माणूस असो वा राष्ट्र, ऊर्जेशिवाय या जगात कोणाचीच प्रगती होत नाही. आज आपल्या राज्यात, देशात वीजटंचाईने कहर माजवला आहे. ती टंचाई दूर करण्यासाठी अणुऊर्जेशिवाय दुसरा पर्याय नाही, हे सिद्ध होत आहे. एकेकाळी विनाशाचे प्रतीक बनलेली अणुभट्टी जर विकासाला जन्म देणार असेल, तर भारतासारख्या देशाने या संधीचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे अणुऊर्जेने आपल्यासमोर स्वस्त आणि स्वच्छ वीजनिर्मितीचा पर्याय खुला करून र्सवकष विकास दृष्टिपथात आणला आहे. या आधी जगात युद्धाला, अणुबॉम्बला विरोध करणा-या संघटना दिसत. हल्ली त्याच स्टाईलने काही सुपारीबाज संस्था-संघटना परकीय एजंटांकडून लाच घेऊन जैतापूर वा कुडानकलमला विरोध करताना दिसतात. ही गोष्ट संतापजनक आहे. या प्रवृत्तींना वेळीच लोकांनी रोखले पाहिजे, तरच विकासाची गंगा तळागाळातल्या लोकांपर्यंत जाईल..
विधायक आणि विध्वंसक या दोन विभिन्न गुणांनी युक्त असलेली अणुशक्ती ही आजच्या युगातील सर्वात समर्थ ताकद मानली जाते. म्हणूनच असेल कदाचित लहान वा मोठय़ा, प्रगत वा मागासलेल्या प्रत्येक देशाला अणुतंत्रज्ञान मिळवावेसे वाटते. देशांची अणुशक्तीसंपन्न होण्याची आकांक्षा आपण एकवेळ समजू शकतो; पण काही आक्रमक दहशतवादी गट आणि विविध देशांत पसरलेल्या काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनीसुद्धा अणुतंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही बाब खूपच चिंताजनक आहे. त्यामुळेच असेल कदाचित नुकत्याच दक्षिण कोरियाच्या राजधानीत, सोलमध्ये पार पडलेल्या आण्विक सुरक्षा शिखर परिषदेकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले होते.
या परिषदेत 53 देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि विविध प्रसारमाध्यमांचे चार हजार प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेत काही अण्वस्त्रसंपन्न देशांतील वाढता दहशतवाद हा चर्चेचा आणि चिंतेचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. दुर्दैवाने दहशतवादी संघटनांच्या हातात अण्वस्त्रे किंवा अणुतंत्रज्ञान जाऊ नये, यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय न होता परिषद संपली. परंतु शिखर परिषदेच्या माध्यमातून अणुतंत्रज्ञानाचा प्रतिस्पर्धी देश उद्ध्वस्त करण्यासाठी विघातक वापर करण्यापेक्षा आपला देश समृद्ध करण्यासाठी विधायक वापर करण्याची अत्यंत गरज आहे, हे जगाला कळले. परंतु जे जगाला कळते, ते आपल्या देशातील राजकीय पक्षांना, त्या पक्षांचे नेतृत्व करणा-या नेत्यांना कळेलच असे नाही.
जगप्रसिद्ध ‘टाइम’ मॅगझिनचे एडिटर-अ‍ॅट-लार्ज आणि विख्यात स्तंभलेखक फरीद झकेरिया हे शिखर परिषदेच्याच काळात दिल्लीत आले होते. ‘एक्स्प्रेस अड्डा’ या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ दैनिकाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात याच विषयाला त्यांनी हात घातलेला दिसला. मूळचे मुंबईकर असलेले झकेरिया म्हणाले, ‘जगात सुरू असलेल्या विविध घडामोडींपासून भारतीय नेते खूपच दूर असतात. आपल्यावर अन्याय होतो, यात रमणे त्यांना बरे वाटते; पण आमच्या राजकीय नेत्यांना अद्याप कळलेले नाही की, आपला देश कधीही विश्वविजयी होऊ शकतो.’
