मराठी साहित्य संमेलन हा अन्य भाषिकांसाठी कुतूहलाचा आणि कौतुकाचा विषय असतो. जे साहित्यिक हे संमेलन भरवतात त्यांच्यासाठी तो उत्सवाचा, स्वपूजनाचा किंवा वादाचा जलसा असतो. या संमेलनाच्या आयोजनासाठी स्वखुषीने खिशात हात घालू देणा-या सर्वपक्षीय राजकारण्यांसाठी साहित्य संमेलन म्हणजे स्वत:ची प्रतिभा नव्हे प्रतिमा उजळवण्याची एक संधी असते. परंतु याप्रसंगी पदरमोड करून येणा-या सर्वसामान्य मराठी वाचक, रसिकांसाठी साहित्य संमेलन आनंदाची पर्वणी असते. आपल्याला कथा, कविता किंवा कादंबरीतून भेटलेल्या अनेक लेखक-कवी मंडळींना ‘याचि देही- याचि डोळा’ पाहण्याची संधी साहित्य संमेलनात मिळते. सामान्य वाचक या कवी-लेखकांचे बोल ऐकण्यासाठी संमेलनाला हजेरी लावतो आणि धन्य धन्य होतो. पंढरपूरचा वारकरी जसा घरी परतताना अबीर बुक्का आणि प्रसाद घेऊन माघारी येतो. तद्वत साहित्य पंढरीचे वारकरी संमेलनातून घरी परतण्यापूर्वी आवडीची पुस्तके खरेदी करतात आणि माय मराठीला कधीही अंतर न देण्याचे वचन देत आपापल्या गावी जातात. या सामान्य वाटणा-या असामान्य मराठी लोकांच्या निस्सीम प्रेमामुळे, असीम निष्ठेमुळे दरवर्षी भरणा-या साहित्य संमेलनांना गर्दी होते. परंतु बडव्यांच्या ताब्यात असलेल्या पंढरपुरात जसे वारक-यांच्या भक्तीकडे दुर्लक्ष केले जाते, त्याचप्रमाणे ज्या रसिक वाचकांच्या आश्रयावर मराठी साहित्य जगले आहे, त्यांच्याकडे साहित्य संमेलनात दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे मराठी साहित्य संमेलन कोणत्याही चांगल्या निर्णयामुळे लक्षात राहात नाही. पण चांगल्याच रंगणा-या वादांमुळे ‘अविस्मरणीय’ ठरतात. चिपळुणात भरलेली ही साहित्यिक जत्रा तरी त्याला अपवाद कशी राहील?
यंदाच्या साहित्य संमेलनात वादाची ठिणगी पडलीच पाहिजे, असे जणू आयोजकांनी ठरविलेले होते. दरवर्षी भरणा-या ब्राह्मण संमेलनाच्या फलक आणि आमंत्रण पत्रिकेवर ज्या पद्धतीने भगवान परशुराम यांचे चित्र छापले जाते, अगदी तसेच किंबहुना जास्त ठळक चित्र छापून चिपळुणातील साहित्य पंडितांनी पराक्रम केला. पुराणात एकवीस वेळा पृथ्वी नि:क्षत्रिय करणा-या परशुरामाचे मंदिर चिपळूणनजीकच्या घाटात आहे. हा भौगोलिक आणि परशुरामाने कोकणची ‘निर्मिती’ केली हा पौराणिक संदर्भ वगळता परशुरामाचा ‘साहित्य’क्षेत्राशी काडीचा संबंध नाही. क्षत्रिय आईच्या पोटी आलेल्या परशुरामाच्या वडिलांनी त्याला वेदमंत्राव्यतिरिक्त काही शिक्षण दिल्याचे पुरावे नाहीत आणि सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे त्या काळात ‘श्रृति-स्मृति’ म्हणजे शब्दश: ऐकणे आणि पाठ करणे, लक्षात ठेवणे याद्वारे साहित्याचे जतन होत होते. कागदाचा शोधच लागला नव्हता. त्यामुळे परशुराम नावाचे पात्र जरी अस्तित्वात होते, असे मानले तरी त्याला लिहिता येत नसणार, हे