भारताला स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके उटलली, तरी शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्रात आम्ही आमूलाग्र बदल केलेले नाहीत. इंग्रजांनी आपला राज्यकारभार सुरळीत चालावा यासाठी कारकूननिर्मितीचा अभ्यासक्रम आणला होता. दहावी, बारावी आणि नंतर पदवी हा ‘मेकॉले पॅटर्न’ आजही त्याच पद्धतीने सुरू आहे. ज्याप्रमाणे बोराच्या झाडाला आंबे लागू शकत नाहीत, त्याप्रमाणेच कारकून तयार करण्याच्या ‘फॅक्टरी’मध्ये संशोधक विचारवंत, कलावंत तयार होणे अशक्य. चांगल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी विद्येच्या उपासनेत रमणा-या, संशोधनासाठी झोकून देणा-या आणि ज्ञानप्राप्तीसाठी अन्य सगळ्या प्रलोभनांकडे पाठ फिरवणा-या ज्ञानी, प्रतिभावंतांची गरज असते. प्रतिभावान लोकांची शाळा-महाविद्यालयांतून जडणघडण होते, त्यामुळे ज्या देशात अशा उत्तम शैक्षणिक संस्था असतात ते देश सर्वच क्षेत्रात प्रगती करतात. युरोप-अमेरिका असो वा आपल्या मागून पुढे चाललेला चीन, या सगळ्या देशांनी पद्धतशीरपणे शिक्षणाची कास धरली म्हणून त्यांचा अवघा समाज सुधारला. पाश्चात्यांच्या फॅशन्सचे, व्यसनांचे अनुकरण करणा-या आम्हा भारतीयांनी त्यांची ज्ञानोपासना, कामावरची निष्ठा आणि तत्त्वासाठी प्राण देण्याची तयारी या त्रिसूत्रीचे अनुकरण केले तर.. भारत नक्कीच महासत्ता बनेल!
आजही भारतातील उच्च शिक्षणाची पत या दोन संस्थांनी कमावलेल्या दर्जावरच टिकून होती; परंतु आता त्यांचाही दर्जा घसरायला लागला आहे. अन्य विद्यापीठांबद्दल तर न बोललेलेच बरे, अशी अत्यंत दयनीय अवस्था आपल्या उच्च शिक्षणाची झाली आहे. जिथे विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला नवनवे धुमारे फुटायला हवेत, तिथे पेपर फुटताना दिसतात; जिथे ज्ञानाचे अधिष्ठान असायला हवे तिथे अहंकाराचे प्रतिष्ठान निर्माण झालेले दिसते आणि ज्या पवित्र ठिकाणी विद्यार्थी घडवले पाहिजेत, तिथे भारताचे भविष्य बिघडवण्याचे कारस्थान सुरू आहे.
उच्च शिक्षणातील या सा-या गोंधळाकडे व्यवस्थित पाहिले तर आपल्याला एका व्यापक षडयंत्राची कल्पना येईल. हे षडयंत्र साधेसुधे नाही. ते भारतातील एकंदर शिक्षणव्यवस्था संपवणारे आहे आणि अगदी तालुक्याच्या गावापर्यंत पोहचलेल्या महाविद्यालयांना देशी-विदेशी खाजगी विद्यापीठांच्या ताब्यात देण्याचा हा घाट आहे. महाग आणि आधुनिक शिक्षण श्रीमंत आणि बडय़ा लोकांच्या मुलांपुरते मर्यादित करून गरीब मध्यमवर्गीय घरातील भावी पिढ्या बरबाद करण्याचा हा पद्धतशीर डाव आहे. हे समाजाच्या सर्वच थरातील लोकांनी आज समजून घेण्याची वेळ आली आहे. वरकरणी पचायला आणि समजायला कठीण वाटणारा हा मुद्दा वेगवेगळय़ा तुकडय़ांमध्ये विखुरलेला आहे; परंतु एकदा का तुकडे जोडायला घेतले की, सारी अशुभ चिन्हे मिरवणारा हा अज्ञानाचा चेहरा स्पष्ट होतो..
