यंदा आपल्या देशात तब्बल 25 कोटी टन इतके धान्य उत्पादन झाले आहे. शासकीय गोदामे अक्षरश: धान्याने ओसंडून वाहत आहेत. तरीही भारतात दररोज 7 हजार लोक उपासमारीने मरतात, ही वस्तुस्थिती मन अस्वस्थ करते. देशातील 11 कोटी टन धान्य पाऊसपाण्याने सडते, खराब होते, उंदरांच्या पोटात जाते; पण देशातील 23 कोटी लोक रोज उपाशीपोटी झोपतात. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात त्यांची हयात जाते.. भारत सरकारने ‘चांद्रयान’ मोहिमेची घोषणा केली त्या वेळी आपल्या सर्वाना किती आनंद झाला होता; पण तसे पाहिले तर चंद्रावर पोचण्यासाठी यानाची गरज काय? अन्न महामंडळाच्या गोदामात वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या धान्याच्या पोत्यांचा एकावर एक असा थर रचला तर माणूस सहज चंद्रापर्यंत पोहचेल.. आणि हो, त्या माणसाला उतरण्यासाठीही पोत्यांची रास रचता येईल, एवढे मुबलक धान्य आपल्याकडे पडलेले आहे.. ते सडते आहे. आपल्या रोगट आणि कुबट प्रशासनाला मात्र अद्याप जाग येत नाही. रोमन तत्त्वज्ञ सेनेका यांनी सांगून ठेवले आहे, ‘भूकेली जनता सबबी ऐकत नाही, कायद्याची पर्वा करत नाही आणि प्रार्थनांना जुमानत नाही.’

हिंदी साहित्यातील सुप्रसिद्ध कवी व समीक्षक पं. रामनरेश त्रिपाठी हे 1924 च्या सुमारास जौनपूरहून अलाहाबादला चालले होते. रेल्वे स्थानकावर नजीकच्या खेडय़ातील स्त्रिया आपल्या नवऱ्यांना निरोप द्यायला आल्या होत्या. बहुतेक त्या पुरुषांना नंतर मजुरीसाठी जहाजातून आफ्रिकेला पाठवले जाणार होते. त्यामुळे त्यांना अखेपर्यंत निरोप देण्याच्या ओढीने त्या घुंगट ओढलेल्या स्त्रियाही रेल्वे डब्यात शिरल्या.. गाडी निघाली आणि त्या स्त्रिया मुक्तकंठाने गाऊ लागल्या..

पुरबसे आई रेलिया, पछिंऊसे जहजिया।

रेलिया होई गई सवतिया, पिय केलादि लई गई हो।

(आली पूर्वेकडून रेल्वे, आलं पश्चिमेकडलं जहाज, रेल्वेगाडी झाली हो सवत, घेऊन गेली भरताराला आज..)

1924 चा तो काळ. त्या दिवसात रेल्वेने प्रवास करणे म्हणजे कोण संकट! त्यामुळे आपल्या पतीदेवांच्या काळजीने कमालीच्या अस्वस्थ झालेल्या त्या ग्रामीण महिलांच्या कंठातून ते लोकगीत प्रगटलं. कवी मनाच्या रामनरेशजींनी या गानपंक्ती ऐकल्या आणि त्यांच्यातील कवी मोहरून गेला. वा! काय उपमा आहे!! रेल्वेला चक्क सवत करून टाकली या बायांनी. एखाद्या जातिवंत कवीलाही ही उपमा सुचली नसती. ही कविता सुचली कशातून? दारिद्रय़ाच्या आगीचा डोंब, त्याचं दु:ख आणि वेदनेतून!

पुढे त्या गाण्यात खूप छान, छान भाव होते.. त्या स्त्रिया गातात, ‘खरं सांगू? रेलबाई आमची दुश्मन नाही आणि जहाजसुद्धा. खरा वैरी आहे तो पैसा! त्याहीपेक्षा मोठी वैरीण म्हणजे ही भूक. ‘भुखिया न लागै पाईसवा न लागे’ बाबांनो, हात जोडतो तुम्हाला, आम्ही शेरभर गव्हावर वर्षभर राहू; पण आमच्या मर्दाना नका रे घेऊन जाऊ..

