सध्याचे दिवस व्हच्र्युअल रिअ‍ॅलिटीचे म्हणजे आभासी वास्तवाचे आहेत, पण आभास आणि वास्तव हे वेगवेगळे असते. टीव्ही, इंटरनेट आणि मोबाइल यांच्या माध्यमांतून भाजपचे नरेंद्र मोदी आणि आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल सर्वसामान्य लोकांसमोर ‘उज्ज्वल भविष्याचे’ जे चित्र रंगवत आहेत, ते आभासी आणि अतिरंजित आहे. यंदाच्या निवडणुकीत सहभागी होणा-या दहा कोटींहून अधिक तरुण, अननुभवी मतदारांना या भ्रमाच्या पायावर राजकारण करणा-या पक्षांच्या वास्तवाची वेळीच जाणीव करून द्यायला हवी, अन्यथा भ्रमजालाला भुलून तरुणाईचे हे हत्यार या पक्षांच्या हाती गेल्यास देशात अराजक माजेल. जगभरातील पुढारलेल्या देशांत सत्तेची सूत्रे तरुण लोकप्रतिनिधींच्या हाती येत आहेत. या परिस्थितीत आपल्याकडे लोकशाही दृढ व्हायची असेल तर आपल्या देशाचे ख-या अर्थाने वास्तववादी भवितव्य घडवू पाहणा-या राहुल गांधी यांच्यासारख्या युवा नेत्याची निवड करणे, हेच मतदार म्हणून परिपक्वतेचे आणि समजूतदारपणाचे ठरेल.
जगात जसजसे नवे शोध लागत जातात, तसतसे नवे शब्द, परिभाषा आणि संकल्पना जन्माला येतात, रूढ होतात. ‘व्हॅच्र्युअल रिअ‍ॅलिटी’ हा तसाच संगणक क्रांतीतून प्रचलित झालेला शब्द. मराठीत ज्याला आपण ‘आभासी वास्तव’ म्हणजे ‘ख-याचा आभास निर्माण करणारा, पण प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेला दृक्-श्राव्य अनुभव म्हणू शकतो. मध्ये जेव्हा संगणकाचा प्रथम वापर सुरू झाला, त्या वेळी ‘व्हच्र्युअल मेमरी’ हा शब्द वापरात आला. त्यानंतर संगणक, इंटरनेट आणि आता सोशल नेटवर्किंग साइट्सच्या युगात ‘आभासी वास्तव’ अनुभवण्याची प्रक्रिया विकसित झाली. जे नाही, त्याचा आपल्या पंचेंद्रियांपैकी डोळे आणि कान या दोन इंद्रियांच्या माध्यमातून संगणकाच्या साहाय्याने अनुभव घेणे, त्यात रमणे आणि ख-या जगाचा विसर पडणे कसे शक्य आहे, हे व्हीडिओ गेम्स खेळणा-या मुलांकडे पाहिल्यावर पटते. तुम्ही समजा, त्या मुलांचा संगणक वा अन्य तत्सम उपकरण बंद केले, तर आभासी विश्वाला ‘आपलं’ मानणारी ही मुले हिंसक बनतात. काही वेळा त्यांना वैफल्य येतं. अगदी तसंच काहीसं प्रचलित लोकसभा निवडणूक प्रचारात सुरू आहे. टीव्ही, इंटरनेट आणि मोबाइल या परिणामकारक माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांसमोर ‘उज्ज्वल भविष्याचे’ आभासी, खरं सांगायचे तर अतिरंजित चित्र मांडण्यात भाजपचे नरेंद्र मोदी आणि आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल यशस्वी झाले आहेत. पारंपरिक पद्धतीने प्रचार करण्यावर भर देणा-या