वाढत्या लोकसंख्येला अन्न, पाणी आणि निवारा देणे ही कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी असते. निसर्गाच्या प्रकोपाने, अस्मानी आपत्तीने जेव्हा सामान्य लोक होरपळून जातात, त्यावेळी शासन नावाची व्यवस्था त्यांच्या मदतीला धावते. जेव्हा शासन अस्तित्वात नव्हते, त्यावेळी संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज वा दामाजीपंतासारखे महापुरुष लोकांच्या उपयोगी पडले. पुढे छत्रपती शाहू महाराज, बडोदा नरेश सयाजीराव गायकवाड या ‘लोकांच्या राजां’नी लोकोपयोगी कामे करून निसर्गाच्या आक्रमणाला थोपवून धरले होते. आज पुन्हा अवर्षण- पाणी टंचाईच्या गर्तेत महाराष्ट्र सापडला आहे. शेतातील पिकांवर, गोठ्यातील गुरांवर आणि तारातील भाकरीवर अवर्षणाची अवकृपा झाल्याने खेड्यापाड्यातील म-हाटमोळी जनता हवालदिल झाली आहे. ज्या गावात पाणीटंचाई असते, भारनियमन असते, त्या गावातल्या मुलांशी लग्न करायला मुली तयार नाहीत, सरकारी कर्मचा-यांना तिकडे बदली नको असते. आपल्या वयस्कर आई-वडिलांना सोडून दरवर्षी हजारो बेकार शहराकडे धाव घेताना दिसतात. हे सामाजिक वास्तव मन अस्वस्थ करणारे आहे.
‘भारतातील एक तृतीयांश लोकांना दरवर्षी दुष्काळाचा किंवा महापुराचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्प अत्यावश्यक आहे, नव्हे त्याकडे राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणूनच पाहिले पाहिजे’, असे उद्गार माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. कलाम यांनी दोन वर्षापूर्वी कॅनडातील एका कार्यक्रमात बोलताना काढले होते. परवा जलसंसाधन मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित केलेल्या ‘भारत जलसप्ताहा’चे उद्घाटन करताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही देशातील पाण्याच्या संकटाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे मान्य केले. पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 17 टक्के लोक भारतात राहतात, मात्र एकूण उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या फक्त चार टक्के भाग भारताकडे आहे. त्या उपलब्ध पाण्याची व्यवस्थित काळजी घेतली जात नाही. आपल्या नद्यांमध्ये कारखान्यातील रसायनमिश्रीत सांडपाणी थेट सोडले जाते. परिणामी पाण्यातील जीवसृष्टीची हानी होते आणि जमिनीतील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि वाढतं नागरीकरण यामुळे पाण्याची मागणी व पुरवठा यात प्रचंड तफावत निर्माण झालेली दिसते. हवामान बदलामुळे नजीकच्या भविष्यात पाणी टंचाईचं संकट अधिक तीव्र होणार अशी चिन्हं दिसत असून आपल्या एकंदर जलचक्रावर संकटाचं सावट पडलं.’’
महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांमधील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेली पाणीटंचाईविषयीची चिंता आपल्याला अधिक गंभीर करते. आपल्या देशामध्ये साधारणत: प्रश्न अतिशय गंभीर होतो, तेव्हाच त्याकडे लक्ष दिले जाते किंवा तो प्रश्न कोणत्या समूहाचा वा प्रदेशाचा आहे, हे पाहून मग राज्यकर्ते गंभीर व्हायचे की नाही हे ठरवतात. ही वस्तुस्थिती आहे.