अणुतंत्रज्ञानाचा विधायक वापर केला, तर भारतासारख्या महाकाय देशाच्या ऊर्जा समस्येचा नजीकच्या काळात खातमा होऊ शकतो. भारतात विपुल प्रमाणात वीजनिर्मिती झाली तर आजवर निद्रिस्त असलेली ही महाशक्ती जागृत होईल, सक्रीय होईल. भारताचा विकास झाला तर भारतीय उपखंडातील भारताच्या सामर्थ्यांत अधिक वाढ होईल, अशी भीती जेवढी चीनला वाटते, तेवढीच अमेरिकेलाही आहे आणि म्हणूनच शिवसेनेसारख्या जागतिक सत्तास्पर्धेचे भान नसलेल्या, शेजारी राष्ट्रांचा कारवायांचे आकलन नसलेल्या संघटनेला हाताशी धरून परकीय एजंटांनी जैतापूर प्रकल्पाला विरोध चालवला आहे. तिकडे मुख्यमंत्री जयललितांच्या राज्यातील कुडानकलम् प्रकल्पामध्ये अडथळे निर्माण करण्यासाठी स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांचा, एनजीओंचा वापर केला गेला.
मुख्य म्हणजे जैतापूर प्रकल्प आणि कुडानकलम् प्रकल्पाला विरोध करणा-या संस्था, संघटनांनी परदेशी एजंटांकडून ‘सुपारी’ घेतल्याचे सिद्ध झाले आहे. शिवसेनेचा ‘विकीलिक्स’मध्ये आलेला उल्लेख आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी परदेशी निधीच्या बळावर आंदोलने करणाऱ्या संघटनांवर केलेली कारवाई ब-याच गोष्टींवर प्रकाश टाकते.
अफाट लोकसंख्या आणि प्रचंड भूक्षेत्र हे भारताचे वैशिष्टय़ आहे; पण स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरू केलेल्या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये आज या दोन वैशिष्ट्यांमुळेच अडथळे आलेले दिसतात. आजही देशातील निम्म्या लोकसंख्येला प्राथमिक सोयी-सुविधाही मिळालेल्या नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर विकासाचा उजेड सामान्य माणसांपर्यंत नेण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर ऊर्जानिर्मितीची गरज दिसते.
माणूस असो वा राष्ट्र, ऊर्जा-वीज ही त्याच्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक असते. माणसाला जगण्यासाठी आवश्यक असणारे अन्न (कॅलरीज) नाही मिळाले तर तो ऊर्जाहीन होतो, शक्तीहीन होतो. देशालाही हाच निकष लागतो. त्यासाठी आपण महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेऊ या. राज्यातील वीजधारकांची दररोजची गरज भागवण्यासाठी साधारणत: 17 हजार मेगावॅट वीज आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात 12-13 हजार मेगावॅटहून अधिक वीजनिर्मिती होत नाही. परिणामी राज्यात ब-याच ठिकाणी भारनियमन केले जाते.
भारनियमनाचा सर्वाधिक फटका उद्योगविश्वाला बसतो. औद्योगिक उत्पादन कमी झाले की कारखान्यांचा फायदा कमी होतो, फायदा कमी झाला की, सर्वात आधी कामगार कपात होते. परिणामी बेकारी, गरिबी आणि गुन्हेगारीत वाढ होण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
उद्योगापाठोपाठ वीज टंचाईचा प्रचंड फटका बसणारे क्षेत्र म्हणजे शेती. नगदी पिके देणा-या बागायती शेतीला पाणी पुरवठा आणि तत्सम कामांसाठी वीज अत्यावश्यक आहे; परंतु जर भर उन्हाळय़ात वीज टंचाईचा कहर झाला तर पीक करपून जाते. त्यामुळे शेती तोट्यात जाते, हे आपण गेली काही वर्षे अनुभवत आलो आहोत. कारखाने लिलावात निघाले तरी एकवेळ उद्योजक दुसरा काहीतरी धंदा शोधतो, मात्र शेतीवर आधारित असलेला आमचा शेतकरी बांधव पीक हातातून गेल्यावर खचून जातो आणि आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो, हे दृश्य महाराष्ट्राला काही नवीन नाही. आता लोकांनी पुढे येऊन हे सारे थांबवले पाहिजे. विकासाचा रथ अडवण्यासाठी परदेशी एजंटांकडून सुपा-या घेणा-या स्वयंघोषित नेत्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे.