उच्चशिक्षणाची 10+2+3 ही ब्रिटिशांनी आखून दिलेली ‘मेकॉलेप्रणीत’ शिक्षणपद्धती गेली शंभर-सव्वाशे वर्षे आमच्या अंगवळणी पडलेली आहे. ही शिक्षणपद्धती अभ्यासावर, आकलनावर आणि चिकित्सक अनुमानावर भर देत नाही. मूल्याधारित शिक्षणाऐवजी गुणाधारित पात्रतेला या पद्धतीने प्रमाण मानले. परिणामी परीक्षेचा साचेबंद अभ्यास करून उत्तीर्ण होणे, हेच या शिक्षणपद्धतीचे मूलभूत सूत्र बनले. तो पठडीतील मार्ग ज्यांना आवडला किंवा पकडता आला, त्यांना लौकिक यशाचे शिखर गाठता आले. ज्यांना ते जमले नाही, ते जीवनाच्या स्पर्धेतूनच बाद झाले; पण ही झाली गुणवत्ता जोखायची ढोबळ फुटपट्टी. दुर्दैवाने याच भंपक फुटपट्टीचा आधार घेत, आमच्या देशातील डॉक्टर, इंजिनियर, संशोधक आणि शिक्षक घडले, मग देशाची एकंदर बौद्धिक वाढ कशी होणार? अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’चा विचार होतो, मात्र ‘सकल बौद्धिक वाढी’बद्दल कुणीच कधी बोलत नाही. त्यामुळेच असेल कदाचित आमच्या एकंदर शिक्षणव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेले दिसतात. आजच्या स्थितीमध्ये पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेणा-या 100 विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 17-18 विद्यार्थी पदवीचा टप्पा गाठताना दिसतात. विशेष म्हणजे, अशाही स्थितीमध्ये भारतीय पदवीधरांचे प्रमाण जगामध्ये लक्षणीय आहे. सरकारी अहवालानुसार दरवर्षी 23 लाख विद्यार्थ्यांना पदवी मिळते. आपल्याकडे दरवर्षी सहा लाख 90 हजार जणांना शास्त्र आणि गणित विषयातील पदवी मिळते.
जगातील चीन, अमेरिका, जपान वा युरोप यांच्यापेक्षा या क्षेत्रात आपण किती तरी पुढे आहोत. चीनमध्ये दरवर्षी पाच लाख 30 हजार, अमेरिकेत चार लाख 70 हजार तर जपानमध्ये चार लाख 20 हजार शास्त्र आणि गणित विषयातील पदवीधर बाहेर पडतात, असे अर्नेस्ट अँड यंग आणि अ‍ॅसोकेम यांनी संयुक्तपणे प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. शास्त्र आणि गणितातील पदवीधरांमध्ये जसा आपला देश अव्वल आहे, तद्वत भारतीय डॉक्टर्स, इंजिनीयर्स आणि शास्त्रज्ञांची संख्या ही जगात दुस-या क्रमांकाची आहे. भारतात 389 विद्यापीठे आहेत, 14,169 महाविद्यालये तर 1,500 संशोधन संस्था कार्यरत आहेत; परंतु गेल्या पाच वर्षात परदेशी विद्यापीठांची भारतात येण्यास सुरुवात केली आहे. लक्षावधी भारतीय तरुण-तरुणी इंग्लंड, अमेरिका, रशिया, कॅनडा वा ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेताना दिसतात. एवढे सगळे असूनही भारतीय संशोधकांनी समाजाच्या एकंदर प्रगतीसाठी फार प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. अगदी नोबेल पुरस्कार हा संशोधनातील सर्वोच्च निकष मानून पाहायचे ठरवले तरी गेल्या दोन-तीन दशकात अनुक्रमे अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र यात नोबेल मिळवणारे लोक भारतीय वंशाचे आहेत; पण त्यांनी नागरिकत्व मात्र अमेरिकेचे घेतलेले आहे, हे पाहायला मिळते.
