दिल्ली हे आपले राजधानीचे शहर, तब्बल आठशे र्वष भारतासारख्या विस्तीर्ण देशाच्या राजकारणाची सूत्रे या शहरातून हलत आहेत. हे शहर पॅरिससारखे रंगेल नाही की, वॉशिंग्टनसारखे रगेल नाही. या शहराला लंडनसारखी ऐट नाही की मॉस्कोसारखी भीतीची छाया नाही, पण तरीही दिल्ली मोहक आहे. आकर्षक आहे. तिच्या अफाट आकर्षणाने जसे अनेक आक्रमक ओढवून घेतले, त्याचप्रमाणे तिच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले राज्यकर्तेही तिने ‘एन्जॉय’ केले. अनियंत्रित, सुल्तान, बेफाम राजे, मोगल शहेनशहा आणि ब्रिटिशांच्या ‘साहेबी’ तंत्रामधून सावरत दिल्ली आज लोकशाहीच्या ‘झाडाखाली’ उभी आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांमध्ये या शहराने अनंत अनुभव घेतले. सर्व प्रकारचे सत्ताधीश सहन केले. जे पटले नाहीत त्यांचे निर्घृणपणे दमन केले. देशाच्या राजकारणात नवमन्वंतर घडविणारा अरविंद केजरीवाल नामक नवा आशेचा किरणही दिल्लीनेच दिला, पण त्या ‘किरणाने’ दिल्लीच्या रस्त्यावर ‘अविनय कायदेभंग’ करून स्वत:चे ‘रंग’ दाखवून दिले आहेत. ‘आप’ल्याला हृदयात स्थान देणा-या दिल्लीवर केजरीवाल यांनी सलग दोन दिवस राजकीय बलात्कार केला आहे. त्याची शिक्षा त्यांना जरूर मिळेल. लोकांनी पाठ फिरवल्यावर अण्णा हजारे यांचे आंदोलन जसे भुईसपाट झाले होते. तीच गत अरविंद ‘केरसुणीवाल’ यांची होईल.
मानवी उत्क्रांतीच्या संघर्षशील प्रवासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे लोकशाही. टोळीयुद्ध ते दोन राजांमधील संघर्ष अशी वाटचाल करणा-या ‘युद्धखोर’ माणसाला शांततामय सहजीवनाचे आश्वासन म्हणजे लोकशाही. नवनवीन वैज्ञानिक शोध आणि माणुसकीचे प्रामाणिक अधिष्ठान जोपासणारी जीवनमूल्ये यांच्या साक्षात्कारी संस्कारातून युरोपीय भूमीत लोकशाहीचे बीज रुजले. ‘स्वातंत्र्य-समता आणि बंधुता’ या फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या तीन उदात्त तत्त्वांचे धुमारे फुटून लोकशाहीचे रोप अल्पावधीत तरारून गेले. ‘अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाने’ या लोकशाहीच्या झाडाभोवती मानवाधिष्ठित विकासाचा पुरस्कार करणारा पक्का पार बांधला आणि लोकशाहीचे झाड महावृक्ष बनले. पहिल्या आणि दुस-या महायुद्धाच्या सूर्यतापाने पोळलेल्या जगभरातील डझनावारी देशांसाठी लोकशाही स्थैर्याची सावली बनली. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ५६२ संस्थानिक आणि दोनेक हजार सरदार-जमीनदार यांची ‘खासगी मालकी’ असलेल्या भारतभूमीला लोकशाही मानणा-या टिळक-गांधी-नेहरू प्रभृतींमुळे लोकशाहीचे वरदान लाभले. परिणामी जातीबद्ध भारतीय समाजातून कर्मठ धार्मिक आणि पारंपरिक मुलतत्त्वे चांगल्या प्रमाणात हद्दपार झाली. अवघ्या सहा दशकांत हे सारे घडले, तत्पूर्वी गावकुसाबाहेर राहणारा, माणुसकीहीन जंगली जीवन जगणारा आणि जातीय चौकटींनी ज्यांची आयुष्ये बोनसाय बनवली होती, असा पंचाण्णव टक्क्यांहून अधिक भारतीय समाज आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्टया सक्षम होतोय, याचे एकमेव कारण आहे लोकशाही..