‘ज्या पोटात भुकेचा आगडोंब उसळला आहे, अशी पोटं जोवर असतील तोवर जगात शांतता प्रस्थापित करता येणार नाही,’ असे नोबेल पुरस्कारविजेते शेतीतज्ज्ञ डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांचे म्हणणे आहे. अवघ्या जगाची भूक शमवण्याच्या ध्यासातून आपले आयुष्य लोक कल्याणार्थ झोकून देणाऱ्या डॉ. बोरलॉग यांनी दुष्काळाने होरपळलेल्या भारतीय शेतीला जीवदान दिले होते. यांच्यासह डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आणि अनेक कृषितज्ज्ञांनी भारतीय शेतीच्या समग्र विकासासाठी अफाट मेहनत घेतली आणि देशाला दुष्काळाच्या खाईतून बाहेर काढले होते. 1965-66 मध्ये भारताला लाखो टन गहू आयात करावा लागला होता. अक्षरश: अमेरिकेची दादागिरी सहन करावी लागली होती. त्याच भारतात आज लक्षावधी टन गहू आणि  तांदूळ केवळ चांगल्या गोदामाअभावी सडतोय. पहिला पाऊस आला की, शेतकऱ्याला पेरणीचे वेध लागतात. तर दुसरीकडे उघडय़ावर ठेवलेले हजारो टन धान्य पावसाच्या पाण्याने मातीमोल बनते.

ज्या देशात दररोज 23 कोटी लोक उपाशीपोटी झोपतात, त्या देशात दाान्याचा एक कण वाया जाणे गुन्हा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे; परंतु ‘अन्न हेच परब्रह्म’ मानणा-या आमच्या देशात वर्षानुवर्षे अन्न-धान्याची नासाडी सुरू आहे. मागील महिन्यात राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्रीय अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी धक्कादायक माहिती दिली. ते म्हणाले, 2011-12 या आर्थिक वर्षात पंजाबमधील 66 हजार 306 टन आणि हरयाणामधील 10 हजार 456 टन धान्याची नासाडी झाली. साठवणुकीची योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे राज्य सरकारच्या ताब्यातील हा सारा गहू आता खाण्यायोग्य उरलेला नाही. मंत्रिमहोदयांनी हा हजारो टन गहू का खाण्यायोग्य नाही, याची कारणमीमांसा करताना तो पाण्यात भिजला आहे, त्याला कीड लागली आहे, त्या धान्याची योग्य काळजी घेतली गेलेली नाही, आदी कारणांचा पाढाच वाचला. एकीकडे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या स्वप्नातील महत्त्वाकांक्षी अन्नसुरक्षा विधेयकाची अमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करत असताना अन्नमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीने विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत सापडले आणि भुकेल्यांना अन्न देण्याच्या विषयाचेही राजकारण केले गेले.

वास्तविक पाहाता आज भारताकडे धान्याचा पुरेसा साठा आहे. आणीबाणीच्या काळातही प्रत्येक देश आपल्याकडे ‘बफर स्टॉक’मध्ये पुरेसे धान्य राहील, याची काळजी घेतो. भारताकडे सध्या आवश्यकतेच्या अडीच पट म्हणजे 80 कोटी टन गहू-तांदूळ आहे. तीच गोष्ट डॉलर्सच्या साठय़ाची. आपली जागतिक बाजारपेठेतील पत आणि अर्थव्यवस्थेची प्रकृती आपल्याकडील डॉलर्सच्या साठय़ावर ठरते. सध्या भारताचा सर्वाधिक डॉलर्स असणा-या देशांमध्ये अमेरिका, रशिया, चीन, जर्मनीपाठोपाठ पाचवा क्रमांक लागतो. जगातील सर्वात जास्त मध्यमवर्ग असणा-यांमध्ये भारताचा अमेरिका, चीनपाठोपाठ तिसरा क्रमांक आहे; पण जगातील सर्वाधिक भूकेकंगाल लोक असणा-या देशांच्या यादीत भारताचा पहिला नंबर आहे.

