आपल्या जनतेचे जगणे आनंदमयी आणि आरोग्यदायी करणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर आपला परिसर आणि पर्यायाने देश स्वच्छ आणि सुंदर ठेवणे, ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. भारताच्या दुर्दैवाने सरकारी पातळीवर स्वच्छतेच्या विषयाकडे लक्ष दिले जात नाही आणि आम्हा भारतीयांना तर स्वत:च्या घरापलीकडे स्वच्छतेचा विचार करण्याची सवय झालेली नाही. परिणामी अस्वच्छ वातावरणामुळे आमच्या एकूणच जगण्याचा स्तर खाली आला आहे. ‘असेल जिथे स्वच्छता- तिथे वसे देवता’ असे म्हणतात; परंतु आमचे रस्ते, बस वा रेल्वे स्थानक, गल्ल्या, सरकारी कार्यालये, कुठेही जा, तुम्हाला गलिच्छ, ओंगळवाणे दृश्य दिसणारच. कच-यांचे ढीग, घोंघावणा-या माशा, डास हे जणू आमच्या जगण्याचे अविभाज्य घटक झाले आहेत.. अकाली उद्भवणा-या साथीच्या रोगांचे उगमही या घाणीतच दडलेले असतात. हे सगळे ठाऊक असूनही आम्ही सुधारायला तयार नाही.. बदलत्या जगाबरोबर पुढे जायला तयार नाही.. शाळेत आम्ही ‘नागरिकशास्त्र’ शिकलो, पण जगलो नाही!

सत्तेमधील लोकांना ‘सत्य’ बोलणे नेहमीच जमते असे नाही; परंतु केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी आधीचे पर्यावरण खाते असो वा सध्याचे ग्रामविकास, प्रत्येक खात्याचा ज्वलंत प्रश्न मांडताना ‘सोयीचे नसलेले’ प्रश्नही लोकांसमोर मांडले आहेत. परवा ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’च्या कार्यक्रमात जयराम रमेश यांनी सर्वसामान्य भारतीय लोकांच्या जगण्याला आधार देईल, विकासाची दिशा दाखवील, असे संशोधन करा असे स्पष्टपणे सांगितले. ‘तुम्ही किती अग्नि क्षेपणास्त्रे प्रक्षेपित केली यापेक्षा देशातील किती घरात टॉयलेट्स बसवली गेली, हे महत्त्वाचे आहे,’ असे रमेश यांनी आवर्जून सांगितले. ते संरक्षणक्षेत्रातील संशोधकांनी तयार केलेल्या ‘इको फ्रेंडली’ शौचालयाचे उद्घाटन करताना बोलत होते. सध्या भारतातील बहुतांश विरोधी पक्षांनी सामान्य माणसांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे पाठ फिरवलेली दिसते. त्यामुळे असेल कदाचित रमेश यांच्या या परखड वक्तव्याला सामान्य लोकांची चांगलीच दाद मिळाली. मात्र एरवी कोणत्याही विषयावर रान उठवणाऱ्या माध्यमांनी त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले. कारण उच्च अभिरूची बाळगणाऱ्या उच्चभ्रूंसाठी हा विषय नकोसा आहे.

रमेश यांनी आपल्या भाषणात देशाचा संरक्षण विभाग आणि ग्रामविकास खात्याच्या बजेटची तुलना केली. आपल्या संरक्षण विभागाचे बजेट 1 लाख 93 हजार कोटी रुपयांचे आहे, तर ग्रामविकास खात्याचे 99 हजार कोटी रुपयांचे आहे; परंतु जर जगातील उघड्यावर संडास करणा-या एकूण लोकसंख्येपैकी 60 टक्केहून अधिक लोक भारतात असतील तर भारताच्या लष्करी सज्जतेचा फायदा काय, असा प्रश्न केंद्रातील महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्रिपद भूषवणा-या जयराम रमेश यांनी विचारणे, ही ऐतिहासिक घटना आहे. भारतात लोकशाही जिवंत आहे, हे प्रणव मुखर्जी यांच्यासारख्या निस्पृह आणि स्वतंत्र बाण्याच्या नेत्याला राष्ट्रपतीपदासाठी योग्य मानल्याने सिद्ध झाले होते; पण रमेश यांच्या स्पष्टोक्तीमुळे तर सक्षम विरोधी पक्ष नसला तरी मंत्रिपदी असताना परखड बोलणा-या रमेश यांच्यासारख्या नेत्यांमुळे आपली लोकशाही व्यवस्था अधिकाधिक मजबूत होत जाईल, याची खात्री वाटते.