‘लोकांनी, लोकांच्या हितासाठी चालविलेले, लोकांचे राज्य’ अशी अमेरिकन धुरंधर राजकारणी, विचारवंत आणि ख-या मानवाधिष्ठित युगाची स्तोत्रे रचणा-या अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची व्याख्या केली आहे. अशा या ‘लोकांच्या’ राज्यव्यवस्थेचे अपहरण करण्याचा अधिकार जसा नक्षलवाद्यांना नाही, कडव्या हिंदुत्ववादी वा इस्लामी मुलतत्त्ववाद्यांना नाही, भ्रष्ट राजकारणी आणि दमनकारी गटा-तटांना नाही, तद्वत लोकांच्या विकासाची भाषा करणा-या ‘आम आदमी पक्षा’लासुद्धा नाही. प्रजासत्ताक दिनाच्या ऐन तोंडावर, १९ ते २१ जानेवारी दरम्यान एका संविधानात्मक तरतुदीसाठी रस्त्यावर उतरून अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा आणि आपल्या राज्यघटनेचा घोर अपमान केला आहे.
आपल्या राज्यघटनेचा २६ जानेवारी १९५० रोजी देशाने अंगीकार केला, म्हणून दरवर्षी प्रजेच्या सत्तेचा पुरस्कार करणारा ‘प्रजासत्ताक दिन’ आपण साजरा करतो. हे मुख्यमंत्री केजरीवाल जाणतात आणि तरीही ‘होय, मी अराजकवादी आहे’ असे सांगत त्या प्रजेच्या सत्तेला आव्हान देतात. हा सारा घटनाक्रमच अस्वस्थ करणारा आहे. ‘आम आदमी’च्या राजकीय हक्कांसाठी लढणा-या केजरीवाल प्रभृतींना मतदारांनी वर्षभराच्या तपश्चर्येतच प्रसन्न होऊन दिल्लीच्या सत्तेचे वरदान दिले, पण या सत्तेच्या अपार लाभाने संतुष्ट न होता, ‘आप’च्या केजरीवाल यांना देशाचे राजकारण हातात घेण्याची दिवास्वप्ने पडू लागली. त्यामधूनच या धरणे आंदोलनाचा जन्म झाला असावा. या अफाट यशाने आलेल्या अचाट आत्मविश्वासामुळेच केजरीवाल काँग्रेस-भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षांना, ‘जरा रुकीये, आनेवाली लोकसभा, चुनाओंमे ऐसा मजा चखाऊंगा, के देखते रह जाओंगे’ असा दिवसाढवळ्या दम देऊ लागले असावे. त्यांचे हे वर्तन उन्मत्त आणि उर्मट देहबोली घेऊन वावरणा-या नरेंद्रभाई मोदी यांच्यापेक्षा जास्त धोकादायक आहे, कारण मोदी यांचा इतिहास धोरणे आणि भविष्य याचा सामान्य माणूस अंदाज लावू शकतो. केजरीवाल यांचे जगणे आणि वागणे याचा कार्यकारणभाव लावणे, त्यांच्या डोक्यातील ‘चक्रम आयडिया’ची कल्पना करणे अशक्य वाटते. केजरीवाल यांचे नेतृत्व अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात उभे राहिले. तत्पूर्वी त्यांनी ‘माहितीच्या अधिकारा’साठी केलेले जनजागृतीचे कार्य ‘मॅगसेसे’ पुरस्कार देणारे ठरले. हे सारे ठीक आहे. त्यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळवूनही विरोधी पक्षात बसण्याची घोषणा करणे, हे फोडाफोडीच्या राजकारणाला वेगळे वळण देणारे ठरले त्याचेही कौतुक वाटते. पुढे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतरही केजरीवाल यांनी आपले वेगळेपण राखण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला जाणारा सरकारी बंगला नाकारला, लाल दिव्याचा वापर बंद केला, वीज-पाणी या जीवनावश्यक गोष्टींच्या सहज पुरवठयाच्या घोषणा केल्या या सगळ्यांचा देशाच्या राजकारभारावर चांगला परिणाम झाला हेही खरे. केजरीवाल यांनी सरकारी बंगला घेतला नाही, म्हणून ‘रॉयल’ राहणीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांनीही फ्लॅटमध्येच राहण्याचे ठरवले. इतकेच नाही तर आपला विमानप्रवासही साधेपणाने करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. एरवी ‘आप’ला विरोध करणा-या भाजपच्या छत्तीसगढमधील मुख्यमंत्र्यांनी तर वसुंधराराजेंपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकले. सध्या छत्तीसगढमधील मंत्र्यांच्या गाडीवर लाल दिवा नसतो. थोडक्यात सांगायचे तर केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी’मुळे भारतीय राजकारणात नवा प्रवाह येऊ घातला होता. पण ‘आप’नेच हा अपेक्षांचा