आमच्या बुद्धिवंत, विचारवंत लोकांच्या संशोधनाचा ‘फायदा’ अमेरिकेला कसा होतो, याचे एक उदाहरण परवाच ऐकायला मिळाले. 2007 मध्ये मुंबईतील लोकल रेल्वेत बॉम्बस्फोट झाले होते. अतिरेक्यांच्या या कारवाया रोखण्यासाठी काय - काय उपाययोजना आखाव्यात यासाठी मुंबई पोलिस प्रयत्नशील असतानाच दोन अमेरिकन उद्योजक पोलिस आयुक्तांना भेटायला आले. त्यांच्याकडे एक असे यंत्र होते, जे पाच कि.मी. परिसरात असलेल्या स्फोटकांचा अगदी सहजपणे छडा लावू शकत असे. किटकांच्या नासाग्री असणा-या संवेदना टिपण्याच्या तंत्राचा यंत्रात वापर करून अमेरिकेतील ‘त्या’ कंपनीने हे बॉम्बशोधक उपकरण बनवले होते. सुरक्षेसाठी अत्यंत उपयोगी पडू शकणा-या या यंत्राची स्फोटके शोधण्याची क्षमता पाहून मुंबई पोलिसांतील सर्वच बडे अधिकारी खूष झालेले होते. एका तरुण अधिका-याने छोट्या ब्रीफकेसच्या आकाराच्या त्या यंत्राला हातात घेत उत्सुकतेने त्याची किंमत विचारली, त्यावर अमेरिकन उद्योजक सहजपणे उत्तरला, ‘फक्त 32 कोटी रुपये’. त्याच्या त्या आकड्याने सर्वच पोलिस अधिकारी अवाक झाले; कारण एक यंत्र खरेदी करायचे ठरवले असते तरी मुंबई पोलिसांचे सारे बजेटच कोलमडून पडले असते. साहजिकच पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे ते यंत्र खरेदी करणे शक्य झाले नाही; परंतु त्या तरुण आणि उमद्या पोलिस अधिका-याने त्या यंत्रामागे कोणते संशोधन आहे, ते कसे विकसित झाले याचा कसून शोध घेतला. अखेर तीन-चार महिन्यांनी इंटरनेटद्वारा त्यांना कळले की, एक मराठी तरुण त्या संशोधकांच्या गटात महत्त्वाची भूमिका बजावत होता, कसाबसा त्याचा दूरध्वनी क्रमांक मिळवून त्यांनी त्या मराठी संशोधकाला गाठले आणि बोलते केले. त्याच्या मते ‘ते’ यंत्र फार तर आठ-नऊ कोटी रुपये किंमतीचे होते, पण संबंधित कंपनीकडे त्याचे पेटंट असल्याने ते हवी ती किंमत आकारून विकत असतात, असे मराठी संशोधकाने मोकळेपणाने सांगितले. या तरुण अधिका-याने संशोधकाला पुढील प्रश्न विचारला, ‘तुझ्यासारखे किती भारतीय संशोधक त्या कंपनीत आहेत, ‘किमान 60 टक्के स्टाफ तर भारतीयच आहे’, संशोधक उद्गारला आणि पोलिस अधिकारी निरुत्तर झाला..
‘नासा’ ही अमेरिकेतील सर्वोच्च संशोधन संस्था आहे, तिथे भारतीय शास्त्रज्ञ मोठ्या प्रमाणावर काम करतात. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राची जागतिक राजधानी मानली जाणा-या सिलिकॉन व्हॅलीमध्येही भारतीय इंजिनीयर्सचे प्रमाण प्रचंड आहे, असे नेहमी अभिमानाने बोलले जाते. इंग्लंडमध्ये भारतीय डॉक्टर्सचे प्रमाण लक्षणीय आहे, असे सांगितले जाते. परंतु भारतातील पदवीधरांची काय स्थिती आहे, याबद्दल ना कुणाला खेद ना खंत. आज भारतीय विद्यापीठांमध्ये जे शिक्षण दिले जाते, त्याची तुलना आपण प्रगत देशातील शिक्षणाशी करू शकत नाही, इतके ते पुस्तकी असते. त्यामुळे या शैक्षणिक वातावरणात ज्यांच्या अंगी हुशारी आहे, नव्याचा शोध घेण्याची उर्मी आहे, असे विद्यार्थी पुढे जातात. अगदी पार इंग्लंड-अमेरिकेपर्यंत पोहचतात आणि तिकडचेच होऊन जातात. त्यांच्या ज्ञानाचा, हुशारीचा लाभ मातृभूमीऐवजी परक्या देशाला होतो.
