नक्षलवाद्यांनी आजवर परदेशी व्यक्तींना हात लावलेला नव्हता, त्यामुळे गेल्या आठवड्याभरात प्रथमच भारतातील नक्षलवादी कारवायांची जगभरातील प्रसिद्धीमाध्यमांनी दखल घेतलेली दिसते.
नक्षलवाद्यांनी आजवर परदेशी व्यक्तींना हात लावलेला नव्हता, त्यामुळे गेल्या आठवड्याभरात प्रथमच भारतातील नक्षलवादी कारवायांची जगभरातील प्रसिद्धीमाध्यमांनी दखल घेतलेली दिसते. यापूर्वी काश्मीरमधील दहशतवादी संघटनांनी परदेशी पर्यटकांचे अपहरण करून त्या प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘गाजवण्या’चे अनेकदा प्रयत्न केले होते. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने पद्धतशीर प्रयत्न करून काश्मिरातील दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या आक्रमक कारवाया रोखण्यात यश मिळवलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नक्षलवादी कारवायांची चर्चा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर व्हावी हे फक्त भारत सरकारलाच नव्हे तर कोणत्याही देशप्रेमी व्यक्तीला दु:खदायक आहे. ‘आपल्याच घरातील वाट चुकलेली मुले’ म्हणून केंद्र सरकारने आजवर नक्षलवाद्याविरोधात लष्करी कारवाई न करण्याचे ठरवलेले आहे. केंद्राच्या या सहानुभूतीपूर्वक निर्णयावर जर नक्षलवादी असा आक्रमक ‘प्रतिसाद’ देत असतील तर भारत सरकारने त्यांचे समूळ निर्दालन करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
नक्षलवाद्यांनी इटलीच्या दोन पर्यटकांचे अपहरण करून भारतातील एकंदरच सुरक्षाव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे. ओदिशातील दुर्गम पहाडी भागामध्ये, जेथे आजही आदिवासी लोक अत्यंत गरिबीत जीवन जगतात, जेथे रस्ते, दूरध्वनी किंवा कोणत्याही आधुनिक सोयी-सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. मुख्य म्हणजे आजच्या प्रशासनालासुद्धा ज्या भागात जावेसे वाटत नाही, तिथे परदेशी पर्यटक पोहचतात, हा मुद्दाच खरे तर बुचकळ्यात टाकणारा आहे. विशेष म्हणजे बॉसुस्को पावलो नामक इटालियन गृहस्थ गेली 19 वर्षे ओदिशातील पुरीमध्ये पर्यटन संस्था चालवतोय, कोणत्याही शासकीय परवान्याशिवाय.. आणि आमची प्रशासकीय व्यवस्था त्याला एकदाही आडकाठी करत नाही. हे केवळ भारतातच घडू शकते! आजवर नक्षलवाद्यांनी परदेशी व्यक्तींना हात लावलेला नव्हता, त्यामुळे गेल्या आठवडय़ाभरात प्रथमच भारतातील नक्षलवादी कारवायांची जगभरातील प्रसिद्धीमाध्यमांनी दखल घेतलेली दिसते. यापूर्वी काश्मीरमधील दहशतवादी संघटनांनी परदेशी पर्यटकांचे अपहरण करून त्या प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘गाजवण्या’चे अनेकदा प्रयत्न केले होते. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने पद्धतशीर प्रयत्न करून काश्मीरमधील दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या आक्रमक कारवाया रोखण्यात यश मिळवलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नक्षलवादी कारवायांची चर्चा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर व्हावी हे फक्त भारत सरकारलाच नव्हे तर कोणत्याही देशप्रेमी व्यक्तीसाठी दु:खदायक आहे. ‘आपल्याच घरातील वाट चुकलेली मुले’ म्हणून केंद्र सरकारने आजवर नक्षलवाद्यांविरोधात लष्करी कारवाई न करण्याचे ठरवलेले आहे. केंद्राच्या या सहानुभूतीपूर्वक निर्णयावर जर नक्षलवादी असा आक्रमक ‘प्रतिसाद’ देत असतील तर भारत सरकारने त्यांचे समूळ निर्दालन करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
