सेक्स हे सगळ्या मनोविकारांचं मूळ आहे, हे सांगणा-या सिग्मंड फ्रॉइडचं आकलन आजच्या आपल्या समाजाने करण्याची किती गरज आहे, हे सध्या भवताली घडणा-या घटनांवरून दिसून येतंय. मानवी हिंसक मनोवृत्तीमागे कामक्षुधा कारणीभूत असते, हे सांगणाराही फ्रॉइडच. या पार्श्वभूमीवर आमच्या तरुणाईची ‘कामक्षुधा’ भडकावणा-या सगळ्याच माध्यमांची आम्ही नव्याने मांडणी करणं आजच्या काळाची गरज आहे. ‘बीपी’ आणि ‘शाळा’सारखे चित्रपट याला चालना देतील?
आपल्या देशात प्रजासत्ताक दिन स्वातंत्र्य दिनाएवढाच महत्त्वाचा मानला जातो. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करण्यात महात्मा गांधी, नेहरू प्रभृतींना यश आलं होतं. २६ जानेवारी १९५० रोजी आपल्याला राज्यघटना मिळाली आणि भारत ख-या अर्थाने ‘प्रजासत्ताक’ झाला. राज्यशास्त्रात आपल्याला अमेरिकन लोकशाहीचे पितामह अब्राहम लिंकन यांनी सांगितलेली लोकशाहीची व्याख्या ठावूक आहे. लोकशाही शासनपद्धती म्हणजे लोकांनी, लोकांच्या कल्याणासाठी चालविलेले लोकराज्य, ही व्याख्या भारतातील बहुतांश सुशिक्षित लोक जाणतात; परंतु आज भारतात लोकांचं राज्य आहे का, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. आम्ही भलेही स्वतंत्र देशात राहात असलो तरी आज समाजाच्या सर्व थरांमध्ये राज्यघटनेने दिलेले अधिकार पोहोचलेले दिसत नाहीत. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोट्यवधी भारतीयांमध्ये महिलावर्ग मोठ्या प्रमाणात दिसतोय. नजीकच्या काळात तर अशा या अबला म्हणून हिणवल्या जाणा-या महिलांवर होणा-या अत्याचारांच्या घटनांनी अवघा भारत हादरून गेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आमचा प्रजासत्ताक दिन कशाप्रकारे साजरा करतो, ही बाब खूप महत्त्वाची ठरते.
भारतात आम्हा सगळ्यांना भाषण, विचार, संचार, समता आदी स्वातंत्र्यांचा घटनादत्त लाभ झालेला आहे. परंतु, भारतातील महिलांना हे स्वातंत्र्य देण्यास आमची कुटुंब व्यवस्था, समाज संघटना, राजकीय पक्ष आणि अवघे प्रशासन तयार नाही. म्हणूनच आज महिलांवरील अत्याचारांमध्ये प्रचंड वाढ होताना दिसतेय. आपण नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरोतर्फे प्रसिद्धीस दिलेले आकडे पाहिले तरी मन थरारून जाते. भारतात आज दर २२ मिनिटांनी एका महिलेवर बलात्कार होतो. दर ७६ मिनिटांनी लहान मुलीवर लैंगिक अत्याचार होतो. १९७१ ते २०११ या ४० वर्षाचा आढावा घेतला तर लक्षात येतं की, आपल्याकडे बलात्काराच्या घटनांच्या तक्रारी दाखल होण्याच्या संख्येत ८७३ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या घटना भलेही वाढल्या असतील, परंतु आपल्याकडील सदोष तपासयंत्रणा आणि एकंदरच पोलिस प्रशासनातील ढिलाईमुळे चारपैकी एकाच गुन्हेगाराला शिक्षा होते. उर्वरित वासनांध नवे भक्ष्य शोधण्यासाठी कसे मोकळे होतात, हे सर्वश्रृत आहे. परंतु, तरीही आमचा समाज या लैंगिक आक्रमकतेकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाही, हीच सगळ्यात मोठी खेदाची गोष्ट आहे. अशा वेळी सर्वच प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. विशेषत: दिल्लीतील तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर उसळलेला लोकक्षोभ पाहता तरी माध्यमांनी महिला अत्याचाराविषयक बातम्या देताना आचारसंहितेचं पालन करणं गरजेचं आहे. परंतु, सगळ्यात आधी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ देणा-या, २४ तास बातम्यांच्या मागे धावणा-या वृत्तवाहिन्यांनी ‘माहिती आणि मनोरंजन’ हा अन्य क्षेत्रांसाठी लागू असलेला ‘फंडा’ या अत्यंत संवेदनक्षम विषयात आणल्याने नको त्या गोष्टींना महत्त्व मिळत असते. मग त्यात मध्ययुगीन काळात जगणा-या रा. स्व. संघाच्या भागवतांचे बाष्कळ प्रवचन असते. भंपक अबू असीम आझमी यांची वटवट असते किंवा ज्यांनी अजून २१ व्या शतकात पाय ठेवलेला नाही, अशा खाप पंचायतीच्या हास्यास्पद मागण्या टीव्हीवर दाखवल्या जातात. महिलांनी तोकडे कपडे घालू नये, मोबाइल वापरू नये, यापासून रात्री फिरू नये, अशा काळाचे चक्र मागे फिरवायला निघालेल्या मागण्या हे पुराणमतवादी लोक करतात. आणि बातम्यांच्या शोधार्थ भिरभिरणारे कॅमेरे त्यांना कोटय़वधी लोकांच्या घरात नेतात. हे सारे कुठे तरी थांबले पाहिजे. चुकीचे विचार, चुकीच्या समजांना दृढ करतात आणि आणखी नव्या चुकीच्या गोष्टी समाजात पसरत जातात. हे लक्षात घेऊन आता तरी आम्ही सर्वच माध्यमांनी महिलांच्या प्रश्नाबाबत अधिक सतर्क बनण्याची गरज आहे.
