भाजपाची निर्मिती रा. स्व. संघाच्या जहाल हिंदुत्ववादी विचारातून झाली आहे, कम्युनिस्ट पक्षाच्या विविध गटांनी मार्क्‍स, लेनिन आणि माओच्या नावाने आपली दुकाने थाटली आहेत. राम मनोहर लोहिया यांच्या स्वप्नातील वर्गविहीन समाज निर्मितीचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजवादी विचारसरणीचे तीन-तेरा वाजले आहेत. लालूप्रसाद यादव, नीतीशकुमार, उत्तरप्रदेशचे मुलायमसिंग यादव, रामविलास पासवान आणि शरद यादव प्रभृतींनी समाजवादातील ‘स’ खोडून उत्तर भारतात ‘माजवाद्यां’ची दहशत निर्माण केलेली दिसते. या अशा कचकडय़ा विरोधकांकडून काँग्रेसच्या महाशक्तीला आव्हान दिले जाणे कल्पनेतही शक्य दिसत नाही. त्यातल्या त्यात भाजपाची गेल्या दहा वर्षांत झालेली घसरण तर लोकशाहीप्रेमींना चिंता वाटावी एवढी भयानक आहे.

क्रिकेट आणि राजकारण, या दोन्हींमध्ये बऱ्यापैकी साम्य आहे. क्रिकेटमध्ये ज्याप्रमाणे फलंदाज वा गोलंदाजाच्या तडाखेबाज कामगिरीसोबत ‘माइंड गेम’ खेळण्यात तयार असलेला कप्तान तो सामना सहजपणे जिंकतो, अगदी तोच न्याय राजकारणात लागू पडतो. ऑस्ट्रेलियाचा आक्रमक खेळाडू रिकी पाँटिंग याने एका मुलाखतीदरम्यान एक छान सूत्र सांगितले होते. तो म्हणतो, ‘‘कसोटी सामना जिंकणे ही खूपच चांगली गोष्ट आहे; परंतु जर तो सामना तुम्ही सहजपणे जिंकलात तर तुमच्या विरुद्ध पक्षाच्या मनोधैर्यावर त्यामुळे नक्कीच काही ओरखडे उमटतात.’’ राष्ट्रपती निवडणुकीचे पडघम वाजू लागताच, काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ज्या पद्धतीने अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपतीपदाचे दावेदार असल्याचे घोषित केले, त्यामुळे भाजपाच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’चे अक्षरश: तीन तेरा वाजलेले दिसले. गेल्या काही महिन्यांपासून काँग्रेसप्रणीत ‘युपीए’ला राष्ट्रपती निवडणुकीत हरवून काँग्रेसला नामोहरम करण्याची भाषा भाजपामधील अपरिपक्व नेते करताना दिसत होते. राष्ट्रपती निवडणुकीत यश मिळवून आपण मध्यावधी निवडणुकांची मागणी करावी, अशी व्यूहरचनाही भाजपाच्या ‘थिंक टँक’ने आखली होती. राष्ट्रीय राजकारणातील ‘मयसभेचे’ धोकादायक स्वरूप फारसे ठाऊक नसलेले भाजपाध्यक्ष नीतीन गडकरी यांनीही या भाजपामधील चलाख चौकडीच्या कारवायात हसत-हसत भाग घेतला. ‘आडात नसेल तर पोहऱ्यात येत नाही’, या न्यायाने भाजपाचा हा आततायीपणा निवडणुकीच्या पहिल्याच टप्प्यात अंगाशी आलेला दिसला. ‘तृणमूल काँग्रेस’च्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी 13 जून रोजी 5.30 वाजता 10 जनपथवरून बाहेर पडताना संकेतभंग करून काँग्रेसच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारांची नावे फोडली. ममतादीदी तिथेच थांबल्या नाहीत. त्यांनी समाजवादी पक्षाच्या मुलायमसिंग यादव यांना हाताशी घेऊन माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. कलाम, माजी लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची नावे राष्ट्रपती पदासाठी सुचवली. ममता-मुलायम यांच्या आगळिकीमुळे काँग्रेसच्या गोटात खळबळ उडणे साहजिक होते; परंतु भाजपाला या प्रसंगी काय करावे तेच सुचले नाही. त्याचाच फायदा घेत, काँग्रेसने अत्यंत वेगाने हालचाली केल्या, प्रणवदा यांचे नाव युपीएचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाले आणि त्या पाठोपाठ मुलायमसिंग यादव आणि बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती यांनी प्रणव मुखर्जी यांच्या नावाला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला.