भारतात दररोज 23 कोटी लोक उपाशी राहतात. दर मिनिटाला पाच भारतीय भुकेपोटी मरतात. दररोज उपासमारीने मरणाऱ्यांची संख्या ७ हजार आहे. तर दरवर्षी किमान 25 लाख लोक भुकेमुळे मरतात आणि दुसरीकडे लक्षावधी टन अन्न-धान्य रस्त्यावर, ‘फूड कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया’च्या गोदामात, मैदानात सडत पडलेले असते. त्याला काय म्हणावे?

गेल्या हंगामापर्यंत देशात 61 कोटी टन तांदूळ आणि गव्हाचे उत्पादन झाले. निसर्गाच्या साथीने धान्याचे उत्पादन चांगले झाले असले तरी ते साठवण्याच्या व्यवस्थेचे काय, हा प्रश्न उरतोच. 1947 साली स्वतंत्र झालेल्या आपल्या खंडप्राय देशात, जिथे दुष्काळ शेतक-यांच्या पाचवीलाच पूजलेला असतो, तिथे धान्याची साठवणूक करण्यासाठी पुरेशी गोदामेच बांधलेली नाहीत. परिणामी 1 कोटी 70 लाख टन गहू उघड्यावर ठेवावा लागला. पहिल्याच पावसाने करोडो रुपये किमतीचा हा गहू पाण्यात गेला.. त्यावेळी आणि आताही या वाया जाणा-या धान्याच्या निमित्ताने बरीच बोंबाबोंब होते. मध्यंतरी तर ज्या धान्याच्या साठवणुकीची पुरेशी व्यवस्था नाही, ते सारे धान्य दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत द्यावे, अशी मागणी पुढे आली होती. त्या मागणीला चक्क काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनीच विरोध केला. ‘गरीब लोकांना फुकट धान्य देण्याची सवय लावू नका’, अशी सबब पुढे करून फुकट धान्य वाटपाच्या मागणीला युपीएच्या मंत्र्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. गेली काही महिने ‘प्रहार’ने या सगळ्या प्रकरणाचा तपास लावण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातून एकामागून एक धक्कादायक कहाण्या उघडकीस आल्या.

अन्न महामंडळाच्या अखत्यारीमध्ये जी गोदामे आहेत, त्यात येणा-या धान्याच्या गोणींना कसे पाय फुटतात यापासून लोकांना रेशनवर मिळणा-या धान्यातील निम्म्याहून अधिक धान्य कसे गायब होते, याच्या एक ना अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कथा दररोज घडत असतात. गरीब लोकांच्या तोंडचे अन्न हिरावून घेणारे दिवसेंदिवस गब्बर होतात. अन्न महामंडळातील उच्चपदस्थांशी लागेबांधे असणा-या व्यापा-यांचा एक मोठा गट आहे. त्या सिंडीकेटमधील व्यक्तीलाच महामंडळातील धान्याची वाहतूक करण्याचा ठेका मिळतो. त्यांच्यापैकी लोक सडलेल्या धान्याची खरेदी करतात. ‘तुम्ही सडलेल्या, खराब झालेल्या धान्याची का खरेदी करता?’, असे विचारता कळले की, दरवर्षी पावसाने, धान्याची पोती फाटल्यामुळे किंवा कीड लागल्याने गहू-तांदूळ खराब होतात. शासनाला त्याची विल्हेवाट लावण्याचा खर्चही परवडणार नाही, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात ते धान्य खराब होते. फक्त पशुखाद्य निर्माण करणा-या कंपन्याच ते विकत घेतात. ठेकेदार महामंडळाकडून कमी दरात हे धान्य विकत घेतात आणि ते या कंपन्यांना जास्त दरात विकतात. या व्यवहारात जास्त फायदा असतो. समजा अन्न महामंडळाने तीन हजार टन खराब धान्याची टेंडर्स मागवली असतील, तर गोदामातल्या लोकांशी संगनमत करून त्या तीन हजार टन खराब धान्यात एक हजार टन चांगले धान्य बाहेर काढले जाते. शिवाय ज्याला सरकार खराब धान्य मानते, त्यापैकी 30-40 टक्के माल चांगला असतो. म्हणजे तीन हजार टन खराब धान्य मातीमोल भावात उचलणा-या व्यापा-याला जवळपास एखाद हजार टन चांगले धान्य मिळते. दिल्लीमध्ये अशा चलाख व्यापा-यांनी मोठ्या आटा मिल सुरू केल्या आहेत. त्या ब्रँडेड पिठाच्या लखलखीत बॅगांमागे ही काळीकुट्ट कहाणी आहे. अन्न महामंडळासाठी आणि सार्वजनिक वितरणासाठी धान्य पुरवणा-या आणि पोहचवणा-या ठेकेदारांच्या कहाण्या तर अधिक धक्कादायक आहेत.