फुगा फोडला. व्यापक लोककल्याणकारी कार्याची आशा दाखवणारा हा ‘आप’चा पर्याय दिल्लीतील धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने कसा धोकादायक वळण घेऊ शकतो याचे दर्शन घडले. परिणामी ‘आप’च्या यशाने हुरळून गेलेल्या सामान्य माणसांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे. आपल्या देशात नुकत्याच कुठे फुलू लागलेल्या लोकशाहीसाठी असे घडणे चांगले नाही. केजरीवाल यांच्या आंदोलनामुळे या देशातील निवडणूक प्रक्रियेत सर्वसामान्य माणूस किती सहजपणे सामील होऊ शकतो, हे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत दिसले. त्यामुळे बडया राजकीय पक्षांना चितपट करता येते, याचीही प्रचिती आली. एकूणच काय तर देशहितासाठी लोकांनी जागे व्हावे, देशाची सूत्रे हाती घ्यावी, असे लोकांना आवाहन करणारा पक्ष केवळ दीडेक वर्षात दिल्लीसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात सत्तारूढ झाला. हेदेखील छान, पण त्यामुळे त्यांच्या राजकीय आकांक्षा बकासुराच्या बेफाट भुकेने जर उभी लोकशाहीच खायला निघाल्या असतील तर या देशातील सुज्ञ जनता त्यांना माफ करणार नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ला आपली जागा दाखवली जाईल.
सध्याचे राजकारण भलत्याच वेगाने ‘वेडी-वाकडी’ वळणे घेत धावत आहे. एकीकडे काँग्रेस आणि भाजपमधील सत्तासंघर्ष पेटतोय तर दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल यांचा ‘आम आदमी पक्ष’ ‘खास’ खेळ खेळतोय. दिल्लीमध्ये खुद्द मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पोलिस दल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अधिकार हवेत म्हणून धरलेले धरणे आंदोलन म्हणजे केंद्र सरकारची डोकेदुखीच. ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ असे हे आंदोलन. २६ जानेवारी, प्रजासत्ताक दिनाच्या तोंडावरच रस्त्यावर उतरून ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनाच कसा ताप दिला हे सर्वश्रृत आहे; पण त्यांच्या या विचित्र कार्यपद्धतीने देशातील सगळाच विचार करणारा वर्ग चिंताक्रांत झाला आहे. ‘आप’ने लोकांच्या हिताचा कैवार घेत भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून एक ‘राजकीय पर्याय’ म्हणून आकार घेतला आहे. त्यामुळे त्यांनी दिल्ली जिंकणे ही घटना देशाच्या राजकीय इतिहासाला वळण देणारी ठरतेय का, याकडे सगळ्यांचेच डोळे लागले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘आप’चे कायदा हातात घेणारे कायदामंत्री, चुकीची शिकवण देणारे शिक्षणमंत्री आणि स्वत:चा साधा खोकल्याचा आजारही ज्यांना दोन महिन्यांपासून बरा करता येत नाही, पण देशाला सुधारण्याची भाषा करणारे केजरीवालजी यांचे वर्तन धक्कादायक आहे आणि त्यापेक्षा धक्कादायक आहेत त्यांच्या कल्पना. स्वत: मुख्यमंत्री असूनही लोकशाही शासनपद्धतीवर विश्वास दाखवत; परंतु त्याच्या उलट वर्तन करत केजरीवाल यांची वाटचाल सुरू आहे. प्रचलित शासनव्यवस्थेचा भाग असूनही त्याच्या विरोधात वागणे हा खरे तर बालिशपणा, पण केजरीवाल बिनधास्तपणे तसे वागतात. त्या वेळी प्रकर्षाने मुहम्मद बिन तुघलक या दिल्लीच्या सुलतानाची आठवण येते. इ.स. १३२५ ते १३५१ दरम्यान दिल्लीवर राज्य करणा-या या सणकी सत्ताधा-याने आपली राजधानी देवगिरीवर हलवून एकच गोंधळ उडवून दिला होता. तुघलक भलता स्वप्नाळू होता, त्यामुळे त्याच्या प्रत्यक्षात न उतरू शकणा-या योजनांमुळे ‘तुघलकी ‘स्वप्न’ हा शब्द तयार झाला. काहींनी तर त्याच्याही पुढे जाऊन ‘वेडा मुहम्मद’ म्हणूनच त्या सुलतानाची टिंगल केली. २० मार्च १३५१ रोजी मुहम्मद तुघलक सिंध प्रांतात गंभीर आजाराने मरण पावला. त्याच्या मृत्यूवर इतिहासकार बदायुंनी यांनी फार मार्मिक टिप्पणी केली.