थोडक्यात काय तर, पहिल्याच झटक्यात काँग्रेसने भाजपाप्रणीत एनडीएला नामोहरम करून टाकले. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवणा-या उमेदवाराला एकूण 10 लाख 98 हजार 882 मतांपैकी 5 लाख 49 हजार 442 मते मिळणे गरजेचे असते. काँग्रेससह युपीएच्या एकूण मतांची संख्या 4 लाख 46 हजार 345 होती. एकूण मतांच्या 41 टक्के मते खिशात असणा-या युपीएला केवळ 28 टक्के मतांवर आव्हान देणा-या भाजपाप्रणीत एनडीएची भीती वाटण्याचे कारणच नव्हते; परंतु सपा आणि बसपाची जादा 10 टक्के मते पाठीशी आल्यावर तर प्रणवदांचा विजय जवळ जवळ निश्चित झाल्यासारखाच आहे. पण नेमक्या याच गोष्टीमुळे भाजपा नेतृत्वाचे अवसान गळाले. त्यांनी ममतादीदींच्या माध्यमातून ए. पी. जे. कलाम यांना घोड्यावर बसवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु ‘मला सर्वानुमते राष्ट्रपती केले तरच मी ते स्वीकारेन’ असा सावध पवित्रा घेतलेल्या कलामसाहेबांनी हुशारीने या गोंधळातून स्वत:ची सुटका करून घेतली. माजी लोकसभाध्यक्ष पुर्णो संगमा यांनी मात्र सुरुवातीपासून आपण निवडणूक लढवणारच असा पवित्रा घेतला. आरंभी त्यांच्या या बोलण्याकडे कुणी गंभीरतेने पाहत नव्हते; परंतु त्यांनी चिकाटीने वेगवेगळ्या राज्यांना भेटी दिल्या आणि जेव्हा भाजपाकडे राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार नाही, असे स्पष्ट झाले तेव्हा संगमा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर 24 तासांच्या आतच संगमा हेच आमचे अधिकृत उमेदवार आहेत, असे एनडीएने जाहीर केले.

हा सगळा घटनाक्रम पाहिल्यावर 1969 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीची आठवण येते. त्या निवडणुकीत नीलम संजीव रेड्डी या काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध ऐनवेळी व्ही. व्ही. गिरी हे पर्यायी उमेदवार उभे करून इंदिरा गांधी यांनी ‘सिंडीकेट’ काँग्रेसचा वाढता प्रभाव नष्ट केला होता. मात्र सध्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जेवढी गाजत आहे, तेवढी कधीच गाजली नव्हती. फार दूर कशाला! 2007 च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसचे संसदीय संख्याबळ यावेळी आहे त्या तुलनेत खूप कमी म्हणजे 146 होते; परंतु ती निवडणूक भैरोसिंह शेखावत यांच्यासारखा तगडा उमेदवार उभा असूनही काँग्रेसला कठीण गेली नव्हती. त्यावेळी काँग्रेसची ताकद 206 जागांएवढी असूनही निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी काँग्रेसकडे म्हणावा तेवढा आत्मविश्वास नव्हता; परंतु लढाईला तोंड फुटले तरीही भाजपाकडे ‘उमेदवारास्त्र’ तयार नसल्यामुळे एनडीएच्या गोटात खळबळ उडाली. बोट बुडायला लागली की सर्वप्रथम उंदीर बाहेर उड्या मारायला लागतात. त्याच न्यायाने एनडीएतील भाजपाच्या सर्वात जुन्या मित्रपक्षाने प्रणव मुखर्जी यांना पाठिंबा जाहीर केला. एरवी मराठी माणसांसाठी डरकाळी फोडण्याची आवड आणणा-या शिवसेनेवर प्रणवदानी म्हणे ‘बंगाली जादू’ केली, तिकडे कानडी येडीयुरप्पाही भाजपाविरोधात बंडाचा झेंडा फडकावून उभे राहिले.