प्रसारमाध्यमे ही समाजाचा आरसा असतात, असे म्हटले जाते. थोडक्यात सांगायचे तर समाजात जे घडते त्याचे प्रतिबिंब माध्यमांमध्ये उमटत असते. त्यामुळे माध्यमे बदलण्याची जी प्रक्रिया आहे, तिला प्रतिसाद देण्यासाठी अवघ्या समाजानेही पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. महिलांवर होणा-या एकूण अत्याचारांचं प्रमाण पाहिलं तर ओळखीच्या, नात्यातील लोकांकडून होणा-या बळजबरीचं प्रमाण प्रचंड आहे. दर १० बलात्कार करणा-या पुरुषांपैकी नऊ जणांना त्या महिला ओळखत असतात, असं आपल्या आकडेवारीवरून लक्षात येतं. परवा मुंबईचे पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंग यांनी काही निवडक संपादकांशी याच महिला अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भात चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनीही असंच सांगितलं की, महानगरात २०१२मध्ये झालेल्या बलात्काराच्या २१९ तक्रारींमध्ये फक्त १३ केसेसमध्ये अनोळखी व्यक्तीने बलात्कार केला होता. या आकडेवारीचा अर्थ असा होतो की, महिलांवर अत्याचार करणा-या लोकांना रोखायचे असेल तर समाजाच्या एकंदर मानसिकतेतच बदल झाला पाहिजे. त्यासाठी मराठी सिनेमाद्वारे होत असलेल्या धाडसी प्रयत्नांचे येथे आम्ही आवर्जून स्वागत करतो. वास्तविक पाहता केवळ सरकारी अनुदानावर नजर ठेवून काढल्या जाणा-या मराठी सिनेमाला आता ख-या अर्थाने कोणाच्याही मदतीशिवाय चालता येऊ लागले आहे. बाष्कळ विनोद आणि टुकार कथानक घेऊन लोकांसमोर येणाऱ्या मराठी सिनेमाने आता ख-या अर्थाने ‘श्वास’ घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ‘वळू’, ‘देऊळ’(दिग्दर्शक – उमेश कुलकर्णी), शाळा (दिग्दर्शक – सुजय डहाके) आणि त्यापाठोपाठ आता तुफान गाजणा०या बालक-पालक ऊर्फ ‘बीपी’ने (दिग्दर्शक : रवी जाधव) प्रबोधन आणि मनोरंजन या फॉम्र्युल्याचा वापर करून मिळवलेलं यश खरोखर लक्षणीय आहे. त्यातही ‘शाळा’ आणि ‘बीपी’ या पौगंडावस्थेतील मुलांच्या लैंगिक भावनांवर आधारित कथानक मांडणा-या सिनेमांनी मराठी तरुणांमध्ये लैंगिक जाणीव जागृतीचं केलेलं काम फार महत्त्वाचं आहे. मिलिंद बोकील यांच्या ‘शाळा’या कादंबरीवर आधारित ‘ग म भ न’ हे नाटक मराठी रंगभूमीवर चांगलं चाललं. त्यानंतर तेच कथानक सिनेमात कसं दिसेल, याबद्दल सर्वाच्या मनात कुतूहल होतं. ‘शाळा’ चित्रपटाने रसिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करताना कुमारवयीन मुला-मुलींच्या लैंगिक समज-गैरसमजांचा ज्या पद्धतीने ऊहापोह केला होता, त्याची समाजाच्या सर्व थरातून भलामण होणं गरजेचं होतं. परंतु, चार-दोन फिल्मी पुरस्कारांच्या गर्दीतील उल्लेखापलीकडे फारसं कौतुक ‘शाळा’च्या वाट्याला आलं नाही. दिग्दर्शक रवी जाधव यांच्या कल्पनेतून आलेला ‘बीपी’ हे त्यापुढील एक पाऊल मानलं पाहिजे. आपल्याकडे ऐंशीच्या दशकात आलेल्या व्हीडिओ प्लेअरच्या ‘माध्यमक्रांती’ने तालुक्याच्या किंवा मोजक्या शहरातील थिएटर्सपुरता मर्यादित असलेला सिनेमा गावखेड्यापर्यंत पोहोचला. गणपती-नवरात्र असो वा पूजा-समारंभ असो, ग्रामीण भारतात स्वस्त आणि मस्त मनोरंजन करणा-या व्हीडिओ फिल्मना जबरदस्त मागणी होती. त्याच काळातील ‘ब्लू फिल्म’ अर्थात ‘बीपी’च्या क्रेझवर रवी जाधव यांनी सिनेमा काढणं, ही गोष्टच खरी तर चाकोरीबाहेरची. सुमारे तीन दशकांहून अधिक जुन्या थीमला मोबाइल-इंटरनेटच्या अपत्यांशी जोडणं हे फार मोठं आव्हान होतं. अर्थात ते एकाअर्थी सोपंही होतं, कारण तंत्रज्ञानात आमूलाग्र बदल झाले असले तरी लोकांची मानसिकता तीच होती, आहे. त्यामुळे जाधवांचं काम सोपं झालं आणि नव्या पिढीला त्यांच्या भाषेत लैंगिक विषय समजावून सांगणा-या चित्रपटाची निर्मिती झाली. आज हा चित्रपट प्रदर्शित होऊन तीन आठवडे उलटून गेले आहेत आणि एकटय़ा मुंबईतच त्याचे दिवसाला सुमारे २०० खेळ ‘हाउस फुल्ल’ गर्दीत सुरू आहेत. अंबर हडप या तरुण रंगकर्मीने हाताळलेला हा विषय आजच्या ज्वलंत लैंगिक प्रश्नांची उत्तरं आपल्या घरातच आहेत, असं आवर्जून सांगतो. त्यामुळे असे परिणामकारक नाटक, चित्रपट येण्याचं प्रमाण वाढणं आवश्यक ठरतं. तसं पाहायला गेल्यास महाराष्ट्राने जशी अनेक सामाजिक सुधारणांमध्ये आघाडी घेतली होती, तद्वत लैंगिक शिक्षणातही महाराष्ट्रानेच पुढाकार घेतला होता. रघुनाथ धोंडो ऊर्फ र. धों. कर्वे यांनी संतती नियमन आणि लैंगिक शिक्षणाला विसाव्या शतकाच्या आरंभीच सुरुवात केली होती. त्यावेळी युरोप-अमेरिकेत नुकतीच या विषयावर जनजागृती सुरू झाली होती. १९११च्या सुमारास पॅरिसला गणित शिकायला गेलेल्या र. धों. कर्वे यांना तेथील स्त्री-पुरुष समानतेने आश्चर्यचकीत केलं होतं. कोणत्याही विषयाचा सखोल अभ्यास करण्याची सवय असलेल्या र. धों.नी आपल्या पॅरिसमधील वास्तव्यात युरोपीय समाजजीवनातील भारताच्या तुलनेने मुक्त लैंगिक जीवनाची पाहणी केली आणि त्या धर्तीवर भारतीय समाजात जागृती यावी, असे प्रयत्न केले होते. १९२७ ते १९५३ दरम्यान त्यांनी प्रसिद्ध केलेले ‘समाजस्वास्थ्य’चे अंक पाहिले तरी त्यांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते. र. धों. हे अत्यंत प्रागतिक विचारांचे होते, त्यामुळे ज्या पद्धतीने महात्मा फुले यांनी शिक्षण प्रसारासाठी सावित्रीबाई यांची मदत घेतली होती, अगदी त्याच पद्धतीने त्यांनी आपल्या पत्नी गंगुबाई यांच्या मदतीने मराठी समाजात लैंगिक शिक्षणाचा प्रसार केला होता. संततीनियमनाचा प्रचार करण्यासाठी फक्त भाषण करण्याऐवजी लोकांना साधन पुरवणं गरजेचं आहे, हे जाणून त्यांनी त्या क्षेत्रात संशोधन केलं होतं.