दोन महिन्यांपूर्वी सीबीआयने उत्तर प्रदेशातील दलजितसिंग आणि अन्य दोघांना अटक केली. उत्तर भारतातील अब्जावधी रुपयांच्या धान्य घोटाळ्याचा दलजितसिंग सूत्रधार आहे, असे सांगितले जाते. शासकीय गोदामातील धान्य काळ्याबाजारात नेऊन विकणे या एकाच धंद्यात तो वर्षाला करोडो रुपये कमावत होता, असे सीबीआयने स्पष्ट केले. दलजितकडे धान्याच्या वाहतुकीचा ठेका होता. त्यामुळे तो दररोज किती धान्य, कोणत्या वाहनाने कुठे पाठवले याची बिले सादर करून पैसे घेत असे. सीबीआयला त्याच्या एकंदर कारभाराचा सुगावा लागल्यावर त्यांनी दलजितच्या कार्यालयांवर धाडी टाकल्या. त्यावेळी मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये सगळी बोगस माहिती दिलेली दिसली. त्याच्या कंपनीने कागदावरच मालाची वाहतूक दाखवली होती. ट्रकच्या रजिस्ट्रेशन क्रमांकांची चौकशी करता ते रिक्षा आणि लुनाचे नंबर निघाले. दलजितची हिंमत इतकी की, त्याच्या अखत्यारीतील लखनौच्या महालगंज भागातील गोदामात धान्य पोहचण्याआधी तो ते धान्य परस्पर विकत असे. इकडे गोदामात ते धान्य पोहचल्याची रीतसर नोंदसुद्धा केली जात होती. विश्वनाथ चतुर्वेदी नामक इसमाने या धान्य घोटाळ्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे सीबीआयने या प्रकरणी लक्ष घातले; परंतु चतुर्वेदी यांच्या मते या सगळ्या प्रकरणात सुमारे दोन हजार लोक गुंतलेले आहेत. त्यांना सोडून दोन लोकांना अटक केल्याने या प्रकरणाचा संपूर्ण छडा लागणे शक्य नाही.

थोडक्यात सांगायचे तर एकीकडे कोटय़वधी लोक भुकेकंगाल असणा-या आमच्या देशात सरकारच्या ताब्यातील धान्याला मोठ-मोठे ‘उंदीर’ लागले आहेत. त्यांना रोखायचे कसे, मारायचे कसे यावर कुणी साधा विचारही करताना दिसत नाही, हीच सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे.

1971 मध्ये ‘हरितक्रांती’च्या अभूतपूर्व यशानंतर आलेल्या बंपर पिकामुळे धान्य साठवण्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. त्याववेळी ‘धान्य वाचवा’ ही मोहीमच उघडडण्यात आली होती. त्याच देशव्यापी मोहिमेचा एक भाग म्हणून देशाच्या विविध भागात 50 मोठी गोदामे बांधण्याची योजना पुढे आली होती. प्रत्येकी 10 लाख टन धान्य साठवण्याची क्षमता असलेली ही 50 गोदामे बांधल्यामुळे वाहतुकीचा खर्चही कमी झाला असता; परंतु दुर्दैवाने या चांगल्या योजनेकडे दुर्लक्ष झाले. आज जर तशी व्यवस्था आपल्याकडे असती, तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते. परंतु तसे झाले नाही. गेल्या काही वर्षापासून तर अन्न महामंडळाने स्वत:ची गोदामे बांधायची नाहीत, असा ‘धोरणात्मक निर्णय’ घेतला. या निर्णयामागे धान्याच्या काळ्याबाजारात गुंतलेल्या प्रभावशाली माफियांचा दबाव कारणीभूत होता, असे बोलले जाते. 12 वर्षापूर्वी तर महामंडळाने ‘प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप’ या तत्त्वानुसार गोदामे बांधण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला परवानगी दिली. त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी सरकारने गोदामे बांधणा-यांना 10 वर्षे भाडे देण्याची हमी दिली. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदी राज्यांत गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होते. तेथे तरी सुसज्ज गोदामांची साखळी उभारणे गरजेचे आहे; पण अन्न महामंडळाकडे कोणतेच निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे तो प्रश्न अन्न मंत्रालयाच्या दालनातच फिरत राहतो.