आता प्रश्न उरतो मागे पडलेल्या किंवा भारतात राहिलेल्या पदवीधरांचा. त्यांच्याकडे परीक्षा पास होण्याचे जरी तंत्र असले तरी त्या ज्ञानाचे पुरेसे आकलन करण्याची क्षमता नसते. परिणामी त्यांच्याकडे आलेली पदवी आणि सुशिक्षित बेकार हा शिक्का एकाच वेळी घेऊन तो विद्यापीठातून बाहेर पडतो, ही अतिशयोक्ती नाही, वस्तुस्थिती आहे. नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिसेस कंपनीज (नॅसकॉम) या संगणकक्षेत्राशी संबंधित अतिशय महत्त्वाच्या संस्थेने गतवर्षी भारतीय अभियंते आणि पदवीधरांच्या बौद्धिक क्षमतेविषयीचा अहवाल प्रसिद्धीस दिला होता. त्या अहवालानुसार भारतातील 75 टक्के इंजिनीअरिंगचे विद्यार्थी नोकरीसाठी अपात्र असतात. भारतातील माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या भारतीय विद्यापीठातून पदवी घेतलेल्या 90 टक्के उमेदवारांना आणि 75 टक्के इंजिनीअर्सना कामासाठी अपात्र मानतात, असे अहवाल म्हणतो. इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलेल्या पदवीप्राप्त व्यक्तीस जर प्रत्यक्ष काम करण्याचा अनुभव नसेल तर उत्तम मार्कस् मिळवूनही तो बिनकामाचा ठरतो, असा भारतीय आयटी कंपन्यांचा अनुभव आहे. म्हणूनच असेल कदाचित इन्फोसिससारख्या मान्यताप्राप्त कंपनीत नोकरी मिळाल्यानंतरही संबंधित इंजिनीयरला सहा-सात महिन्यांचे प्रशिक्षण घ्यावे लागते, ही आपल्या एकंदर उच्चशिक्षणाची शोकांतिका आहे.
आपल्या शिक्षणपद्धतीला ज्ञानाभिमुख, रोजगारभिमुख आणि प्रशिक्षणाभिमुख न केल्यामुळे आज ही परिस्थिती आली आहे. पंडित नेहरू यांनी एका भाषणात म्हटले होते, ‘शिक्षण म्हणजे परीक्षा पास होणे, इंग्लिश शिकणे किंवा गणित सोडवणे नाही, तर शिकणे ही एक मानसिक प्रक्रिया आहे.’ दुर्दैवाने आमच्या लोकांना, शिक्षकांना आणि पालकांना नेहरूंचे विचार कळलेच नाहीत. भारताचे विद्वान राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन ज्यांचा जन्मदिवस आपण ‘शिक्षक दिन’ म्हणून साजरा करतो, त्यांनी शिक्षणाबद्दल फार मार्मिक उद्गार काढले होते. राधाकृष्णन यांच्या मते, ‘शिक्षणाचे अंतिम साध्य काय असावे, तर मुक्त आणि सृजनशील व्यक्ती. जी ऐतिहासिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तींशी दोन हात करू शकेल.’ आजच्या ग्रामीण भागातील पदवीधर तरुणांकडे पाहिल्यास राधाकृष्णन यांच्या विधानातील एक चतुर्थाश सत्यताही बघायला मिळत नाही. आजही बहुतांश भारत खेडय़ात आहे, असे म्हटले तर वावगे वाटायला नको. हा खेड्यातील भारत शेतीवर आधारित आहे.