निश्चित. मग अशा पुराणातल्या निरक्षर माणसाला ज्याने आयुष्यभर हिंसेचा पुरस्कार केला, विशिष्ट जातीचा तिरस्कार केला, त्याला मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर, पोस्टर्सवर आणण्याचे कारण काय? आणि मग ‘संभाजी ब्रिगेड’सारखी आक्रमक संघटना अंगावर आली म्हणून बोंबलण्याचे कारण काय? चिपळुणातील तथाकथित साहित्यिकांनी केलेल्या या कृतीबद्दल साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले ठरवून किंवा इतर कोणत्याही सन्मानातील लेखक-कवींनी जाहीर नापसंती व्यक्त केलेली दिसली नाही. मग कारवाई करणे दूरच. अगदी तीच गोष्ट ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत हमीद दलवाई यांच्या मिरजोळी येथून ‘ग्रंथदिंडी’ काढण्याच्या निर्णयात घाईने घूमजाव करण्याची. मराठी मुस्लीम समाजाला पुरोगामी बनविण्यासाठी आयुष्य वेचणारे हमीदभाई आणि त्यांचे कार्य या ग्रंथदिंडीच्या निमित्ताने नव्या पिढीसमोर आणण्याची संधी होती. परंतु एका प्रतिगामी संघटनेने दिलेल्या धमकीला घाबरून आयोजकांनी तो कार्यक्रमच रद्द केला. आयोजकांना संमेलन पार पाडण्यासाठी शासनाने आणि शासनातील मंत्री सुनील तटकरे यांनी सर्वतोपरी सहकार्य दिलेले आहे. मग ग्रंथदिंडीला विरोध करणा-या त्या चार-दोन लोकांना रोखणे शासनाला अशक्य नव्हते, परंतु तसे झाले नाही. मिरजोळीतील कार्यक्रमच रद्द झाला आणि पुरोगामी म्हणवणा-या महाराष्ट्राचे हसे झाले.
खरं सांगायचे तर आधुनिक मराठी साहित्यनिर्मिती आणि साहित्य संमेलनाच्या उगमापासून या अशा दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांचा विळखा अवघ्या साहित्य वर्तुळाभोवती पडलाय. तो वेढा तोडण्याचे अनंत प्रयत्न झाले, परंतु तो तुटत नाही, कारण राज्यातल्या सर्व प्रमुख साहित्यिक संस्थांमध्ये त्या प्रवृत्तीच्या लोकांचे प्राबल्य आहे. जुन्यापुराण्या घटना आणि नियमांवर आधारित कामकाज करणा-या या साहित्यसंस्थांवर लेखक-कवींपेक्षा ‘इतर’ मंडळींचे प्रमाण जास्त असते, कारण शासकीय निधी जमवणे आणि पचवणे या दोन्हीत ते वस्ताद असतात. शिवाय त्यांचा स्वत:चा साहित्याशी दुरूनही संबंध नसल्याने साहित्यिकांमध्ये कोण बरे, कोण वाईट हे ठरवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परिणामी आपल्याभोवती भंपक लेखक-कवींची रंजक मांदियाळी जमवून हे संस्थाचालक राज्य करतात. राजकारण्यांनी लोकशाहीप्रमाणे वागावे, असा आग्रह धरणा-या या साहित्य संस्थांचा कारभार पूर्णपणे एकछत्री आणि मनमानी पद्धतीने चालवला जातो. अखिल भारतीय असे बिरुद मिटवणारे साहित्य संमेलनही त्याला अपवाद नाही. महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांत विखुरलेल्या सुमारे १० कोटी लोकांचे संमेलन चार-दोन हुशार आणि बनेल डोक्यांमार्फत चालवले जाते. त्या बनेल डोक्यांमधून भलेही