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतीय लोकांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीबद्दल आदर निर्माण करण्याचा पहिला प्रयत्न महात्मा गांधी यांनी केला होता. तत्पूर्वी लोकमान्य टिळक यांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या कार्याचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘सुधारक’कार गोपाळ गणेश आगरकर यांनी स्वराज्याआधी लोकांना ख-या अर्थाने स्वराज्यासाठी पात्र बनवणे गरजेचे आहे, हे ठासून सांगितले होते. देश स्वतंत्र झाला, त्यावेळी देशाची लोकसंख्या फक्त 35 कोटी होती. आज ती 1 अब्ज 21 कोटीहून अधिक झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमिनीच्या हिस्सेदारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. माणसे जंगलात आणि शेतात घरे करू लागल्यामुळे नैसर्गिक संतुलन बिघडू लागले. पुढे-पुढे खाणारी तोंडे फारच वाढत गेल्यामुळे जल, जमीन आणि जंगल ही महत्त्वाची नैसर्गिक संपत्ती अधाशीपणे ओरबाडली गेली. हे सगळे दुष्टचक्र सुरू होण्याच्या सुमारासच महात्मा गांधी यांनी एका भाषणात स्पष्ट इशारा दिला होता, Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed.

पृथ्वी प्रत्येक माणसाचे चांगले भरणपोषण होईल अशा गोष्टी पुरवते; पण ती प्रत्येक माणसाची हाव पुरवत नाही, असे गांधीजी म्हणाले होते. परंतु आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले. गांधीजींच्या स्वप्नातील ‘ग्रामस्वराज्या’ची जी कल्पना होती, ती त्यांनी वर्ध्यामध्ये 18 जुलै 1942 रोजी एका अग्रलेखाद्वारे मांडली होती. ते म्हणतात, ‘‘ग्रामस्वराज्याची माझी कल्पना अशी आहे की, गाव हे पूर्णपणे स्वायत्त असावे. ते शेजारच्या गावांवर पूर्णपणे अवलंबून नसावे, तरीही काही महत्त्वाच्या विषयांसंदर्भात गाव-खेडी एकमेकांवर अवलंबून असावी. प्रत्येक खेड्याची स्वत:ची पाणीपुरवठा व्यवस्था असावी. त्यातून स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवले जावे. पूर्वप्राथमिक पातळीपासून अंतिम टप्प्यापर्यंतचे शिक्षण मोफत असावे. गावाचा सर्व कारभार सहकारी पद्धतीने चालवला जावा. गावात जाती-पातीचे वातावरण नसावे.’’ अशा अनेक आदर्शवादी संकल्पना गांधीजींनी मांडल्या होत्या. त्यापैकी किमान पाच-सहा गोष्टी जरी आम्ही पाळल्या असत्या, तरी देशासमोर उभ्या असलेल्या बेरोजगारी, गरिबी, अनारोग्य आणि गुन्हेगारीच्या समस्यांचे प्रमाण निश्चितच कमी झाले असते.

केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी ग्रामीण भागातील शौचालयाच्या वापराबद्दल असलेली उदासीनता आणि आर्थिक अडचणीमुळे शौचालय बांधू न शकणा-यांची हतबलता, या दोन्ही विषयांवर एकाच वाक्याने प्रकाशझोत टाकलेला आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील निम्म्या लोकसंख्येच्या घरामध्ये शौचालय नाही; परंतु 63 टक्के लोकांकडे दूरध्वनी मात्र आहे. आजही सुमारे 50टक्के घरांमध्ये लाकडावर स्वयंपाक केला जातो. फक्त 3 टक्के घरात इंटरनेटची ज्ञानगंगा पोहचलेली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर तळागाळातल्या माणसांपर्यंत शिक्षण गेलेले नसल्याने निम्म्याहून अधिक देशवासियांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेपासून सार्वजनिक स्वच्छतेपर्यंत आणि वैयक्तिक आरोग्यापासून सामाजिक सुरक्षिततेबद्दलचे अनंत प्रश्न समोर उभे राहिले आहेत. त्याची सामाजिक दृष्टिकोनातून चर्चा झाली नाही, होत नाही, हेच देशाचे दुर्दैव आहे.