कोणे एकेकाळी एनडीएमध्ये 17 मित्रपक्षांचा जत्था होता. आता ही संख्या घटून फक्त 7 वर आली असताना सेना, नीतीशकुमार यांचा जनता दल (यु) आदी पक्षांनी ‘साथ’ सोडली तर एनडीएत फक्त भाजपा राहिल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. खरं म्हणजे विरोधी पक्षच नष्ट होत चालले आहेत. 19 व्या शतकात गाजलेले ब्रिटिश राजकीय लेखक फ्रेडरिक स्कॉट ऑलिव्हर यांनी सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असलेल्यांसाठी मोलाचा सल्ला दिला होता. ते म्हणतात, ‘‘जे लोक सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असतात, त्यांनी आपले विरोधक कमीत कमी व्हावेत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्या प्रयत्नातील सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या विरोधकांचा पूर्ण खात्मा करण्यासाठी त्यांची विश्वासार्हता आणि एकंदर अस्तित्व संपवले पाहिजे.’’

ऑलिव्हर यांचे सूत्र न वापरताही विरोधक कसे नष्ट होऊ शकतात, याचे एक वेगळे उदाहरण भाजपाप्रणीत एनडीएने देशासमोर ठेवले आहे. खरे सांगायचे तर अंतर्गत कलह, कुशल नेतृत्वाचा अभाव आणि भ्रष्टाचार यांनी पोखरलेल्या भाजपात आता कशालाही विरोध करण्याचे त्राण उरलेले नाही. भारताच्या एकूण लोकशाहीप्रधान राज्यव्यवस्थेसाठी असे होणे पोषक नाही.

आपली लोकशाही व्यवस्था ज्या इंग्लंडमधील संसदीय रचनेच्या आधारावर बेतलेली आहे, त्या इंग्लंडमधील एकंदर लोकशाहीच्या यशामागे समर्थ विरोधी पक्ष कारणीभूत असलेला दिसतो. आपल्याकडे अगदी सुरुवातीच्या काळात सरकारवर अंकुश ठेवणारे डॉ. राम मनोहर लोहियांसारखे नेते अनेक झाले; परंतु भाजपा, कम्युनिस्ट आणि समाजवादी पक्षांना संधी मिळाली असतानाही सहा दशके उलटली तरी भारताला चांगला विरोधी पक्ष लाभला नाही. भाजपासारख्या पक्षाला मध्यवर्गीय मतदारांच्या पाठिंब्यावर दोनदा सत्तेपर्यंत जाता आले. परंतु सत्तेच्या परिसस्पर्शाने भाजपाचे सर्वच बडे नेते सोन्याचे झाले. विरोधी पक्ष म्हणून सरकारशी दोन हात करायला सोन्याच्या तलवारी उपयोगी पडत नाहीत, त्या धारदार नसतात, ही वस्तुस्थिती कळायलाही या भाजपा नेत्यांना बरीच वर्षे जावी लागली. आजची त्यांची जी दुर्दशा झाली आहे, ती दूर करायला भाजपला आणखी किमान 10 वर्षे लागतील. त्यामुळे 2014 ची निवडणूक काँग्रेसने राष्ट्रपतीपदासोबत खिशात टाकलेली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

भारतात एकापेक्षा जास्त विरोधी पक्ष आहेत. त्यापैकी भाजपाची निर्मिती रा. स्व. संघाच्या जहाल हिंदुत्ववादी विचारातून झाली आहे, कम्युनिस्ट पक्षाच्या विविध गटांनी मार्क्‍स, लेनिन आणि माओच्या नावाने आपली दुकाने थाटली आहेत. राम मनोहर लोहिया यांच्या स्वप्नातील वर्गविहीन समाज निर्मितीचा प्रयत्न करणा-या समाजवादी विचारसरणीचे तीन-तेरा वाजले आहेत. लोहियाजींचे अखंड नामस्मरण करणारे बिहारचे लालूप्रसाद यादव, नीतीशकुमार, उत्तरप्रदेशचे मुलायमसिंग यादव, रामविलास पासवान आणि शरद यादव प्रभृतींनी समाजवादातील ‘स’ खोडून उत्तर भारतात ‘माजवाद्यां’ची दहशत निर्माण केलेली दिसते. शिवसेनेने अगदी जन्मापासून कडवा काँग्रेसविरोध करण्याची हिंमतच कधी दाखवलेली नाही. राज ठाकरे यांच्याच शब्दात सांगायचे तर काँग्रेसशी ‘सेटलमेंट’ करण्यातच सेना धन्यता मानते. या अशा कचकड्या विरोधकांकडून काँग्रेसच्या महाशक्तीला आव्हान दिले जाणे कल्पनेतही शक्य दिसत नाही. त्यातल्या त्यात भाजपाची गेल्या 10 वर्षात झालेली घसरण तर लोकशाहीप्रेमींना चिंता वाटावी एवढी भयानक आहे.