‘हजारो ख्वाईशे ऐशी, के हर ख्वाईश पे दम निकले’ या काव्यपंक्तींमधून प्रतिभेचे असामान्य देणे लाभलेल्या मिर्झा गालिब यांनी आपल्या मनातील अनंत जीवघेण्या आसक्तींचा उद्गार व्यक्त केला होता. सुधीर मिश्रा या प्रतिभावान दिग्दर्शकाला नक्षलवादाच्या प्रारंभ काळातील कथानकाला शीर्षक देण्यासाठी गालिबच्या, ‘हजारो ख्वाईशे ऐसी’ या शब्दांचा आधार घ्यावासा वाटणे, हा काही योगायोग नव्हता. सुधीर मिश्रा यांनी कवितेच्या त्या ओळीतून नक्षलवादी चळवळीतील उत्कट आत्मसमर्पणाची आस सुचवलेली आहे. 2003 साली आलेला हा चित्रपट चांगलाच लोकप्रिय ठरला; पण त्याचवेळी अनेक पारितोषिके पटकावून मिश्रांच्या या वेगळ्या विषयाला परीक्षकांनीही दाद दिली. हा सिनेमा सुरू होतो तोच मुळी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या ‘ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी’ या ऐतिहासिक भाषणाने. पंडितजींच्या भाषणाची कृष्णधवल डॉक्युमेंटरी सुरू असतानाच पडद्यावरून दिग्दर्शकाच्या मनातून उतरलेली अक्षरे ओघळू लागतात. सध्याच्या वास्तवाचा वेध घेणा-या या अक्षरांमधील आशय मन छळू लागतो आणि नक्षलवादाचा एका मध्यमवर्गीय कुटुंबावर झालेला परिणाम चित्रपटातून समोर येत जातो.. कालपट 1969 ते 1977 या दरम्यान घडलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण घटनांचे तुकडे जोडतो. नक्षलबारीचा उठाव, आणीबाणी आणि जयप्रकाश नारायण यांचे लोकआंदोलन. क्रांतीच्या सूत्रामध्ये गुंफून मिश्रा कथानक मांडत जातात.. आणि पार्श्वसंगीताच्या सुरांमध्ये व्यवस्थेविरुद्धचा राग आर्तपणे व्यक्त होत जातो.
नक्षलवाद म्हणजे काय, याचे एका वाक्यात उत्तर द्या असे कुणी सांगितले, तर नक्षलवाद म्हणजे व्यवस्थेविरुद्धचा संताप, असे देता येईल, असे सर्वजण मानतात; परंतु ते खरे नाही. नक्षलवादाचे अनेक रंग आहेत, अनेक व्याख्या आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यावर पंडित नेहरू आणि स्वातंत्र्यलढय़ातील सारे दिग्गज नेते सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचा विचार करत कामाला लागले होते. नवभारताच्या निर्माणाचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा सगळ्या स्वातंत्र्यसैनिकांना जणू ध्यासच लागला होता. त्याच सुमारास जून 1948 मध्ये डाव्या विचारसरणीच्या कम्युनिस्ट नेत्यांनी ‘आंध्र लेटर’च्या माध्यमातून देशात माओ त्से तुंगच्या नवलोकशाहीच्या प्रयोगाचे सूतोवाच केले. लगेचच जुलै 1948 मध्ये आंध्र प्रदेशातील तेलंगणा परिसरातील शेकडो खेडेगावांमध्ये शेतक-यांच्या उठावाला सुरुवात झाली; पण सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे ‘तेलंगणा’तील वणवा अन्यत्र पसरला नाही.
कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या आक्रमक लोकलढय़ाची ही सुरुवात अशी स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर सुरू झाली. त्यामुळे जे डावे नेहमी आपल्या कारवायांना ‘व्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष’ असा मुलामा देतात, त्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या सरकारला ‘व्यवस्था’ म्हणून ठोकणे कितपत योग्य ठरते हा प्रश्न विचारल्यास ते काय उत्तर देणार, हे आपल्याला कळू शकते; पण इतिहास वेगळेच सांगतो. 1947 मध्ये जुलै ते सप्टेंबर यादरम्यान भारतातील कम्युनिस्ट चळवळीचे अध्वर्यू श्रीपाद अमृत डांगे हे रशियातील कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करण्यासाठी मॉस्कोत होते. त्यांची स्टॅलिनसोबत दीर्घ चर्चा झाली होती. ही सर्व चर्चा ‘रिव्हॉल्युशनरी डेमॉक्रसी’नामक पत्रिकेच्या 2001 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. 6 सप्टेंबर 1947 च्या चर्चेमध्ये भारतीय समाजातील जातिव्यवस्थेची स्थिती आणि तिला नष्ट करण्याचा लढा या संदर्भात बोलताना जॅदानोव यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, ‘जातिव्यवस्था कामगारांना वर्गीय आधारावर संघटित होण्यासाठी बाधक आहे. ही जातिव्यवस्था भारतीय समाजाची सर्वात मोठी प्रतिक्रियावादी बाजू आहे. ती भारतीय कम्युनिस्टांसमोरील सर्वात मोठी अडचणही आहे. तिला नष्ट करण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्टांनी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आम्हाला असे वाटते की, जवळच्या भविष्यात जातिव्यवस्थेचा अंत आवश्यक आहे. आम्ही भारतीय कॉम्रेड्सना अनुरोध करतो की त्यांनी या प्रश्नाची गंभीर दखल घ्यावी.’ स्टॅलिनबरोबर झालेल्या चर्चेला एक वर्ष झाले नाही तर, लगेचच तेलंगणातील शेतकरी उठावाच्या मागे लागले, याचा एकच अर्थ निघतो, तो म्हणजे जातीअंताची लढाई प्रथम सुरू करा, हा रशियन कम्युनिस्टांनी सुचवलेला मार्ग कठीण वाटला म्हणून, भारतीय कम्युनिस्टांना माओचा ‘क्रांतीचा जन्म बंदूकीच्या नळीतून होतो’, हा मंत्र आवडला. त्यामुळेच माओवादाचा प्रचार आणि पुरस्कार करीत कम्युनिस्ट देशभर पसरत गेले. 1965-66 मध्ये मार्क्‍स-लेनिन-माओ या त्रिमूर्तीच्या वैचारिक वारशाचा पुरस्कार करत चारू मुझुमदार यांनी अनेक लेख लिहिले. त्या लेखांना ‘आठ ऐतिहासिक दस्ताऐवज’ म्हणतात. चारू मुझुमदारांच्या या लिखाणानेच नक्षलवादी चळवळीची वैचारिक बैठक तयार झाली. अल्पावधीतच, 25 मे 1967 मध्ये बंडखोर कम्युनिस्ट नेता चारू मुझुमदार यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातील ‘नक्षलबारी’ या गावात कम्युनिस्टांच्या सशस्त्र लढय़ाचा आरंभ झाला. एका तरुण आदिवासी शेतक-याला जमीनदारांच्या गुंडांनी शेतात जायला मज्जाव केला, त्यावरून या संघर्षाची ठिणगी पडली आणि आदिवासी शेतकरी संतप्त झाले.
नक्षलबारीच्या रक्तरंजित संघर्षानेच ‘नक्षलवादी’ चळवळीला जन्म दिला. यामध्ये भारतातील प्राचीन जमीनदारी पद्धतीने जितके योगदान दिले, तेवढेच जातीवर आधारित दडपशाहीमुळेही नक्षलवाद्यांच्या एकंदर कारवायांना वाव मिळाला. दुर्दैवाने आज इतक्या वर्षानंतरही देशातील बहुतेक राज्यांत हिच स्थिती कायम आहे, मग नक्षलवादी त्याचा फायदा घेणार नाहीत का?
नेपाळपासून बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश अशा ‘रेड कॉरिडॉर’मध्ये आज नक्षलवाद्यांचे ‘राज्य’ चालते. गुप्तचर खात्याच्या म्हणण्यानुसार देशातील 40 टक्के भूभाग आणि 35 टक्के लोकसंख्या प्रभावीत करण्यात नक्षलवाद्यांना यश आले आहे. हे यश मिळवताना नक्षलवादी चळवळीतील सर्व थरातील कॉम्रेड्सनी कमालीचे क्रौर्य दाखवले, ही मन अस्वस्थ करणारी बाब आहे. म्हणूनच कदाचित पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 23 जून 2010 रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, नक्षलवादी चळवळ ही देशातील अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देणारी सर्वात मोठी समस्या असल्याचे सांगितले असावे. ‘नक्षलवादी समस्येकडे आपले सरकार दुर्लक्ष करत नाही, करणारही नाही,’ असे सांगून पंतप्रधानांनी ही समस्या देशाच्या आर्थिक वाढीला अडथळा निर्माण करू शकते असे स्पष्ट केले होते.
यावरून नक्षलवादी चळवळीची व्याप्ती लक्षात येते. नक्षलवादी चळवळीची बंगालपाठोपाठ दक्षिणेतील आंध्र प्रदेशात पाळेमुळे खोल रुजली होती. पण आज आंध्र प्रदेशातील पोलिसांनी आपल्या भागातील नक्षलवादी कारवाया तर रोखल्या आहेतच, पण अन्य राज्यातील नक्षली कारवायांचाही माग काढून ते त्यांचा खात्मा करताना दिसतात, हा या काळ्याकुट्ट वातावरणातील आशेचा किरण म्हटला पाहिजे.