2011 च्या घरांच्या गणनेमध्ये देशातील ग्रामीण भागात राहणा-या 70 टक्के लोकांच्या घरात शौचालय नाही, ही बाब उघड झाली. त्यामुळे एकूण लोकसंख्येपैकी 60-70 टक्के महिलांना या सुविधेपासून वंचित रहावे लागते, हा मुद्दाही स्पष्ट झाला होता. या मूलभूत समस्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतेवर किती परिणाम होतो आणि पर्यायाने आरोग्याच्या समस्या कशा उभ्या राहतात, याचाही विचार झाला पाहिजे. जागतिक बँकेने या संदर्भात एक अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्या अहवालाचा निष्कर्ष अत्यंत धक्कादायक आहे. तो अहवाल सांगतो की, शौचालय आणि सांडपाणी निचरा या दोन गोष्टींच्या अभावी भारतात आजाराचे प्रमाण वाढलेले आहे. अकाली मृत्युही वाढत आहेत. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी सुमारे 21 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसतो. जागतिक बँकेचे दक्षिण आशियाई देशांसाठीचे पाणी आणि स्वच्छताविषयक कार्यक्रमाचे प्रमुख ख्रिस्तोफर जुआन कोस्टिन यांनी या संदर्भात सांगितले की, गेल्या अनेक दशकांपासून आम्ही भारतातील सार्वजनिक स्वच्छतेच्या गैरसोयींमुळे आरोग्यावर होणारे परिणाम अभ्यासतो आहोत. ‘इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट्स ऑफ इनअ‍ॅडिक्वेट सॅनिटेशन इन इंडिया’ हा अहवाल तयार करण्यासाठी भलेही 2006 मधील आकडेवारी वापरली असेल; परंतु अजूनही स्थिती तशीच आहे. बँकेचे तज्ज्ञ अहवालात म्हणतात की, एकूण आर्थिक हानी, मनुष्यहानी यांच्याबरोबर पर्यटनाच्या माध्यमातून मिळणा-या संभाव्य आर्थिक लाभालाही मुकणे, ही गोष्ट फार चिंताजनक आहे.

शौचालये आणि सांडपाण्याच्या निच-याची व्यवस्था आणि एकंदरच स्वच्छतेच्या अभावामुळे जगात सर्वाधिक डायरियाची लागण भारतात होते. बँकेच्या तज्ज्ञांच्या मते, देशात दरवर्षी 57 कोटी लोकांना डायरिया होतो. अर्थात यात खेड्यापाड्यामध्ये राहणा-या आणि शहरातील झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणा-या लोकांची संख्या जास्त असते. पुरेशी स्वच्छतागृहे नसणे, पाण्याची व्यवस्था नसणे याच कारणांमुळे अस्वच्छ लोकांना डायरिया होतो, हे सगळेजण जाणतात. भारतात त्यामुळे दरवर्षी साडेचार लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. डायरिया, मलेरिया आणि तत्सम रोगांमुळे औषधोपचारांवर होणारा खर्च आणि अकाली मृत्युंमुळे होणारे नुकसान याचा विचार केला तर तो आकडा 17 हजार कोटी रुपयांवर जातो. शाळा, कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहांची उपलब्धता नसणे, हा भारतात सर्वत्र येणारा फार त्रासदायक अनुभव आहे. जिथे ही सुविधा उपलब्ध असते, तिथे स्वच्छतेचा अभाव असतो. त्यामुळे भारतात पर्यटनासाठी इतक्या चांगल्या जागा असूनही देशी-विदेशी पर्यटक तिकडे फिरकताना दिसत नाहीत. जागतिक बँकेच्या मते निव्वळ अस्वच्छतेपायी आम्ही पर्यटकांपासून वंचित राहतो. त्यामुळे 260 दशलक्ष डॉलर्सवर पाणी सोडावे लागते, याचा आपण विचारच करीत नाही; पण जागतिक बँकेने त्याकडे सगळ्याचे लक्ष वेधले आहे.