त्यामुळे दुष्काळामुळे निर्माण झालेले पाणी, चारा वा अन्नटंचाईचे संकट जेव्हा कोकण वा विदर्भाला ग्रासते, त्या वेळी राज्य सरकारकडून व्यक्त होणारी प्रतिक्रिया तसेच संकट पश्चिम महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांमध्ये आल्यानंतर वेगळी दिसते. त्यामुळे असे कदाचित दुष्काळाच्या गंभीर प्रश्नावर राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांचे प्रतिनिधित्व करणा-या आमदारांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष नैसर्गिक आपत्तीमध्येही आम्ही एकत्र नाही, असा चुकीचा संदेश देतो. जेव्हा संकट समोर आ वासून उभे राहते, तेव्हाच आम्ही जागे होतो, असाही समज सर्वत्र पसरत चाललेला आहे, त्यामुळे नजीकच्या काळात फक्त सरकारच नव्हे तर विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्य लोकांनी दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि अन्नटंचाई या विषयांवर भर देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. आपला देश आणि आपले राज्य या दोन्ही स्तरांवर स्वातंत्रप्राप्तीनंतर झालेले बदल पाहिले तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की वाढत्या लोकसंख्येने मागणी आणि पुरवठ्याचे गणितच बिघडवून टाकले आहे. भोपाळस्थित ‘नॅशनल सेंटर फॉर ह्युमन सेटलमेंटस’ या संस्थेचे अध्यक्ष आणि नागरी समस्यांचा गाढा अभ्यास असणारे तज्ज्ञ एम. एन. बुच यांच्या मते, पर्यावरण आणि वाढती लोकसंख्या याचा थेट संबंध आहे; कारण एकदा का लोकसंख्या वाढली की त्याचा पहिला परिणाम जल, जंगल आणि जमीन यांच्या अतिरिक्त वापरावर झालेला दिसतो. 2011च्या जनगणनेनुसार भारतातील 67.84 टक्के लोक खेड्यामध्ये आणि 27.81 टक्के लोक शहरी भागात राहतात. म्हणजे 121 कोटी भारतीयांपैकी 83 कोटीहून अधिक लोक ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भागातील लोकांचा आर्थिक स्तर स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून शहरी भागाच्या तुलनेत खालीच आहे. जातीय आणि सामाजिक विषमतेमुळे खेड्यापाड्यातील जनता जशी विभागलेली आहे, तद्वत तो सारा वर्ग आर्थिकदृष्टय़ाही पिछाडीवर राहिलेला दिसतो.
बुच यांच्या मते पूर्वी गावखेड्यातील गुरांची संख्या कुरणांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक नव्हती. खेड्यातील रानांमध्ये स्थानिक गुरांची गरज भागायची; पण जसजशी लोकसंख्या वाढली, तसतशी वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी गुरांची संख्या वाढली. कुरणे आणि वने मात्र तेवढीच राहिली. परिणामी वनांची जी एक जैविक साखळी होती, ती तुटली. मग वाढती लोकसंख्या जळाऊ लाकडांसाठी जंगलात घुसली आणि जाताना आपल्या गायी-गुरांनाही सोबत घेऊन गेली. परिणामी जंगले कधी अवैध वृक्षतोडीने, कधी वणव्याने तर कधी मानवी वस्त्यांमुळे अक्षरश: डोळ्यादेखत नष्ट झाली. पुढे जमिनीचा एक तुकडा अनेकांत विभागला जावू लागला. परिणामी लोकांची जमिनीची भूक वाढतच गेली. जैविक साखळीत अत्यंत महत्त्वाचे काम करणारी कुरणे आणि जंगले गेली आणि तिथे शेती होऊ लागली. जमीन सपाटीकरणाने जंगल आणि कुरणांमुळे पावसाचे पाणी अडण्याची जी नैसर्गिक व्यवस्था होती, ती नष्ट झाली. पावसाचे पाणी न अडल्यामुळे ते जमिनीत मुरण्याची प्रक्रिया थांबली. परिणामी नद्यांमध्ये गाळ वाढला, त्यांचा प्रवाह बदलू लागला आणि पाण्याचा स्तर दिवसेंदिवस खाली जाऊ लागला. सांगली जिल्ह्यातील परंपरागत दुष्काळी असणारे जत, आटपाडी, कडेगाव, तासगाव, मिरज आणि कवठे महांकाळ यासारखे तालुके असो वा विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भाग, सगळीकडेच जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी झाले आणि उपसा प्रचंड वाढला, त्यामुळे एकंदर जलचक्रच बिघडून गेले. त्यावर आता रडून किंवा आपसात लढून काहीच उपयोग नाही. त्यासाठी या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी काढलेल्या निष्कर्षाची धोरणात परिणती झाली पाहिजे आणि धोरणे अमलात आणली पाहिजेत.