दुर्दैवाने आमची एकंदर शिक्षणप्रणाली शहरी मध्यमवर्गीय मूल्यांचा पुरस्कार करणारी असल्याने खेड्यातील मुलगा शिकला तर तो आधी शेतीपासून मग घरापासून आणि अखेरीस गावापासून दूर जातो. आमच्या शिक्षणाने किंवा उच्च शिक्षणाने नोकरी मिळवणे, या गोष्टीला शिक्षणाचे अंतिम ध्येय किंवा साध्य ठरवले आहे. ती ज्यांना मिळते ते उजळ माथ्याने शेती व ग्रामीण जीवनापासून दूर जातात. ज्यांनी कॉलेजचा उंबरठा ओलांडला; परंतु नोकरी मिळाली नाही, असा प्रचंड मोठा युवा वर्ग आज खेड्यापाड्यात पाहायला मिळतो. त्यांनी उपजीविकेसाठी शेतीशिवाय सगळे काही करायची तयारी ठेवलेली दिसते. ते रिक्षा चालवतील, पानाची टपरी टाकतील; पण शेतात जाणार नाहीत. कारण शिकलेला माणूस शेती करत नाही, असा दृढ समज आमच्या शिक्षण व्यवस्थेनेच पसरवलेला आहे. सुदैवाने आज भलेही भारत अन्नधान्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात समाधानकारक कामगिरी करत आहे; पण नजीकच्या भविष्यात जेव्हा आमची वयोवृद्धांची पिढी शेतीपासून दूर गेलेली असेल आणि त्यांची जागा घेण्यासाठी तरुणवर्ग पुढे येणार नाही, त्यावेळी भारतीय शेती उद्योगाची काय स्थिती होईल, याची कल्पनाच करवत नाही.
ही झाली आम पदवीधरांची अवस्था. कृषी विद्यापीठात शेतकीशास्त्राचे धडे गिरवणा-या कृषी पदवीधरांची स्थिती तर याहून जास्त गंभीर आहे. आपल्या राज्यापुरते म्हणायचे तर कृषी पदवी मिळवणारे बहुतांश लोक प्रथम सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करतात. त्यात अपयश आले तर खाजगी फार्म हाऊसवाल्यांकडे नोकरीला लागतात. अगदी तीसुद्धा नोकरी मिळाली नाही तर पर्याय नाही म्हणून गावाकडे जाऊन शेती करतात. अर्थात संधी मिळाल्याबरोबर गाव सोडून जाण्याची त्यांची तयारी असतेच.
आयआयटी, डॉक्टर वा इंजिनीयर्स यांच्या शिक्षणावर करदात्यांच्या पैशातून शासन प्रत्येकी 25 ते 30 लाख खर्च करते. अगदी एक कृषी पदवीधर तयार करण्यासाठीही शासनाला काही लाख रुपये मोजावे लागतात; परंतु जेव्हा आमचे डॉक्टर, इंजिनियर्स देशसेवा सोडून परदेशात जातात, तेव्हा आपण आपल्या देशाचे काही देणे लागतो, ही भावना यांच्या मनात नसते. एखादा कृषी पदवीधर आपले ज्ञान सामान्य शेतक-यांपर्यंत पोहचवण्याऐवजी फार्म हाऊसवाल्यांकडे नोकरीला लागतो, तोसुद्धा आपल्या कर्तव्यापासून दूर गेलेला असतो; परंतु त्याबद्दल आमच्याकडे कधी कुणाला खंत वाटलेली दिसत नाही, ना कुणाला त्याचा खेद होतो. त्याउलट आमचा मुलगा वा मुलगी परदेशात आहे, याचा अनाठायी अभिमान बाळगणारे कृतघ्न पालक पावलोपावली आढळतात, खास करून इतरांना राष्ट्रीयत्व, धर्मभावना जागवण्याचे सल्ले देणा-या हिंदुत्ववादी संघटनांच्या बहुतांश पदाधिका-यांची दुसरी पिढी इंग्लंड-अमेरिकेत स्थायिक झालेली आहे. त्या परक्या देशात राहून, तेथील लोकांची सेवा करणा-या या मराठी वा भारतीय लोकांनी केवळ पैशासाठी स्वकियांशी द्रोह केला आहे, हे त्यांना आता ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्यांचे फाजील कौतुक बंद करावे. इंग्लंड