राजकारण हे अर्थकारणाच्या पायावर उभे असते. ज्या देशात अर्थकारण बिघडते त्या देशातील राजकारण आणि पर्यायाने समाजकारण अशुद्ध होते. हा सर्वसाधारण नियम आहे. गेल्या दोनेक वर्षात आपल्या अर्थक्षेत्रात धोकादायक पद्धतीने चढ-उतार येत आहेत. डॉलर्सच्या तुलनेत रुपया खाली जात आहे. शेअर बाजार वर उसळ्या मारीत आहे. आणि दुसरीकडे...
राजकारण हे अर्थकारणाच्या पायावर उभे असते. ज्या देशात अर्थकारण बिघडते त्या देशातील राजकारण आणि पर्यायाने समाजकारण अशुद्ध होते. हा सर्वसाधारण नियम आहे. गेल्या दोनेक वर्षात आपल्या अर्थक्षेत्रात धोकादायक पद्धतीने चढ-उतार येत आहेत. डॉलर्सच्या तुलनेत रुपया खाली जात आहे. शेअर बाजार वर उसळ्या मारीत आहे. आणि दुसरीकडे ‘रोटी-कपडा और मकान’ या सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याशी संबंधित अत्यावश्यक गरजा महाग झाल्या आहेत. रस्त्यावरचा प्रवास कंटाळवाणा, त्रासदायक, तर रेल्वेतील प्रवास कठीण आणि धोकादायक बनल्याने सर्वसामान्य माणसाचे जगणे अत्यंत खडतरबनले आहे. आणि या सा-या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीतून उत्तम आणि चांगले लोकप्रतिनिधी म्हणजेच कल्याणकारी सरकार निवडून आणण्याचे आव्हान सर्वसामान्य मतदारापुढे उभे आहे. ते आव्हान मतदारराजा कसे पेलतो यावर देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. खरे सांगायचे तर भारतीय मतदारांनी गेल्या २५ वर्षात, १९८९ पासून गेल्या २००९ च्या निवडणुकीपर्यंत कोण्या एका पक्षाला संपूर्ण मताधिक्य दिले नाही. परिणामी आघाडी सरकार चालविण्याच्या ‘कसरतीत’ विकासाचा ‘तोल’ गेला. ही बाब अनेकदा सिद्ध झाली आहे. १९८९ ते २००९ पर्यंतच्या सात लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांचा जसा ‘आपले सरकार’ ठरविताना गोंधळ उडाला, तसा प्रकार अगामी सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत होऊ नये, अशी सगळ्यांचीच इच्छा आहे, परंतु प्रचलित राजकीय प्रवाह पाहता, ‘कालचा गोंधळ बरा होता’, असे म्हणण्याची वेळ येईल की काय अशी भीती वाटते.
सध्या सर्वच प्रसारमाध्यमांमधून राजकीय पक्षांच्या जाहिराती सुरू आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडताना एकमेकांना दुषणे देणे आपण समजू शकतो, पण असत्याला सत्याचा रंग फासून पुढे रेटण्याचा आणि त्याद्वारे जनतेची दिशाभूल करण्याचा जो एककलमी कार्यक्रम मोदी समर्थकांकडून सुरू आहे, तो देशाला धोकादायक ठरेल आणि म्हणून या १६ व्या निवडणुकीत भंपक प्रचाराने भडकणा-या भावनांपेक्षा कृतिनिष्ठ धोरणांचा विचार करून मत देणे गरजेचे बनले आहे. विशेषत: जेव्हा आर्थिक आणि नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असताना भारताला स्थिर आणि सक्षम सरकारची आज सर्वात जास्त आवश्यकता आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग, ज्यांच्या ‘अर्थपूर्ण’ नेतृत्वाने १९९१ पासून आपल्या देशाला नवे आत्मभान दिले, ज्यांनी गेल्या दशकात, जागतिक मंदीच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण केले, त्या डॉ. सिंग यांचे भारतीय राजकारणातील योगदान सगळ्यांना ठाऊक आहे. ‘यूपीए’च्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विचाराने डॉ. सिंग सरकारने गेल्या दशकात तीन अत्यंत महत्त्वाचे अधिकार लोकांना दिले. माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार आणि अन्न सुरक्षेचा अधिकार. या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे १२० कोटी लोकसंख्या असणा-या आपल्या देशातील सुमारे ७५ कोटी लोकांचे जगणे आणि आयुष्य सुकर आणि सुखकर होईल, पण या तिन्ही धोरणांच्या वृक्षांना फळे लागण्याआधीच विरोधकांनी त्यावर टीकेचे दगड फेकण्याचा सपाटा लावला. आजही तो थांबलेला नाही. हे कशाचे लक्षण आहे?