आंध्र पॅटर्न देशभर राबवण्यासाठी पोलिसांना चांगले प्रशिक्षण, आर्थिक साहाय्य आणि उत्तेजन द्यायला हवे. शेजारच्या राज्यातील या चांगल्या कामाचा आदर्श महाराष्ट्राच्या गृहखात्यालाही घेता आला असता. पण दुर्दैवाने चुकीचे ‘आदर्श’ घेण्याची सवय लागल्याने असेल कदाचित, आमचे सरकार या विषयाकडे म्हणावे तेवढय़ा गांभीर्याने पाहायला तयार नाही.
आंध्रने नक्षलवादी कारवायांचा कहर अनुभवलेला होता. नक्षलवादी थेट मुख्यमंत्र्यांवर हात टाकायला निघाले आणि त्यानंतर सारे प्रशासन खडबडून जागे झाले. 10 वर्षापूर्वी नक्षलवाद्यांनी आंध्र प्रदेशातील सुमारे 20 जिल्ह्यांमध्ये ‘पर्यायी सरकार’ स्थापन केली होती. तिथला प्रत्येक सरकारी निर्णय, निवडणूक आणि कोर्ट-खटल्यांमध्येही नक्षलवाद्यांचा हस्तक्षेप असायचा. पण पोलिस महासंचालक के. दुर्गाप्रसाद या हुशार अधिका-याने ‘ग्रे हाऊंड’ नावाचे पोलिस दल तयार केले. नक्षलवाद्यांच्या तोडीस तोड शारीरिक क्षमता, शस्त्रांचे ज्ञान आणि मनोधैर्य असणा-या या फौजेने नक्षलवाद्यांच्या गोटात शिरकाव करून त्यांना हादरे दिले. नक्षलवादी क्रौर्याची भाषा जाणतात, त्यांना त्याच भाषेत उत्तरे मिळू लागल्याने त्यांनी आंध्र प्रदेशातून काढता पाय घेतला. मुख्य म्हणजे स्थानिक लोकांचा आधार हेच नक्षलवाद्यांचे बलस्थान असते, आंध्रमधील पोलिसांनी तो आधारच तुटेल अशी काळजी घेतली. परिणामी रसद तुटल्याने नक्षलवाद्यांना स्वबळावर दुर्गम भागात राहणे, फिरणे अशक्य बनले. आज फक्त चार-पाच जिल्ह्यांत नक्षलवादी चळवळ उरली आहे. हा आंध्र पॅटर्न देशभर राबवण्यासाठी पोलिसांना चांगले प्रशिक्षण, आर्थिक साहाय्य आणि उत्तेजन देता येईल. परंतु आपल्या शेजारच्या राज्यातील या चांगल्या कामाचा आदर्श आपल्या महाराष्ट्रातील गृहखात्याला घेता आला असता. दुर्दैवाने चुकीचे ‘आदर्श’ घेण्याची सवय लागल्याने असेल कदाचित आमचे सरकार या विषयाकडे म्हणावे तेवढय़ा गांभीर्याने पाहत नसावे.
आपल्या चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांनी थैमान घातले आहे. याआधी गृहमंत्री चिदंबरम यांनी गडचिरोलीला भेट दिल्यावर, ‘इथे तुम्हाला एवढी चांगली कुमक मदतीला पाठवलेली आहे, तरी तुम्ही नक्षलवादी कारवाया का रोखू शकत नाही?’, असा प्रश्न विचारला होता. पण अद्याप आपले पोलिसदल त्यांचे समाधान करू शकलेले नाही. याचे उत्तर एका ‘दलम’चा म्होरक्या असलेल्या नक्षलवाद्याने नागपुरातील प्रत्यक्ष भेटीत दिले होते. कोणत्याही वेषांतराशिवाय जिन्स आणि टी शर्ट घालून आलेल्या पस्तिशीच्या मोहन नामक नक्षलवाद्याने आपल्या वर्गसंघर्षाच्या प्रेरणा हेच या लढाईतील मुख्य हत्यार असल्याचे सांगितले होते. त्याच्या मते महाराष्ट्रातील पोलिस दलाशी लढणे नक्षलवाद्यांना अजिबात अवघड जात नाही. त्यामागील कारणे सांगताना मोहनने जो काही युक्तिवाद केला, तो आम्ही सर्वानीच विचार करण्यासारखा आहे. इंजिनीयरिंगमध्ये पदव्युत्तर पदविका घेतलेल्या त्या नक्षलवाद्याने फडर्य़ा इंग्रजीत सांगितले, ‘तुमच्याकडे (म्हणजे भारतीय प्रशासनाकडे) भरपूर मनुष्यबळ आहे, आम्हा नक्षलवाद्यांकडे माणसांचा अभाव आहे. तुमच्याकडे प्रचंड आधुनिक शस्त्रसाठा आहे, आमच्याकडे जुन्या पद्धतीची कमी शस्त्रे आहेत. पण तुमच्या सुरक्षा दलाकडे इच्छाशक्ती नाही, आमच्याकडे अफाट इच्छाशक्ती आहे. इच्छाशक्तीच्या बळावर माणूस होत्याचे नव्हते करू शकतो, आम्हीही त्याच पद्धतीने हे भ्रष्ट शासन उलथून टाकणार आणि लोकांचे सरकार स्थापन करणार.’