पाण्याला संस्कृतमध्ये जीवन म्हणतात. या पाण्याच्या आधारावर, नद्यांच्या काठावर जगातील सगळ्याच संस्कृती वसलेल्या दिसतात. राहूल सांकृत्यायन यांनी ‘वोल्गा ते गंगा’ या ग्रंथामध्ये याची अत्यंत रंजकपणे माहिती दिलेली आहे. नद्यांच्या सुपिक खो-यामध्ये वसलेल्या माणसांनी इतिहासपूर्व काळापासून पाणी, शेती आणि राजकीय वर्चस्व याची सांगड घातलेली दिसते. जरी इंग्लडमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर जगातील अर्थव्यवस्थेची शेतीवर आधारलेली स्थिती बदलली, तरी पाण्याचे महत्त्व काही कमी झालेली नाही. भविष्यातही होणार नाही, कारण अन्नाएवढेच पाणीही जगण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. पण आपण जर त्याची काळजी घेतली नाही तर नजीकच्या काळात राज्या-राज्यांमध्ये, गावा-गावांमध्ये पाण्यासाठी संघर्ष पेटू शकतो. दोन-तीन वर्षापूर्वी मुंबईला पाणीपुरवठा करणा-या तानसा व वैतरणा नद्या ज्या परिसरात आहेत, त्या वाडा-शहापूर तालुक्यातील लोकांनी ‘आम्हाला पाणी मिळाले नाही, तर मुंबईला पाणी नेणा-या जलवाहिन्या फोडू’ असा इशारा दिला होता. त्यावर ठाणे प्रशासनाला स्थानिक पाणीटंचाईकडे तातडीने लक्ष देणे भाग पडले होते.
या एका उदाहरणावरून पाण्याचा प्रश्न तीव्र होणे महाराष्ट्राला आणि पर्यायाने संपूर्ण देशाला किती महाग पडू शकते हे लक्षात येते. एवढे असूनही प्रशासकीय पातळीवर हा विषय अजूनही दुर्लक्षितच राहिलेला दिसतो. पंधरा दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची पाहणी केल्यानंतर, ‘राज्यपालांनीसुद्धा दुष्काळी भागाचे दौरे केले पाहिजेत’, असे सूचित केले होते. त्यावर शरद पवार यांच्या झंझावती दौ-यानंतर अवघे सरकार जागे झाले, असे वातावरण निर्माण झाले. मात्र मदत आणि पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी त्याचा जोरदार प्रतिवाद केला. विधान परिषदेत दुष्काळावरील चर्चेला उत्तर देताना पतंगरावांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘कृषिमंत्री पवार यांनी दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर सरकारने कडक पावले उचलली असे जे म्हटले जाते, ते चुकीचे आहे. काही जिल्ह्यातील दुष्काळची माहिती मिळताच जानेवारीपासून सरकारने बैठका घेण्यास सुरुवात केली. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आजवर 9 बैठका झाल्या आहेत’, असे पतंगरावांनी स्पष्ट केले. परंतु तरीही वस्तुस्थिती काही बदलत नाही.
शरद पवार यांच्या दौ-यामुळे या तीन जिल्ह्यातील दुष्काळाची तीव्रता सरकारला जाणवली. उद्या पवारसाहेबांनी विदर्भातील आत्महत्या करणा-या शेतक-यांच्या घरांना भेटी देण्याचा धडाका लावला, तर कदाचित राज्य सरकारचे आणि केंद्र सरकारचेही या विषयाकडे लक्ष वेधले जाऊ शकते! कारण कृषिमंत्री पवार यांनीच राज्यसभेतील एका लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, 2011 या वर्षात विदर्भातील 209 शेतक-यांनी आत्महत्या करण्याचा मार्ग पत्करला होता. 2010 मध्ये आत्महत्या करणा-या शेतक-यांची संख्या 270 होती. पवार यांनी पुढे सांगितले की, 2006 ते 2009 या दरम्यान एकूण 1425 वैदर्भीय शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्यामागील कारणांचा वेध घेताना कृषि राज्यमंत्री चरण दास महंत यांनी दुस-या एका प्रश्नाच्या उत्तरात कर्ज, नापिकी, दुष्काळ, सामाजिक आणि आर्थिक ताण-तणाव यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होतो असे म्हटले होते. सांगली-साता-यातील दुष्काळग्रस्त आणि विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी यांच्या प्रश्नांची तीव्रता वेगवेगळी आहे. परंतु त्यांच्या दु:खामागील कारणे सारखीच आहेत. त्यामागे निसर्गाचा प्रकोप आहे, मानवी हाव आहे पण या दोन्हीच्या जोडीला शासकीय अनास्था देखील कारणीभूत आहे. राज्याच्या विकासासाठी पाणी किती महत्त्वाचे आहे, हे शरद पवार यांच्यासारख्या लोकनेत्याने अगदी आरंभापासून जाणले. 