साहित्याची निर्मिती होत नसेल, पण चांगला मंत्री गाठणे, कोट्यवधी रुपये जमवणे आणि कामाची माणसे शोधणे आदी कामात हे लोक हुशार असतात. त्यांच्या या कौशल्याच्या बळावरच साहित्य संमेलन ‘थाटात’ पार पडतात. चिपळूणच्या साहित्य संमेलनात फक्त मंडपच दोन कोटींचा आहे. मग इतर खर्चाचे काय विचारता? लेखक, कवी मंडळींसाठी छान हॉटेल्सची सोय, भोजनाची उत्तम पंगत, खाशा स्वा-यांसाठी खास खास गाड्या, बंगले सगळा कसा सरंजामी थाट. या सा-या गोष्टी करू शकणा-यांना त्यामुळेच साहित्यिक वर्तुळात मान असतो. मग ते ठरवतील ते नियम, ते ज्यांना मानतील ते मान्यवर, असा स्वागताध्यक्ष ठरवण्यापर्यंतच्या सगळ्या प्रक्रियेवर या ‘साहित्य संस्थानिकांचे’ वर्चस्व असते. साहित्य संमेलन आपल्या गावात हवे यासाठी अनेक राजकीय नेते प्रयत्न करतात. वास्तविक त्यासाठी साहित्यसंस्थांनी किंवा वाचक, रसिकांनी आग्रह धरला पाहिजे. परंतु गेल्या काही वर्षात साहित्य संमेलन हा नव्या दमाच्या राजकारण्यांसाठी एक ‘इव्हेंट’ बनलेला त्यासाठी यथायोग्य खर्च करणा-या किंवा करू शकणा-या राजकीय नेतृत्वालाच संमेलनाचे यजमानपद मिळते. भलेही ते त्याच्या जिल्ह्यात नसले तरीही वजनदार नेत्याला स्वागताध्यक्षपद मिळवणे अशक्य नसते, हे तटकरे यांनी आपल्या उदाहरणाने दाखवून दिले आहे. राहता राहिला प्रश्न संमेलनाचे अध्यक्षपद देण्याचा. होय, देण्याचा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद हे एखाद्या सरकारी महामंडळाच्या अध्यक्षपदासारखे पद बनले आहे. ते देताना जातीय-प्रांतीय गणिते बघितली जातात. सगळ्यात दुर्दैवी बाब म्हणजे, मनोहर म्हैसाळकर, कौतिकराव ठाले-पाटील छाप साहित्यबाह्य मंडळी संमेलनाच्या मतांचा निर्णय ठरवतात. महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेरील तमाम मराठी माणसांना ज्या संमेलनाध्यक्षांबद्दल आदर वाटतो, त्यांची निवड करणारी अवघी यंत्रणा सदोष आहे. केवळ नऊशे लोकांना या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार आहे. त्यापैकी पाचेकशे मते मिळाली की, निवडणूक जिंकणे सोपे बनते. ती मते गठ्ठयाने टाकणारे ‘ठेकेदार’ संमेलनाचा अध्यक्ष ठरवतात. सामान्य रसिक वाचक नाही, ही वस्तुस्थिती आजपर्यंत लोकांपासून दडवून ठेवली गेली. एरवी राजकीय नेत्यांपासून वर्तमानपत्रांपर्यंत सर्व विषयांवर टीका करणारे साहित्यिक स्वत:शी संबंधित विषयावर बोलणे टाळतात किंवा त्यावर चर्चाच होऊ देत नाहीत, हा अनुभव काही नवीन नाही, त्यामुळे यापुढे जनतेच्या पैशातून संमेलनाला मदत करणा-या महाराष्ट्र शासनाने साहित्य-संस्कृतीचे पावित्र्य राखून संमेलनाच्या कारभारात पारदर्शकता यावी यासाठी प्रयत्न करावे, अशी सूचना येथे कराविशी वाटते. कारण तसे केले नाही तर साहित्य संमेलनाची दहीहंडी किंवा गणेशोत्सव व्हायला वेळ लागणार नाही.