काँग्रेसला मात्र या आभासी विश्वात सतत मार खावा लागला. आजही ती स्थिती बदलली नाही. नजीकच्या काळात बदलण्याची चिन्हे नाहीत. परिणामी आभासी विश्वातून इंटरनेट, मोबाइलच्या माध्यमातून मिळणा-या एकतर्फी माहितीवर मग भलेही ती अतिरंजित किंवा चुकीची असेल, आपल्या तरुण पिढीचे ‘मत’ बनत आहे. त्याचा काँग्रेसला काही प्रमाणात फटका बसू शकतो आणि आप व भाजपला फायदा होऊ शकतो. पण या सा-या प्रकाराचे दूरगामी परिणाम भयंकर असतील. ते परिणाम जाणवण्यासाठी निवडणूक निकाल लागेर्पयत थांबण्याची गरज नाही. ते आताच दिसू लागले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्यावर थेट हल्ले होऊ लागले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अब की बार-मोदी सरकार’ या घोषणेची अगदी वाईट पद्धतीने टिंगल होत आहे आणि जसजशी निवडणूक प्रक्रिया वेगवान होईल, तसतसा आभासी विश्वातला अतिरंजित प्रचार वाढेल आणि त्याचा सर्वसामान्य माणसांच्या मनोव्यापारांवर, स्वप्नांवर आणि एकूण जगण्यावर वेगळा परिणाम होईल. दुर्दैवाने कोणत्याच सामाजिक बदलाचा समाजशास्त्रीय अंगाने अभ्यास करण्याची पद्धत आपल्या देशात रूढ नाही, त्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारतंत्राने केलेल्या मानसिक, भावनिक परिणामांचा अभ्यास होणे सध्या तरी शक्य नाही.
गेल्या आठवडयात भेटलेल्या समाजाच्या वेगवेगळया स्तरातील लोकांच्या काही राजकीय प्रतिक्रिया येथे उल्लेख करण्यासारख्या वाटतात.त्या प्रतिक्रिया प्रातिनिधिक आहेत. समाजात सुरू असलेल्या विचारमंथनाचे प्रतीक म्हणून आपण त्याकडे पाहू शकतो.
0 निवृत्त प्राध्यापक, लेखक, वय वर्ष : अगामी निवडणुकीत मोदी हेच पंतप्रधान होतील. कारण ते सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यांनी गुजरातचा विकास केला, तसा भारताचाही होईल. भारताला आता कणखर नेतृत्वाची गरज आहे. पाकिस्तान आणि चीनला धडा शिकवण्यासाठी मोदी हेच एक सक्षम नाव आहे.
0 प्रसिद्ध महिला वकील : सध्या काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांत कोणताच फरक उरलेला नाही. आम्हाला देश चांगल्या पद्धतीने सुधारायचा असेल तर ‘आप’ शिवाय पर्याय नाही. अरविंद केजरीवाल हेच देशाला प्रगतिपथावर नेतील.
0 महाविद्यालयीन विद्यार्थी, वय वर्ष : ज्या पद्धतीने सर्वच राजकीय पक्ष प्रचार करीत आहेत, ते पाहिल्यावर मुद्दय़ांपेक्षा गुद्यांचीच जास्त चर्चा सुरू आहे, असे वाटते. राहुल गांधी हे विकासाची भाषा करतात, आपल्या सर्वच राजकारण्यांनी त्यांचे अनुकरण केले तर देशातील गोंधळ कमी होईल आणि विकास अधिक गतिमान होईल.