आपल्या देशातील पंधरा कोटी लोकांना दारिद्रयाच्या खाईतून वर काढण्यासाठी ‘हात’ देण्याचा यशस्वी प्रयत्न डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने गेल्या दशकात केला. सध्या देशात मध्यमवर्गीय कुटुंबांची संख्या वाढतेय. पण दारिद्रयरेषेच्या वर आलेले, पण मध्यमवर्गात नसलेले असे सुमारे ७० कोटी लोक आहेत. त्यांच्या जगण्याला सुयोग्य दिशा देण्यासाठी रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि तत्सम प्राथमिक सोयी-सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. पण ज्यांचे अवघे राजकारण उद्योगपती आणि समाजकारण मठाधिपतींच्या तालावर चालत आहे, त्या नरेंद्र मोदी यांना कल्याणकारी राजकारणासाठी वेळ मिळेल, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. गुजरातमधील मोदींच्या तथाकथित विकासात मानवविकास निर्देशांकाचा थोडासुद्धा विचार झाला नाही. मग गाव-खेडयातील रस्ते, शेती व रोजगाराची गोष्टच न केलेली बरी, पण तरीही मोदी यांचे सोंग देशभरात नाचवून संघ-भाजपने वातावरणनिर्मितीचा पद्धतशीर प्रयत्न चालवला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ‘व्हिस्परिंग कॅम्पेन’ला खरेपणाचा खोटा साज चढवून भाजप खूप आक्रमक प्रचार करीत आहे. अगदी ‘इंडिया शायनिंग’च्या सुमारास दिवंगत प्रमोद महाजन यांनी जशी प्रचारमोहीम हाती घेतली होती, त्याच्या शंभरपट अधिक प्रमाणात मोदी समर्थक विविध पद्धतीने प्रचार करीत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांचे सारे लक्ष दहा कोटी नव मतदारांवर केंद्रित झाले आहे. २३ वर्षाच्या आत असणारा हा युवा मतदार आपल्या तावडीत यावा यासाठी खूप आधीपासून भाजपने ‘सायबर स्वयंसेवक’ कामाला लावले.
भारतात ‘माहिती-तंत्रज्ञान कायदा - २०००’ अस्तित्वात आहे, पण या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची सक्षम व्यवस्थाच अस्तित्वात नसल्याने मोठमोठया नेत्यांची, अगदी पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या महत्त्वाच्या व्यक्तींची बदनामी करणे सहज शक्य होते. आजही त्या स्थितीत फारसा फरक पडलाय, असे म्हणता येणार नाही. सोशल नेटवर्किंग साइट्सचा नामवंत लोकांच्या चारित्र्यहननासाठी जितका दुरुपयोग भारतात झाला आहे, तेवढा जगातील अन्य कोणत्याही देशात झाला नसेल. हे सारे तेवढयावरच थांबत नाही. जाती-धर्मात तेढ माजवण्यासाठीही या नव्या तंत्रज्ञानाचा सध्या सर्रास वापर सुरू आहे. दु:खाची गोष्ट म्हणजे समाजात गैरसमज पसरविणा-या या बातम्या किंवा लेखांचा परिणाम आमच्या तरुण पिढीवर होत आहे. अनेक खोटया कल्पना ऐतिहासिक सत्य बनून त्यांच्यासमोर खुलेआम जात आहेत, ‘फॉरवर्ड’ होत आहेत आणि अवघा युवा समाज वैचारिकदृष्टया ‘बॅकवर्ड’ बनत आहे. हे सारे रोखण्यासाठी ‘सायबर पोलिस’ नामक यंत्रणा सक्षम करावी लागेलच, पण त्यासोबत इंटरनेट किंवा मोबाइल वापराची आचारसंहिता प्रत्येक जबाबदार माणसाला कळली पाहिजे आणि त्याने ती पाळली पाहिजे.
सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत फक्त राजकारणावरच चर्चा सुरू आहे, पण या राजकीय गदारोळात देशाच्या अर्थकारणाशी संबंधित दोन घटना नुकत्याच घडल्या. त्या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या, परंतु त्यासंदर्भात पुढे चर्चा झाली नाही. कोणत्याच प्रसारमाध्यमांना या पर्यावरण आणि अर्थकारणाशी संबंधित घडामोडींवर जास्त प्रकाशझोत टाकावासा वाटला नाही, परिणामी त्यासंदर्भात युवावर्गाला अधिक माहिती मिळाली नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘इंटरगव्र्हमेंट पॅनेल’ने जागतिक तापमान वाढीसंदर्भात दिलेला ताजा अहवाल दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. अगामी काळात बदलत्या पर्यावरणाचे परिणाम किती टोकाला जाऊ शकतात, याचे चित्रच या अहवालातून उभे करण्यात आले आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे आशियातील ज्या प्रमुख देशांना फटका बसेल, त्यात चीन आणि भारताचा समावेश असेल. मुख्य म्हणजे तापमानवाढीमुळे थेट आपल्या जीडीपीवर परिणाम होईल, अशी साधार भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
तापमानवाढीमुळे उत्तराखंडात जशी नैसर्गिक आपत्ती ओढवली होती, अगदी तशा स्वरूपाची किंवा फायलिन वादळासारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते. या पर्यावरणीय बदलाचे शेतीवर, आरोग्यावर आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर खूप, दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे, हे जसे या अहवालात म्हटले आहे, त्याचप्रमाणे या बदलत्या वातावरणाने भारताचे शेजारी राष्ट्रांशी युद्धही होऊ शकते, असा धोक्याचा इशारा दिलेला आहे. त्याकडे आपण जास्त गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. विशेषत: भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे अगदी आरंभापासून पाकिस्तानच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन उभे आहेत. त्यांच्या भाषणांमधून आपण सत्तेवर आल्यास पाकिस्तानला सरळ करू, असे ते वारंवार म्हणतात, त्यामुळे भविष्यात सत्तासूत्रे हाती मिळणे शक्य नसले तरी एक प्रबळ विरोधी पक्ष नेता म्हणून ते देशात युद्धखोरवृत्ती वाढवू शकतील, ज्याचा कोणालाच फायदा होणार नाही. तोटा मात्र हमखास होईल, हे सर्वच जाणकार लोकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या परिसरातील, संपर्कातील तरुणांना पटवून दिले पाहिजे. अगदी याच पद्धतीने नुकतेच रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात अस्थिर सरकार आल्यास काय स्थिती होईल, याचे भीषण वास्तव समोर ठेवले आहे. त्यांच्या मते सध्या भांडवली बाजारात जे तेजीचे पर्व सुरू आहे, त्यामागे निवडणुकीनंतर स्थिर सरकार येईल ही आशा आहे, पण तसे न होता अस्थिर राजकीय स्थिती निर्माण झाली, तर शेअर बाजार, कर्जरोखे आणि चलन बाजारात हाहा:कार माजेल असे भाकीत खुद्द रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर व्यक्त करतात, त्या वेळी त्याकडे सर्वच लोकांनी गांभीर्याने पाहणे गरजेचे होते, पण वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपात गुंतलेल्या राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ किंवा रघुराम राजन यांनी दिलेल्या धोक्याच्या इशा-याकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. मतदारांनी मात्र या धोक्याच्या इशा-याकडे लक्ष द्यावे आणि त्यानुसार आपले प्रतिनिधी निवडावे. देशासमोर आज उभ्या असलेल्या समस्या सोडविणे हे काम कोणत्याही पक्षाला कालबद्ध कार्यक्रम आखूनच करता येईल. राणा भीमदेवी थाटात भाषणे ठोकून जर समस्या सुटल्या असत्या तर तशाच बोलभांड नेत्यांना आजवर सत्तापदे मिळाली असती. लोकशाही प्रक्रियेत मोदींसारख्या एककल्ली, हुकूमशाही वृत्तीच्या नेत्याला एका मर्यादित प्रमाणात पाठिंबा मिळू शकतो, पण केवळ बोलबच्चनपणा या एका भांडवलावर ते भारतासारख्या महाकाय लोकशाहीप्रधान देशाचे नेतृत्व करू शकतील अशी शक्यता कमी दिसते, पण मोदींच्या प्रचाराच्या निमित्ताने, ‘आम आदमी’ पक्षाच्या वेगळ्या राजकीय भूमिकेने आणि राहुल गांधी यांच्या आश्वासक नेतृत्वामुळे खूप मोठे राजकीय आणि वैचारिक अभिसरण देशात सुरू आहे. या सा-या घुसळणीतून सामान्य माणसाचा विचार करणारे सरकार सत्तेवर येईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