‘सुलतान को उसकी प्रजासे और प्रजा को अपने सुलतानसे मुक्ती मिल गई.’
होय, केजरीवाल यांच्या लोकशाही शासनप्रणालीच्या कल्पना तुघलकासारख्या भलत्याच धक्कादायक आहेत. दीड वर्षापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या ‘स्वराज्य’ या पुस्तकात, ज्याला केजरीवाल आपल्या राजकीय वाटचालीचा प्लॅन’ मानतात, त्यात ‘ऑफ टाइम्स गॉन बाय’ या प्रकरणात तर कल्पनेचे तारे तोडलेले दिसतात. कोणत्याही ऐतिहासिक पुराव्याचा आधार न देता केजरीवाल म्हणतात, ‘आम्ही लोकशाही शासनप्रणाली ना इंग्लंडकडून घेतलीय, ना अमेरिकेकडून. ती तर भारताची प्राचीन शासनप्रणाली आहे. अगदी गौतम बुद्धांच्या आधीही आम्ही लोकशाही पद्धतीने जगत होतो. वैशाली ही त्या काळातील लोकशाही मानणारी आद्य नगरी..’ केजरीवाल यांचे इतिहासपुराण इथेच थांबत नाही. पुढे केजरीवाल यांनी एक गोष्ट सांगितली आहे, ‘वैशाली नगरीचा एक राजा होता. एके दिवशी तो आपल्या दरबारात बसला होता. दरबारात लोकांची गर्दी होती. त्या गर्दीत एक सुंदरीदेखील होती. काही ‘दरबारी’ लोकांनी त्या सुंदर मुलीकडे नजर टाकली आणि थेट विचारले, ‘तू राजाच्या दरबारात नर्तकी होशील का?’ मुलगी भलतीच धाडसी निघाली. ‘हो’ म्हणाली, ‘पण त्यासाठी माझी एक अट आहे, कराल का ती पूर्ण?’ मुलीच्या त्या प्रश्नावर राजसभा स्तब्ध झाली. सगळ्यांनी एकसुरात विचारले, ‘काय’ त्यावर मुलगी म्हणाली, ‘मी राजदरबारात नाचेन, मी राजनर्तकी होईन, पण त्यासाठी राजाचा राजवाडा मला द्या.’ केजरीवाल पुढे सांगतात की, ‘हा विषय ग्रामसभेकडे नेण्यात आला. राजा सभेत बसला होता. ग्रामसभेने नर्तकी होण्यास तयार झालेल्या त्या सुंदर मुलीला राजवाडा देण्याचा प्रस्ताव ‘सर्वानुमते’ संमत केला होता. काहीच अधिकार नसलेला राजा, हताशपणे उद्गारला. ‘अहो, असं काय करता, राजवाडा तर माझा आहे, त्या मुलीला तुम्ही तो कसा काय देऊ शकता?’ त्यावर लोक म्हणाले, ‘हा राजवाडा तुमचा नाही. तो आम्ही प्रजाजनांनी तुम्हाला बांधून दिला होता. आज या देशातील लोकांनी तो तुमच्याकडून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तो त्या मुलीला द्यायचा निर्णय झाला आहे. तुम्हाला हवा असल्यास नवा राजवाडा बांधा.’ राजाने मुकाटपणे राजवाडा रिकामा केला. त्या नर्तकीच्या आधीन केला.’ इथे केजरीवाल यांची जुन्या काळातील राजकीय ज्ञानाची ‘कल्पनारम्य’ कथा संपते.. आणि कानावर पडू लागतात डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या दिल्ली वर्णनाचे शब्द. केजरीवाल यांच्या राजनर्तकीला राजवाडा देणा-या कथेच्या पन्नासेक वर्षे आधी लोहियाजी तसंच काहीसं दिल्लीबद्दल म्हणाले होते. ते म्हणतात, ‘‘दिल्लीच्या एकूण इतिहासात दिल्ली ही एक श्रेष्ठ वारांगना राहिली आहे. तिच्या एका बाजूला तिला जिंकणारे विजेते