7 सप्टेंबर 1993 रोजी महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पदाधिकारी यांची विकास परिषद मंत्रालयासमोरील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात भरली होती. त्याच्या समारोपाच्या भाषणात शरद पवार यांनी पंचायत राज्याच्या त्रिसूत्री कार्यक्रमावर, जनकल्याण, स्थैर्य आणि विश्वास यावर भर दिला होता, हे आजही स्मरते. जमिनीची धूप होत आहे, त्याकडे आपण लक्ष देत नाही. पाण्याची पातळी खाली जात आहे, त्या प्रश्नाकडेही गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे, असे सांगताना पवार पुढे म्हणाले, ‘माझ्या मते आज जलसंधारणाच्या संदर्भातील जी जी म्हणून कामे आहेत ती सगळ्यात महत्त्वाची असून ती पार पाडण्याच्या बाबतीत तुमच्या किंवा माझ्याकडून जर काही कमतरता राहिली तर मात्र महाराष्ट्रातल्या पुढील पिढ्या तुम्हाला आणि मला दोष दिल्याशिवाय राहणार नाहीत’, असा इशारा देऊन पवार पुढे म्हणाले, ‘मी अनेक ठिकाणी सांगत आलो आहे की, सॅटेलाईटवरून भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीची जी छायाचित्रे घेतली जात आहेत, त्यामध्ये गेल्या चार-पाच वर्षे एक ‘पॅच’ सातत्याने स्पष्टपणे दिसत आहे. आणि दुर्दैवाने पाण्याची पातळी कमी असल्याचे दर्शविणारा हा जो पॅच आहे, त्याच पॅचमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे माझे आग्रहाचे सांगणे आहे की, आता जमीन पडीक ठेवून चालणार नाही. जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी जाणीवपूर्वक पावले उचलावी लागणार आहेत. वाहून जाणा-या पावसाच्या पाण्याचा थेंब न थेंब जमिनीत मुरेल याची खबरदारी घ्यावी लागेल. दुसरे म्हणजे आतापर्यंत आपण पाण्याचा वापर ज्या पद्धतीने करत आलो, त्यातही बदल करावा लागेल, पाण्याचा साठा मर्यादित असल्याने वापरही मर्यादित करावा लागेल. त्यासाठी पिकपद्धतीतही बदल करावा लागेल. अन्यथा फार मोठय़ा संकटाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्राला सदैव सिद्ध रहावे लागेल.’
सुमारे 19 वर्षापूर्वी पवारसाहेबांनी केलेले भाकीत आज महाराष्ट्राच्या गावागावात पाणी टंचाई, चारा टंचाई आणि अवर्षणाच्या भेसूर रूपात अवतरलेले दिसत आहे. विदर्भातील शेतक-यांचा या भेसूर संकटाने कसा घास घेतला हे सगळे जग जाणते, पण जर त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्राच्या अन्य भागात झाली, तर काय परिस्थिती होईल, याची कल्पनाच करवत नाही. महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यातील विहिरी, नद्या, नाले आटून गेले आहेत. खेड्यापाड्यातील, तांड्या-वस्तीवरील आया-बहिणींना हंडाभर पाणी आणण्यासाठी मैलमैल पायपीट करावी लागते. टँकरच्या गढूळ पाण्यासाठी रेशनिंग चालते. परिणामी राज्याच्या ग्रामीण भागात जलजन्य रोग, त्वचारोगांचे प्रमाण वाढलेले दिसते.
एकीकडे आठ-दहा तास वीजेचे भारनियमन, दुसरीकडे पाणी टंचाई आणि तिसरीकडे भयंकर महागाई अशा त्रिविध तापाने पोळलेल्या खेड्यातील लोकांना भाजून काढण्यासाठी सूर्यदेवही टपलेला दिसतोय. एरवी मे महिन्यात जेवढे तापमान असते, तेवढे तापमान फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये अनुभवायला मिळते आहे. त्यामुळे सध्या ग्रामीण भागात राहणे मुश्किल बनलेले दिसते. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर भारताची अवस्था फार भयानक होईल.
डेहराडून येथील ‘पीपल्स सायन्स इन्स्टिटय़ूट’मध्ये महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत असलेल्या प्रा. रवी चोप्रा आणि देबाशिष सेन यांनी वाढत्या नागरीकरणासंदर्भात खूप चांगली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यांच्या मते ‘भारताची लोकसंख्या 2065 साली 170 कोटी असेल. त्यातील 59 टक्के ग्रामीण आणि 41 टक्के नागरी असेल. भारत हा जगातील सर्वात आद्र देशांपैकी एक आहे. इथे 4200 लाख हेक्टर इतका पाऊस आणि हिम (बर्फ) पडतो. त्यातही विविधता आहे. उदाहरणार्थ चेरापुंजीला, जिथे भारतातील सर्वात जास्त पाऊस पडतो, दरवर्षी 1000 सेंटीमीटर पाऊस पडतो, तर पश्चिमेकडील जेसलमेर येथे वर्षाला फक्त 16 सेंटीमीटर पाऊस पडतो.