भारतात ‘बोफोर्स प्रकरण’ गाजत होते, त्यावेळचा भाजपा आठवून पहा. ‘आम्हीच धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहोत’, असा आव आणून भाजपानेते काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होते. भाजपा म्हणजे, ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ अशी प्रौढी मिरवत होते; पण आजची स्थिती पाहिली तर प्रचंड विरोधाभास जाणवतो. साधनशुचिता, प्रामाणिकपणा, निष्ठा आणि देशभक्तीचा डांगोरा पिटणाऱ्या संघ स्वयसेवकांना भाजपच्या भ्रष्ट, अनाचारी आणि मतलबी नेत्यांची तळी उचलावी लागत आहे. रा. स्व. संघाचे सर्वेसर्वा मोहन भागवत भलेही एकीकडे अण्णा हजारे हे ‘आमचेच’ आहेत, असे म्हणत त्यांना पाठिंबा देत असतील, पण दुसरीकडे भाजपा नेतेच भ्रष्टाचारात बुडालेले दिसतात. उद्योजक अंशुमन मिश्रा, बी. ए. येडियुरप्पा, खाणमालक रेड्डी बंधू यांचे ‘पराक्रम’ कमी होते म्हणून की काय, उत्तर प्रदेशमधील बसपाचे भ्रष्ट नेते बाबु सिंग कुशवाह यांना नीतीन गडकरी यांनी भाजपात घेतले. त्यामुळे पक्षात आणि एकंदर राजकीय क्षेत्रात चर्चेचे पेव फुटले. नाकाने कांदे सोलणाऱ्या भाजपाची नीतिमत्ता आणि रेड्डी बंधुंची अलिशान मालमत्ता यांची तुलना होऊ लागली. परिणामी गेल्या दोन वर्षात युपीए सरकारला अडचणीत आणता येतील असे घोटाळे, स्कॅम्स उघडकीस आले, तरीही भाजपाचे तोंड बंद राहिले. कारण काँग्रेसवर टीका करण्यासाठी भाजपकडे तोंडच उरले नव्हते. आजही कोळसा गैरव्यवहाराविषयी विरोधकांनी अनेक आरोप केले; पण त्याच धंद्यात ज्यांचे हात काळे झाले आहेत, असे भाजपाचे बडे नेते अजूनही तोंड उघडायला तयार नाहीत.

भाजपा पूर्वीसारखा स्वच्छ राहिला नाही, त्याचे हे निदर्शक आहे. त्याच जोडीला तो बेशिस्तही झालेला दिसतो. रा. स्व. संघाच्या ‘एकचालकानुवर्तित्व’ म्हणजे एकछत्री अमल मानणाऱ्या संघटनेतून भाजपाचा उगम झाला आहे. संघात वरिष्ठांचा आदेश मानून काम करायचे असते, प्रश्न विचारायचा नाही, अशी पद्धत आहे. भाजपातही आरंभीच्या काळात तसा प्रघात होता; पण आता थेट पक्षनेतृत्वाला आव्हान देण्याचा, ब्लॅकमेल करण्याचा पायंडा पडत चाललेला दिसतोय. मुंबईत नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजपात शक्तिप्रदर्शन कसे चालते, याचे जगाला दर्शन घडले.  ‘सीडीफेम’ संजय जोशी यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून हाकला अन्यथा मी बैठकीला येणार नाही’, असा पवित्रा घेऊन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गडकरींची झोप उडवली होती. शेवटी त्यांच्या राजहट्टापायी संघप्रचारक संजय जोशी यांना पक्षातूनही काढण्यात आले.

त्याच सुमारास 2014  च्या निवडणुकीत भाजपाकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होण्याचे स्वप्न पाहणा-या नरेंद्र मोदी यांचा वाढता ‘करिष्मा’ पाहून भाजपाचे लालकृष्ण अडवाणी रागाने लाल झाले. त्यांनी बैठक सोडून दिल्ली गाठली आणि आपली ‘रागवाणी’ ब्लॉगवरून प्रसिद्ध केली. अडवाणींनी थेट गडकरींनाच भ्रष्टाचारविरोधातील आंदोलन नाकारण्याबाबत झाडले.