नक्षलवादी चळवळीतील प्रत्येक कडव्या कार्यकर्त्यांला देशातील आर्थिक आणि सामाजिक विषमता बदलून टाकायची आहे, असे त्यांच्या वाङ्मयातून दिसते. गावातील लोकांशी बोलतानाही नक्षलवाद्यांचे म्होरके ‘आम्ही तुम्हाला या व्यवस्थेच्या पाशातून मुक्त करण्यासाठी आलो आहोत’ असे वारंवार सांगत असतात. परंतु शरणागती पत्करलेल्या नक्षलवाद्यांकडून चळवळीतील जी ‘आतली’ माहिती मिळाली, ती या ‘वैचारिक मुलाम्या’च्या अगदी उलट दिसली. बाह्य जगताला वर्गसंघर्ष नको, जातीयता नको, स्त्री-पुरुष असा कोणताही भेद नको असे सांगणारे नक्षलवादी नेते प्रत्यक्षात वेगळे वागतात. आजवर नक्षलवादी चळवळीत पश्चिम बंगालच्या नेत्यांचे वर्चस्व असे, पण जसे आंध्र प्रदेशमधील माओवादी वाढायला लागले, तसे आंध्रातील ‘अण्णा’ मंडळींना बंगाली ‘बाबूं’च्या एकछत्री कारभाराचा जाच वाटू लागला. त्यामुळे गेल्या 25 वर्षात माओवादी कम्युनिस्टांच्या गटा-तटांची फुट आणि एकत्रीकरण अशी संमिश्र प्रक्रिया होत गेली.
सध्या माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) आणि पिपल्स वॉर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) या दोन कडव्या कम्युनिस्ट संघटना एकत्र येऊन माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या लाल झेंडय़ाखाली देशभरातील दहशतवादी चळवळीचे सूत्रसंचालन करत आहेत. आजवर माओवादी चळवळीच्या आक्रमक कारवायांचे गांभीर्य सरकारला नव्हते असे नाही. माओवादी चळवळीच्या वैचारिक बैठकीची पार्श्वभूमी शासकीय सूत्रांना नसते असेही नाही. तरीही आज ‘दंडकारण्य’ म्हणून नक्षलवादी वाङ्मयात ज्या भागाचा उल्लेख येतो, त्या नेपाळच्या लगत असलेल्या बिहार, झारखंड, ओरिसा, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि लगतच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील काही भाग, अशा एकंदर 170 जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादी कारवाया जोरात सुरू आहेत. 2050 पर्यंत भारतीय प्रशासन ताब्यात घेण्यासाठी 12 राज्यांमधील 231 जिल्ह्यांमध्ये आपले जाळे मजबूत करण्याचे प्रयत्न नक्षलवादी करत आहेत, याची भारतीय गुप्तचर यंत्रणेला पुरेपूर जाणीव आहे. गेल्या 15 वर्षापासून नक्षलवाद्यांनी पैसा, शस्त्रास्त्रे आणि स्थानिक दबावगटाचे साहाय्य मिळवण्यासाठी श्रीलंकेतील एलटीटीई, पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा, आयएसआयच्या इशाऱ्यावर भारतात घातपाती कारवाया करणारी लष्करे तय्यबा, हरकत उल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बहर, उल्फा आणि सिमी आदी संघटनांशी संधान बांधलेले आहे.