आपला देश जगात अनेक कारणांसाठी प्रसिद्ध आहे; परंतु दुर्दैवाने देशाला ‘प्रसिद्धी’ देणाऱ्या या बहुतांश गोष्टी परस्परविरोधी दिसतात. एकीकडे जगातील दुस-या  क्रमांकाचा गहू आणि तांदूळ उत्पादक देश म्हणून भारत ओळखला जातो. त्याचवेळी जगातील सर्वाधिक भुकेल्या लोकांचा देश म्हणूनही भारतच आघाडीवर असलेला दिसतो. जगात सगळ्यात जास्त दुधाचे उत्पादन आपल्याकडे होते; पण जगातील सगळ्यात जास्त बालमृत्यू जिथे कुपोषणाने होतात, तो देशही आपलाच आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार देशातील 63 कोटी लोकांना शौचालयाची सुविधा देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे; परंतु 2007 ते 2011 या पाच वर्षात भारत जगातील सर्वाधिक शस्त्रास्त्रे खरेदी करणारा देशही बनलेला दिसतो. केंद्रीय मंत्री रमेश यांनी शौचालयाची गरज ही क्षेपणास्त्रापेक्षा महत्त्वाची आहे, हे स्पष्ट केले आहे. ते सांगताना त्यांनी संरक्षण विभाग आणि त्यांच्या ग्रामविकास विभागाच्या बजेटची तुलना केली. मात्र शस्त्रास्त्रखरेदीचा एकंदर आकडा पाहिला तर सगळ्यांचेच डोळे फिरतील. स्टॉकहोमस्थित ‘इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ने (सिप्री) तीन महिन्यांपूर्वी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात जगातील एकूण शस्त्र आयातीच्या 10 टक्के शस्त्रास्त्रे भारतात आली, भारतापाठोपाठ चीन 5 टक्के आणि पाकिस्तान 4 टक्के खरेदी करणारे देश ठरले आहेत.

एकूण काय तर सगळीकडे मोठय़ा प्रमाणावर विरोधाभास दिसत आहे. मात्र त्यामुळे भारतीय राजकारणात खळबळ उडालेली दिसत नाही; कारण लोकांच्या जगण्याशी ज्या विषयांचा संबंध असतो, त्या सामाजिक विषयांवर राजकारण चालत नाही. त्यासाठी जात-धर्म-भाषा आदी भावनिक विषयांची गरज असते. आजही आपल्याकडे टीबीसारखा आजार टिकलेला आहे. जगातील सगळ्या प्रगत देशातून हद्दपार झालेला हा रोग आपल्याकडे असण्याचे एकच कारण म्हणजे जिथे-तिथे थुंकण्याची सवय. पान-तंबाखू, सुपारी खाऊन थुंकणारे आपल्या अवतीभवती असतातच; परंतु कारण नसताना थुंकणा-यांचे प्रमाणही कमी नाही. 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2011 या दरम्यान मुंबईत चक्क 1 लाख 10 हजार लोकांना पकडण्यात आले होते. त्यांच्याकडून सव्वा-दोन कोटी रुपये दंडापोटी वसूल केले गेले.

या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी मुंबई परिसरात टीबीमुळे 9168 लोक मृत्युमुखी पडले होते, ही बाब जास्त चिंताजनक वाटते.

माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. कलाम यांनी भारतीयांच्या या मानसिकतेसंदर्भात हैद्राबादमध्ये केलेल्या भाषणाची इथे प्रकर्षाने आठवण येते. ‘देशाने माझ्यासाठी सर्व करावे, मी देशासाठी कशाला काय करू?’ ही सर्वसाधारण भारतीयाची भावना असते. त्यामुळे मतदान न करणारे उच्चभ्रू लोक राजकारण्यांवर टीका करतात. स्वत:चा वेळ वाचावा म्हणून सर्रास लाच देणारे भ्रष्टाचारविरोधाच्या बाता मारताना दिसतात. अशा लोकांना कलाम यांनी काही प्रश्न विचारले होते. ते प्रश्न सर्वच सुज्ञ नागरिकांना विचारप्रवृत्त करणारे आहेत. कलामसाहेब म्हणतात, ‘‘आम्ही भारतीय लोक सिंगापूरमध्ये गेलो की, तेथील रस्त्यावर सिगरेटचे थोटूक टाकतो का? दुकानामध्ये पदार्थ घेऊन रस्त्यावर खातो का? नाही. लंडनमध्ये सरकारी कर्मचा-याला चहापाण्यासाठी चिरीमिरी देऊन काम करवून घेण्याचे धाडस आम्ही दाखवू शकतो का? वॉशिंग्टनमध्ये 90 किलोमीटर ताशी वेगाने वाहन चालविले तर वाहतूक पोलिस तुम्हाला अडवतो.