भारताच्या विकासात वाढती लोकसंख्या हा एक मोठा अडथळा बनेल हे जाणून असलेल्या र. धों.ना काळाच्या पुढे पाहण्याची नजर होती. परंतु, आमच्या गाजरपारखी समाजाने त्या अद्वितीय विचारवंतांची उपेक्षाच केली. तरीही आयुष्याच्या अंतापर्यंत स्त्री-पुरुष समानता आणण्यासाठी त्यांचे काम अथकपणे सुरूच होते. आज लैंगिक शिक्षण ही काळाची गरज आहे, हे समाजाला पटलंय. तरीही त्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर कुणी निर्णय घेताना दिसत नाही. समाजसुधारणा करणारे शिक्षणतज्ज्ञही त्याबाबत फारसं बोलताना दिसत नाहीत. हे कुठे तरी थांबलं पाहिजे. प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ सिग्मंड फ्रॉइड यांनी सर्वप्रथम मनोव्यापारांचा अभ्यास करताना सेक्स हे सगळ्या मनोविकारांचं मूळ आहे, असं सिद्ध केलं होतं. त्यावेळेपासून मानवी मनाचा वेगळ्या पद्धतीने अभ्यास सुरू झाला. आजही तो अधिक प्रगत तंत्राच्या माध्यमातून होत आहे. परंतु फ्रॉइड यांनी मांडलेला, ‘मानवी हिंसक मनोवृत्तीमागे कामक्षुधा कारणीभूत असते’ हा सिद्धांत आजही तेवढाच समर्पक आहे. त्यामुळे आमच्या तरुणाईची ‘कामक्षुधा’ भडकावणा-या सगळ्याच माध्यमांची आम्ही नव्याने मांडणी करणं आजच्या काळाची गरज आहे. ओळखीच्या महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणारे लोक मानसिकदृष्ट्या विकृत असतात. त्यांची विकृती हा आजार आहे, असे समजून त्यावर उपाय झाले पाहिजेत. तेच प्रगत समाजाचं लक्षण आहे. सगळ्याच लिंगपिसाटांना फाशी द्या, अशी मागणी आजकाल सर्रासपणे केली जाते. त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही, कारण विकृत मनोवृत्तीचे हे लोक समाजात रोज निर्माण होतात, त्यांना ‘बदलणं’ किंवा ‘सुधारणं’ गरजेचं आहे. आणि ते कठीण नाही. त्यासाठी प्रगत विचारांची गरज आहे. काही वर्षापूर्वी युरोप दौ-यावर असताना एका फ्रेंच चॅनलवर पाहिलेला एक कार्यक्रम या ठिकाणी आवर्जून आठवतोय. प्रगत समाज कसा असतो, हे दाखवणा-या त्या कार्यक्रमात गुन्हेगारांच्या मन परिवर्तनाची हृदय हेलावणारी दृश्ये आजही डोळ्यांसमोर तरळताहेत. ‘गुन्हेगारांना माफ करणे’ असे स्वरूप असलेल्या त्या कार्यक्रमात आपल्याच मैत्रिणीवर बलात्कार केला म्हणून दोन वर्षे तुरुंगात राहून बाहेर आलेल्या तरुणाची ‘ती’ बलात्कारीत मुलगी समोर आल्यावर काय अवस्था झाली होती, तो प्रसंग आजही डोळ्यांसमोर तस्साच आहे. तो तरुण बागेच्या मध्यभागी उभा होता. कॅमेरा त्याच्या डोळ्यांवर, शरमेने त्याची नजर खाली झुकलेली, इकडून विरुद्ध दिशेने ‘ती’ मुलगी हलक्याने पावले टाकत त्या मुलाच्या दिशेने निघालेली. कॅमेरा दुरून दोघांच्या हालचाली टिपतोय. लाँग शॉटमध्ये निरव शांतता.. मुलगी त्या तरुणाच्या अगदी जवळ.. तिच्या चेह-यावर करुणस्मित, नजरेत अपार दया आणि एका क्षणी तो तरुण तिच्या चेह-याकडे पाहतो.. तोच क्षण.. तो पश्चात्तापाचा क्षण त्याच्या भावनांचे सारे बांध फोडून टाकतो.. तरणाबांड वाटावा असा तो तरुण हमसाहमशी रडतोय, ‘मला माफ कर’चे पुसट स्वर त्या आक्रंदनातून उमटताहेत. ती तरुणी मात्र शांत.. मोठ्या धीराने ती पुढे होते आणि त्याचे हात हातात घेते.. तिच्या ‘इट्स ओके’ या शब्दाने त्या तरुणाच्या पाशवी वासना पळून जातात.. कॅमेरा पुन्हा दूर जातो.. अगदी उंचावरून.. ती दोघं शांतपणे बागेतून बाहेर पडताना दिसतात..हा सिनेमा नाही, तर प्रगत युरोपीय समाजाचा गुन्हेगाराच्या मनातील माणूस जागवण्याचा प्रयत्न आहे.. आपल्याकडेही तसा विचार रुजायला हवा..
Categories:
आवर्तन