पोलिसांनी घातलेल्या धाडीत माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या काही नेत्यांकडे काही आक्षेपार्ह साहित्य सापडले. त्यात त्यांच्या सर्वोच्च पदाधिका-यांच्या पॉलिट ब्यूरोचे सदस्य शहरी भागात नक्षलवादी चळवळ चालवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी कोणते उपाय योजले पाहिजेत यावर मतप्रदर्शन करताना दिसतात. त्यातील नक्षलवादी चळवळीने स्वत:ची गुप्तचर संघटना काढून भारतीय प्रशासनाला तोडीस तोड उत्तर द्यावे आणि शहरी भागात असणा-या उच्चभ्रू सहानुभूतीदारांच्या साहाय्याने नक्षलवादी चळवळीच्या विरोधात सुरू असलेल्या प्रचाराला आळा घालावा, या दोन सूचना अत्यंत धोकादायक आहेत. आजवर माओवादी चळवळीने ज्या गोष्टी आखल्या किंवा ठरवल्या, त्याची अमलबजावणीसुद्धा ते तेवढय़ाच पद्धतशीरपणे करतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेली ही तयारी एकंदरच आपल्या लोकशाहीच्या मुळावर येईल काय, अशी साधार भीती निर्माण झाली आहे.
2005 मध्ये बस्तरच्या एका दुर्गम जंगलात माओवादी चळवळीतील दिग्गज नेत्यांची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत शहरी भागात नक्षलवादी चळवळ वाढीसाठी काय करावे याचा अभ्यास करण्यासाठी, ‘अर्बन स्टडी ग्रुप’ स्थापन झाला. सहा महिन्यांत या अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालात माओवादी संघटनांनी लक्ष केंद्रित करावे, अशा तीन विभागांची शिफारस केली गेली. पहिला खनिजसंपन्न भूभाग, आंध्रातील सिंगरेनी ते पश्चिम बंगालमधील आसनसोलपर्यंत पसरलेल्या या भूभागामध्ये प्रचंड खनिजसंपत्ती दडली आहे. दुसरा महत्त्वपूर्ण प्रभाग सुचवला गेला पुणे-अहमदाबाद औद्योगिक आणि वित्तीय केंद्रांचा पट्टा आणि तिसरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग सुचवण्यात आला, दिल्लीच्या आसपासचा फरिदाबाद ते गाझियाबाद हा पट्टा. या तीन पट्टय़ांवर ताबा मिळवला की, भारताची सत्ता हाती आलीच असे समजा, अशी टिप्पणीही त्या अभ्यासगटाने केलेली दिसते.
‘स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टीस ऑफ द इंडियन रिव्होल्यूशन’ या नक्षलवादी चळवळीची मूळ संहिता मानल्या जाणा-या पुस्तकात ‘लोकयुद्धाच्या माध्यमातून केंद्रीय सत्तेवर ताबा मिळवणे हे मध्यवर्ती ध्येय आहे,’ असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. माओवादी चळवळीचा ‘मेंदू’ मानला जाणारे कॉम्रेड गणपती यांनी 2005 मध्ये नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत हीच भूमिका मांडली होती. ‘सर्वच प्रश्न शस्त्रांच्या बळावर सोडवणे आणि माओने सांगितल्यानुसार शस्त्रबळाने राज्यसत्ता हस्तगत करणे हेच आमचे ध्येय आहे,’ असे कॉम्रेड गणपतींनी आवर्जुन सांगितले होते.
माओवाद्यांच्या या हिंसाचारी तत्त्वाचा आजवर भारताच्या दुर्गम भागांतील आदिवासींनी चांगलाच अनुभव घेतलेला आहे. आदिवासींना अन्नासाठी, जंगलातील मार्गदर्शनासाठी वेठीस धरणारे माओवादी वेळ पडल्यास आदिवासींचा जीवघेणा छळ कसा करतात, हे झारखंडमध्ये उसळलेल्या ‘सलवा जुडूम’च्या उत्स्फूर्त आंदोलनाने लोकांना कळले. नक्षल्यांच्या हिंसेला, दबावाला कंटाळून लक्षावधी आदिवासी तीर-कमठे घेऊन कसे रस्त्यावर येतात, हे कळल्यावर नक्षलवादी चळवळीच्या ‘हितचिंतक’ म्हणून काम करणा-या अनेक पुरोगामी संघटना आणि स्वयंघोषित विचारवंत पुढे आले. त्यांनी आपल्या हिंसेमुळे हा आक्रोश व्यक्त झाला आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता, सलवा जुडूमच्या उठावामागील प्रेरणांचा रंग शोधण्याची उठाठेव केली. त्यावरून जंगलातील पोषाखधारी नक्षलवादी आणि शहरातील पांढरपेशे नक्षलवादी यांच्यात काहीच फरक नसल्याचे स्पष्ट झाले.