इकडे महाराष्ट्रात तर भाजपाची अवस्था चरबी कमी करण्याचे ऑपरेशन केलेल्या विनोदजी तावडे यांच्यासारखी केविलवाणी झाली आहे. पूर्वी गडकरी विरुद्ध मुंडे या गटात विभागलेला भाजपा आता गडकरी, मुंडे, खडसे, तावडे अशा चार दिशांकडे वळलेला दिसतो. त्यामुळे राज्यात किंवा राष्ट्रीय पातळीवरचा भाजपा पाहिला तर तो पक्ष खरोखरच ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ आहे हे पटते; कारण भाजपाकडे आता नेतृत्वच उरलेले नाही.

त्याउलट काँग्रेसमध्ये सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निर्णय घेतले जातात, त्यांची अमलबजावणी होते. मुख्य म्हणजे निष्ठेने काम करणा-या, पक्षहिताला प्राधान्य देणा-या प्रणव मुखर्जी यांना त्यांच्या प्रामाणिक कामाचे योग्य बक्षीस मिळते, हे सोनिया गांधी यांनी कृतीने दाखवून दिले आहे.

आज संपूर्ण राजकीय क्षेत्राकडे पाहिले तर फ्रेंच तत्त्वज्ञ विल डय़ूरँट यांच्या, ‘शिक्षणाशिवाय लोकशाही म्हणजे अमर्याद भंपकगिरी. थोडक्यात काय तर राष्ट्रीय नेतृत्वाची घसरण’ या वाक्याची प्रचिती येते. देशातील सर्वसामान्य लोकांचा राजकीय नेतृत्वावरचा विश्वास उडून गेलेला दिसतोय. विशेषत: अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबा यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या सुशिक्षित मंडळींनी सर्व पक्षीय नेत्यांवर केलेल्या ‘कॉमेंटस्’ पाहिल्या तर आपल्याला शहरी जनमानसाचा अंदाज येतो.

या पार्श्वभूमीवर मनमोहन सिंग यांच्यासारखा विचारी, बुद्धिमान आणि नि:स्वार्थी पंतप्रधान काँग्रेस पक्षाने दिला आणि आता राष्ट्रपतीपदीही तेवढय़ाच तोलामोलाची व्यक्ती देऊन काँग्रेसप्रणीत ‘युपीए’ने समस्त देशवासियांना सुखद दिलासा दिला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीप्रधान देशाला अशाच प्रकारचे उदार आणि सुसंस्कृत नेतृत्व हवे आहे. त्यातच देशाचे आणि देशवासियांचे हित आहे.

यामुळे बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांनी राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार देण्यास असमर्थ असलेल्या भाजपाप्रणीत ‘एनडीए’ला 2014 च्या निवडणुकीसाठी पंतप्रधानपदासाठी कोणाचे नाव जाहीर कराल, हा प्रश्न उपस्थित करणे व्यवहार्य वाटते. नीतीशकुमार यांचा थेट रोख भाजपाचे नवे ‘लोहपुरुष’ नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आहे, हे सर्वश्रृत आहे. गुजरात दंगल प्रकरणामुळे बदनाम झालेल्या मोदी यांना ‘देशाचे भावी पंतप्रधान’ होण्याची खूप घाई झाली आहे. त्यासाठी त्यांनी थकलेल्या लालकृष्ण अडवाणी आणि नागपुरातून लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी ‘सजलेल्या’ नीतीन गडकरी या दोघांनाही आव्हान दिले आहे. अर्थात रा. स्व. संघाचा पाठिंबा असल्यामुळेच मोदी एवढय़ा आक्रमकपणे पावले टाकत आहेत. संघाच्या आक्रमक हिंदुत्वाला मोदीत्वाचा विकासी मुलामा देण्यास भाजपातील काही नेतेही आतूर आहेत. तसे होणे भारताच्या सामाजिक स्थैर्यास हानीकारक ठरेल. त्यामुळे भाजपाकडून तसा ‘प्रपोगंडा’ सुरू होण्याच्या आधीच नीतीशकुमार यांनी दिलेला झटका महत्त्वाचा आहे. अर्थात त्यामागे नीतीशकुमार यांची महत्त्वाकांक्षाही कारणीभूत आहे. मोदीऐवजी पंतप्रधानपदासाठी आपल्या नावाचा विचार व्हावा असे त्यांना वाटते.

