ शकतो. अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे शोधू किंवा सुचवू शकतो. प्रकाश झा या प्रयोगशील दिग्दर्शकाने २४ ऑक्टोबर २०१२ रोजी नवरात्रीच्या मुहूर्तावर ‘चक्रव्यूह’ हा सिनेमा प्रदर्शित केला होता. या चित्रपटातील कथानकही माओवादी चळवळीशी निगडित होते. या चित्रपटात दाखवलेला माओवादी आणि पोलिसांतील हिंसक संघर्ष खूपच परिणामकारक होता. परंतु त्यात दाखवलेली व्यवस्था विरुद्ध बंडखोर यांच्यातील लढाई ब-यापैकी एकतर्फी होती. अर्जुन रामपाल या तगडय़ा अभिनेत्याने रंगवलेली पोलिस अधिकारी आदिल खान याची भूमिका आणि प्रभावी माओवाद्याच्या-राजनच्या भूमिकेतील मनोज बाजपेयी यांच्यापेक्षा आपल्या लक्षात राहतो अभय देओल याने रंगवलेला कबीर. पोलिसांचा ‘खब-या’ बनून माओवाद्यांच्या गोटात घुसून त्यांचा खात्मा करण्यासाठी मदत करणारा कबीर शेवटच्या टप्प्यात माओवादी बनलेला दिसतो, कारण काय तर गोरगरीब जनतेवर व्यवस्थेकडून होणारा अन्याय जल, जंगल आणि जमीन यांच्यावरचा आम जनतेचा हक्क जातो. श्रीमंत, धनदांडगे त्यावर कब्जा करतात, ही वस्तुस्थिती कबीरला अस्वस्थ करते आणि आधी माओवाद्यांना संपवायला निघालेला कबीर त्यांच्यातील एक बनतो आणि ज्यातून बाहेर पडता येणे शक्य नाही अशा ‘चक्रव्यूहा’मध्ये शिरतो. याआधी हिंदी सिनेमातून नक्षलवादाचा विषय हाताळलेला आहे, नाही असे नाही. ‘मटरू की बिजली का मन्डोला’ प्रचलित व्यवस्था बदलण्यासाठी हिंसक लढय़ाचा मार्ग सुचवतो, जो आधीच्या अनेक गल्लाभरू चित्रपटांनीही दाखवला होता. मात्र ‘मटरू’मध्ये प्रस्थापित व्यवस्थेचे प्रतिनिधी ज्यात जमीनदार मन्डोला (पंकज कपूर), प्रभावी राजकारणी चौधरी देवी (शबाना आझमी) आणि पोलिस अधिका-यांचे विडंबन करण्यात दिग्दर्शकाने कोणतीच कसूर सोडलेली नाही. आपल्या देशात आजही मोठय़ा प्रमाणावर असलेली गरिबी, दु:ख, दैन्य याबद्दल संताप व्यक्त करण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. परंतु दिग्दर्शक भारद्वाज तिथेच थांबत नाहीत तर आपल्या सिनेमात ते थेटपणे माओवादी चळवळीचे उदात्तिकरण करतात, याचे वाईट वाटते. माओला शेतक-यांचा मित्र म्हणून रंगवत जाताना त्यांच्या ‘लाल’ प्रतिभेला एवढा बहर येतो की नायक ‘मटरू’ ऊर्फ हुकूमसिंग याला ‘माओ’चे नाव दिले जाते. माओ त्से तुंग याला बहुतेक भारतीय शालेय पाठय़पुस्तकात भेटलेले आहेत. त्याने चीनमध्ये क्रांती केली होती आणि तो शेतक-यांचा समर्थक होता, एवढय़ा जुजबी गोष्टी आपल्या लोकांना ठावूक आहेत, परंतु आपल्या ‘रेड आर्मी’च्या माध्यमातून चॅग-कै-शेकसारख्या कोमिंगटांगच्या प्रबळ नेत्याला चारी मुंडय़ा चीत करणारा माओ ८५ हजार सैनिक, पंधराशे निवडक कार्यकर्ते यांच्यासह ‘लाँग मार्च’ काढत ११ प्रांत पादाक्रांत करणारा आणि शेवटी त्या ‘लाँग मार्च’ दरम्यान झालेला संघर्ष, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, उपासमार, दगदगीने बहुतांश सैनिक मेले तरी लढाई न सोडणारा चिवट माओ. १ ऑक्टोबर १९४९ रोजी चीनची सत्ता हस्तगत करणारा माओ आणि आपले क्रांतीचे तत्त्वज्ञान बळाच्या माध्यमातून लोकांच्या गळी उतरवणारा माओ, आम जनतेला ठावूक नाही. आपल्या मार्गात अडथळा येण्याची शक्यता वाटताच हिंसेचा आगडोंब उसळवणारा माओ चिनी जनतेने पाहिलाय आणि अनुभवलाय. त्याची सत्तालालसा जेवढी तीव्र होती, तेवढीच त्याची कामवासनाही