आहेत, तर दुसरीकडे तोंडपूजकांचा घोळका आहे. दिल्लीला आक्रमक किंवा स्तुतिपाठक याव्यतिरिक्तची श्रेणी माहीत नाही. आक्रमक विजेत्यांच्या प्रत्येक टोळीला एतद्देशीय आणि शेळपट बनवून नंतर येणा-या दुस-या टोळीच्या पुढे तिला भाट बनविण्यात आले. भाटगिरी करणा-यांचे दोन गट होते. एक गट तोंडपूजक जनतेचा आणि दुसरा आधीच्या सत्ताधा-यांचा. नव्या आक्रमकांपुढे शरणागती पत्करण्याच्या बाबतीत या दोन्ही गटांत काही अंशाचाच फरक दिसून येतो. आधीच्या सत्ताधा-यांच्या गटाला दरबारी म्हणता येणार नाही. शक्तिमान असणा-या हल्लेखोरांची नवी टोळीच खरी दरबारी होय.’’
डॉ. लोहिया यांचे हे शब्द ‘आप’ आणि केजरीवाल यांच्या बेमुर्वत वर्तनाला पुरेपूर लागू पडतात. कारण दिल्ली विधानसभेची लॉटरी लागल्याने बेहोष झालेल्या या आम आदमींनी आगामी लोकसभेचा ‘जॅकपॉट’ लागावा यासाठी अवघी लोकशाही शासनव्यवस्थाच वेठीस धरलेली दिसतेय. हे सगळे देशाला विनाशाकडे नेणारे आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत लोकनियुक्त सरकार हे प्रशासन सुव्यवस्थित चालावे यासाठी काम करते. प्रशासन, ही संज्ञा ‘अ‍ॅड+मिनिस्ट्रेट’ या लॅटिन शब्दापासून उत्पन्न झाली आहे. ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ याचा अर्थ आहे, लोकांची सेवा करणे किंवा लोककार्याची व्यवस्था ठेवणे असा होतो. केजरीवाल यांनी ज्या दिवशी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, त्या वेळी त्यांनी दिल्लीचे प्रशासन सुरळीतपणे चालविण्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारली होती, पण आपल्या गृहखात्याला पोलिसी सामर्थ्य मिळावे या एकाच मागणीसाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री चक्क रस्त्यावर उतरले, ही घटनाच अनपेक्षित आणि अतक्र्य होती. ऑर्डवे टीड या राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक विचारवंताने एके ठिकाणी म्हटलंय, ‘निश्चित साध्य प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असणा-या मानवी प्रयत्नांच्या एकीकरणाची संयुक्त प्रक्रिया म्हणजे प्रशासन’. केजरीवाल प्रभृतींचा रस्त्यावरील गोंधळ आणि सत्तासंपादन केल्यापासून लोकांसमोर आलेल्या कार्यपद्धतीकडे पाहिल्यावर त्यांचे ‘निश्चित ध्येय’ काहीतरी वेगळे असावे हे जाणवते. म्हणूनच देशातील भ्रष्टाचार आणि राजकीय अराजक दूर करण्यासाठी मोठया निर्धाराने उतरलेला हा ‘आधुनिक गांधी’ स्वत:ला मोठया अभिमानाने, ‘होय, मी अराजकवादी आहे’, असे म्हणवतो. त्या वेळी केजरीवाल फक्त लोकशाहीचाच नव्हे तर, त्यांना मानणा-या भोळ्या-भाबडया लोकांचाही अपमान करतात. त्यांचे हे असे वागणे बहुतांश लोकांना वेडेपणाचे, उर्मटपणाचे वा ढोंगीपणाचे वाटत आहे. त्यामुळे अगदी आठवडयाभरापूर्वी जे लोक आम आदमी