वीजटंचाईमुळे आजवर प्रगतीशील असलेले आपले राज्य अधोगतीकडे जात आहे. खेडय़ापाडय़ातील विद्यार्थ्यांना, रुग्णांना, ज्येष्ठ नागरिकांना वीजटंचाईमुळे किती हाल सहन करावे लागतात, हे हेलिकॉप्टरमध्ये बसून दिसू शकत नाही. त्यामुळे जैतापूरला विरोध करणाऱ्या मंडळींनी व्यापक लोकहितासाठी तरी जमिनीवर यावे, अन्यथा वीज टंचाईने त्रस्त झालेला महाराष्ट्र उभा राहिला तर भलेभले जमीनदोस्त होतील, याची संबंधितांनी जाण ठेवणे आवश्यक आहे.
भारताला अणुतंत्रज्ञानाचे वरदान दूरदृष्टीचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या काळात लाभले. स्वातंत्र्य मिळण्याआधीपासून पंडितजींनी रशिया आणि अमेरिका या दोन महासत्तांच्या संघर्षात अडकलेल्या अलिप्त राष्ट्रांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला होता. परिणामी 50 च्या दशकात आणि त्यानंतरही नेहरूंना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मानाचे स्थान मिळाले. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युरोपीय देश आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट देश यांच्यात प्रभावक्षेत्र विस्ताराची स्पर्धा त्या काळात सुरू होती; पण नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील दबावगटामुळे शीतयुद्धाची तीव्रता खूपच कमी झालेली होती. 1960 च्या दशकापासूनच जगभरात अण्वस्त्र स्पर्धा वाढत होती. संधिसाधू बोक्यांप्रमाणे अमेरिका व रशिया मात्र अन्य राष्ट्रांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला विरोध करू लागले होते. आमच्याप्रमाणे अन्य राष्ट्रांकडे अणुबॉम्ब नसावेत, यावर या दोन्ही देशांचे एकमत होते; पण डॉ. होमी भाभा या शास्त्रज्ञाने जोर लावून भारताला अण्वस्त्रसज्ज होण्याचा मार्ग मोकळा केला.
आजच्या परिस्थितीत अशक्य वाटणारी ही गोष्ट करताना डॉ. भाभा यांनी जिवाच्या कराराने प्रयत्न केले आणि भारत अणुबॉम्ब तयार करण्याच्या दिशेने निघाला.
डॉ. भाभा हे शास्त्रज्ञ म्हणून फार मोठे होते. पंतप्रधान नेहरू यांची अत्यंत जिव्हाळय़ाची मैत्री, ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू. अणुसंशोधनास पंडितजींनी खूपच प्रोत्साहन दिले. पुरेशी आर्थिक तरतूद केली; परंतु शांतताप्रेमी नेहरू अणुबॉम्ब तयार करण्याच्या विरोधात होते, मात्र डॉ. भाभा यांच्या मनात अमेरिकेला ‘जशास तसे’ उत्तर द्यायची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी पंडितजींना खूप समजावले; परंतु ते दाद द्यायला तयार नव्हते. भारताच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर ‘नजर’ ठेवून असलेल्या अमेरिकेला डॉ. भाभा यांची अणुसंशोधनातील प्रगती खूपत होती. त्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे भारताच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर बंधने आणण्याचा सपाटा लावला. पंडितजींच्या निधनानंतर लालबहाद्दूर शास्त्री पंतप्रधान झाले. त्यावेळी डॉ. भाभा यांना अण्वस्त्रविषयक धोरणासंदर्भात दिलेले सर्वाधिकार हळूहळू कमी केले गेले. पुढे तर यासंदर्भातील मंत्रिमंडळाचे निर्णय त्यांना वर्तमानपत्रातून कळायचे. पुढे एका दुर्दैवी अपघातामध्ये (की घातपातामध्ये?) डॉ. भाभा यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या जागी अणुबॉम्ब निर्मितीला विरोध करणारे डॉ. विक्रम साराभाई आले आणि परिस्थिती एकदम बदलली. पोलादी महिला इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अन्नटंचाई, पक्षातील बंडाळी आणि शेजारील राष्ट्रांची कटकट या तिहेरी संकटांचा एकहाती मुकाबला केला. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला दहशत बसावी, अशी आक्रमक कार्यपद्धती असल्यामुळे भारताच्या अणुसंशोधनाला खूपच चालना मिळाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या आत्मचरित्रात इंदिराजींच्या चलाख कारभारामुळे अमेरिकन प्रशासन कसे संत्रस्त झाले होते, याची अनेक उदाहरणे आढळतात. अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता मे 1974 मध्ये भारताने पोखरण येथे अणुस्फोट केला आणि अवघ्या देशात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले. इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या देशांनी भारताच्या या अणुस्फोटाविरोधात आघाडी उभारली, बंधने आणली. तरीही भारताचे अणुसंशोधन सुरूच राहिले.