..तर अशा या सत्तालोलूप नेत्यांचे पर्याय हाती असलेल्या भाजपाची सध्या दीनवाणी अवस्था झाली आहे. राष्ट्रपतीपदासाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या निमित्ताने ही सारी वस्तुस्थिती ठळकपणे डोळ्यासमोर आली आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनातील काही गैरसमजुती दूर झाल्या आहेत. पहिला गैरसमज होता, ममता बॅनर्जी यांच्या उपद्रवमूल्यावर काही तोडगा नाही. गेल्या वर्षभरात तीस्ता पाणीवाटप तिढा असो वा रिटेल क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीचा मुद्दा असो, ममतादीदींनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला वारंवार कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता; पण यावेळेसही त्याच तडफेने अडचणीत आणण्यास निघालेल्या ममतादीदींना काँग्रेसने जशास तसे उत्तर दिल्याने दीदींच्याच पक्षातील लोक त्यांच्याविरोधात बोलू लागले आहेत. बेफाम वेगाने धावणारी ही ‘कोलकाता एक्स्प्रेस’ कोणीच रोखू शकत नाही, हा गैरसमज या निवडणुकीने दूर केला. देशातील उच्चशिक्षित आणि उच्चवर्णियांमध्ये भाजपाबद्दल एक प्रकारचे आकर्षण आहे. आपल्या तथाकथित हिंदुत्ववादी विचारांद्वारे जुन्या परंपरा आणि संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा संघांचा प्रयत्न फार मर्यादित प्रमाणात आजवर यशस्वी झाला आहे; परंतु त्याविषयी ‘प्रपोगंडा’ करण्यात त्यांचा हात कुणी धरू शकणार नाही. रामजन्मभूमीचा विषय असो वा गंगापूजन, शीलापूजन, रथयात्रा, दंगली आणि ख्रिस्ती मिशन-यांना विरोध आदी भावनिक मुद्यांभोवतीच भाजपाचे राजकारण फिरत राहिले. त्यामुळे गेल्या दशकात भाजपा आणि एकूण एनडीएची प्रचंड प्रमाणावर घसरण झाली. त्यामुळे भाजपाच काँग्रेसला पर्यायी पक्ष होऊ शकतो, हा गैरसमज संगमा यांच्या उमेदवारीने दूर केला आहे. तिसरा अत्यंत महत्त्वाचा गैरसमज फेसबुक आणि ट्विटरवर शहाजोगपणा करणा-या लोकांनी पसरवला होता. तो म्हणजे डॉ. सिंग हे आता पंतप्रधानपदी राहण्यास लायक नाहीत. जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या आर्थिक उलथापालथीमुळे युरोपीय संघातील ग्रीस, स्पेन, इटालीसारखे देश कोलमडायला आले आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे परिणाम नक्कीच झाले आहेत; परंतु संकटात सापडलेल्या युरोझोनला 10 दशलक्ष डॉलर्स मदत देण्याएवढी आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, हे पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी जगाच्या व्यासपीठावरून दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भारताचे अर्थकारण अत्यंत योग्य नेत्याच्या हाती आहे, घाबरण्याचे काही कारण नाही..

राष्ट्रपती कोण निवडतं? 

संसदेत निवडून आलेले खासदार आणि राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांतील आमदार..

संख्या- प्रत्येक आमदाराकडे असलेला मतं गुणिले त्याच्या किंवा तिच्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असतात. = मतांची एकूण संख्या भागिले आमदारांची संख्या भागिले 1000

उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याच्या आमदाराकंडे मणिपूरसारख्या लहान राज्यांच्या आमदारांपेक्षा कमी मत असतात.

सगळ्या खासदारांकडे सारखीच मतं असतात (8). 8 = सगळ्या आमदारांची मतं भागिले खासदारांची संख्या.

मतांची एकूण संख्या 10,98,882२ (5,49,000 खासदारांची तर 5,49,474 आमदारांची)

जिंकण्यासाठी आवश्यक संख्या-5,49,442