त्याला तुम्ही, ‘तुला माहीत आहे का, मी कोण आहे?’ असा उलटा सवाल विचारू शकता का? तुम्ही ऑस्ट्रेलिया किंवा न्यूझीलंडमध्ये नारळपाणी पिऊन झाल्यावर शहाळे कच-याच्या कुंडीऐवजी मन मानेल तिथे फेकू शकता का? तुम्ही पान खाऊन टोकिओच्या रस्त्यावर का थुंकत नाही? बोस्टनमध्ये तुम्ही परीक्षेत कॉपी का करत नाही किंवा बनावट पदवी प्रमाणपत्रच का विकत घेत नाही? परदेशात सभ्यपणे वागणारे तेथील कायद्याला, शिस्तीला मान देणारे तुम्हीच असता, मग तेच भारतीय आपल्या स्वदेशातील कायद्यांचा का आदर करीत नाहीत? ते भारतात आल्याबरोबर रस्त्यावर कागद-कचरा फेकायला सुरुवात करतात. जर तुम्ही अनोळखी देशात सभ्य नागरिक असता मग तसेच चांगले वर्तन आपल्या देशात का करीत नाही?’’

माजी राष्ट्रपती कलामसाहेबांनी अत्यंत पोटतिडकीने उपस्थित केलेले हे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले आहेत. मुंबईत 26 जुलै 2005 रोजी झालेल्या जलप्रलयात अनेक माणसे गेली, हजारो लोकांचे संसार अक्षरश: पाण्यात गेले. मुंबई परिसरातील वाढत्या कचऱ्यामुळेच त्या प्रलयाची तीव्रता वाढली होती. आजही मुंबई, ठाणे वा महाराष्ट्रातील कोणत्याही महानगरपालिका क्षेत्रात जा, तुम्हाला कच-याने तुंबलेले नाले आणि कचऱ्याचे ढिग जागोजागी दिसतील. देशातील 80 टक्क्यांहून अधिक नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये सांडपाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे मलेरिया आणि तत्सम रोगांचा वर्षभर फैलाव होत असतो. पावसाळ्यात तर कचरा कुजल्यामुळे दुर्गंधी आणि रोगराई आसपासच्या सर्वच भागात पसरते, परंतु लक्षात घेते कोण?

भारताच्या तुलनेने खूप लहान असलेले, भौगोलिक समस्यांनी वेढलेले आणि मागासलेले म्हणून गणले जाणारे देश, गेल्या एक-दोन दशकात प्रचंड वेगाने पुढे गेलेले दिसतात. त्यांनी आर्थिक प्रगतीबरोबर आपल्या लोकांच्या जगण्याचा स्तर उंचावेल याकडे कटाक्षाने लक्ष दिलेले दिसते. त्यामुळे वाळवंटात पसरलेला इस्रईलसारखा युद्धग्रस्त देश असो वा प्रगतीच्या शिखरावर पोहचलेला दक्षिण कोरिया, या देशांमध्ये अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधांसह सामान्य माणसाचे जगणे सोपे व्हावे यासाठी सरकारी पातळीवर पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खास प्रयत्न होताना दिसतात. आमच्याकडे मात्र श्रीमंतांच्या सोयीसाठी अवघी व्यवस्था राबते. गरिबांना मात्र काहीच मिळत नाही, अशी स्थिती दिसत आहे. हे थांबवण्यासाठी देशाच्या एकंदर विकासाला मानवी चेहरा देणाऱ्या भविष्याचा वेध घेणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे. भारतात ‘अवतार’ मानणा-या भोळ्या-भाबडय़ा लोकांना ‘विनाशाय दृष्कृताम्, धर्मसंस्थापनार्थाय’ वगैरे- वगैरे कारणांसाठी देव अवतार घेईल आणि पृथ्वीवर ‘रामराज्य’ येईल, अशी आशा वाटते. त्यातील भाबडेपणाचा अनादर न करता एकच गोष्ट सांगावीशी वाटते. ती म्हणजे आज जग वेगाने पुढे जात आहे. भारतातून दरवर्षी लक्षावधी तरुण-तरुणी श्रीमंत देशांमध्ये नोकरी करण्यासाठी जातात. 2008च्या आकडेवारीप्रमाणे अडीच कोटी भारतीय परदेशात नोकरीनिमित्त स्थायिक झाले होते. तेथील जगणे अधिक चांगले असते, त्यामुळे ते परत भारतात येत नाहीत. म्हणजे आमच्या देशातील शिकल्या-सवरल्या मंडळींना इंग्लंड- अमेरिका वा दुबईत ‘रामराज्य’ लाभते आणि ते तिथलेच होऊन जातात.