चीन आणि पाकिस्तानला मदत देणा-या अमेरिकेला धडा शिकवण्यासाठीच भारताची पहिली अणुचाचणी होती, हे अमेरिकेतील गुप्त कागदपत्रांच्या साहाय्याने सिद्ध झाले आहे. अमेरिकेचा हा कल त्यानंतरच्या काळातही तसाच राहिला. त्यामधूनच 1998 साली पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी शक्तीप्रदर्शन करण्याचा निर्णय घेतला. 1998 च्या पोखरण येथील दुस-या अणुचाचणीने भारतावर अनेक निर्बंध लादले गेले. पुढे अमेरिकेशी अणुसहकार्य करार आणि अणुऊर्जानिर्मितीचे नवे पर्व आले आणि भारत पुन्हा प्रगतीपथावर धावू लागला.
उद्योग आणि शेती ही भारताच्या विकासरथाची दोन चाके आहेत. उद्योग-शेतीच्या प्रगतीसाठी पायाभूत सुविधा अत्यंत गरजेच्या आहेत. वीज हा त्यातील महत्त्वाचा घटक. सध्या वीजच कमी आहे, त्यामुळे कारखान्यांची उत्पादनशक्ती पुरेपूर वापरण्यात अडथळे येतात. नव्या प्रकल्पांना नव्या जोमाने काम करण्याची प्रेरणा मिळण्यासाठी वीज अत्यावश्यक आहे. आपल्या औद्योगिक विकासाद्वारे देशाच्या विकासाला वेग देण्यासाठी आर्थिक विकास दर किमान सात टक्के ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
वस्तुस्थिती पाहता, ही बाब अगदीच अशक्य नाही. नजीकच्या काळात जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेने जो तोल सांभाळला आहे, तो आपल्या विद्वान आणि निष्ठावान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अर्थनीतीचा विजय आहे. आर्थिक मंदीच्या झंझावाताने जगातील अनेक राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था कोलमडली, ढासळली किंवा मंदावली; पण भारताने मात्र आपले आर्थिक स्थैर्य राखले. यासाठी डॉ. सिंग यांना द्यावे तेवढे धन्यवाद कमी आहेत.
भविष्यात आपल्याला आणखी प्रगतीचे टप्पे गाठायचे आहेत. त्यासाठी पुरेशी वीजनिर्मिती ही पहिली पायरी आहे. 2020 पर्यंत भारताला कमीत कमी साडेपाच लाख मेगावॅट वीज निर्माण करावी लागणार आहे. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जा हाच एकमेव स्वस्त आणि स्वच्छ उपाय आहे. आपल्या अणुशास्त्रज्ञांनी केलेले संशोधन सकारात्मक पद्धतीने वापरून देशाला आर्थिकदृष्टया सामर्थ्यवान होता येईल. आज वीज वापरामध्ये प्रचंड असमानता आहे. शहरी श्रीमंत हवी तशी, हवी तेवढी वीज वापरू शकतात. त्याउलट खेड्यातील चार-दोन बल्ब आणि एखादा पंखा वापरणा-या शेतकरी, कष्टकरी लोकांना दिवसातून किमान सहा आणि कमाल 12-14 तास लोडशेडिंगचा जाच सहन करावा लागतो. अर्थात गाव-खेड्यातील श्रीमंत रिचार्जेबल इन्व्‍‌र्हटर वापरून स्वत:ची या भारनियमनातून सुटका करवून घेतात, गरीब मात्र तसाच अंधारात कुढत जगतो.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने भारतातील एकंदर वीज वापरात होणाऱ्या बदलांची जी आकडेवारी जाहीर केली आहे, ती धक्कादायक आहे. 2004 ते 2012 पर्यंत वीजेच्या घरगुती वापरामध्ये चक्क 7.4 टक्के वाढ झाली आहे. याउलट उद्योग, सिंचन आणि अन्य व्यवसायातील वीज वापरात फक्त 2.7 टक्के वाढ झाली असावी, असा अंदाज विद्युत प्राधिकारणाने व्यक्त केला आहे. आपल्या देशातील वाढता मध्यमवर्ग हा या वीजेच्या वाढीव घरगुती वापरास कारणीभूत आहे, असे विद्युतनिर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. देशात सुमारे 30 कोटी लोकसंख्या मध्यमवर्गीय जीवन जगत आहे. या मध्यमवर्गाला सुखोपभोगासाठी एअरकंडिशन, टीव्ही, फ्रिज, मिक्सर आदी गोष्टी गरजेच्या बनल्या आहेत. त्यांच्या वापरासाठी वीज खूप खर्च होते; पण त्यातून उत्पन्नाचा मार्ग काहीच नसतो. शेती, उद्योगासाठी जी वीज वापरली जाते, ती लोकोपयोगी उत्पादनासाठी कारणीभूत ठरते. या पार्श्वभूमीवर घरगुती वीजेचा वापर वाढणे, ही चैन गरीब राष्ट्राला परवडणारी नाही. त्यासाठी आपल्याला समर्थ आणि संपन्न व्हावे लागेल. त्यासाठी फक्त राज्यकर्तेच नाहीत, तर सर्वच राजकीय पक्षांना त्यासाठी आपली राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल.