वा अमेरिकेत राहून तन-मनाने ‘साहेब’ किंवा ‘मॅड्डम’ बनणारे आमचे लोक केवळ गरजेसाठी भारतीय संस्कृतीचे सूत्र पकडतात. आपल्या पुढील पिढय़ांमध्ये पाश्चात्य संस्कार शिरू नयेत म्हणून त्यांना भारतीय ‘कल्चर’ शिकवतात; पण इकडे मुंबई, महाराष्ट्रातील लोकांना त्यांच्या या ‘सांस्कृतिक’ वागण्याचेही कौतुक असते! ते सारे ‘कवतिक’ आता बंद झाले पाहिजे. आपल्या कुटुंबाशी, मातीशी आणि समाजाशी प्रतारणा करणा-या या एनआरआय मंडळींना त्यांची जागा दाखवलीच पाहिजे. त्याशिवाय या देशात शिकून परदेशाची सेवा करून स्वत: मेवा खाणा-या मंडळींच्या ‘एक्स्पोर्ट’ला लगाम बसणार नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर आमच्या शिक्षणविषयक कल्पना बदलण्याची वेळ आली आहे. कौशल्य आणि कार्यानुभवाला पुस्तकी ज्ञानाएवढेच महत्त्व दिले तर आमच्या विद्यापीठांतून भारताचे भविष्य घडवणारे पदवीधर बाहेर पडतील. अर्थात त्यासाठी सर्वप्रथम आम्हाला आमचा शैक्षणिक दर्जा उंचवावा लागेल. आज विद्यापीठात संशोधक आणि संशोधनाचे महत्त्व उरलेले नाही, त्याचा एकंदर परिणाम समाजाच्या प्रगतीवर होतो, याचे भानच कुणाला उरलेले नाही. संशोधन हे समाजाची आर्थिक, बौद्धिक आणि सामाजिक उन्नती करणारे असते. इंग्लंड, अमेरिका आणि तमाम प्रगत देशांनी ही बाब जाणली म्हणून त्यांनी शिक्षणाच्या सर्वच क्षेत्रात शिस्तबद्ध प्रगती केली. याउलट आमच्याकडे शिक्षणाचा ‘बाजार’ मांडलेला दिसतो. मुलाच्या प्राथमिक शिक्षणापासून पालकांच्या मागे जे डोनेशनचे टेन्शन लागते ते पदवीपर्यंत सुटत नाही. एवढे सारे करूनही जे काही शिक्षण मिळते, त्यामधून त्या पाल्याचे जगणे सुखद आणि सोपे होईल याची खात्री नसते.
या महिन्यात 2012 सालचा ‘टाइम्स हायर एज्युकेशन मॅगझिन’चा उच्चशिक्षणातील क्रमवारी ठरवणारा अहवाल प्रसिद्ध झाला. जगातील मान्यवर शैक्षणिक संस्थांचे स्थान निश्चित करणा-या या प्रतिष्ठित अहवालात पहिल्या शंभर संस्थांची नावे आणि वैशिष्टय़े प्रसिद्ध झाली. विशेष म्हणजे, पहिल्या 100 संस्थांमध्ये अमेरिकेतील 44 तर इंग्लंडमधील 10 संस्था आहेत. नेहमीप्रमाणे हार्वर्ड विद्यापीठाने आपला पहिला क्रमांक कायम ठेवलेला आहे. 19 देशांमध्ये ही 100 विद्यापीठे वा शैक्षणिक संस्था आहेत. पहिल्या 10 संस्थांमध्ये इंग्लंड-अमेरिकेचीच मक्तेदारी आहे, अपवाद फक्त 8 वा नंबर पटकावणा-या जपानचा. 80 लाख लोकसंख्या असणा-या स्वित्झर्लंडच्या तीन विद्यापीठांनी या यादीत स्थान मिळवलेले दिसते. मध्यपूर्वेतील तुर्कस्तान, नको त्या कारणांमुळे गाजणारा ब्राझिल, तंत्रज्ञानात झेप घेणारा तैवान आणि चिमुकला बेल्जियम या देशातील विद्यापीठांनी पहिल्या शंभरात मान मिळवला आहे. मात्र 120 कोटी लोकसंख्या असणा-या भारताच्या एकाही संस्थेला पहिल्या 100 सोडा, पहिल्या 200 विद्यापीठांत येण्याचा मान मिळत नाही, तरीही आमच्या देशातील राज्यकर्त्यांना, शिक्षणक्षेत्रातील विचारवंतांना आणि त्याहून महत्त्वाचे, पालकांना काहीच वाटत नाही. हे काही चांगल्या समाजाचे लक्षण नाही.