पाशवी होती. म्हणूनच आपल्या घरातील स्त्री त्याच्या डोळ्यासमोर पडू नये, यासाठी त्याचे जवळचे मित्रदेखील दक्ष असत. त्याने रशियाच्या मार्क्सर आणि लेनीन यांना अभिप्रेत असणारे कामगारहितावर आधारित कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञान आपल्या पद्धतीने वळवले. शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाच्या उन्नत्तीशिवाय चीनची आर्थिक-सामाजिक प्रगती होणार नाही, असे ठासून सांगत माओने कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानाची नवी मांडणी केली. क्रांती म्हणजे काय, हे माओ अगदी खुलून सांगतो, ‘क्रांती म्हणजे जेवणाची पंगत नाही किंवा एखादा निबंध लिहिणे, चित्र रेखाटणे किंवा कशिदा काढणे नाही. क्रांती म्हणजे निवांतपणे करण्याची, अगदी नाजुकपणे वा छान पद्धतीने करण्याची गोष्ट नाही. क्रांती म्हणजे हिंसक उठाव, एका वर्गाने दुस-या प्रस्थापित वर्गाला उचलून फेकण्याची कृती म्हणजेच क्रांती.’ त्याहून अधिक प्रसिद्ध ठरलेले माओचे वाक्य म्हणजे, ‘राजकीय सत्ता बंदुकीच्या नळीतून वाढत असते.’ १९६४ मध्ये भारतातील कम्युनिस्ट चळवळ दुफळीने गांजली होती, पण त्याच काळात काँग्रेसची सर्व राज्यात पिछेहाट झाली होती. तत्पूर्वी महात्मा गांधीजी आणि पंडित नेहरू यांच्या प्रभावी तत्त्वज्ञानामुळे देशात विकासोन्मुख समाजवाद रुजत होता, परंतु १९६७ मध्ये देशातील बहुतांश राज्यात काँग्रेसच्या पिछेहाटीमुळे राजकीय गोंधळ माजला होता. ‘आयाराम-गयाराम’च्या राजकारणाचा उदय होण्याच्या त्या काळातच छोटय़ा राज्यांमध्ये प्रभावी असणा-या प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्व मिळू लागले होते. अशा वेळी चारू मुजुमदार या ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्याने भारतात माओच्या तत्त्वज्ञानाचा पुकारा केला. ‘जनता क्रांतीसाठी तयार असेल आणि सत्ताधारी वर्ग कमजोर झाला असेल तर लोकशाही मार्गाने संघर्ष करण्यात वेळ घालवू नका. सशस्त्र उठावासाठी तयार व्हा’, असा नारा देत चारू मुजुमदार आणि त्यांच्या काही सहका-यांनी १९६७ मध्ये नक्षलबाडी परिसरातील ६० खेडय़ांमध्ये जमीनदारांच्या विरोधात उठाव केला आणि तो परिसर ‘स्वतंत्र’ झाल्याचे घोषित केले. सुमारे ५२ दिवस टिकलेल्या या उठावाने देशात नक्षलवादी चळवळीला जन्म दिला. वास्तविक नक्षलबाडी हा पश्चिम बंगालमधील एक भाग आहे. त्या परिसराच्या नावावरून ‘नलक्षवाद’ हा शब्द आला. आपल्याकडे तो शब्द जातीयवाद, धर्मवाद, समाजवाद किंवा मानवतावाद आदी शब्दांप्रमाणे वापरला जातो. प्रत्यक्षात नक्षलवाद असा काही ‘वाद’ नाही, त्यामुळे त्या पाठीमागे काही तत्त्वज्ञान असण्याचे कारण नाही. जो आहे तो माओने सांगितलेला हिंसेवर आधारलेला सत्ताप्राप्तीचा मार्ग, ज्याला वर्गसंघर्ष म्हणता येईल. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या प्रस्थापित आणि प्रस्थापितविरोधी गटातील संघर्ष आपल्याला नवे नाहीत. अगदी पुराणापासून पाहिले तर श्रीकृष्णाने जुलमी कंसाच्या विरोधात पुकारलेला लढा, हा याच पठडीतला होता. अगदी नजीकच्या इतिहासातील छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मोगलांपुढे आव्हान निर्माण करताना याच पद्धतीने मावळ्यांना गोळा केले होते, परंतु भारताने अनुभवलेल्या या उठावांमध्ये हिंसा असली तरी क्रौर्य नव्हते.