वरील तीन प्रतिक्रियांपेक्षा वेगळी राजकीय मते असू शकतील. पण सध्या देशामध्ये जे तीन महत्त्वाचे ‘मतप्रवाह’ आहेत, त्यांचे दर्शन या तिन्ही प्रतिक्रियांमधून लक्षात येते. लोकशाहीत आपण प्रत्येक मतदाराच्या ‘मता’चा आदर करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे या तीन वेगवेगळया विचारधारांचा, पक्षांचा पुरस्कार करणा-या मतांचा येथे आवर्जून उल्लेख केला आहे. या तीन विचारांपेक्षा वेगळा विचार करणारे लोक असू शकतात. ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमधील दंगलग्रस्तांनी ‘नन अबॉव्ह द ऑल-नोटा’ म्हणजे ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ हे बटन दाबण्याचे ठरवले आहे, तद्वत काही वेगळी मते असू शकतील. कुठे स्थानिक कारणे व समीकरणे यानुसार मतदान होईल, पण सगळयात गंमतीची गोष्ट म्हणजे या निवडणुकीत आमने-सामने उभ्या ठाकलेल्या काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणांशी भाजपची अर्थनीती जुळणारी आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने केलेल्या अनेक योजना आणि कामांचा उल्लेख आपल्या ‘जाहीरनाम्या’त करून भाजपने आपली ‘भूमिका’ स्पष्ट केली आहे. यूपीए सरकारने सुरू केलेल्या ग्रामीण भागाच्या विद्युतीकरण किंवा पर्यावरणपूरक इमारत बांधणीसारख्या गोष्टीही आपल्या जाहीरनाम्यात घेऊन भाजपने स्वत:चे हसे करून घेतले आहे. पण त्याहीपेक्षा आता लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत, गुजरातमधील विकासाचे फसवे दावे, पण आता गुजरातमधील सामाजिक कार्यकर्ते पुराव्यांसह पुढे येत आहेत. ‘गुजरात सोशल वॉच’चे महेश पंडया आणि अर्थतज्ज्ञ प्रा. हेमंतकुमार शहा यांनी तर ‘‘गुजरातची ‘सच्चाई’’ पुस्तकाच्या माध्यमातून पुढे आणली आहे. त्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीत जेवढा गुजरात पिछाडीवर आहे, तेवढाच रस्तेबांधणीत मागासलेला. गुजरातेतील मानव विकास निर्देशांकाबद्दल मोदी कधीच बोलत नाहीत. कारण तेथील कुपोषितांची स्थिती ओरिसा, आसाम किंवा उत्तर प्रदेशपेक्षाही वाईट आहे. बेकारी ही गुजरातमधील वाढती समस्या आहे. शिक्षित, अर्धशिक्षित आणि अशिक्षित लोकांची बेकारी मोदी सरकार दूर करू शकले नाही. तद्वत गुजरातमध्ये दहावीर्पयत शंभरातील विद्यार्थ्यांची गळती आहे आणि त्याहून गंभीर म्हणजे शंभरातील विद्यार्थी पाचवीर्पयत शाळा सोडतात, हे गुजरातेतील ‘विकासाचे चित्र’ आहे. मागासवर्गीय आणि गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहावे अशी जणू ‘व्यवस्था’ गुजरातमध्ये केलेली दिसते. त्यांच्या शिष्यवृत्त्यांचा प्रश्न असो वा अन्य शैक्षणिक सुविधांचा, कोणत्याच विषयात राज्य सरकार लक्ष घालत नसल्याचे उघडकीस येऊनही ‘मोदी सरकार’ त्याबाबत मूग गिळून गप्प बसलेले आहे. पण अन्य विषयांत, अगदी महाराष्ट्रातील सुधारणांबाबत बोलताना मोदी राणा भीमदेवी थाटात बोलतात. त्याला काही लोक भुलतात, पण विचार करणाऱ्यांनी मोदींच्या भाषणांची चिकित्सा केली पाहिजे. ती जशी काँग्रेसच्या नेत्यांची वा अन्य पक्षांच्या नेत्यांच्या वक्तव्याची चिरफाड होते, तशी मोदींच्या बडबडीची झाली तर त्यांची फाडफाड भाषणे थांबतील.