प्रख्यात लेखिका महाश्वेता देवी यांनी ‘हजार चुराशीर माँ’ या पुस्तकात नक्षलवादी चळवळीत गेलेल्या मुलाची कहाणी अत्यंत नाटय़मय पद्धतीने मांडली होती. त्यांचे नक्षलवादाला झुकते माप देणारे लिखाण प्रसिद्ध होण्याआधीपासून पश्चिम बंगाल, ओदिशा या भागांतील लेखक, कवी आणि कलावंतांनी नक्षलवाद म्हणजे वर्गसंघर्षाची अंतिम लढाई अशा शब्दात या लढय़ाचे समर्थन केले होते. त्यामुळेच असेल कदाचित 1970 व 80च्या दशकात आयआयटीसारख्या उच्च पगार देणा-या पदव्या घेतलेले तरुण या नक्षलवादी चळवळीत स्वत:ला झोकून देताना दिसत होते.
एकविसावे शतक सुरू झाले आणि नक्षलवादी चळवळीतील ‘टॅलेंट’ कमी होत गेले. पूर्वी उत्तर पेशवाईतील मराठी सरदार जशी सरसकट सैन्यभरती करायचे, तशी नक्षलवादी दलम (गट)मध्ये भरती सुरू झाली. परिणामी खंडणीखोर, हिंसाचारी, महिलांवर अत्याचार करणारे अनेक गुंड-पुंड नक्षलवादाची तात्त्विक पार्श्वभूमी नसूनही संघटनेत शिरले. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. गेल्या दहा वर्षात मुंबईच्या ‘अंडरवर्ल्ड’मधील निरनिराळ्या टोळय़ांच्या धर्तीवर नक्षलवादी लोकांनी पैसे घेऊन कारखानदार, खाणमालक आणि ठेकेदारांना संरक्षण पुरवण्याचे काम सुरू केले. आदिवासी मुलींची दलममध्ये भरती करून त्यांची पिळवणूक होऊ लागली. तरीही शासकीय पातळीवर नक्षलवादाचा म्हणावा तसा बंदोबस्त आज झालेला नाही, हे दुर्दैव!
गेल्या दहा वर्षात मुंबईच्या ‘अंडरवर्ल्ड’मधील निरनिराळ्या टोळ्यांच्या धर्तीवर नक्षलवादी लोकांनी पैसे घेऊन कारखानदार, खाणमालक आणि ठेकेदारांना संरक्षण पुरवण्याचे काम सुरू केले. आदिवासी मुलींची दलममध्ये भरती करून त्यांची पिळवणूक होऊ लागली. तरीही शासकीय पातळीवर नक्षलवादाचा म्हणावा तसा बंदोबस्त आज झालेला नाही, हे दुर्दैव! वास्तविक पाहता नक्षलवादाचे समर्थक अत्यंत चतूरपणे नक्षलवादी तत्त्वज्ञानच भारताला गरिबीतून वर काढेल, असा ‘प्रपोगंडा’ करतात, त्यावेळी तरी नक्षलवाद्यांच्या क्रौर्याच्या भयंकर कहाण्या पोलिसांनी लोकांसमोर, प्रसिद्धी माध्यमांसमोर आणल्या पाहिजेत, असे आवर्जून सांगावेसे वाटते.