आजघडीला देशातील सगळ्याच सुशिक्षित आणि समजदार लोकांनी जात, धर्म आणि तत्सम विषयांवर भांडण्यापेक्षा समाजातील उपेक्षित आणि मागास लोकांच्या जगण्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. सगळे जग नवतंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने समर्थ-सक्षम होत असताना आम्ही अजूनही प्रगतीच्या वाटेवर ‘धडपडत’ आहोत. महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दूरदृष्टी लाभलेल्या नेतृत्वाच्या पुढाकाराने ही धडपड सुरू झाली. आज स्वातंत्र्याला सहा दशके उलटून गेल्यानंतर डॉ. सिंग यांच्यासारख्या अर्थजज्ज्ञाच्या नेतृत्वाने ही धडपड कारणी लागत असल्याचे अनेक क्षेत्रांत दिसून येते. विज्ञान-तंत्रज्ञानापासून, रोजगार, स्वयंरोजगार आणि पायाभूत सुविधांपर्यंत अनेक क्षेत्रांत आम्ही मजल मारली आहे, परंतु सहा दशके हा एखाद्या राष्ट्राच्या आयुष्यात फार मोठा काळ नाही. आम्हाला अजून चालायचे आहे. काही लोक या ‘धडपडी’ची टिंगल करतात. त्यांच्या मते भारताची आजवरची प्रगती ‘धड’ नाही, आमची अर्थव्यवस्था नेहमी ‘पडत’च आली आहे. पण मला अशा छिद्रान्वेषी दृष्टी असणा-या लोकांना सांगावेसे वाटते की, आपली अर्थव्यवस्था ‘पडत’ नाही तर ‘घडत’ आहे आणि देशाचे भवितव्य ‘घडवत’ आहे.
देशाचे भविष्य आपल्याला अशा सकारात्मक दृष्टीनेच घडवावे लागेल. आज देशातील विकासाची गंगा समाजाच्या समृद्ध-संपन्न लोकांच्या दारातच अडवली जाते. ती सर्वसामान्य लोकांच्या झोपडीपर्यंत जाणे आवश्यक आहे. ‘ज्ञानेश्वरी’मध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी एक सुरेख रूपक वापरले आहे. माऊली म्हणतात,
‘निम्न भरलिया उणे। पाणी ढळेचि नेणे।
तेवी श्रोता तोषोनि जाणे। सामोरिया।।’
म्हणजे पाणी जेव्हा उताराकडे वाहते त्या वेळी प्रथम जिथे खड्डा असतो, म्हणजे सुखाचा अभाव असतो, तेथे ते जाते. खळगा भरून झाला की ते पाणी सहज वाटेने पुढे धावते. आपण जिथे ‘जीवनाचा अभाव’ होता, तिथे ‘प्रभाव’ टाकला, असा अभिनिवेश किंवा अभिमान पाण्याच्या ठायी नसतो.. हे आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे..
पाण्याच्या या खड्डयाला जलजीवन बहाल करण्याच्या उलट स्थितीही असू शकते. रस्त्याच्या बाजूला खडीचे ढीग पडलेले असतात. त्यातील समजा एक घमेलाभर खडी काढली तर त्याजागी खड्डा निर्माण होईल, पण तो खड्डा भरला जावा यासाठी पाण्याप्रमाणे खडीचे पाच-सहा दगड आवेगाने घरंगळत खाली येतील. पण तेवढेच, उरलेले उंचावर बसून खड्डयातील खोली मोजत राहतील. कारण दगडांच्या हृदयात मूर्तिमंत ओलावा असणा-या पाण्याप्रमाणे ओल असणे शक्य नसते. कारण आपल्या शेजारच्या अभावग्रस्तपणाची सल त्यांना जाणवत नाही आमच्या मध्यमवर्गाचेही वागणे या दगडांप्रमाणे होत चालले आहे. त्यांच्या मनात तुकाराम महाराजांची अभंगवाणी घुमो..
जोडोनिया धन। उत्तम व्यवहारे
उदास विचारे। वेच करी
असे तुकोबांनी कळकळीने सांगितले आहे. मत देताना आम्ही हे संतवचन स्मरले तर आमची वृत्ती निश्चितच पालटू शकते. सहजीवन, सहानुभूती आणि सर्वाप्रती प्रेमभाव ही संस्काराची शिकवण आम्हाला दिशा दाखवू शकते.
विनोबा भावे यांनी एका लेखात म्हटले होते की, ‘ज्ञानोबा-तुकाराम हा महाराष्ट्राचा मध्यमविलोपी समास आहे.’ म्हणून आपण मराठी लोकांनी तरी त्याचे भान ठेवावे आणि कट्टर व कडवट राजकारण दूर सारावे..
Categories:
आवर्तन