लोकव्यवहार ज्या आधारावर उभा राहतो, वाढतो आणि फोफावतो त्याला ‘भाषा’ म्हणतात. ती भाषा लहान मुलाला आईच्या दुधाबरोबर मिळते. बाळ जसजसे मोठे होते, तसतसे त्याला नवे शब्द कळू लागतात. बाळाला होणारे शब्दांचे ज्ञान ध्वनीवर आधारलेले असते. ‘आ..ई’ हा पहिला शब्द उच्चारण्यास सोपा जातो, कारण आई बाळाला ‘बाळसुलभ’ पद्धतीने शिकवत असते. पहिल्या पाच वर्षात बाळाचा शंभरेक शब्दांशी, जे नात्यांशी, खेळण्यांशी वा चिऊ, काऊसारख्या पशुपक्ष्यांशी निगडित असतात, त्यांच्याशी संबंध येतो. पुढे बालवाडीत जाणा-या मुलाला ऐकिवात असणारे शब्द, वर्ण, अक्षरांच्या माध्यमातून भेटतात आणि तेथून ख-या अर्थाने भाषा विकासाला सुरुवात होते. ही भाषा विकासाची प्रक्रिया त्या व्यक्तीच्या अंतापर्यंत सुरू असते. एकेक व्यक्ती मिळून अवघा समाज बनतो. आपण आज मराठी समाजाचा विचार करायला गेलो तर आमच्या पुढील पिढ्यांच्या मातृभाषा विकासाची प्रक्रिया शालेय शिक्षणात सुरू होण्याऐवजी खुंटताना दिसत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातच इंग्रजी भाषा, पेहराव, जीवनपद्धती आणि काही प्रमाणात धर्म स्वीकारणा-या उच्चवर्णीय समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीने ग्रामीण म-हाटी समाजाचे गेल्या दोन दशकांत डोळे दीपून गेले. त्यातून इंग्रजी अनुकरणाची लाट आली. आता या लाटेने आमच्या नव्या पिढ्यांना आपल्याबरोबर नेण्याचा सपाटा लावलाय. गेली हजारेक वर्षे संस्कृत, फारसी, अरबी आणि उर्दुसारख्या ‘राजमान्य’ भाषांशी संघर्ष करून रुजलेली, वाढलेली आमची मायमराठी हिंदी-इंग्रजीच्या आक्रमणासमोर हतबल होताना दिसत आहे. परंतु त्याहीपेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, तिच्या या असहाय्य स्थितीत ज्यांनी तिचा सांभाळ केला पाहिजे, प्रतिपाळ केला पाहिजे ते मराठी विद्वान, लेखक, राजकारणी आणि पत्रकार यांना आपल्या माय मराठीकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. अर्थात त्यांच्याकडे सगळ्या गोष्टींसाठी वेळ आहे. पण आपल्या मातृभाषेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी कुणालाच पुढाकार घ्यावासा वाटत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा वेगाने बंद पडत आहेत. अगदी गाव-खेड्यातही इंग्रजी शिक्षण म्हणजे आर्थिक उन्नती आणि सामाजिक प्रतिष्ठा हा समज प्रचलित झालेला दिसतोय. त्यामुळे सर्वत्र इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. आमच्या पुढील पिढ्या मातृभाषेपासून दूर चाललेल्या दिसताहेत आणि आम्ही समाजातील एक जबाबदार घटक असूनही त्याकडे उघड्या डोळ्याने पाहतोय, कारण आम्हाला ती स्थिती मान्य आहे. त्यामुळे यापूर्वी गाव-खेड्यात अत्यल्प खर्चात उत्तम शिक्षण देणारी व्यवस्थाच मोडीत निघालेली दिसतेय. परिणामी गावातील, गरीब घरातील शिक्षणावर होणारा खर्च वाढतोय. या खासगी इंग्रजी शाळांना सरकारी अनुदान मिळत नाही. तेथील गणवेश आणि तत्सम खर्च मराठी शाळांच्या तुलनेत अफाट असतात, त्यामुळे लक्षावधी गरीब घरांमध्ये होणारी आर्थिक तणातणी जाणवण्याएवढे आमचे साहित्यिक संवेदनशील राहिलेले नाहीत आणि सरकारला अशा किरकोळ विषयाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही.