अमेरिकेत भारतीय व चिनी संगणक अभियंते मोठय़ा प्रमाणावर येतात हे पाहताच अमेरिकेने आपल्या अभ्यासक्रमात बदल करण्याची तयारी दाखवली. ते तिथेच थांबले नाहीत, राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी विद्यार्थ्यांसमोर केलेल्या भाषणात, ‘‘यापुढे चांगला अभ्यास करा अन्यथा भारत वा चीनमधून आलेले पदवीधर तुमचा रोजगार हिरावून घेतील’’, असा इशारा दिला. ही सजगता साक्धता दाखवून आक्रमकपणे आमच्या समग्र शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे. सुप्रसिद्ध प्राध्यापक डॉ.जी.आर. सिन्हा यांनी ‘इंडिया एज्युकेशन रिव्ह्यू’मध्ये इंजिनीयरिंगचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून कुशल अभियंते निर्माण करण्यासाठी काही सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये संपूर्ण देशपातळीवर रोजगार नियमन निधी निर्माण करणे, नोकरीत आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे आदी सूचनांचा समावेश होता. त्याच पद्धतीने आता देशपातळीवर एक अभ्यासगट स्थापून संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेचा अभ्यास केला पाहिजे. त्या अभ्यासगटाच्या निष्कर्षावर आधारित एक खास ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ बनवून तत्काळ कार्यवाही सुरू केली पाहिजे. तरच विद्यापीठे म्हणजे पदवीधर निर्माण करण्याच्या ‘फॅक्टऱ्या’ आणि पदवीचे भेंडोळे हातात घेऊन बाहेर पडणारा ‘बेकार’ अशी जी लोकधारणा आहे, ती बदलेल आणि नालंदा- तक्षशिलेची परंपरा सांगणारे आम्ही भारतीय नव्या ज्ञानदान केंद्रांची नावे सांगण्यात धन्यता मानू. त्यात आमचे दीडशे वर्षाची परंपरा असणारे मुंबई विद्यापीठही असेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
विद्यापीठातील राजकारणाचा ‘निर्णय’ जवळ..
मुंबई हायकोर्टात 16 एप्रिल रोजी विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेबाबत तीन महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निकाल लागणार असल्याचे सांगितले जाते.
1) दोन वर्षापूर्वी कुलगुरू निवड समितीमध्ये बदल करून तीन सदस्यांची करण्यात आली, तेव्हा त्यातून युजीसीच्या प्रतिनिधीला वगळण्यात आले. यूजीसीने 2009 मध्ये काढलेल्या अधिनियमानुसार युजीसी विद्यापीठांना ग्रँट देते, त्यामुळे त्यांच्या एका प्रतिनिधीचा समावेश कुलगुरू निवड समितीत असला पाहिजे. याबाबतच्या निर्णयावर न्यायालय निकाल देणार आहे.
2) मुंबई विद्यापीठाचे सध्याचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांनी सादर केलेल्या पात्रता तपासून त्यांची पीएच.डी. कधीची आहे, त्यांना प्रत्यक्ष शिकवण्याचा अनुभव किती आहे, याबाबतचा निकाल आहे.
3) कुलगुरूंच्या निवडप्रक्रियेत दोन वर्षापूर्वी जे बदल करण्यात आले, ते राज्यपालांच्या अधिनियमानुसार करण्यात आले. अधिनियम फक्त सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू होतो. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते. ती घेतली गेली नाही. त्यामुळे कुलगुरू निवडप्रक्रियेत बदल केल्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्रातील सहा विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नेमणुका धोक्यात येऊ शकतात.
म्हणजे विद्यापीठांच्या कारभार आणि राजकीय हस्तक्षेप या दोन्हींचा 16 एप्रिल रोजी सोक्षमोक्ष लागण्याची शक्यता आहे.
Categories:
आवर्तन