आजकाल कोणतेही टीव्ही चॅनल लावा, तुम्हाला भाजपतर्फे फक्त मोदी यांची नाटय़पूर्ण स्वरूपाची भाषणे ऐकायला मिळतील. ‘मित्रों.. भाई और बहनों’ अशी साद घालत, मोदी एकामागोमाग एक आश्वासने देतात आणि टाळया वसूल करतात. दुसरीकडे काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश यांच्यासह अनेक राष्ट्रीय स्तरावरील काँग्रेस नेते प्रचारासाठी फिरताना दिसतात. मोदींचा प्रचार हा ‘अध्यक्षीय निवडणूक पद्धती’त जसा होतो, तसा अगदी ‘अमेरिकन स्टाइल’ने रंगवत नेला आहे. त्याउलट काँग्रेसने आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर केला नाही, त्यामुळे त्यांचा प्रचार ‘पारंपरिक संसदीय निवडणूक पद्धती’ने होत आहे. इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरील मोदींच्या आक्रमक प्रचारात भाजप, त्या पक्षाचे अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशींसारखे मान्यवर नेते कुठेच दिसत नाहीत. पोस्टर्सवर लिहिलेले असते ‘मोदी सरकारला मत द्या’ आणि शेजारी असतो, मोदींचा दाढीतल्या दाढीत हसणारा फोटो. बस्स, त्याउलट काँग्रेसने राहुल वा सोनिया गांधी यांचे पोस्टर्स तयार करताना समाजातील विविध स्तरांतील लोक, युवक-युवती यांना सोबत घेऊन फोटो काढलेले दिसतात. ही वरवर साधी वाटणारी गोष्ट, दोन प्रमुख पक्षांच्या राजकीय मानसिकतेची निदर्शक आहे. भाजपच्या सगळया प्रचारात ‘मोदी सरकार’ची घोषणा आहे. तिथे भाजप वा युतीतील अन्य पक्षांचा साधा उल्लेखही नाही. त्यामुळे पोस्टरवर फक्त मोदी, कारण त्यांचा विश्वास सर्व सूत्रे स्वत:च्या हातात ठेवण्यावर आहे. आपल्या गुजरातमधील कार्यकाळात ही बाब त्यांनी अनेकदा सिद्ध करून दाखवली आहे. त्याउलट काँग्रेस सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर भर देत आहे. राहुल गांधींवर भलेही वारसापद्धतीची टीका होत असेल, पण त्यांनी संसदीय लोकशाहीचा जो पुरस्कार केला आहे, तसे मोदी यांनी कधीच केले नाही. भविष्यातही करतील असे वाटत नाही. तसे असते तर राम मंदिराच्या मुद्दयासाठी मोदी यांनी भाजपचा जाहीरनामा जाहीर होऊ द्यायचा थांबवला नसता. त्यांच्या या कडवटपणाचा त्यांना भविष्यात नक्कीच त्रास होईल, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय लोकशाही ही भारतीय मानसिकतेवर आधारलेली आहे. गेल्या दोन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकांत अमेरिकेने वांशिक आधारावर मतदान झाल्याचा अनुभव घेतला आहे. आमच्या गेल्या पंधरा निवडणुकांमध्ये धर्मापेक्षा ‘जात’ हा घटक परिणामकारक ठरतो, हे वारंवार अनुभवायला मिळते. यंदाही वेगळे चित्र असेल असे नाही. परंतु वाढत्या नागरीकरणाने लोकांच्या जातीय जाणिवांपेक्षा शहरी, मध्यमवर्गीय आकांक्षा वाढवलेल्या दिसतात. पासून भाजपने देशातील लोकसंख्येच्या टक्के असणा-या ओबीसींना धर्माच्या नावावर एक करून काही काळ सत्तासूत्रे मिळवली होती, पण पुढे अंतर्गत संघर्षामुळे भाजप सलग आणि च्या निवडणुकीत पिछाडीवर गेला आणि यंदा मोदींच्या नावाची हवा करून दिल्लीत पोहोचण्याची संघ परिवाराची धडपड सुरू आहे. नव्हे, दिल्लीत आपले सरकार आले, अशा पद्धतीने मोदी समर्थक वागू लागले आहेत. कोणत्याही लोकशाहीप्रेमी नागरिकाला अगदी सरसंघचालकांनाही मोदींचे पक्षापेक्षा जास्त वाढलेले महात्म्य पटणार नाही. पण तसे आज दिवसाढवळया होत आहे. तर दुसरीकडे ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल गांधीगिरीसाठी वाट्टेल ते करायला तयार असलेले दिसतात. केजरीवाल संधी मिळेल तिथे आपली हतबलता व्यक्त करतात. अगदी कसलेल्या अभिनेत्याप्रमाणे ते आपल्याला थप्पड मारणा-या रिक्षाचालक लालीची भेट घ्यायला जातात व त्याला माफ करतात, असे दुस-या टोकाचे चित्र आपल्यासमोर आहे. मोदी जसा समाजासमोर झटपट विकासाचा, प्रगतीचा आभास किंवा भ्रम निर्माण करीत आहेत, अगदी तसाच सज्जनतेचा, चांगल्या राजकारणाचा भ्रम केजरीवाल आणि कंपनी पसरवताहेत की काय, अशी शंका येते. आणि हे सगळे घडतेय, जेव्हा देशात तरुण, अननुभवी मतदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहे. यंदा दहा कोटींहून अधिक तरुण मतदान करणार आहेत. त्यांना या भ्रम पसरवणा-या सगळयाच राजकीय घडामोडींची जाणीव करून दिली पाहिजे. अन्यथा भ्रमाच्या पायावर राजकारण करणा-या विरोधी पक्षांच्या हाती तरुणाईचे तळपते हत्यार जाईल. तसे झाले तर आधीच अनंत समस्यांचा मुकाबला करणा-या आपल्या देशात अराजक माजेल. यासाठी तरुणांच्या राजकीय जाणिवा वाढवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला पाहिजे. तसा प्रयत्न करताना तरुणांचा राजकारणातील सहभाग वाढावा, अशी सर्वपक्षीय व्यवस्था केली जावी. आपल्याकडे वयाची साठी उलटल्यानंतर एखाद्या नेत्याकडे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाची भूमिका येते. त्यामुळे व च्या लोकसभा निवडणुकीत किंवा त्याहून जास्त वय असणा-या उमेदवारांचे प्रमाण एकूण उमेदवारांच्या टक्के होते आणि त्याउलट तिशीच्या आतील उमेदवारांचे प्रमाण फक्त टक्का होते. हे आमच्या राजकीयदृष्टया सजग झालेल्या तरुणाईने लक्षात घ्यावे. तरुणांचे प्रश्न तरुण लोकप्रतिनिधी जेवढया चांगल्या पद्धतीने समजू शकतात, तेवढया चांगल्या पद्धतीने वयस्कर लोकांना कळणे शक्य नाही. सगळया जगात, विशेषत: महत्त्वाच्या देशांत नेतृत्व दिवसेंदिवस तरुण होत आहे. आपल्या ‘तरुण’ देशातही तसे व्हायला हरकत नाही. ‘द इकॉनॉमिस्ट’या प्रसिद्ध इंग्रजी नियतकालिकाच्या मते आपल्याकडे लोकसंख्येचे सरासरी वय वर्षे आहे, तर लोकप्रतिनिधींचे सरासरी वय आहे वर्षे. म्हणजे आपल्याकडे सामान्य माणूस आणि लोकप्रतिनिधींच्या वयात तब्बल वर्षाचे अंतर आहे. त्याउलट अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी व जपान या प्रगत देशांतील लोक आणि लोकप्रतिनिधींच्या वयात फक्त आठ वर्षाचे अंतर आहे. त्यामुळे पुढारलेल्या देशात तरुणांच्या हाती सत्तासूत्रे देण्याचा प्रघात पडत चाललाय. सध्या आपल्याकडील राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, वय हेच सर्वात तरुण नेतृत्व म्हणून लक्षवेधी ठरत आहेत. काँग्रेससारख्या देशव्यापी पक्षाचा संपूर्ण पाठिंबा, पणजोबा पंडित नेहरू, आजी इंदिरा गांधी, वडील राजीव गांधी आणि आई सोनिया गांधी यांचा वारसा घेऊन राहुल गेल्या दशकापासून कार्यरत आहेत. समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांच्या समस्या समजावून घेऊन सामंजस्याने त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करताना या तरुण नेत्याने कायम संयम बाळगला आहे. राहुल गांधी यांच्यासारख्या तरुण नेत्याकडे आता सर्जनशील तरुणाईची साथ आहे. पक्षपातळीवरील लोकशाही प्रक्रिया दृढ करण्यासाठी अथक प्रयत्न करणा-या या युवा नेत्याकडे देशातील लोकशाही मजबूत करण्याची क्षमता आहे. तोच काँग्रेसचा यशाचा आधार असेल.
Categories:
आवर्तन