बरीच वर्षे अमेरिकेत राहून भारतात परत आलेल्या ललिता ग्रामोपाध्ये यांना हा स्वच्छतागृहांचा प्रश्न फार मोठा वाटतो. त्या म्हणतात, ‘‘परदेशातील ब-याच काळाच्या वास्तव्यानंतर भारतात परतल्यावर नातेवाईक, मित्रमैत्रिणी, आप्तस्वकीय यांच्या भेटीचा आणि सहवासाचा आनंद असतोच, पण त्याच वेळी दैनंदिन जीवनात मात्र खूप तडजोडी कराव्या लागतात. त्यापैकी एक महत्त्वाची तडजोड म्हणजे  स्वच्छतागृहांची उणीव. एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी जाताना कायम इथे हा प्रॉब्लेम जाणवतो. मुंबईतल्या मुंबईतसुद्धा कोणत्यातरी मॉलसमोर गाडी थांबवून वॉशरूम शोधावी लागते आणि रस्त्यावर पार्किंग नाही मिळाले तर तोही नाद सोडावा लागतो. एका शहरातून दुस-या शहरात जाताना तर हा प्रश्न ‘समस्या’ या स्वरूपात बदलतो. हाय वेला लागून जी काही स्वच्छतागृहे असतात त्यांची अवस्था आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट असते आणि स्त्रियांच्या आरोग्याचा तर त्यात विचारच केलेला नसतो. या स्वच्छतागृहांच्या जवळपास फिरकले तरी इतका घाण वास येत असतो की कितीही गरज असली तरीही आत शिरण्याची हिंमत होत नाही. भारतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोजेक्ट्सवर कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च होत असल्याचं रोज वाचनात येते. मग दैनंदिन जीवनाशी निगडीत या प्रश्नाविषयी इतकी अनास्था का?’’

थोडक्यात सांगायचे तर ज्यांना या देशात शिक्षण वा संपत्तीचे पाठबळ आहे, ते देश-विदेशात चांगले जगणे जगू शकतात; परंतु अशा सुखवस्तू वर्गाची संख्या आज एकूण लोकसंख्येच्या 20 टक्केही होणार नाही. या 20 टक्के लोकांना स्वातंत्र्याची आणि सुबत्तेची सगळी फळे सुखाने खाता येत आहेत. उर्वरित 80 कोटीच्या आसपास असलेली गरीब-भुकेकंगाल लोकसंख्या मात्र दु:ख-दारिद्रय़ाच्या दुष्टचक्रात फसलेली आहे. तिला सुखाने जगायचा घटनादत्त अधिकार मिळावा, एवढी साधी अपेक्षा आहे.

‘फ्युचरिस्ट’ म्हणून जगविख्यात असलेले अमेरिकन लेखक ऑल्विन टॉफलर यांनी आपल्या लिखाणातून डिजिटल क्रांती, संवाद क्रांती, कॉर्पोरेट क्रांती आदी आधुनिक युगाशी संबंधित सर्वच अंगांचा वेध घेतलेला आहे. त्यांच्या ‘थर्ड वेव्ह’सारख्या पुस्तकाने तर अवघ्या जगाला स्तंभित केले होते. त्याच्या आधी ‘फ्युचर शॉक’द्वारा त्यांनी जगाच्या बदलत्या वर्तमानाचा भविष्यवेधी विचार करून दाखवला होता. तर अशा या विलक्षण आणि विचक्षण याचे अभूतपूर्व मिश्रण वाटावे, असे लिखाण करणा-या ऑल्विन टॉफ्लर यांनी भावी जगाच्या सुख आणि सुरक्षिततेसाठी काय व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

ऑल्विन टॉफ्लर यांनी एके ठिकाणी लिहिले आहे की, ‘उपग्रहाच्या तंत्रज्ञानाला गांधीजींच्या तत्त्वज्ञानाची जोड दिली तर त्यापुढचं जग आधीपेक्षा सुंदर बनेल..’ महात्माजींच्या विचारांची ओळख जगाला पटली; परंतु आपल्या देशात अजूनही त्यांच्या स्वच्छतेच्या स्वावलंबनाच्या आणि साधेपणाच्या विचारांची टिंगल होते. अद्याप वेळ गेलेली नाही.. गांधीजींचे विचार आणि पंडितजींची कृतिशील कार्यपद्धती यांचा मेळ घातला तरी, भारत सर्वार्थाने प्रगती करेल. होय..आपण हे सारे बदलू शकतो!