सुमारे सहा वर्षापूर्वी दक्षिण कोरियातील विविध प्रांतांमध्ये एक महिना फिरण्याची संधी एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेमुळे मला मिळाली होती. त्या कोरिया दौ-यात राजधानी सोलसह अनेक शहरांना भेटी दिल्या होत्या. सोलपासून 140 कि.मी. अंतरावर असलेल्या गंगवान परगण्यातील वांजू शहरात स्थानीय महापौरांनी आम्हा मंडळींसाठी जेवणाची पार्टी ठेवली होती. कोरियन लोक तसे खाद्यप्रेमी. दुपारी 12 आणि संध्याकाळी सहा वाजले की त्यांना जेवणाशिवाय दुसरे सुचत नाही. हातातील काम बाजूला टाकून कोरियन माणूस जवळच्या हॉटेलात शिरलाच समजा. तर या संबंध दौ-यात मला एक गोष्ट खटकत असे, ती म्हणजे अन्नाची प्रचंड नासाडी. प्रत्येक जेवणात, प्रत्येक व्यक्तीसमोर किमान 18 डिशमध्ये 18 प्रकारचे पदार्थ ठेवलेले असायचे. शिवाय उकडलेल्या भाज्या, गोड-थंड पदार्थ असायचे ते वेगळे.
या सगळ्या थाटामाटात खूप अन्न उरायचे. वांजुच्या महापौरांसोबत स्थानिक खासदारही होते. त्या दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींशी बोलताना मी हा अन्नाच्या नासाडीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर वयाच्या साठीकडे झुकलेले खासदार हसून उत्तरले, ‘त्याचे काय आहे, भारत आणि कोरिया स्वतंत्र होण्याचा काळ साधारणत: सारखाच आहे. आम्ही जसे फाळणी, यादवीचे भोग भोगत स्वातंत्र्याकडे आलो, भारतही त्याच अनुभवातून गेला. त्याकाळात आमच्या लोकांनी खूप दु:ख भोगले. आमच्या बांधवांना भातामध्ये पाणी कालवून जेवावे लागत असे. पण आम्ही जशी प्रगतीची एकेक शिखरे पार करीत गेलो, तशी आमच्या अन्नात वाढ झाली. आज आमचा देश इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहननिर्मिती, आयटी आदी क्षेत्रात इतका पुढे गेला आहे की, आम्हाला 18 ते 24 डिश भरून पदार्थ खाणे परवडते. आम्ही आमच्या या पिढीतील मुलांना सांगतो, की पहा आपल्या आधीच्या लोकांनी कष्ट केले, म्हणून तुमची ही चैन सुरू आहे. तुम्हीही खूप मेहनत करा आणि पुढील पिढ्यांच्या सुखाची तरतूद करा.’
खासदार महोदयांचे ते उत्तर मला थक्क आणि गप्प करणारे होते. त्याक्षणी माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या देशातील दोन वेळच्या जेवणासाठी तडफडणारे, पाण्यासाठी वणवण फिरणारे, काळोखात बुडालेले लाखो लोक तरळून गेले. आमच्या देशाला कोरियातील ‘त्या’ खासदारासारखा विचार करणारे लोक कधी मिळतील का?
Categories:
आवर्तन