मराठी शाळा आणि विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने मराठी पाठ्यपुस्तके, बालभारतीच्या छपाईवर झालेला परिणाम खूप बोलका आहे. २००९-१० या शैक्षणिक वर्षासाठी बालभारतीने नऊ कोटी १२ लाख पुस्तके छापली होती. या मराठी पुस्तकांची छपाई २०१०-११ या वर्षात आठ कोटी २३ लाखांवर आली आणि गतवर्षीचे प्रमाण साडेपाच कोटींच्या आसपास आले आहे. म्हणजे अवघ्या तीन वर्षात आमच्या बालभारतीचा अभ्यास करण्याचे प्रमाण निम्म्यावर आले आहे. मराठीचा हा शैक्षणिक क्षेत्रातील -हास इतक्या वेगाने होत असताना कोणत्याही साहित्य संमेलनात त्यावर गंभीर चर्चा होताना दिसत नाही. मग शासनाला उपाय कोण आणि कसे सुचवणार हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. दुसरी आणखी एक गंभीर बाब या ठिकाणी निदर्शनास आणून द्यावीशी वाटते ती म्हणजे या नवीन इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेणा-या मुलांना पहिल्या पाच-सहा वर्षात इंग्रजी व्यवस्थितपणे बोलता येत नाही. त्यामुळे ते सर्व इंग्रजीपेक्षा बोलायला सोपी, अशी हिंदी बोलणे पसंत करतात. त्यामुळे आज शहरी आणि निमशहरी भागातील इंग्रजी शाळांत शिकणारी लक्षावधी मुले हिंदीत बोलताना दिसतात. अगदी अनेक मराठी घरात संवादाची भाषा हिंदी झालेली दिसते, कारण ‘माझी मराठीची बोलु कौतुके। परी अमृतातेही पैजा जिंके। एैकी अक्षरे रसिके। मेळवीन’ असे अभिमानपूर्वक अभिवचन देणा-या ज्ञानेश्वर माऊलींना विसरले आहेत. शाळा-महाविद्यालयांसोबत बाजारपेठेतही मराठी टक्का घसरलाय. उत्तर भारतीय, सिंधी, गुजराती, मारवाडी आणि दाक्षिणात्यांनी आमच्या जीवनाशी संबंधित सर्व क्षेत्रांवर कब्जा मिळवलाय. अगदी दुर्गम गाव-खेड्यांपर्यंत हे परप्रांतीय येतात. कारण श्रमसंस्कृतीला प्रतिष्ठा देणा-या आमच्या समाजाची दिशा बदललेली आहे. आमचा समाज भरकटतोय. कारण आमचा आमच्या मातृभाषेशी असलेला संपर्क आणि संस्कार क्षीण झाला आहे. तो दृढ करण्यासाठी साहित्यिक, विचारवंतांनी चांगले विचारमंथन करणे आवश्यक आहे, परंतु तसे होताना दिसत नाही. त्यांना स्वत:शी संबंधित विषयाशिवाय दुसरे काही सुचत नाही. बरे, ही काही आजची गोष्ट नाही. साहित्य संमेलनाची संकल्पना न्या. रानडे आणि लोकहितवादी देशमुख यांच्या प्रयत्नाने ११ मे १८७८ पासून राबवण्यात आली तेव्हापासून साहित्यिक मंडळी आज आहेत तशीच दिसतात. न. र. फाटक यांनी १९२४ साली प्रसिद्ध केलेल्या न्या. रानडे यांच्या चरित्रात पहिल्या संमेलनाविषयी लिहिले आहे, ‘हे संमेलन यशस्वी झाले नाही. ग्रंथकार जातीने थोडे आले होते. पुष्कळांनी पत्रे पाठवली होती. जे आले होते त्यांची सरबराई योग्य रीतीने झाली नाही. संमेलन एका दिवसात आटोपले.’ चिपळुणात होणाऱ्या या साहित्य संमेलनात मात्र साहित्यिक मंडळींची चांगली सरबराई करण्यात आली. त्यामुळे ते खूश झाले. सर्वच राजकीय नेत्यांना एका वेगळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी व्हायला मिळाले, तेही खूश, सामान्य रसिक, वाचकही खूश; पण जिच्या नावावर हा उत्सव भरला ती मायमराठी मात्र उपेक्षित आणि दुर्लक्षित राहिली.