वास्तविक पाहता नक्षलवादाचे समर्थक अत्यंत चतुरपणे नक्षलवादी तत्त्वज्ञानच भारताला गरिबीतून वर काढेल, असा ‘प्रपोगंडा’ करतात, त्यावेळी तरी नक्षलवाद्यांच्या क्रौर्याच्या भयंकर कहाण्या पोलिसांनी लोकांसमोर, प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर आणल्या पाहिजेत, असे आवर्जून सांगावेसे वाटते. ‘आऊटलूक’च्या ताज्या अंकात जगप्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय, ज्यांनी नक्षलवादाचे सातत्याने समर्थन केले आहे, त्यांचा ‘कॅपिटॅलिझम् - द घोस्ट स्टोरी’ हा प्रदीर्घ लेख प्रसिद्ध झाला आहे. या लेखामध्ये भांडवलशाहीचे वाभाडे काढताना रॉय यांनी नक्षलवादाचे अफाट उदात्तीकरण केले आहे, ते पाहून अस्वस्थ व्हायला होते, तर ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’च्या माध्यमातून जगभरात प्रसिद्ध झालेल्या श्री श्री रविशंकर या आध्यात्मिक गुरूंनी ‘शासकीय शाळांमधून नक्षलवादी तयार होतात, म्हणून शिक्षणाचे खाजगीकरण करा,’ असे विचार ऐकल्यानंतर हतबल व्हायला होते. अरुंधती रॉय आणि रविशंकर ‘गुरुजी’ यांनी आजवर केलेल्या कामाकडे पाहून त्यांच्याबद्दल कोणतेही टोकाचे मत द्यायला मन धजावत नाही; परंतु नक्षलवादासारख्या अत्यंत गंभीर विषयावर जेव्हा संदर्भ सोडून बोलणे होते, तेव्हा अर्थाने या बडय़ा मंडळींकडून नक्षलवादी चळवळीकडे लोकांचे लक्ष वेधले जाते. असे होणे म्हणजे नक्षलवादी बुद्धिमंतांची ‘स्ट्रॅटेजी’ विजयी झाली असे असते. आपण जर नक्षलवाद्यांच्या या कार्यपद्धतीचा व्यवस्थित विचार केला तर त्यांना त्यांच्याच पद्धतीने उत्तर देता येते, हे आंध्र प्रदेश सरकारने दाखवून दिले आहे. फक्त राजकीय इच्छाशक्ती हवी.
नियोजन आयोगाने मे 2006 मध्ये नक्षलवादी चळवळीचा समग्र अभ्यास करण्यासाठी डी. बंडोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नियुक्त केली होती. 1970 च्या दशकात पश्चिम बंगालमध्ये उसळलेल्या नक्षलवादी आंदोलनाची धार कमी करण्याचा अनुभव असणारे सनदी अधिकारी म्हणून बंडोपाध्याय ओळखले जातात. त्यांनी सर्वच नक्षलग्रस्त राज्यांना भेटी देऊन अहवाल दिला. त्यात त्यांनी आदिवासी आणि दलित वर्गातील गोरगरिबांना विकासापासून वंचित ठेवल्यामुळे देशात नक्षलवाद फोफावत असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. ते म्हणतात, ‘‘आपल्या देशात शिक्षणाची दोन विश्वे आहेत, आरोग्याची दोन विश्वे आहेत, तसेच परिवहन आणि घरकुलांचीही दोन स्वतंत्र विश्वे दिसतात..’’ गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी हे नक्षलवादाचे उगमस्थान. ती दरी बुजवण्यासाठी शासकीय निधी पाठवला की आपली जबाबदारी संपली, असे सरकारी यंत्रणेला वाटते. शहरी सुशिक्षितांना आपलेच प्रश्न मोठे वाटतात. विचारवंतांनी कोणत्या तरी विचारसरणीचा चष्मा चढवल्यामुळे त्यांना प्रश्नाचे नेमके दर्शन होत नाही, मग ते समाजाला काय मार्गदर्शन करणार?
नक्षलवाद हा आजवर जंगलात होता, तोवर शहरी, उच्चभ्रू वर्गाला त्याची दखल घ्यावीशी वाटत नव्हती; पण आता दिल्ली, मुंबई, नागपूर, पुणे अगदी जवळच्या डोंबिवली किंवा नेरळमधून नक्षलवादी अटक झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. वीस वर्षापूर्वी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बिबटे जंगलातील प्राणी कमी झाल्याने शहरी हद्दीत घुसल्याने मुंबईकरांमध्ये खळबळ माजली होती. अगदी तशीच स्थिती आज शहरी भागांतून नक्षलवादी पकडल्यानंतर झालेली दिसते. गेल्या 20 वर्षात मुंबई-ठाण्यात अनेकदा बिबटय़ाने माणसांवर हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या; पण ‘हे चालणारच’ असे मानून मुंबईकर त्या घटनांकडे कानाडोळा करू लागले, पुढे त्या बातम्यांना लोक कसे सरावले हे आपण पाहिले आहे.. नक्षलवाद्यांच्या या शहरी भागांतील प्रवेशाकडे आपण सर्वानी तेवढय़ा सहजपणे पाहू नये, एवढेच सांगणे आहे.
Categories:
आवर्तन