त्यातल्या त्यात आनंदाची गोष्ट म्हणजे प्रणव मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘विशेष मंत्री गटा’मार्फत आता अन्न महामंडळासमोरील प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार सुरू झाला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून धान्याच्या नासाडीचा मुद्दा ऐरणीवर येताच अन्न मंत्रालयाने 50 लाख टन धान्य देशातील गरीब जिल्ह्यांमध्ये वाटण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु तो निर्णय कागदावरच राहिला. दरम्यान ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे’च्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत देशातील गरीब जिल्हय़ांमध्ये गहू किंवा तांदूळ

3 रुपये किलो दराने द्यावेत (माणशी 25 किलो) असे सुचवले आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकाचा पहिला टप्पा तरी मार्गी लागावा, असे सोनियाजींचे म्हणणे आहे; परंतु अद्याप या लोकोपयोगी योजनेची अमलबजावणी सुरू झालेली नाही. तसे झाल्यास, गोदामात वा उघडय़ावर सडणारे धान्य गोर-गरिबांच्या मुखात जाईल. महागाईमुळे ‘महाग’ झालेल्या त्यांच्या जगण्याला थोडाफार हातभार लागेल. महात्मा गांधी यांनी म्हटले आहे, ‘भुकेल्या लोकांसाठी भाकरीच परमेश्वर असते.’ पण आमच्या देशातील धनिकांनी या परमेश्वरालाही पळवून नेले आहे. ही परिस्थिती आता तरी बदलली पाहिजे..

शेती, शेतकरी आणि त्याने पिकवलेल्या धान्यावर जिवापाड प्रेम करणारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे संपादित ‘महानायक’ या वसंतराव नाईक यांच्या जीवनग्रंथात एक हृदयस्पर्शी आठवण आहे. श्री. दा. पवार या पुसदमधील 83 वर्षीय आजोबांनी नाईकसाहेबांच्या शेतीप्रेमाचे उदाहरण दिले आहे. पवार सांगतात, ‘माझ्या मुलीच्या लग्नाचे आमंत्रण द्यायला मी नाईकसाहेबांकडे गेलो होतो. हातात अक्षतांचे भांडे होते. त्यातल्या चिमूटभर अक्षता साहेबांच्या हातावर ठेवून लग्नाचे आमंत्रण दिले. त्यांनी ‘लग्नाला नक्की येतो’, असे म्हणत आमंत्रण स्वीकारले; पण हातातल्या अक्षता पुन्हा माझ्याच भांडय़ात टाकल्या. मी विचारले की, ‘अक्षता का परत केल्या, लग्नाला यायचा विचार नाही की काय?’ त्यावर नाईकसाहेब म्हणाले, ‘अहो, लग्नाला येणारच, पण अशा अक्षता तुम्ही सगळ्यांना देत राहिलात, तर आमंत्रण स्वीकारल्यावर त्या फेकून दिल्या जातात. तांदळाच्या डब्यात कुणी टाकत नाही. अहो, त्यातला एकेक दाणा पिकवण्यासाठी शेतक-याने किती कष्ट घेतलेले असतात. आपल्याकडे लग्नात वधू-वरांवर अक्षता टाकण्याचा रिवाज आहे. किती तांदूळ फुकट जातात, पायाखाली तुडवले जातात याचा आपण विचारही करत नाही. हवे असल्यास फक्त आई-वडिलांनी अक्षता टाकाव्यात बाकीच्यांनी फक्त आशीर्वाद द्यावेत. तसे केले तर टनावारी तांदूळ वाचतील. अन्नधान्याची टंचाई असताना किंवा नसली तरी धान्याची अशी नासाडी करणे मला योग्य वाटत नाही.’ नाईकसाहेबांप्रमाणे असा ठाम विचार असणारे नेते भारताचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी हवे आहेत..