ज्ञानकोषकार डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी पुण्यातील ‘शारदोपासकां’च्या द्वितीय संमेलनाचे (१६ मे १९२६) अध्यक्षपद भूषवले होते. १९२५ मध्ये झालेल्या पहिल्या संमेलनाचे अध्यक्षपद इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांना दिले होते. त्यावेळी राजवाडे यांनी महाराष्ट्रातील मराठी लेखकांना जो प्रश्न विचारला होता, त्याचे यावेळी स्मरण होते. ते म्हणाले होते, ‘भाषा म्हणजे विकारविचार प्रदर्शनाचे जबरदस्त साधन. तिच्या उत्कर्षापकर्षासंबंधाने विवंचना ऊर्फ मीमांसा करणे देशातील विचारी व्यक्तींचे कर्तव्यकर्म नाही, असे कोण म्हणेल? विवंचना अवश्य झाली पाहिजे इतकेच काय, तर ती होण्याला क्षणाचाही विलंब लावणे म्हणजे समाजाचे न भूतो न भविष्यति असे नुकसान करणे आहे.’ इतिहासाचार्य राजवाडे यांचे १९२५ मधील उद्गार आजच्या काळालाही लागू पडतात. परंतु राजवाडे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दयावर दुस-याच वर्षी उत्तर देताना ज्ञानकोषकार केतकर यांनी मराठी लेखकांकडून केलेली अपेक्षा फार मोठी होती. ते म्हणाले, ‘वाङ्मयाचे भवितव्य अधिक उज्ज्वल करण्यासाठी आपणांस काय केले पाहिजे याची कल्पना येण्यास्तव सांगायचे एवढेच की, सर्व लोकांच्या आकांक्षा मोठ्या होतील आणि जगातील अत्यंत प्रगमनशाली, श्रीमान व कर्तृत्ववान लोकांच्या बरोबरीचा आपला आयुष्यक्रम बनावयास पाहिजे, अशी जेव्हा आपली मनोवृत्ती होईल तेव्हाच वाङ्मयही वैभवास चढेल. गिरगाव व सदाशिवपेठ एवढ्याच क्षेत्रात घुटमळणारे आमचे मराठी गद्यवाङ्मय आहे. त्यात अद्भूत गुण कसे फोफावतील? यापेक्षा विस्तीर्ण वाङ्मय पाहिजे असल्यास अधिक व्यापक आयुष्यक्रमही पाहिजे.’ १९१२ मध्ये अमेरिकेत डॉक्टरेट घेऊन आलेल्या ज्ञानकोषकार केतकर यांनी १९२६ मध्ये व्यक्त केलेली अपेक्षा आजच्या काळालाही लागू पडते; कारण गेल्या शंभर वर्षात ना आमच्या वाङ्मयाने प्रगती केली ना सगळ्या समाजाने. त्यामुळे यंदा कोकणच्या पवित्र भूमीत तरी आमच्या कवी-लेखकांना समाजाभिमुख आणि अवघ्या समाजाला उद्योगाभिमुख होण्याची प्रेरणा मिळो.. एवढंच गा-हाणं.
Categories:
आवर्तन