बहुतेक सर्व पाऊस जून ते सप्टेंबर या महिन्यात होऊन जातो. अशा स्थळ-काळानुसार मोसमी आणि प्रादेशिक जलटंचाई हे भारताचे वैशिष्ट्य बनले आहे. दिवसेंदिवस पाण्यावरून ग्रामीण व शहरी विभागात तसेच राज्या-राज्यात तंटे वाढतच जाणार आहेत, अशी भीतीही प्रा. चोप्रा आणि सेन यांनी व्यक्त केली आहे.
पावसात येणारे महापूर आणि उन्हाळ्यात होणारी पाणीटंचाई या दोन्ही संकटातून वाचण्यासाठी केंद्र सरकारने आता साकल्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दरवर्षी देशातील शेकडो गावे, लक्षावधी एकर शेतजमीन पुराच्या तडाख्यात सापडतात. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 2007-2008 या वर्षात महापुरांमुळे देशातील विविध भागात 3,689 लोक मृत्युमुखी पडले. 35 लाख घरांचे नुकसान झाले. 1 लाख 14 हजार गायी-गुरे मेली, शासनाच्या रस्ता, विद्युतपुरवठा आदी सुविधांचे नुकसान झाले ते वेगळेच. अगदी दुष्काळातही असाच तडाखा बसतो. माणसे, गायी-गुरे दरवर्षी अन्न-पाणी-चा-यावाचून मरतात.
हे सगळे थांबवण्यासाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवला पाहिजे. आज शहरी आणि ग्रामीण भागातील दर माणशी पाणी वापराच्या प्रमाणात प्रचंड तफावत आहे. वीजेच्या वापराबाबतही तोच दुजाभाव दिसतो. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर या सापत्नभावाविरोधात ग्रामीण भागातील जनता पेटून उठू शकते. प्रा. चोप्रा आणि सेन यांनी तसा इशारा दिलेला आहे. त्याचा राज्यातील नेतृत्वानेही विचार करावा. महाराष्ट्राच्या सर्वच मान्यवर नेत्यांनी स्व. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील सगळ्याच मान्यवरांनी म-हाटी लोकांची सर्वांगाने काळजी वाहिली. लक्षावधी हातांना काम देणारी वि. स. पागे यांच्या कल्पनेतून साकारलेली ‘रोजगार हमी योजना’ आज देशात गाजत आहे; पण ती रुजली महाराष्ट्रात. ‘महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या आघाडीवर स्वावलंबी करेन. अन्यथा मला फाशी द्या’, असे जाहीरपणे बोलणारे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक याच राज्याने पाहिले. त्यामुळे आपण निराश होण्याचे कारण नाही. अजूनही वाढते नागरीकरण लोकसंख्या आणि वीज, पाणीपुरवठा, साधन-सुविधांची उपलब्धता यांची सांगड घालता येईल. सुधाकरराव नाईक यांनी धडाक्यात सुरू केलेली जलसंवर्धनाची मोहीम ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ आज जरी सुरू केली तरी येणा-या पावसाचे पाणी ग्रामीण भागात जिरवणे सोपे जाईल. शहरात कधी काळी सुरू झालेली ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ची योजना नव्या इमारत बांधण्यासाठी सक्तीची करणा-या बंगळुरूचा कित्ता आपण गिरवला नाही. त्याचीही सुरुवात करता येईल. त्यामुळे एकीकडे भूजलपातळी वाढेलच पण पाणीटंचाईच्या प्रश्नाची तीव्रता समजल्यामुळे ‘जलसाक्षरते’चे प्रमाणही वाढेल. एकूण काय तर पाण्यासारखा पैसा खर्च केल्याने जलसाठे वाढणार नाहीत. लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणणा-या या प्रश्नाच्या तळाशी जाणारे पाणीदार नेतृत्व उभे राहिले तर महाराष्ट्राच्या भाळावर ललाटरेषेप्रमाणे चिकटलेला दुष्काळ संपून जाईल..
Categories:
आवर्तन