पक्षाच्या एकूण वाटचालीकडे एका चांगल्या बदलाची सुरुवात म्हणून पाहायचे, तेच लोक आता आम आदमी पक्षाच्या अंताची वाट पाहू लागलेत. सर्वच वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रे आता ‘आप’चा ताप लोकांपुढे संतापयुक्त स्वरात मांडत आहेत.. पण दिल्लीतील या निदर्शनांमुळे देशभरात एक चुकीचा संदेश जात आहे, लोकांनी निवडून दिलेला मुख्यमंत्रीच जर एकूण लोकशाही व्यवस्था अशा प्रकारे वेठीस धरत असेल तर त्याचा देशभरातील प्रशासनावर निश्चितच परिणाम होईल. आजवर आम्ही भांडवलशाही आणि प्रचलित राज्यव्यवस्था मोडण्यासाठी कसेही वागणारे नक्षलवादी पाहिले होते. ‘क्रांती ही बंदुकीच्या माध्यमातूनच होते’, असे सांगणा-या माओचे तत्त्वज्ञान शब्दश: मानणा-या या नक्षलवाद्यांनी आजवर अनेकदा देशाच्या विविध भागातील निवडणूक प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न केला. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय बहिष्काराचे मार्ग किंवा हिंसेचा अतिरेकी वापर करत नक्षलवादाचा वणवा आज देशातील ६७२ जिल्ह्यांपैकी दोनशेहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला दिसतोय. किमान हजार-बाराशे पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आणि एकूण कारभारावर नक्षल्यांचे दबावतंत्र चालते आणि जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही अशी स्वत:ची पाठ थोपटणा-या या देशातील लोकांनाही त्याबद्दल काही वैषम्य वाटत नाही. नक्षलवाद्यांचा हा सारा हैदोस जंगलग्रस्त दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये सुरू असतो, पण गेल्या काही वर्षापासून ही स्थिती बदलत चालली आहे. पुणे, डोंबिवली आणि मुंबई परिसरात धोकादायक नक्षलवादी पकडल्याच्या बातम्या झळकू लागल्या आहेत, तरीही आपण जागे होत नाही. हे जितके संतापजनक, तेवढेच ‘आप’चे दिल्लीतील आंदोलनही चीड आणणारे आहे. ते आंदोलन दिल्लीत पेटले म्हणून आधीच अराजकाच्या वाटेवर निघालेल्या देशाच्या कारभाराबद्दल चिंता वाढवणारे..
दिल्ली हे शहर इ.स. १२१४ पासून म्हणजे आजपासून बरोब्बर ८०० वर्षापासून मध्यवर्ती सत्ताकेंद्र म्हणून उदयाला आले. या शहराच्या नावानेच त्याचे भविष्यातील ‘स्थान’ निश्चित केले होते, ‘देहलीज’ या पर्शियन शब्दाचा अर्थ होतो, उंबरठा. म्हणूनच असेल कदाचित गेली आठशे वर्षे अनेक देशी-विदेशी आक्रमक या ‘देहली’वर ‘पाय’ ठेवण्याचा, येथे पाय रोवण्याचा प्रयत्न करताना दिसायचे. आता ‘आम आदमी’च्या उत्कर्षाचे उपाय सुचवण्याच्या बहाण्याने दिल्ली ताब्यात घेणा-या ‘आप’ने उपायांऐवजी अपाय करण्याची सुरुवात केली आहे.. हे असेल राहिले तर ‘आप’चा ‘खोकला’ आगामी निवडणुकीत ‘झटपट मोकळा’ होईल, हे सांगायला कुण्या राजकीय तज्ज्ञाची गरज नाही.
Categories:
आवर्तन