महाभारत युद्धात श्रीकृष्ण एका महत्त्वाच्या भूमिकेत होता, हे आपण सर्व जण जाणतो. परंतु सूर्य मावळल्यावर युद्ध थांबत असे, त्यावेळी श्रीकृष्ण जखमी सैनिक आणि हत्ती-घोडे यांच्या सेवासुश्रूषेमध्ये रमलेला असायचा, हे महाभारतकारांनी लिहिलेले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी तर आक्रमण करून मराठेशाहीचा घास घ्यायला आलेल्या अफजलखानसह अनेक मोगल सरदारांना यथोचित अंत्यविधी व्हावा याची काळजी घेतली होती. महाराजांनी सैन्याला शत्रूपक्षातील स्त्रिया आणि मुलांची योग्य ती काळजी घेण्याचे खास आदेश दिले होते. त्यांच्या या सद्वर्तनाबद्दल मोगलांचे तवारीखकारसुद्धा त्यांची तारीफ करीत. हे येथे सांगण्याचे एकच कारण आहे, ते म्हणजे आमच्या भारतीय तरुणांच्या मानगुटीवर बसलेले माओ त्से तुंगचे भूत. या माओवादी अतिरेक्यांच्या हिंसाचाराने देशातील हजारो तरुणांची डोकी भडकवलेली आहेत. आणि या भडक माथ्याच्या तरुणांना माओवादाने रक्तरंजित ‘लालभडक’ क्रांतीसाठी बंदुका हाती घेण्यास प्रवृत्त केल्यामुळे आज महाराष्ट्रासह नऊ राज्यातील लक्षावधी लोकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. सत्तरच्या दशकात पश्चिम बंगालातील काही गावांपुरता मर्यादित असणारा माओवादी दहशतवाद नव्वदच्या दशकात ४ राज्यांतील फक्त १५ जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता. २००३ पर्यंत तो ९ राज्यांतील ५५ जिल्ह्यांत पसरला आणि आज देशातील ६०२ जिल्ह्यांपैकी १७ राज्यातील २०० जिल्ह्यांमध्ये माओवादी कारवाया तुफान वेगाने वाढत असल्याची कबुली गृहमंत्रालयाने दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मटरू की बिजली का मन्डोला’ या लोकप्रिय ठरत चाललेल्या सिनेमामध्ये माओच्या लाल फतव्यांमध्ये तो शेतक-यांचा मित्र आहे, असे किंवा जी माओवादी चळवळ शस्त्र आणि दहशतीवर वाढली आहे, ती शेतक-यांच्या मालाला भाव मिळवून देणारी वगैरे दाखवणे म्हणजे सामान्य जनतेची दिशाभूल आहे. दिग्दर्शक भारद्वाज यांनी त्या सिनेमात एका वेगळ्या शैलीत तिरकस विनोदाचा वापर करून कथानक आणि व्यक्तिमत्त्वं रंगवली आहेत. परंतु ज्या हिंसक चळवळीने आपल्या लोकशाहीप्रधान व्यवस्थेला आव्हान दिले आहे, त्या माओवादाची चुकीच्या पद्धतीने भलामण केली आहे. आम्ही भारतीय पाकिस्तान आणि पाकपुरस्कृत दहशतवाद या विरोधात खूप कडवटपणे बोलतो. परंतु माओवाद्यांच्या भयानक हिंसाचाराबद्दल आम्हाला माहितीही नसते. आपला शेजारी असलेला नेपाळ हा माओवाद्यांच्या पोलादी पकडीत कसा गेला, हे गेल्या दशकात आपण पाहिले. त्याच नेपाळात गेल्या आठवडय़ात पत्रकार आणि मानवी हक्क अधिकारासाठी लढणारे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. कारण लक्ष्मीराम धरती मगर या माओवादी कमांडरने आपण पश्चिम डेलेख जिल्ह्यातील देकेंद्र थापा या पत्रकाराची कशी हत्या केली, याचा पाढाच लोकांसमोर वाचला आहे.
‘देकेंद्रचा आम्ही ज्या पद्धतीने छळ केला आणि त्याला जिवंत गाडला ते सगळेच भयानक होते’, अशी कबुली देत तो माओवादी म्हणतो, ‘मी गेली कित्येक वर्षे त्या प्रसंगाच्या आठवणीने अस्वस्थ व्हायचो. आता मी हे सगळं लोकांसमोर बोललो, आता देकेंद्र थापाचा आत्मा तरी शांत होईल.’ लक्ष्मीरामच्या या कबुलीजबाबामुळे नेपाळमध्ये प्रचंड असंतोष उसळला आहे, परंतु झारखंडमधील लातेहार येथील मृत जवानांच्या पोटात ‘प्रेशर बॉम्ब’ ठेवणा-या माओवाद्यांच्या निर्घृण कृत्याबद्दल भारतात कुठेही तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेली दिसली नाही. माओवाद्यांनी २०१२ मध्ये १४४ पोलिस मारले असल्याची कबुली वरिष्ठ नेता देवजी याने दिली आहे. आपण पोलिसांच्या पाचपट गाव-खेडय़ातील लोक कसे मारले, याबद्दल माओवादी कधी बोलत नाहीत आणि आम्ही समजून घेत नाहीत.. माओवादाचा वणवा जोवर जंगलात आहे, तोवर हे ठीक, उद्या ते दारात आले म्हणजे.. ‘मटरू की’ मधील गाण्यात माओ जसे म्हणतो,
‘चल हट लुटने वाले.. जिसकी माटी उसकी जमीन है.. अब चले हतोडा.. हट लुटनेवाले..’
त्यावेळी निश्चितच उशीर झालेला असेल!
Categories:
आवर्तन